सरकारले कात्तिक ७ गतेदेखि टेलिभिजन प्रसारणका हकमा क्लिनफिड लागू गरेको छ। नेपालमा प्रसारण हुने कुनै पनि च्यानलमा विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने यस्तो नीति लागू भएपछि नेपालमा टेलिभिजन प्रसारण गरिरहेका व्यवसायीहरुले मूल्य बढाउनेसम्मको मागअघि सारेका छन्। उनीहरुले माग पुरा नभएमा ग्राहकका लागि शुल्क बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
क्लिनफिड लागू गर्ने कानुन निर्माणकै क्रममा विरोध जनाएका उनीहरुले यो पटक लागू गर्दा सहयोग गरेका थिए। तर पनि पछिल्लो समय केही माग सार्दै नयाँ अवस्थामा मूल्य बढाउन सकिने बताएका छन्। यसै विषयमा नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा म्याक्स टिभीका सञ्चालक ध्रुव शर्मासँग सेतोपाटीका लागि रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ:
सरकारले क्लिनफिड लागू गरिसकेको छ। अघिल्लो वर्ष कानुन नै ल्याउन लाग्दा पनि विरोधमा एकदिन च्यानल नै बन्द गर्नुभएको थियो। यो पटक तपाईंहरुका माग सबै परा गरिदिएकाले सहजै स्वीकार गर्नुभएको हो?
त्यतिबेला हामीले बिरोध गरेको भन्दा पनि पर्याप्त तयारी गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने अडान राखेका थियौं। जुन कुरा सरकारले पनि सुन्यो र तयारीका लागि भनेर एक वर्षको समय दियो। सोहीअनुसार यो वर्षदेखि लागू भएको छ।
यद्यपि यो तयारी भनेको विदेशी सःशुल्क च्यानलका लागि मात्र थियो। विज्ञापन लगायतका अन्य सामग्रीको हकमा भने एक वर्षअघि देखि नै क्लिनफिड लागू भइसकेको हो। त्यसको कार्यान्वयन के कति भयो भन्ने कुरा सरकारले हेरेकै होला।
अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्यौं। लागू पनि गर्यौं। यति सजिलै लागू होला भन्ने सरकारले पनि सोचेको थिएन। हामीले पहिला कानुनअनुसार क्लिनफिड लागू गरौं र हाम्रा माग त्यही भित्रबाट राखौला भन्ने आग्रह हो। हामीले यो कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्मलाई भेटेरै जानकारी गराएका छौं।
सरकारले क्लिनफिड लागू गर्यो। तपाईंहरूले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो। तर अहिले आएर फेरि विरोध गरिरहनुभएको छ। समस्या के हो?
क्लिनफिडलाई जसरी कालो सेतोको रुपमा हेरिएको छ। त्यो गलत छ। यो गलत हुन्छ भनेर हामीले राज्यका निकायलाई अघि पनि जानकारी गराएका थियौं। क्लिनफिड भनेको नयाँ व्यवस्था हो। यसको मतलब संसारमै पहिलोपटक नेपालमा लागू भएको भन्ने होइन।
नेपालका सन्दर्भमा यो नयाँ थियो। अर्बौ लगानी भएको यथास्थितिको क्षेत्रमा नयाँ नियम लागू हुँदा त्यसले अरु व्यवस्थापनको माग गर्छ। जुन सरकारी तहबाट गरिएको छैन।
क्लिनफिड लागू भएर यदि सरकारले अन्य व्यवस्थापन गरेन भने केवल व्यवसाय मात्र होइन टिभीको प्रासरणमै चुनौति थपिन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
