गुगलले सन् २०२७ र २०२८ मा फिनल्यान्डमा एआई सम्बन्धी पूर्वाधार बनाउन कम्तीमा १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो युरोपमा गुगलले एकै पटक गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी हो।
आफ्ना एआई डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक भरपर्दो बिजुली सुनिश्चित गर्न गुगलले फिनल्यान्डको लोभिसा आणविक विद्युतगृहको सञ्चालक फोर्टमसँग २२ वर्षे विद्युत खरिद सम्झौता गरेको छ।
सम्झौता अन्तर्गत गुगलले उक्त विद्युतगृहले उत्पादन गर्ने ऊर्जाको ५० प्रतिशतसम्म किन्नेछ। अमेरिकाबाहिर आणविक बिजुली किन्न गुगलले गरेको यो पहिलो सम्झौता हो।
गुगल र फोर्टमले फिनल्यान्डमा थप आणविक तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकासको सम्भावना पनि संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने बताएका छन्।
गुगलको यो सम्झौताले विश्वव्यापी एआई प्रतिस्पर्धामा नयाँ आयाम देखाएको छ— अब उत्कृष्ट एआई मोडल र शक्तिशाली चिप भएर मात्र पुग्दैन, तिनलाई चलाउन चौबीसै घन्टा पर्याप्त बिजुली पनि चाहिन्छ। र, बिजुलीको खोजीमा एआई कम्पनीहरू आक्रामक रूपले लागेका छन्।
एआई कम्पनी किन बिजुली खोज्दै हिँडेका छन्?
जेमिनाई, च्याटजिपिटी वा अन्य एआई प्रणाली प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरमा प्रश्न लेख्छन्। फ्याट्टै त्यो प्रश्नको जबाफ आउँछ। तर यो जबाफ तयार गर्ने काम हजारौं शक्तिशाली चिप जडान गरिएका डाटा सेन्टरले गर्छ। र, त्यो हजारौं माइल टाढा हुन सक्छ।
एआई मोडल विकास गर्न पहिलो चरणमा विशाल तथ्यांक प्रशोधन गरेर त्यसलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। प्रशिक्षण सकिएपछि पनि करोडौं प्रयोगकर्ताका प्रश्न बुझ्न र जबाफ दिन चिपहरू निरन्तर चलिरहनुपर्छ।
यी चिपले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छन् र अत्यधिक ताप पैदा गर्छन्। त्यसैले चिप चलाउन मात्र होइन, तिनलाई चिस्याउने प्रणाली सञ्चालन गर्न पनि बिजुली चाहिन्छ। चिस्याउने प्रविधि अनुसार पानीसमेत आवश्यक पर्न सक्छ।
त्यसैले डाटा सेन्टर चलाउन धेरै बिजुली चाहिन्छ।
अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको पछिल्लो अनुमान अनुसार सन् २०३० सम्म डाटा सेन्टरले अमेरिकाको कुल विद्युत खपतको औसत ११.८ प्रतिशत हिस्सा लिन सक्छन्। यो १५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन सक्ने अनुमान पनि छ।
अमेरिकामा प्रस्ताव गरिएका केही ठूला एआई डाटा सेन्टरलाई एक हजार मेगावाट भन्दा बढी निरन्तर बिजुली चाहिन्छ। त्यो करिब आठ लाख ५० हजार अमेरिकी घरको औसत खपत बराबर भएको रोयटर्सले जनाएको छ।
यस्तो केन्द्रका लागि पैसा मात्र भएर पुग्दैन। नयाँ विद्युतगृह र प्रसारण लाइन बनाउन वर्षौं लाग्छ। ग्यास टर्बाइन बनाउने कम्पनीका उत्पादन क्षमता केही वर्षका लागि बुक भइसकेका छन्। विद्युत सञ्जालमा जोडिन खोजिरहेका हजारौं परियोजना पालो कुरिरहेका छन्। त्यसैले अमेरिकामा एआई कम्पनीहरूलाई चाहिने बिजुली कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ।
ठूला डाटा सेन्टरका कारण सर्वसाधारणले तिर्ने विद्युत महसुल बढ्ने, स्थानीय विद्युत सञ्जालमा दबाब पर्ने र पानीको अभाव हुन सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ।
त्यसैले एआई उद्योगको चुनौती चिपको उपलब्धताबाट बिस्तारै बिजुली उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारतर्फ सर्दै छ।
गुगलले फिनल्यान्ड किन रोज्यो?
