नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार मसान्तभित्रै ट्रंकलाइन विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेपछि उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विचमा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ।
रूपन्देहीको बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका २३ वटा उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र भुक्तान गर्नुपर्ने ४० करोड बढी रकम बुझाउन सूचना जारी गरेको छ।
तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए उद्योगहरूमा जडान गरिएको विद्युत लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ। यता उद्योगीले पनि आफूहरूले माग र प्रयोग नै नगरिएको ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई लाइन काटेर देखाउन चुनौती दिएका छन्।
चौबीसै घन्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंकलाइन भनिन्छ। १८ घन्टासम्म चरम लोडसेडिङ खेपिरहेको र लोडसेडिङ मुक्त घोषणा भइसकेको अवस्थामा समेत ट्रंकलाइन भन्दै महसुल तिराउन खोज्नु विद्युत प्राधिकरणको गैरकानुनी कार्य भएको व्यापारी बताउँछन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको चरम विद्युत चुहावटको नियन्त्रणपछि २०७५ साल वैशाखबाट लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको थियो।
प्राधिकरणले भने रूपन्देहीका १७ वटा उद्योगलाई ट्रंकलाइन जडान गरिएको भन्दै २०७५ सालदेखि २०७६ फागुनसम्मको करोडौं छुट रकम माग गरेको छ।
त्यस्तै लोडसेडिङको चरम संकटमा समेत ट्रंकलाइन जडानको लागि विद्युत प्राधिकरणमा कुनै निवेदन नदिएका र विद्युत उपभोग नगरेका ६ वटा उद्योगलाई पनि २०७२ सालदेखिकै छुट रकम भन्दै करोडौं रकमको बिल माग गरिएको छ।
२०७६ साल फागुनमा छुट बिल भन्दै विद्युत प्राधिकरणले साढे दुई करोड बढीको बक्यौता माग गर्दा यशोधा फुड प्रालिका सञ्चालक नरिश्वर शर्मालाई आफ्नो उद्योगमा ट्रंक लाइन जडान गरिएकोबारे पत्तोसमेत थिएन।
दैनिक १८ घन्टा बढी लोडसेडिङको मार खेप्दै आएका उनले विद्युत प्राधिकरणको लोडसेडिङ तालिकाअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्थे।
विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक यशोधा फुड प्रालिले हरेक महिना समयअगावै विद्युत महसुल भुक्तान गरी प्राधिकरणबाट छुटसमेत प्राप्त गर्दै आएको शर्मा बताउँछन्।
२०७६ सालमा ट्रंकलाइन जडान गरेबापत् छुट रकमभन्दै २ करोड ६४ लाख रुपैयाँको बिल भुक्तानको लागि प्राधिकरणले ताकेता गर्यो।
यशोधा फुड प्रालिसँगै शर्माका अन्य दुइटा उद्योग सोना पोलिमर्सको नाममा १ करोड ६३ लाख र सोना प्याकेजिङ इन्डष्ट्रिज प्रालिको नाममा पनि १ करोड ७० लाख भुक्तानीको लागि प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ।
ट्रंक लाइन प्रयोग नै नगरी विद्युत प्राधिकरणको सूचनाअनुसार तीन वटा उद्योगको गरी ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ छुट रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ।
तिलोत्तमाको भलवारीमा चामल कारखाना सञ्चालन गरेका चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि विद्युत प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको ट्रंक लाइनको छुट रकम भन्दै ६० लाख रुपैयाँ भुक्तानीको लागि बिल काटेको छ।
उद्योग सञ्चालक श्रेष्ठले हरेक महिना समयअगावै महसुल बुझाएबापत् २ प्रतिशत रिवेट प्राप्त गरेको अवस्थामा दुई वर्षपछि छुट रकम भन्दै ६७ प्रतिशत जरिवाना जोडेर प्राधिकरणले बिल काटेको बताए।
ट्रंक लाइन प्रयोग गरे पनि छुटेको भन्दै २३ वटा उद्योगको ४० करोड भन्दा बढी बक्यौता माग गरेको विद्युत प्राधिकरणले पञ्चकन्या प्लाष्टिक इन्डष्ट्रिज र पञ्चकन्या स्टिल प्रालिको मात्रै छुट रकम भन्दै १८ करोडको बिल भुक्तानीको लागि माग गरेको छ।
पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले आफूहरूले ट्रंक लाइनको माग, स्वीकृती र खपत नगरेको बताए।
उनका अनुसार लोडसेडिङको समयमा दैनिक २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निवेदन दिई स्वीकृतिपछि विद्युत जडान गरिएका उद्योगले मात्र ट्रंक लाइनसरह महसुल तिर्नुपर्छ।
‘विद्युत महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम दैनिक २० वा सोभन्दा बढी घन्टा विद्युत उपभोग गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निवेदन दिई स्वीकृति भएको ग्राहकले मात्र ट्रंक लाइनसरह महसुल तिर्नुपर्छ। हामीले ट्रंक लाइनबाट विद्युत जडानका लागि प्राधिकरणमा कुनै निवेदन दिएका छैनौं,’ उनले भने।
२०७४ चैतअघि रूपन्देहीको अमुवा फिडरको ३३ केभिए प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको बुटवल-भैरहवा करिडोरमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो।
उक्त करिडोरका उद्योगहरूलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई केही दिनका लागि ट्रंक लाइन जडान भएको जानकारी गराएको प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो।
२०७६ फागुनदेखि भने ट्रंक लाइन भन्दै त्यसअगाडिको छुट रकममा ६७ प्रतिशत जरिवाना जोडेर महसुल बिल पठाउन थालेपछि उद्योगी आन्दोलित बनेका हुन्।
पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रबन्धक साहुले ३३ केभिएको पुरानो फिडरबाटै विद्युत आपूर्ति गरिदिन र फिडर परिवर्तन नगर्न २०७३ सालमै प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि प्राधिकरणले जबरजस्ती ट्रंक लाइन जडान गरेको भन्दै छुट बिलिङ गर्दै आएको बताए।
उनले ट्रंक लाइन भन्दै प्राधिकरणले माग गरेको रकम बुझाउनु परे उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने भएकोले कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने बताए।
गोयन्का फुड्स प्रालिका अरूण गोयन्काले आफूहरूले ट्रंक लाइन प्रयोग र जडानको माग नै नगरेकाले महसुल तिर्न नसक्ने बताए।
‘कसैलाई पनि उद्योग ट्रंक लाइनमा भएको जानकारी थिएन,’ उनले भने ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७६ चैतमा पत्र पठाउँदा अहिले लोडसेडिङ भइरहेको र पिक आवरमा उद्योग सञ्चालन गर्नुभयो भने तपाईंहरूलाई ट्रंक लाइनसरह हालिने छ भनेर पत्र पठाइएको थियो। त्यो समय सबै उद्योग बन्द थिए।’
सो समयमा बुटवल ग्रिड महाशाखाको ‘लग सिट’ले समेत बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत प्रवाह नभएको प्रमाणित गरेकाले ट्रंक लाइन महसुल असुल्न खोज्नु प्राधिकरणका कर्मचारीको गलत नियत रहेको उद्योगीको आरोप छ।
सामान्य लाइन जडान गरिएका ग्राहकले १० रुपैयाँ ५० पैसा युनिटमा विद्युत उपभोग गर्न पाउनेमा ट्रंक लाइन जडान गरेका ग्राहकलाई भने प्राधिकरणले १७ रुपैयाँ ५० पैसा युनिटमा विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
माग नै नगरेको ट्रंक लाइन विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न भन्दै प्राधिकरणले सूचना जारी गरेपछि उद्योगी र प्राधिकरण बीचको विवाद फेरि बल्झिएको हो।
आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइनको महसुल तिर्न बाध्य नहुने भन्दै आवश्यक परे उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले माग नै नगरिएको ट्रंक लाइन जोडिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले दुई वर्षपछि छुट बिल पठाउनु गलत भएको बताए।
उनले विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगमा जडान गरेको विद्युत लाइन काटेर देखाउनसमेत चुनौती दिए।
