नेपाल-भारत रेलवे सेवा सम्झौता संशोधन हुने भएको छ।
नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका माग समेटेर सरकारले सम्झौता संशोधन काम अघि बढाएको थियो। एक दशकदेखि राख्दै आएका माग सम्बोधन हुनेगरी संशोधन अघि बढेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए।
यसअघि नै प्राविधिक तहमा सहमति भएको संशोधनलाई अन्तिम रुप दिन भारतीय पक्षको अन्तिम स्वीकृत भने अझै बाँकी छ।
संशोधनको मस्यौदा नेपालको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। यसरी स्वीकृत भएको मस्यौदा भारत पठाइएको थियो। भारत सरकारले परिमार्जनसहित नेपाल पठाएको थियो। नेपालबाट यो हस्ताक्षर भएर फेरि भारत गएको छ।
राजनीतिक तहमा दुबै पक्षबाट स्वीकृत भएकाले अब प्रशासनिक तहमा मात्र सम्झौता स्वीकृतिको काम बाँकी रहेकाले संशोधन हुने पक्का भएको भट्टराईको भनाइ छ।
सचिव भट्टराईका अनुसार मुख्यगरी सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपाली रेलको पहुँच हुने, नेपाल आउने सामन ल्याउने कार्गो रेलमा भारतीय एउटा कम्पनीको सिन्डिकेट तोडिनेजस्ता विषयवस्तु छन्।
सम्झौतामा दुई कुरा मुख्य छन्। नेपाली व्यवसायीले स्वागत गरेका पनि यिनै दुई कुरा हुन्। संशोधनमा नेपाल आउने वस्तु जुनसुकै कार्गो रेलबाट आपूर्ति हुने छ। हाल भारतको सरकारी कम्पनी कन्टेनर कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडबाट मात्रै सामान ल्याउन पाइन्थ्यो।
नेपालको रेल पनि सिधै कोलकत्ताको हल्दिया पोर्टसम्मजान सक्ने छन्। नेपाली रेलले नै सामान बोकेर सिधै नेपाल आउनसक्ने छन्। त्यस्तै कलकत्ताबाट विराटनगरसम्म सिधै रेलमा सामन आउन सक्नेछ भने अन्य प्रशासनिक विषयवस्तु पनि सहजीकरण गर्ने कुरा संशोधनमा समेटिएको छ।
नेपाललाई के हुन्छ फाइदा?
रलवे सेवा सम्झौता नवीकरणबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्शले यो संशोधनको स्वागत गरेका छन्।
व्यापार लागत घटाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने सवालमा यो संशोधन 'गेमचेन्जर' हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य मासंघका केन्द्रीय कार्यकरिणी समिति सदस्य अविनाश बोहराको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आयात निर्यातका जानकारसमेत रहेका बोहरा दुई कारणले यो संसोधन नेपालका लागि गेमचेन्जर हुने बताउँछन्।
आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएका कारण नेपालमा आउने तयारी वस्तु मात्र होइन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको ओसारपसार लागत वृद्धि हुने गरेको थियो। विशाखापटनम बन्दरगाहबाट वीरगञ्ज सामान आउन थालेपछि कलकत्ताको जामका कारणले लाग्ने अतिरिक्त शुल्कबाट केही मुक्ति मिले पनि पूर्ण रूपमा समाधान भएको थिएन।
यो संसोधनले अब त्यस्ता वाध्यताको अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ।
भारतीय सरकारी कार्गो रेल कम्पनीको एकाधिकार तोड्ने विषयमा यसअघि नै सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन। कलकत्ताबाट वीरगञ्ज आउने रेल एकीकृत भन्सारसम्म आउन सकेको थिएन। यो संशोधनले यी सबै अड्चन तोड्ने बोहराको विश्वास छ।
'अहिलेको संशोधन नेपालबाट पनि रेलबाट निर्यात गर्नसक्ने कुरा दिएको छ। हालसम्म सम्झौतामा व्यवस्था नहुँदा हाम्रो निर्यात पोर्टसम्म ट्रकमै हुने गरेको थियो। यसरी कलकत्ता पोर्ट पठाउँदा गाडीमा प्रतिटन ६० डलरसम्म लागत आउँछ। यही कुरा अब हामीले रेलबाट पठाउँदा करिब आधा घट्छ,' बोहराले भने।
त्यस्तै नेपाली रेलको पहुँच बन्दरगाहसम्म भएपछि आफ्नै रेलबाट सामान लिन तथा ल्याउन पनि सहज हुने उनको भनाइ छ।
