बजेटमा आशातीत सम्बोधन नभएको भन्दै मौद्रिक नीतितर्फ धेरै व्यवसायीहरूको अपेक्षा बढेको थियो। मौद्रिक नीतिको तयारीदेखि नै व्यवसायीहरूले मौखिक रूपमा अलग–अलग्गै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइरहेका थिए। तर पहिलो पटक व्यवसायीका तीन छाता संगठनले एकआपसमा सहमति जुटाएर आफ्ना सुझाव लिपिबद्ध गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझायो।
आइतबार राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यसै सम्बन्धमा हामीले व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको अपेक्षा कति सम्बोधन भयो भनेर सोधेका छौं।
व्यवसायीहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अन्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
हामीलाई मात्रै होइन, सरकारका लागि पनि अहिले लचिलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ। सरकारले लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षासहित चालु वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राजस्व वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ।
लचिलो मौद्रिक नीतिको लागि आवश्यक सबै आधार तय भएकै छन्। रेमिटेन्स बढेको छ। पर्यटक आगमन बढेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति थपिएको छ। बाह्य क्षेत्र बलियो देखिँदा बजारमा माग घटेको छ, उद्योगहरूमा उत्पादन घटेको छ। जसको प्रभाव सरकारको राजस्वमा देखिएको छ। त्यसैले अहिले लचिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको भनिएको हो।
आइतबार राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले लचिलो संकेत गरेको छ। बजारको यथार्थ बुझ्ने प्रयास नै गरेको देखिन्छ। कतिपय विषयमा भने दुविधा छ।
जस्तै सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न १८ प्रतिशले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले भन्यो ११.५ प्रतिशतसम्म हुनसक्छ। तर राष्ट्र बैंककाे हालकाे निर्देशिकाहरूका कारण साढे ११ प्रतिशतको लगानी विस्तारका लागि पनि पुँजी पर्याप्तता अनुपातले नदिने जस्तो देखिन्छ। वैधानिक तरलता र सिआरआर यथावत राखिएको कारण पनि बजारमा पर्याप्त पुँजी नआउन सक्छ।
ब्याजदर कम गर्ने गरी नीति आउनुपर्ने थियो। त्यसो हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिका लागि पाइने सापटी (नीतिगत दर) घटाइएको छ। तर बैंकदर यथावत राखिएको छ। ब्याज धेरै घटाउने मनसाय देखिएको छैन।
अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको ऋणको तिर्ने समय सार्ने र ऋण तिर्ने नयाँ तालिका बनाउन भनिएको थियो। यस विषयलाई केन्द्रीय बैंकको नीतिले सम्बोधन गरेको छैन।
निष्कर्ष निकाले भन्न सकिने विषय के हो भने मौद्रिक नीति पहिलेको भन्दा कसिलो छैन। केही न केही लचक नै बनेको छ।
चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शन अहिले कार्यान्वयनमा लैजाने समय होइन पर सारौं भनिएको थियो। यस विषयमा राष्ट्र बैंकले केही नबोले पनि बैंकहरूको सुझाव लिएर पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ।
बैंकहरूले यो विषय बुझेको र उनीहरूको सुझाव लिँदा सही ढंगले अघि बढ्ने छ भन्ने अपेक्षा छ। अहिले वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा दिने भनिएको छ। यो व्यावहारिक छैन, क्षेत्रगत रूपमा फरक–फरक प्रतिशत हुनुपर्छ।
सेयर, घरजग्गा र हायर पर्चेजको भारित औषत घटाएको भनिएको कारण यी क्षेत्रमा कुनै न कुनै सहयोग पुर्याउने छ। सम्पत्तिको मूल्यको तुलनामा कर्जाको अनुपात घटाउनुपर्नेमा घटाइएको छैन। एक घरमा जाने कर्जामा परिवारको संख्या हेरेर सीमा तोकिनुपर्नेमा तोकिएन।
तर मौद्रिक नीति केही लचक बन्न खोजेको र बजारको समस्या पहिल्याउने प्रयास गरेको भने देख्न सकिन्छ। अब आउने मार्गदर्शन तथा परिपत्र कसरी अघि बढाइन्छ। यो हरेपछि मात्रै हुन सक्ने प्रभावको समीक्षा गर्न सकिने छ।
राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र खासै चलायमान हुने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले बैंक दर केही घटाउनुपर्थ्यो। त्यो नगरेर नीतिगत ब्याजदर घटाएको छ।
नीतिगत ब्याजदर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत राखिएको छ। यो दरमा बैंकहरूले ओभरनाइट तरलता सुविधा प्राप्त गर्छन्। तर अहिले बैंकहरूसँग रकम फालाफाल भएको अवस्थामा यस्तो सुविधा नै लिनुनपर्ने हुन्छ। त्यसैले बैंक दर घटाउनुपर्थ्यो।
