मलेसिया सरकारले आफ्नो विदेशी श्रमिक भर्ना प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) अन्तर्गत नेपाली श्रमिक पठाउने २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी छनोट गर्ने हालको नीतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकारले सबै १,११४ सक्रिय तथा इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य भर्ती एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्न गरेको आग्रह मलेसियाले अस्वीकार गरेको हो।
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी रामानन रामकृष्णनले सन् २०२६ अक्टोबर ६ मा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रमा उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएका छन्।
काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले अक्टोबर ६ मै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो।
पत्रमा नेपाल सरकारले सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत उठाएका विषय तथा सेप्टेम्बर २४ मा भएको टेलिफोन वार्तालाई उल्लेख गर्दै मलेसियाले आफ्नो नीतिमाथि पुनर्विचार गर्न गरिएको अनुरोधलाई मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेपछि निर्णय लिइएको जनाएको छ।
मलेसियाले हालको भर्ती संरचनाअन्तर्गत २५ वटा मुख्य भर्ती एजेन्सी (प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी) छनोट गर्ने र ती प्रत्येक मुख्य एजेन्सीअन्तर्गत १० वटा सहयोगी भर्ती एजेन्सी (एसोसिएट/सपोर्टिङ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी) रहने व्यवस्था कायम राख्ने भएको छ।
श्रमिकको हित र अनुगमनलाई आधार बनाएको मलेसियाको दाबी
मलेसियाली मन्त्रीले सीमित संख्यामा मुख्य भर्ती एजेन्सीमार्फत काम गर्दा अनुगमन, लेखापरीक्षण तथा नियामकीय अनुपालन प्रभावकारी हुने दाबी गरेका छन्। यसले श्रमिकका गुनासा, श्रम विवाद र कानुन उल्लङ्घनका घटनालाई छिटो सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, छानिएका एजेन्सीमार्फत भर्ती प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा अनैतिक भर्ती अभ्यास, चर्को सेवा शुल्क असुली, सम्झौतामा हेरफेर र श्रमिक शोषणको जोखिम घटाउन सकिने मलेसियाको तर्क छ।
एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमार्फत भर्ती प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र सुरक्षित बनाउने तथा नक्कली कागजात प्रयोग र प्रशासनिक ढिलाइ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ।
मलेसियाले आर्थिक रूपमा सक्षम, विगतको कार्यसम्पादन राम्रो भएका र नैतिक भर्ती अभ्यासप्रति प्रतिबद्ध एजेन्सीलाई मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा संलग्न गराउन खोजेको जनाएको छ।
नेपालको कानुन र द्विपक्षीय समझदारीको विषय
नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक नोटमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा नेपाल र मलेसियाबीच सन् २०१८ मा भएको समझदारीपत्र (एमओयू) का प्रावधानलाई समेत आधार बनाउँदै सबै सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई समेट्न आग्रह गरेको थियो।
तर, मलेसियाले आफ्नो निर्णय द्विपक्षीय समझदारीको आवश्यकता र श्रमिकको हितसँग सम्बन्धित विभिन्न आधारमा लिइएको भन्दै हालको संरचना परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
पत्रको अन्त्यमा मलेसियाले नेपाल सरकारसँग समन्वय र सञ्चारलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ व्यवस्था सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
मलेसियाको यो निर्णयले नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा सीमित मुख्य एजेन्सीको भूमिका कायम रहने भएको छ भने सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान रूपमा अवसर उपलब्ध गराउने नेपालको आग्रह सम्बोधन हुन सकेको छैन।
