नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय लिएसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सदभाव बिग्रिन थालेकाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन्।
लगत्तै फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा सरकारको उक्त निर्णय अधिकांश प्रयोगकर्ताले स्वागतयोग्य भएको बताएका छन्।
सेतोपाटीले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय तपाईंहरूलाई कस्तो लाग्यो? भनेर 'फेसबुक मत सर्वेक्षण' गरेको छ। उक्त सर्वेक्षणमा दुई घन्टा अवधिमा साढे १३ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले जवाफ दिएका छन्। अहिलेको तथ्यांकअनुसार ८२ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले ठिक छ भनेका छन् भने १५ प्रतिशतले ठिक छैन भनेका छन्। त्यस्तै ३ प्रतिशतले थाहा नभएको बताएका छन्।
सरकारको उक्त निर्णय सरकारात्मक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता झविन्द्र ज्ञवाली लेख्छन्- 'केही कुराको नियमन हुन नसक्ने अवस्थामा निर्णय ठिक हो!'
यस्तै, अर्का प्रयोगकर्ता हेमन्त अवस्थी टिकटकको पनि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष भएको बताउँछन्।
'टिकटकको राम्रा पक्ष पनि धेरै छन्। सूचना आदानप्रदान तथा सिकाइसँगै टिकटक कमाइको माध्यम पनि बनेको छ,' उनी लेख्छन्, 'कतिपयको त जीवनशैली नै परिवर्तन गरिदिएको छ।'
त्यस्तै, उनी टिकटक बन्द गर्नुको सट्टा सरकारले नकारात्मक पक्षलाई नियमन गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
टिकटक नेपालमा पनि बन्द हुने निर्णय भएपछि कतिपय प्रयोगकर्ता लाइभमै बसेर गुनासो समेत गरिरहेका थिए।
'टिकटकबाट धेरैजना साथीहरूले आफ्नो व्यवसाय सुरू गरेर छुट्टै उचाइमा पुर्याउनुभएको थियो,'टिकटकमा लाइभ बसेका एक प्रयोगकर्ताले भनेका थिए, 'त्यसरी नेपालमै बसेर केही गर्छु भनेर आशा बोकी लगानी गरेको मान्छेले के गर्ने?'
'टिकटक मिस्यूज नभएको पक्कै पनि होइन। तर त्यस्तालाई सरकारले नियमन गर्नुपर्छ। कसैले कुनै प्लेटफर्ममार्फत् भविष्य देखेको छ भने उसको प्लेटफर्म नै खोसिदिने?,' उनी प्रश्न गर्छन्।
सत्तागठबन्धनकै केही नेताहरूले भने टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भएता पनि सरकार नियन्त्रणतिर लागेको बताएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ताधारी दलकै पदाधिकारीहरूले समेत सरकारले गरेको निर्णयको विरोध नबुझेको जिकिर गरेका छन्।
‘सत्ताधारी दलकै जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको विरोधको अर्थ चाहिँ बुझिएन। के यो निर्णय माओवादी केन्द्रको मात्रै हो?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