पहिलो कुरा क्लिनफिड लागू हुने वित्तिकै केही च्यानलहरु टिभीमा आउने छैनन्। जसले फ्रि-फिड दिन सक्दैनन् उनीहरु नेपालमा प्रसारण हुँदैनन्। जसरी टिभीमा धेरैथरीका कन्टेन्ट आएकै कारण ग्राहकको आकर्षण थियो। त्यो घट्ने निश्चित छ। यसो हुँदा टिभी हेर्ने ग्राहक एकाएक घट्ने छन्।
ग्राहक घट्ने अर्को कारण के भने जब टिभीमा धेरैथरीका कन्टेन्ट आउन छाड्छन् तर ग्राहकले त्यस्तै कन्टेन्ट इन्टरनेटको माध्यममा पाउछन्।
जब धेरैले आफ्नो रुचिको कन्टेन्ट इन्टरनेटमै पाउन थाल्नेछन् त्यस्तोमा टिभीमा किन आउने? यो कुरा क्लिनफिड लागू भएदेखि हाम्रो रिचार्ज नै ५० प्रतिशतले घटेबाट पुष्टि हुन्छ।
आधा भन्दा च्यानल घटे। ती च्यानल त हेरिन्थ्यो। अहिले भारतका डिटिचमा फेरि रिचार्ज हुन थालिसक्यो। हाम्रोमा रिचार्ज आधा नै घटिसक्यो।
क्लिनफिड टिभीमा लगाएर कन्टेन्ट ब्लक गर्दा अवैध माध्यमहरु फस्टाउने निश्चित जस्तै भएको छ। अहिले नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा भारतीय डिटिएच फस्टाइरहेका छन्। यसो हुँदा हाम्रो नीति नै समस्याग्रस्त हुने छ। यसरी विदेशी डिटिएच राख्नु गैरकानुनी हो।
हामीले सरकारलाई गरेको आग्रह के हो भने कानुनअनुसार कारबाही गरी पाउँ। यो कुरा सरकारकै नीतिको सफलताका लागि भनेका हौं। यसो हुँदा हाम्रो लगानी तथा देशको राजश्वमा पनि वृद्धि हुने छ।
हामीले खाली कानुन पालना गरिदिनु होस भनेर सरकारलाई आग्रह गरेका छौं। जस्तो नेपालभित्रै पनि प्रसारण ऐन तथा नियमावलीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिदिनुपर्यो भनेका छौं। पछिल्लो समय कानुन विपरीत सेवा सञ्चालनमात्र होइन राज्यको अर्बौ राजश्व पनि गुमिरहेको छ।
हाम्रो कानुनले प्रासारणका लागि स्याटेलाइट,टेरिस्टियल तथा आइपी टिभीलाई मानेको छ। यसो हुँदा सबैले डाउनलिंक गरेर मात्र टेलिभिजन नेपालमा प्रसारण गर्न पाइन्छ। तर पछिल्लो समय नेपालभित्रै विभिन्न सेवाप्रदायकले एप्लिकेशनको माध्यमबाट टिभी प्रसारण गरिरिहेका छन्।
यसले गर्दा एकातिर कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ अर्कोतिर राजश्व गुमिरहेको छ। त्यस्तै जसले यो कानुन विपरीत हो भनेर आज्ञाकारी हुनेहरु मारमा परिरहेका छन्।
कि सरकारले डाउनलिंकको प्रावधान हटाएर वैध गराइदिनुपर्यो। हामी पनि त्यस्तै सुविधा दिन्छौं हैन भने उनीहरुलाई पछि हटाउनुपर्यो। सिर्फ कानुन पालना हुनुपर्छ।
एप्लिकेशनको माध्यमबाट प्रसारण हुने कुरा जुन कानुन विपरीत हो यसले त्यतिमात्र होइन राज्यकै क्लिनफिडको नीतिलाई पनि चुनौति दिएको छ। जस्तो भारतको आजतक च्यानल जसले विज्ञापनसहितको च्यानल एप्लिकेशनबाट प्रसारण गर्छ,वेबसाइटबाट लाइभ दिन्छ। यसले गर्दा कहाँ लागू भयो क्लिनफिड? यस्ता कुरा सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ।
त्यस्तै इन्टरनेट र टिभीको बन्डलिङका नाममा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र होइन कानुनको ठाडो उलंघन पनि भएको छ। हाम्रो प्रसारण कानुनले कुनै पनि टिभी सेवा प्रासरण अवरुद्ध गर्न पाइन्न। तर इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा टिभी पनि रोकिन्छ। यसको मतलब प्रसारण नियमावली पालना भएको छैन।