अहिले बजारमा पैसा फालाफाल छ र बजार आफैंले करेक्सन गर्छ भनेर बस्नु हुन्थेन। बजारले आफैं करेक्सन गर्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तोक्दा अघिल्ला महिनाको औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। बचत र मुद्दती निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर पनि ५ प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छैन। त्यसैले बजारले उच्च दरमा रहेको कर्जाको ब्याजदर आफैं करेक्सन गर्ने देखिँदैन।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजी प्रवाह केही बढाउनुपर्ने थियो। तर राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य झन् घटाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले यसपटक घटाएर जम्मा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ। यसले लगभग ५ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै कर्जा विस्तार हुने देखिएको छ। त्यसैले राष्ट्र बैंक बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउने पक्षमा नरहेको देखाउँछ।
मौद्रिक नीतिले सेयर बजार, घरजग्गा र अटो क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह सहज बनाउन लागेको जस्तो मात्रै देखाएको छ। मौद्रिक नीतिमा यसबारेमा विस्तृत उल्लेख नभए पनि गभर्नरले ५० लाखसम्मको सेयर कर्जा र २५ लाख रूपैयाँसम्मको अटो कर्जामा मात्रै जोखिम भार घट्ने बताउनुभएको छ। यही व्यवस्था परिपत्रमार्फत् पनि आएमा यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सम्भावना नै छैन।
अहिले अर्थतन्त्रको गति एकदम सुस्त भएको छ। यसका लागि यो पहल पर्याप्त हुँदैन। अर्को तर्फ चालु पुँजी कर्जाको व्यवस्था जस्तै ठूला ऋणीको निगरानीको कुरा गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणको पहिचान गर्न 'लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क' तयार गर्ने कुरा गत वर्षदेखि गर्दै आएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई सशंकित बनाएको छ।
चालु पुँजी कर्जा मापदण्डमै पनि केही संशोधनको अपेक्षा गरेका थियौं। त्यस्तो केही आएन। निरन्तर लिइने यस्तो चालु पुँजी कर्जा खाता वर्षमा कम्तीमा सात दिन शून्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले एक वर्षमा बजार माग उच्च दरमा घटेको छ। तर राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। माग घटेको यो समयमा यस्तो व्यवस्थाले थप समस्या पर्नेछ।
कमलेश अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
मौद्रिक नीतिमा आएका सबै विषयहरू नीतिगत घोषणा मात्रै हुन्। हामीले त्यही रूपमा बुझेका छौं।
कार्यान्वयनमा लैजाँदा कार्यविधि र मार्गदर्शन आउनुपर्ने हुन्छ। कार्यविधि कसरी आउँछ र कार्यान्वयनमा कसरी लगिन्छ भन्ने विषयले मौद्रिक नीतिको यथार्थ रूप देखाउने छ। अबको हाम्रो प्रतीक्षा नीतिगत घोषणा कार्यान्वयन गर्न ल्याइने कार्यविधि तथा मार्गदर्शनको हो।
गर्भनरले जारी गरेको वक्तव्यले लचिलो तर्फ जाने संकेत देखाएको छ। यथार्थमा कसरी अघि बढाइन्छ हेर्न बाँकी नै छ। तर अहिले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरू सम्बोधन हुन सकेको छैन।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित तथा पुनरावलोकनको विषय, सेयर, घर तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाइनुपर्ने विषय, ब्याजदर घटाउनुपर्ने विषय र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउने विषय हाम्रो चासोको विषय थियो यी माग सम्बोधन भएका छैनन्।
पहिलो, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका आर्थिक शिथिलताको कारणले गर्दा तत्काललाई स्थगित नै गर्नुपर्ने थियो। यसमा नीतिगत कुरा, पुनरावलोकन गरिने छ मात्रै भनिएको छ। गर्ने के हो थाहा छैन।
दोस्रो, अहिले अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव परेको सेयर बजार, घरजग्गा कारोबार र हायर पर्चेजको जोखिम भार १५० प्रतिशत छ। यसलाई घटाएर १०० प्रतिशत गराउनुपर्नेमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। यसकारण यो माग सम्बोधन भयो भन्न सकिने स्थिति छैन।
तेस्रो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ब्याजदर घटाउने विषय हो। ब्याजदर घटाउने सवालमा केन्द्रीय बैंकले तात्विक पहल पुग्ने गरी नीति ल्याएको छैन। बैंकदर यथावत रहेको छ, बैंकहरूले कर्जामा लगाउने प्रिमियमदर २ प्रतिशतभित्रमा सीमित गर्नुपर्नेमा विगतको जस्तै ५ प्रतिशत नै कायम गरिएको छ।
बचत खाता र मुद्दती खाताबीचको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई घटाउनु पर्नेमा यथावत राखिएको छ। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिका लागि पाइने सापटी (नीतिगत दर) ०.५ प्रतिशले मात्रै घटेको छ। सामान्य असर गरे पनि अपेक्षित ब्याजदर घट्दैन। यसले मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधार गर्दैन भन्ने हो।
चौथो, विषय कर्जा विस्तारकै लक्ष्य निकै संकुचित राखिएको छ। अहिले लचक भनेर परिभाषित गरिए पनि भोलि मौद्रिक नीति कसिलोतर्फ जाने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। लक्ष्य नै कम छ भने कहाँबाट कर्जा विस्तार हुन्छ?
वित्त नीतिले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पूरा गर्न १५ देखि १८ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा ११.५ मात्रै भनिएको छ। यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन।