फिनल्यान्डमा गुगलको हामिना डाटा सेन्टर सन् २०११ देखि सञ्चालनमा छ। नयाँ लगानीबाट डाटा सेन्टर विस्तार गर्नुका साथै विद्युत सञ्जाल, स्वच्छ ऊर्जा र ब्याट्री भण्डारण सम्बन्धी परियोजना अघि बढाइनेछ।
फिनल्यान्डसँग आणविक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित तुलनात्मक रूपमा कम कार्बन उत्सर्जन हुने विद्युत प्रणाली छ। त्यहाँको चिसो मौसमले डाटा सेन्टरबाट निस्किने ताप व्यवस्थापन गर्न लाग्ने ऊर्जा र खर्च पनि घटाउँछ।
लोभिसा आणविक विद्युतगृह गुगलको हामिना डाटा सेन्टरनजिकै छ। फोर्टमका अनुसार गुगलसँगको दीर्घकालीन सम्झौताले लोभिसा विद्युतगृहको आयु सन् २०५० सम्म लम्ब्याउन र त्यसलाई स्तरोन्नति गर्न आर्थिक निश्चितता दिनेछ।
गुगलले नयाँ पूर्वाधारबाट जेमिनाई, सर्च, म्याप्स, युट्युब र क्लाउड सेवा सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने बताएको छ।
निर्माण अवधिमा यो लगानीले फिनल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३.६ अर्ब युरो योगदान गर्ने र सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक करिब सात हजार रोजगारीलाई सहयोग पुर्याउने गुगलको अनुमान छ।
प्रविधि कम्पनी किन फेरि आणविक ऊर्जातर्फ फर्किए?
सौर्य र वायु ऊर्जा कम कार्बन उत्सर्जन हुने स्रोत हुन् र धेरै ठाउँमा तिनको लागत पनि घटेको छ। तर घाम र हावाको उपलब्धता अनुसार उत्पादन घटबढ हुन्छ। एआई डाटा सेन्टरलाई भने दिन–रात निरन्तर बिजुली चाहिन्छ।
ब्याट्रीले उत्पादन र मागबीचको छोटो अवधिको अन्तर व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर विशाल डाटा सेन्टरलाई धेरै दिन चलाउन पुग्ने भण्डारण अझै महँगो र सीमित छ।
प्राकृतिक ग्यासबाट आवश्यक बेला निरन्तर बिजुली निकाल्न सकिन्छ, तर त्यसले कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ।
आणविक विद्युतगृहले ठूलो परिमाणमा चौबीसै घन्टा कम कार्बनयुक्त बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। यही कारण प्रविधि कम्पनीहरू चालु आणविक विद्युतगृहको आयु लम्ब्याउन, बन्द रिएक्टर पुनः सञ्चालन गर्न र नयाँ पुस्ताका साना रिएक्टर विकास गर्न पनि पैसा लगाइरहेका छन्।
गुगलको अमेरिकाभित्र पनि आणविक बिजुलीमा लगानी
गुगलले अमेरिकाको आयोवा राज्यमा सन् २०२० देखि बन्द रहेको ६१५ मेगावाट क्षमताको डुआन आर्नोल्ड आणविक विद्युतगृहबाट २५ वर्षसम्म बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ।
अमेरिकी सरकारको १.९ अर्ब डलरसम्मको ऋण सहयोग पाएको उक्त विद्युतगृह सन् २०२९ को सुरूमा पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ। तर त्यसका लागि अमेरिकी आणविक नियामक आयोगको स्वीकृति लगायत प्रक्रिया बाँकी छन्।
गुगलले काइरोस पावरसँग साना मोड्युलर आणविक रिएक्टरबाट सन् २०३५ सम्म कुल पाँच सय मेगावाटसम्म बिजुली विद्युत सञ्जालमा थप्ने सम्झौता पनि गरेको छ। पहिलो रिएक्टर सन् २०३० सम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यससँगै गुगलले भू–तापीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री भण्डारण र सम्भावित आणविक संलयन प्रविधिमा समेत लगानी गरिरहेको छ।
माइक्रोसफ्टले बन्द विद्युतगृह ब्युँताउँदै
माइक्रोसफ्टले पेन्सिलभेनियास्थित थ्री माइल आइल्यान्ड आणविक विद्युत्गृहको बन्द रिएक्टरबाट २० वर्षसम्म बिजुली किन्न सम्झौता गरेको छ।
सन् २०१९ मा आर्थिक कारणले बन्द भएको उक्त रिएक्टर सन् १९७९ को चर्चित आणविक दुर्घटनामा परेको रिएक्टर भने होइन। पुनः सञ्चालनपछि यसले ८३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।
विद्युतगृह सञ्चालक कन्स्टेलेसनले रिएक्टर सन् २०२७ सम्म तयार पार्ने बताएको छ। तर आवश्यक प्रसारण लाइन स्तरोन्नति नभए अमेरिकी विद्युत सञ्जाल सञ्चालकले त्यसलाई सन् २०३१ अघि जोड्न नसकिने बताएको छ।