यसबाट अर्को कुरा फेरि रोयल्टी गुमिरहेको छ। इन्टरनेटको रोयल्टी तिरेकै भरमा प्रसारणको २ प्रतिशत रोयल्टी उनीहरुले तिरेका छैनन्। केवलवालाहरुले रोयल्टी तिर्ने तर उनीहरुले नतिर्ने हुँदा त मार पर्यो। जसले गाउँ-गाउँमा टिभी लिएका छन् उनीहरुलाई च्याप्न त मिलेन नि।
अर्कोतिर आइपीटिभी, ओटिटीमा केही छैन। हाम्रो लाइसेन्स १ करोडको छ। वर्षको १० प्रतिशत नविकरण शुल्क लिन्छ। इन्टरनेटबाट चलेको चिजलाई यस्तो केही पनि छैन।
केही अपरेटरहरुले मैले जस्तै लाइसेन्स लिनुभएको छ। उहाँहरुले ओटिटी एप बनाउनुभयो। जुन सेटअपबक्समा शुल्क लिएर व्यापार गरिरहेका छौं। उहाँहरुले त्यहीँ चिज मोबाइलमा नि:शुल्क दिइरहनुभएको छ।
यसले गर्दा उहाँहरुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। पहिलो कुरा त्यो कानुन विपरीत छ। नेपालमा कानुनअनुसार डाउनलिंक गरेरमात्र टेलिभिजन प्रसारण गर्नुपर्छ। मोबाइलमा सिधै इन्टरनेटको माध्यमबाट टिभी दिन पाइँदैन।
यदि मोबाइलबाटै दिन पाउने हो भने ३५ सय रुपैयाँको सेटअपबक्स किन दिने। मान्छेले मोबाइलमै पायो भने किन सेटअपबक्स किन्ने?
यदि पाउने हो भने सबैलाई पाइन्छ भनिदिनु पर्यो राज्यले कानुन संसोधन गरिदिनुपर्यो र सबैलाई पाइन्छ भनिदिनुपर्छ। त्यो एप हामीले पनि चलाउन सक्छौ नि, कानुनमा छैन भनेर पो नचलाएको हो। कानुन मान्ने मान्छे चाहिँ सकिने नमान्ने अघि बढ्ने ? यस्तो त भएन नि।
ग्राहकलाई अतिरिक्त सुविधा दिएकोमा आपत्ति किन?
उहाँहरुले त नि:शुल्क नै दिनुभएको छ। यसले गर्दा ग्राहक जति उतै जाने भए। व्यवसाय गर्ने समान वातावरण भएन। कि कानुन संसोधन गर्नुपर्छ कि कडाइ।
इन्टरनेटको नाममा बन्डलिङ गरेर हाम्रो ग्राहक लिएर जानुपर्ने अरु त कुनै पनि कारण छैन। इन्टरनेट केवलवालाले पनि बाँडेका छन्। तर बन्डलिङ गरेर उहाँहरुले काम गर्नुभएको छ।
हामीलाई लाइसेन्स दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हो। आइपी टिभीको लाइसेन्स पनि त्यहीँबाट दिइन्छ। हामीले वर्षको २ प्रतिशत रोयल्टी भनेर तिर्छौ।
इन्टरेनेटको लाइसेन्स लिएपछि ६ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। उहाँहरुले त्यही देखाएर २ प्रतिशत तिर्नुभएको छैन। यसबाट हामी मारमा परेका छौं। यही कुरालाई नियन्त्रण गर भनेका हौँ।
लगानीको कुरा गर्नुभएको थियो। सेटअप बक्समा कति लगानी भएको थियो?
सेटअप बक्समा केवल अपरेटरहरुमा हामीले नै धेरै बाँडेका छौं। मेरो कम्पनीले ५६५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको छ। त्यसको आयात मूल्य २५ सय रुपैयाँ परेको छ। भनेपछि करिब २ हजार रुपैयाँ एउटाबाट घाटा छ। हामीले ६ लाख बक्स वितरण गरेका छौं। करोडौं घाटा त यसमै मात्र भयो।
क्लिनफिड लागू भएपछि विज्ञापन बजार बढ्छ भन्ने एउटा मुख्य लाभका रुपमा देखाइएको थियो। यो लाभ प्राप्त कसरी होला?
