सरोकारवालाहरूले घरेलु श्रमिकहरूलाई सरकारले तोकेको श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चिततामा जोड दिएका छन्।
युवालयले ललितपुरमा आयोजना गरेको बेतलबी र घरेलु कामदार सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा घरेलु श्रमिक, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता लगायत सरोकारवालाहरूले घरेलु श्रमिकका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने कुरा उठेको हो।
घरेलु श्रमिक गोमा भण्डारीले घरेलु श्रमलाई पेशागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
'हामी संगठित हुँदा समेत रोजगारदाताले कामबाट निकाल्छन्। तिमीहरू बाठो भएछौं नआउ भन्छन्। हामी आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन नपाउनु?' घरेलु श्रमिक मन्चकी सचिव समेत रहेकी उनले भनिन्,' हामीले न्यूनतम ज्याला पनि पाएका छैनौं। सामाजिक सुरक्षा पनि छैन। हाम्रा लागि छुट्टै कार्यविधि हुनुपर्छ भन्न चाहान्छु।'
कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने व्यवस्था ल्याइसकेको बताए।
'कुनै क्षेत्र बाँकी छ जस्तो लाग्दैन। रोजगारदाता र कामदारबीच सहमतिमा सामाजिक सुरक्षामा जान सक्ने व्यवस्था छ।
तर कामलाई सम्मानजनक हिसाबले हेर्न सकेका छैनौं। हेय नजरले हेर्ने चलन छ। यस्तो मानसिकता हटाउनुपर्छ,' उनले भने।
स्थानीय तहले घरेलु श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले पालिकाहरूले बेरोजगारको तथ्यांक राख्न सुरू गरिसकेको बताए।
'घरेलु श्रमिकलाई पालिकाले अहिलेसम्म प्राथमिकताका हिसाबले हेरेको अवस्था छैन। मूलधारमा ल्याउन अझ संवेदनशील हुन जरूरी देखिएको छ,' उनले भने।
कांग्रेस सांसद रमा कोइरालाले जुन सरकार आए पनि घरेलु श्रमिकका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको बताइन्।
'हाम्रो सरकारको निरीक्षण प्रणाली कमजोर छ। सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकहरूको सहभागिता कम छ। घरेलु र मनोरञ्जन क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ,' उनले भनिन्।
त्यस्तै सरकारले आइएलओ अभिसन्धि १८९ र १९० अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइन्। यसले घरेलु श्रमिकको हकअधिकार र सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले घरेलु श्रमिकका मुद्दा प्रतिनिधि सभामा जोड दिएर उठाउने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले घरेलु श्रमिकका मुद्दा जोड दिएर उठाउने बताए।
'संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्दा त्यसप्रति राजनीतिक नेतृत्वको तत्परता रूचि र जति हुनुपर्ने त्यति नहुँदा संविधानमा लेखिएका श्रमिकका धेरै राम्रा कुराहरू कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढेका छैनन्,' उनले भने।
घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको मुद्दालाई मर्यादित, सम्मानित बनाउन र पेशागत हकहितको दायराभित्र ल्याउन आफूले सक्दो पहल गर्ने दाहालले बताए।
