सरकारले मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस) मा आबद्ध नेपाली इजाजतपत्रप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट गर्न लागिएको आशंकामा वैदेशिक रोजगार विभागले एफडब्लुसिएमएस प्रणालीमा मुख्य श्रमिक भर्ना संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई प्रणालीसँगको आबद्धता निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएको हो।
साथै, आफू उक्त प्रणालीबाट बाहिर निस्किएको तथ्यगत जानकारी प्रमाण सहित पेस गर्न तथा नयाँ रूपमा आबद्ध नहुन निर्देशन दिएको छ।
ती संस्थाका सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत भएका भनिएका २५० संस्थाको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया पनि हाललाई रोक्का गरिएको जनाएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम विभागले उक्त कदम चालेको जनाएको हो।
विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा रहेको विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई आबद्ध गर्दा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन थालेको छ।
यस्तै, आबद्ध वा सहयोगी संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५० संस्थासँग उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
छानबिन तथा अध्ययन पूरा नहुँदासम्म २५० संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने छैनन्।
यो रोक्का मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यस सम्बन्धमा गरिएको कारबाहीबाट यसअघि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकहरूको हकमा कुनै असर पर्ने छैन। त्यस्ता श्रमिकहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया यथावत् रहनेछ।
विभागले सम्बन्धित संस्थाहरूलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गर्ने कुनै पनि कार्य वा संरचनामा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तो संरचनासँग आबद्धता कायम रहेको भए तत्काल अन्त्य गर्न तथा श्रमिक छनोट र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा समूहगत नियन्त्रण वा एकाधिकार कायम गर्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न भनिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कर्तव्य भएको विभागले जनाएको छ।
निर्देशन वा प्रचलित कानुन उल्लङ्घन भएको पाइएमा सोही ऐनको दफा ५४ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। उक्त दफामा इजाजत पत्र रद्द सम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा पारदर्शिता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ।
'छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कानुन विपरीत संलग्नता, गैर कानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा आवश्यक कानुनी कारबाही गरिनेछ,' विभागले भनेको छ।
मलेसियासँगको श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषयलाई दुई देशबिचको सरकार–सरकार संवादबाट समाधान गर्न प्रशासनिक तथा कूटनीतिक पहल जारी रहेको र नेपालको कानून र मलेसिया सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता बमोजिमको व्यवस्थाका लागि अनुरोध भई रहेकोसमेत जनाएको छ।
'मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र निर्बाध बनाउँदै सुरक्षित, मर्यादित तथा न्यायोचित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ,' विभागले भनेको छ।
यसअघि मलेसियाले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक लैजाने भन्दै सूचिकृत गरेको थियो।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचीकृत बाहेक अरू म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक नलैजाने जनाएको थियो। त्यो सिन्डिकेट भएको आरोप लगाउँदै अधिकांश व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए।
अहिले पनि सिन्डिकेट भएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। अहिले नेपालमा सन्चालित एक हजारभन्दा धेरै म्यानपावर छन्। यी सबै म्यानपावर कम्पनीले निर्वाद रूपमा श्रमिकहरू पठाउन पाउनुपर्ने माग म्यानपावर व्यवसायीको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले राख्दै आएको छ।
-1746009348.jpg)