सरकारले नेपालमा क्लिनफिड लागू गर्ने ठूलो कदम लिएको हो। यो सानो निर्णय होइन। तर यसबाट टिभी कन्टेन्ट पक्कै पनि घट्छ। यो कुरा पहिलै थाहा थियो। घटोस् भन्ने पनि सरकारको सोच होला।
यसो हुँदा टिभी हेर्नेको संख्या घट्न सक्छ। जस्तो एउटा मुभी टिभीबाट रिलिज गर्ने कुरा भएको छ। जुन मुभी हेर्नका लागि पाँच सय तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ।
एक त टिभी कन्टेन्ट थोरै भएपछि मान्छेको आकर्षण घट्दै जानसक्ने छ। अर्को कुरा त्यही मुभी हटस्टारमा सय रुपैयाँमा हेर्न पाइन्छ।
मान्छेले अब त्यो कन्टेन्ट किन टिभीबाट हेर्छ? सय रुपैयाँमा पाएको चिज कसले चाहिँ पाँच सय तिर्ला र? यहाँ विज्ञापनको कुरामात्र होइन टिभी नै विस्तारै चेपुवामा पर्दै गएका छन्।
हामी यता कन्टेन्टदेखि सबै कुरा डाउनलिंक भएको कुरामात्र प्रसारण गर्नुपर्छ। रोयल्टी तिरेर काम गर्नुपर्छ भनेर बाँधिएर बसिरहेका छौं।
तर उता हटस्टारले भने मजाले केही नगरी कन्टेन्ट प्रसारण गरिरहेको छ। कि अब हामीले पनि विदेशमा लिएर सर्भर राख्नुपर्यो। हैन भने टिभी र विज्ञापन के होला?
यसो हुँदा न राज्यलाई कर आयो न नीति लागू भयो। आखिर फाइदा त राज्यलाई पनि छैन। यहाँ व्यवसायीको कुरामात्र होइन।
क्लिनफिड त लागू भयो। तर कहाँमात्र गराउने? मोबाइलमा बकाइदा इन्टरनेटको माध्यमबाट विज्ञापनसहितको च्यानल आइरहेको छ।
क्लिनफिड लागू भएपछि विज्ञापन बढ्छ भन्ने कुरा त टिभी कति हेरिन्छ के हेर्ने भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। मनोरञ्जनदेखि समाचारसम्म इन्टरनेटमै भएपछि टिभी नै हेर्नुपर्ने के होला र?
यसरी टिभी नै नहेरेपछि विज्ञापन कसरी आउँछ? नेपालमा सबैले ओटिटी हेर्न थालेपछि नेपाली टिभीलाई विज्ञापन दिन्छन् भन्ने आधार के होला र ? जस्तो हुन्डाइको विज्ञापन गर्नुपर्यो। हिजोसम्म विदेशी च्यानलमा पनि आउथ्यो। अब त बन्द भयो आउनुपर्ने नेपाली च्यानलमा हो। तर नेपाली च्यानलमा हिजोका दिनमा जति गर्थ्यो त्यो भन्दा बढी गर्ला त ?
कानुनले विज्ञापन खर्चका बारेमा बोलेको छ भन्ने तर्क त छ। तर त्यो कसरी जान्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ।
बजार बढ्नसक्थ्यो। तर विज्ञापनको बजारमात्र होइन टिभी हेर्ने बानी नै परिवर्तन गरिदिने खतरा छ। जब मान्छेले टिभीमा समय कम विताउँछन् भने सोहीअनुसार विज्ञापन पनि घटी हाल्छ। यस्तो डेटा त उनीहरुले लिएर बसेका हुन्छन्।
त्यो २५ अर्बको सपना के हुन्छ? सरकारले जवाफ दिंदै गर्ला। हामी उत्तरको पर्खाइमा बसौ अहिलेलाई।
विज्ञापनको लाभांसलाई जसरी अनुमान गरिएको थियो। प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनले गर्दा क्लिन फिडबाट हुने लाभ असान्दर्भिक भइसकेको हो त?