यसले एआई कम्पनीको ऊर्जा समस्या विद्युत उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण सञ्जालमा पनि रहेको देखाउँछ।
मेटा र अमेजन पनि त्यही बाटोमा
मेटाले सन् २०२६ को सुरूमा भिस्ट्राका तीनवटा चालु आणविक विद्युतगृहको आयु र उत्पादन बढाउन तथा टेरापावर र ओक्लोका नयाँ रिएक्टर विकासमा सहयोग गर्न सम्झौता गरेको थियो।
यी परियोजनाले भविष्यमा ६.६ गिगावाटसम्म क्षमता उपलब्ध गराउन सक्ने मेटाको अनुमान छ। तर त्यसमा प्रस्तावित र अझै निर्माण नभएका रिएक्टरको क्षमता पनि समावेश छ।
अमेजनले पनि साना मोड्युलर आणविक रिएक्टर विकास गर्न ५० करोड डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ। अमेरिकाको वासिङटन राज्यमा प्रस्तावित चार रिएक्टरले सुरूमा करिब ३२० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
यस्ता साना रिएक्टर परम्परागत आणविक विद्युतगृहभन्दा छिटो र क्रमशः निर्माण गर्न सकिने अपेक्षा छ। तर यो प्रविधि ठूलो व्यावसायिक स्तरमा अझै प्रमाणित भइसकेको छैन।
ओपनएआईको पाँच सय अर्ब डलरको पूर्वाधार योजना्
ओपनएआई, सफ्टबैंक र ओर्याकलले संयुक्त रूपमा अघि बढाएको 'स्टारगेट' परियोजनाले अमेरिकामा एआई पूर्वाधार निर्माण गर्न चार वर्षमा पाँच सय अर्ब डलरसम्म लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसअन्तर्गत विकास भइरहेको डाटा सेन्टरको कुल क्षमता पाँच गिगावाटभन्दा बढी हुने र २० लाखभन्दा धेरै चिप प्रयोग गरिने ओपनएआईले बताएको छ।
यति ठूलो ऊर्जा मागले स्थानीय उपभोक्ताको विद्युत महसुल बढाउन सक्ने चिन्तापछि गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, अमेजन, ओपनएआई, ओर्याकल र एक्सएआईले आफ्ना डाटा सेन्टरका लागि आवश्यक नयाँ विद्युत उत्पादन तथा पूर्वाधारको लागत आफै बेहोर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
एआईको प्रतिस्पर्धा अब ऊर्जाको प्रतिस्पर्धा पनि
आणविक ऊर्जाले एआई उद्योगको समस्या तत्काल समाधान भने गर्दैन। नयाँ आणविक विद्युत्गृह निर्माण महँगो हुन्छ, अनुमति र निर्माणमा लामो समय लाग्छ र धेरै परियोजना निर्धारित समय तथा लागतभित्र सम्पन्न नहुने जोखिम हुन्छ।
साना मोड्युलर रिएक्टर, लामो अवधिको ब्याट्री भण्डारण र आणविक संलयनजस्ता विकल्प आशाजनक भए पनि तिनको ठूलो हिस्सा अझै विकास वा परीक्षणमै छ।
त्यसैले प्रविधि कम्पनीहरूले एउटै ऊर्जा स्रोतमा दाउ लगाएका छैनन्। उनीहरू आणविक, सौर्य, वायु, प्राकृतिक ग्यास, भू–तापीय ऊर्जा र ब्याट्री भण्डारण सबैलाई एकसाथ अघि बढाइरहेका छन्। र, ऊर्जाको खोजी गर्दै संसारका धेरै मुलुकमा पुगेका छन्।
यसले अब प्रविधि कम्पनीहरूको ठूलो चुनौती बिजुलीको व्यवस्थापन गर्नु हो भन्ने स्पष्टसँग देखाएको छ।
गुगलको फिनल्यान्ड लगानीको सन्देश पनि त्यही हो— एआईको अर्को चरणको लडाइँ शक्तिशाली चिप र उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरू खोज्नेमा मात्र केन्द्रित हुँदैन। कम्पनीलाई चाहिने बिजुली सुनिश्चित गर्नेमा पनि हुनेछ। जसले ठूलो परिमाणमा भरपर्दो, सस्तो र सकेसम्म कम कार्बनयुक्त बिजुली सुनिश्चित गर्न सक्छ, एआईको आगामी प्रतिस्पर्धामा उसैको हात माथि पर्नेछ।
***
सम्पादकीय नोट: यो स्टोरीमा प्रयोग भएका कतिपय सामग्री खोज्न, व्यवस्थित गर्न र प्रारम्भिक मस्यौदा विकास गर्न एआई प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रयोग गरिएका तथ्य, दाबी र व्याख्या उपलब्ध प्राथमिक तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतसँग पुनः जाँचिएका छन्। यो स्टोरीको अन्तिम लेखन, सम्पादन र सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेतोपाटीको हो।
-1746009348.jpg)
