भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने बताएको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी मंसिरसम्ममा कम्तिमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने बताएको हो।
भू–उपयोग सम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियमअनुसार सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको वर्गीकरण गरिरहेका छन्।
सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ऐन, नियमअनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न समेत मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
'केही स्थानीय तहले ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फकर ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउन वा जग्गा धनीलाई स्वःघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने जस्ता कार्य भइरहेको बुझिएको छ।उक्त कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थानको मर्म र भावना अनुरूप नभएकोले त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिएको छ,' मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