एकदम। हिजोका दिनसम्म टिभीमा न्यूनतम शुल्कमा धेरैथरी च्यानल हेर्न पाइन्थ्यो। कन्टेन्टको तुलनामा शुल्क खासै धेरै थिएन। मान्छेहरुले भिडियो कन्टेन्टहरु अन्यत्र हेरेपनि टिभी पनि हेरिरहेकै थिए। तर अब अवस्था त्यस्तो नहुनसक्छ।
केही कारणले गर्दा पहिलो त टिभी हेर्नेको संख्या नै घट्ने छ। इन्टरनेटका कारण सहज र सरल माध्यम उपलब्ध भएकाले टिभीको आकर्षण पनि पहिलेजस्तो हुनेछैन।
टिभी हेर्नेको संख्या घटेपछि विज्ञापन यसै पनि बढ्ने सम्भावना न्यून छ। विज्ञापन बोर्डले निश्चित प्रतिशत विज्ञापनमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था त गर्ला तर त्यसले विज्ञापन बढाउँछ जस्तो लाग्दैन। विज्ञापन भनेको पनि व्यापार हो व्यापारमा फाइदा नहुँदा नगर्न पनि सक्छन्।
सरकारले चाह्यो भने विज्ञापन बढ्न सक्छ। जस्तो अवैध कन्टेन्ट प्रसारणलाई नियमन गर्नुपर्छ। त्यस्तै भारतीय डिटिएच बन्द गराउनुपर्छ। अनुमति नलिएका ओटिटीमा रोक लगाउनुपर्छ। कुनैपनि ओटिटी पनि क्लिनफिड हुनुपर्छ। यति भएपछि विज्ञापनको लाभांस हाम्रो बजारले पाउनसक्छ। यो काम सरकारले गर्नुपर्छ।
एकातिर टिभी प्रतिको आकर्षण घट्यो भन्ने। अर्कोतिर शुल्क बढाउने तयारी। आकर्षण कायमै राख्नलाई मूल्य त झन् सस्तो हुनुपर्ने होइन र ?
यसरी अलि फरक तरिकाले बुझौ। पहिलो कुरा क्लिन फिड लागू हुनुभन्दा सशुल्क विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा सिग्नल पठाउनका लागि केही सरकारी प्रक्रिया बाहेक लगानी गर्दैन थिए। निश्चित डिभाइसहरु दिएपछि नेपालमा काम पुग्थ्यो। जसका लागि लागत धेरै पर्दैन थियो।
यसरी लगानी नगरी पनि उनीहरुले नेपालबाट पैसा लिन्थे। विज्ञापन पनि प्रसारण गर्थे।
हिजोसम्म खासै लगानी नगरी राम्रो व्यापार गरेका उनीहरुले अब लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। छुट्टै स्याटेलाइटमा हाल्दाखेरी आज जिटिभीले ६५ हजार डलर मासिक खर्च गरिरहेको छ। महिनाकै ६५ हजार लागत परिरहेको छ। त्यो लगात अब उसले हामीजस्तो च्यानल किन्नेहरुबाट उठाउन खोज्छ।
कन्टेन्ट पठाउन परेको लागत जोडेर हामीलाई चार्ज गर्छन्। यता फेरि हाम्रोमा ५० प्रतिशत रिचार्ज घटिसकेको छ। यस्तोमा थोरै च्यानल हेर्नका लागि ग्राहक कति आउछन् र त्यसबाट महंगिएको लागत कसरी उठाउने हाम्रो चिन्ताको विषय हो। यो सबै लागत फेरि हामीले पनि उपभोक्ताबाटै उठाउने हो।
तर पनि हामीले अझैसम्म शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छैनौं। यसमा हामीले केही सुधार गर्न सक्यौ भने शुल्क नबढ्नसक्छ। अहिले पनि टेलिभिजनको आधारभुत प्याकेजको मूल्य निश्चित हुन्छ र थोरै पनि।
त्यसमा प्याकेजहरु बढ्दै गएपछि मूल्य बढ्छ। तर पनि हामीले उता दिंदा भने एकजना ग्राह नभएपनि कबोल गरेको तिर्नुपर्छ।
यस्तो कबोल धेरै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सबैभन्दा धेरै नेपालबाट पैसा लिने स्टारले यहाँ कुनै पनि वितरक राखेको छैन। उसले स्वेच्छिक रुपमा बार्गेनिङ गरेर मूल्य बढाइरहेको छ।
यस्तो प्रवृत्ति सरकारले रोक्नसक्छ। यस्ता कुरामा सरकारले नियन्त्रण गरेन भने बढेको शूल्क त ग्राहकमा स्वभाविक रुपमा बढ्छ।
सरकारले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ?
