बजेट सार्वजनिक गर्ने दुई दिन अघिसम्म पनि सरकारले आगामी वर्षको बजेटको आकार टुंगो लगाउन सकेको छैन।
अन्तिम समयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट आएको कार्यक्रमको 'बाढी' ले अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र बजेट लेखनमा सम्बद्ध अधिकारी समस्यामा परेका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राथमिकीरकण गरेर आयोजना छनोट गर्ने, नयाँ कार्यक्रम अघि नबढाउने, स्रोतको सुनिश्चितता नभएको परियोजनामा बजेट नहाल्ने जस्ता कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका थिए।
बजेट लेखनमा सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार अर्थमन्त्री पुन यतिबेला 'निरीह' देखिएका छन्।
'भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट अन्तिम समयमा आएका सबै कार्यक्रमहरू उहाँले 'ओके' गर्नुभयो,' उनले भने।
उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ एमाले सचिव हुन्। उनले सरकारमा एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरेका छन्।
महासेठले उनको मन्त्रालयबाट १२ जना कर्मचारीको टिम नै पठाएर अन्तिम समयमा २५ अर्बभन्दा माथिका कार्यक्रम बजेटमा घुसाएका छन्।
शनिबार साँझदेखि आइतबार बिहान तीन बजेसम्म भौतिक पूर्वाधारकेन्द्रित कार्यक्रमहरू हालिएको अर्थका अधिकारीले बताएका छन्। अहिले लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआइए) 'लक' गरिएको छ। यो प्रणाली 'लक' गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ कार्याक्रम हाल्न पाउँदैन।
तर भौतिक मन्त्रालयको टिमले अन्तिम समयमा अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर नयाँ कार्यक्रमहरू हालेका छन्।
भौतिक मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार शनिबार साँझ भौतिक मन्त्रालय र मातहतका १२ जना कर्मचारी पुगेर सिस्टममा कार्यक्रम चढाइएको हो। उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा नै खाना खाएर रातभर काम गरेका थिए।
'अन्तिम समयमा आएर स्रोतको सुनिश्चितता नभएका नयाँ कार्यक्रमहरू इन्ट्री गर्ने काम भयो। अघिल्लो वर्ष यसमा अर्थमन्त्रालयले निकै कडाइ गर्ने गरेको थियो। यसपाली भने अर्थमन्त्री र अर्थ-प्रशासन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसामू निकै निरीह देखियो,' शनिबार राति आयोजना इन्ट्री कार्यमा सहभागी भएका एक अधिकारीले भने।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले शनिबार राति अबेरसम्म अर्थ मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको स्वीकार गरे।
मन्त्रालयले पहिले पठाएका कार्यक्रमको रिभ्यु र छुटेका क्रमगत कार्यक्रम राख्नका लागि आफूहरु अर्थ मन्त्रालय गएको बताए।
'हामी विशेषतः समीक्षाका लागि गएका हौं। विगतका बजेटमा र चालु वर्षकै बजेटमा पनि क्रमागत आयोजनामा समेत बजेट नपर्दा समस्या भएको थियो,' उनले भने, 'यसरी हुने मानवीय त्रुटि कम गर्न पनि पहिले पठाएका कार्यक्रमको रिभ्यु गर्यौं, केही कार्यक्रम छुटेको भेटिए चढाइयो होला,' उनले भने।
ढकाल राति साढे ११ बजे मन्त्रालयबाट फर्किएका तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले बिहान तीन बजेसम्मै त्यहीँ बसेर काम गरेको अर्थका अधिकारीहरूले बताए।
'सबै गरी २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरका टुक्रे योजना राति चढाइए,' अर्थका अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीका अनुसार स्रोतको सुनिश्चितता र लाभको विषय केही नहेरी टुक्रे कार्यक्रम धेरै इन्ट्री गरिएको छ।
'बजेटलाई विशेष गरी राजनीतिक दस्तावेज पनि भनिन्छ, त्यसैले पनि होला, निश्चित मान्छेको निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर धेरै नयाँ कार्यक्रम हालिएको छ,' उनले भने 'सधै अब सुधार गरिन्छ भनिन्छ तर केही सुधार हुँदैन। एउटा राजमार्गमा २५ अर्ब बजेट खर्च गरियो भने त्यसले लाभ दिन्छ। तर संघीय सरकारले लाभ हानी केही नहेरी वडा तह सम्मका कार्यक्रम हाल्नु राम्रो भएन।'
अन्तिम समयसम्म बजेट चलाइएकाले अहिलेसम्म पनि बजेट कति सीमाभित्र आउँछ भन्ने टुंगो नलागेको गुनासो अर्थका अधिकारीहरूले गरेका छन्।
'बजेट निकै फुकाइएको छ। स्रोत छैन। अहिलेसम्म इन्ट्री गरिएका सबै कार्यक्रम हेर्दा बजेटको आकार २० खर्बमाथि पुगेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'अब कुन कार्यक्रम काटने वा नकाट्ने केही टुंगो लागेको छैन।
यसपालिको बजेट १७ खर्बभन्दा माथिको नल्याउन विज्ञहरूले सुझाएका थिए।
पहिले–पहिले योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोक्थ्यो। अनि अर्थ मन्त्रालयले त्यही सीमामा बसेर बजेट निकाल्थ्यो। यसपालि भने योजना आयोगले अहिलेसम्म सिलिङ पठाएको छैन।
'यसपालि बजेट जत्रो आकारको हुन्छ, योजना आयोगले पछि त्यति नै सिलिङ तोक्ने सम्भावना छ,' अर्थका अधिकारीले भने।
गत माघमा १८ खर्बको सिलिङ योजना आयोगले तोके पनि संशोधित सिलिङ अहिलेसम्म तोकेको छैन।
विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले धेरै कार्यक्रम ल्याउँदा बजेटको सीमा भत्किएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
