सरकारले ३ सय बिजुली बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई दिएको ३ अर्बको व्याज मात्र ७ करोड भन्दा धेरै भएको छ।
खरिद प्रकृया टुंगो नलागुञ्जेल साझाले तीन महिनाको लागि पैसा बैंकमा राखेको थियो।
असारको अन्तिम साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दिएको ३ अर्ब रूपैयाँ साझाले तीन महिनाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा 'फिक्स्ड डिपोजिट' गरेको हो।
वार्षिक ९.५ प्रतिशत ब्याजदरमा राखिएको उक्त डिपोजिटको ७ करोड १२ लाख ५० हजार व्याज हुन्छ। यसमा १५ प्रतिशत कर कटाउँदा साझाले ६ करोड ५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ ब्याज पाउँछ।
तीन महिनाका गरेको फिक्स्ड डिपोजिटको समय भने सकिएको छ।
बिजुली बस खरिद प्रकृया रोकिएकोले फिक्स्ड डिपोजिटको समयावधि बढाइने साझा यातायातका कार्यकारी सञ्चालक भुषण तुलाधरले जानकारी दिए।
अहिले बिजुली बस खरिद प्रकृया भने रोकिएको छ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज १ गते साझालाई पत्र काटेर खरिद प्रकृया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। बसको स्पेसिफिकेसन परिर्वतन गरेको भन्दै मन्त्रालयले साझालाई खरिद प्रकृया रोक्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले साझालाई बिजुली बस खरिद र सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्यो भने उक्त व्याज पनि सरकारलाई नै फिर्ता आउने भौतिक पुर्वाधार तया यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘साझाबाट पैसा फिर्ता ल्याउने कुनै सोच छैन। कसैगरी फिर्ता ल्याउनु पर्यो भने व्याज पनि सरकारलाई नै आउँछ,’ ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि साझाका प्रकृया माथि प्रश्न उठाएका छन्।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरूङमार्गको शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले ३ सय बिजुली बस खरिद र सञ्चालन गर्न पैसा दिए पनि गाडी आउन ढिलो भएको बताए।
‘हामीले ३ सय बिजुली बस खरिद गर्ने निर्णय गरेर पैसा छुट्याइसकेका छौँ। त्यो अस्तिनै आइसक्नुपर्ने , आएको छैन। किन आएन? गलत मनसायले नआएको त होइन भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
गएको पुसमा आफ्नै लगानीमा ३ सय बिजुली बस खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो। असारको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदले बिजुलीबस खरिद गर्न साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो।
यो निर्णय जानकारी दिन बोलाईएको पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले दसैंसम्म जिटुजी मार्फत भएपनि कम्तीमा ५–६ वटा बिजुली बस चलाई छोड्ने घोषणा गरेका थिए। तर त्यो सम्भव भएन।
मन्त्रालयले गत असोज १ गते साझाले बसको स्पेसिफिकेसन परिर्वतन गरेको भन्दै लिखित रूपमा खरिद प्रकृया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