विदेशी शुल्कसहितका च्यानलका लागि आधिकारिक वितरकबाट मात्र वितरण गर्न पाइन्छ भन्ने कानुन छ। तर सरकारले त्यो कानुन कार्यान्वयन गरेको छैन। अहिले धेरैका वितरक छन्।
सबैभन्दा धेरै पैसा लिने स्टार च्यानलले चार वर्षअघि जसले ४५ लाख भारु लिन्थ्यो महिनामा उसले अहिले २ करोड भारु लिन्छ।
उसले च्यानल चलेको दिन ३० प्रतिशत बढी चाहिन्छ भनिसक्यो। यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। उसले शुल्क बढाएको बढाइ छ। हामीले नलिए फेरि भारतीय डिटिएचको विगविगी बढीहाल्छ।
हामीले उसलाई तिम्रो च्यानल जतिले हेर्छन् त्यहीअनुसार पैसा लेउ भनेका छौं। तर यसमा हामीलेमात्र भनेर हुँदैन। सरकारले स्पष्ट भनिदिनुपर्यो कि वितरक एकमात्र हुने अनिवार्य चाहिन्छ। वितरक भएपछि उसैले बार्गेनिङ गर्न पाउने भयो। यहाँ त मनपरी शुल्क बढाइरहेको छ उसले।
त्यसपछि उसले ल्याउँदा त यहाँको बजारको क्षमताअनुसार मात्र शुल्क तिर्न खोज्ने भयो। उसले आफै डिल गर्न पाउने भयो भने त बढाउनेमात्र ध्यान्न हुने भयो।
आज मेरो च्यानल काटिदिन्छ भोलि अर्कोको। जसरी पनि दिनैपर्छ। बढाएको शुल्क तिर्नुको विकल्प हामीसँग हुँदैन। अहिले त्यसरी एकलौटी गरिरहेको छ।
नेपालमा वितरक हुँदा के हुन्छ? जस्तो म वितरक भए। मैले कतिमा च्यानल बेच्न सक्छु वा सक्दिन भन्ने मलाई थाहा हुन्छ। मैले त व्यापार पनि गर्नुपर्छ। पैसा तिर्नसक्ने मात्र डिल गर्छु। उसँग पनि बार्गेनिङ गर्नका लागि अर्को कर्ता नहुने भयो।
जसले च्यानल लिएर आउछ। मानौ मैले पाँच करोडमा च्यानल ल्याए भने यहाँका अपरेटरले नतिरेपछि त म ल्याउँदिन नि। मैले त्यतिमात्र ल्याउछु जति यहाँ बिक्नसक्छ। त्यसो गर्दा यहाँ पनि शुल्क घट्छ। त्यसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा मैले गर्न पनि पाउँदिन।
सरकारसँग मूल्यको डेटा पनि सरकारसँग हुन्छ आखिर। २० प्रतिशत त अधिकतम न हो। भोलि पाँच प्रतिशतमात्र पनि हुने भयो।
त्यसपछि सरकारले वितरकलाई तिमिले बेचेको च्यानल प्रति ग्राहक वा प्याकेजको हिसाबले बिक्री गर भनिदिनुपर्छ। किन भने सरकारको स्वीकृत नलिइ त विदेशमा पैसा जाँदैन।
यहाँ जुन वितरक छन् तिनले वर्षभरी रोयल्टी पनि तिर्छन्। जसले सोझै आएर व्यापार गर्छन् दशकदेखि व्यापार गरिरहेका छन्। पैसा अधिक लिएको छ तर एक रुपैयाँ पनि रोयल्टी तिर्दैन।
तर सरकारले उसलाई सहयोग गरेको छ। नेपालमै अफिस खोलेर वितरक बनेको छ रोयल्टी पनि लिएको छ। यो त अन्याय भयो त।