‘कुनै पनि वस्तुको माग गरिएको छैन र प्रयोग पनि गरिएको छैन भने त्यसबापत् शुल्क केका लागि तिर्ने?,’ आलमले प्रश्न गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण शर्माले कोभिडऔ-१९ महामारीका कारण उद्योगहरू धरासायी बनेका बेला करोडौं रुपैयाँको छुट रकम भन्दै बिल काटेर पठाउँदा उद्योग झनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
उनले विद्युत प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मको समय सीमा भन्दै बिल भुक्तानीको लागि सूचना जारी गरेपछि उद्योगीका सामू उद्योग बन्द गरेर सडकमा आउनुको विकल्प नभएको बताए।
सरकार र उद्योगीबीच यसअघि पनि विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २९ मा छानविन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिको छानविन प्रतिवेदनमा नै बुटवल-भैरहवामा करिडोरमा रहेका उद्योगको कनेक्सन जडान भएदेखि नै साधारण लाइनमा भएको उल्लेख छ। तर पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको आन्तरिक लोड भार मिलान गर्ने क्रममा अमुवा-भरौलिया प्रसारण लाइन अन्जान र बाध्यतावश ट्रंक लाइनमा सार्नु परेको उल्लेख गरिएको उद्योगीको दाबी छ।
रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले विद्युत प्राधिकरणले पञ्चायत कालमा विद्युत जडान गरेका उद्योगमा समेत अहिले आएर ट्रंक लाइन भन्दै जरिवानासमेत जोडेर असुल गर्न खोज्नु लज्जास्पद भएको बताए।
‘देशका अरू क्षेत्रमा देखिएको ट्रंक लाइन विवादभन्दा बुटवल-भैरहवा करिडोरको वस्तुस्थिति फरक छ,’ बोहोराले भने।
विद्युत प्राधिकरणले महशुल असुल गरिसकेका रूपन्देहीका पञ्चकन्या इन्डष्ट्रिज, गोयन्का स्टिल्स, सोना प्याकेजिङ, एसआर फुड्स, नेसनल ट्रेड रबर इन्डष्ट्रिज, प्रिया प्याकेजिङ, यसोधा फुड्स, एजी हेल्थ इन्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोल्लिङ इन्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल इन्डष्ट्रिज, फेरो स्टिल, लुम्बिनी पीएसी, गोयन्का फुड्स, घराना फुड्स, जिवी टेक्सटायल्सलगायत उद्योग छन्।
विद्युत प्राधिकरणले ती उद्योगहरूसँग 'अफ पिक आवर', 'नर्मल आवर' र 'पिक आवर' भन्दै प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ २५ पैसा, ८ रुपैयाँ ४० पैसा र १० रुपैयाँ २० पैसा यसअघि नै असुल गरिसकेको छ।
२०७६ सालमा आएर फेरि छुटेको रकम भन्दै ८ रुपैयाँ ४० पैसा, १४ रुपैयाँ र १७ रुपैयाँका दरले बिलिङ गरेर असुलीका लागि पत्र पठाएको उद्योगहरूले बताएका छन्।
माग नै नगरेको ट्रंक लाइनको महसुल तिर्न ताकेता गरिएपछि केही उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रसँग ट्रंक लाइनसम्बन्धी प्रमाणित कागजात माग गरेका छन्।
पञ्चकन्या स्टिल प्रालि र पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डष्ट्रिजले साविक भरोलिया सबस्टेसनको ३३ केभिए फिडरबाट विद्युत आपूर्ति पाइरहेकोमा साविक लाइनलाई ट्रंक लाइनमा परिवर्तन गर्न प्राधिकरणको भैरहवा कार्यालयले गरेको निर्णय, सो निर्णयपूर्व सम्बन्धित विभाग वा शाखाले गरेका निर्णय वा आन्तरिक टिप्पणी वा आन्तरिक पत्राचार तथा टिप्पणी सदरको फाइल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झाले भने तत्कालीन विद्युत महसुल विनियमावलीअनुसार एउटा सवस्टेशनदेखि अर्को सवस्टेशनको बीचमा विद्युत आपूर्ति भएका उद्योगलाई ट्रंक लाइन बिलिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नै बिलिङ भएको बताए।
बुटवल-भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरसँगै भैरहवा वितरण केन्द्रअन्तर्गत ट्रंक लाइन बापतको ९० करोड रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी रहेको झाले बताए।
