दैलेखको आठबिस नगरपालिकाले कर्णाली नदीमा ‘साना माछा’ मार्न रोक लगाएको छ।
चैत १ गतेदेखि साना तथा भुरा माछा नमार्न नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ।
अब माछा व्यवसायी वा अन्य कोहीले साना माछा मारेमा जरिमानासँगै माछा मार्ने सबै सामग्री जफत गरिने आठबिस नगरपालिकाका उपमेयर दीपा बोहराले बताइन्।
नगरपालिकाको जलचर संरक्षण ऐन, २०७५ साना माछा मार्न रोक लगाइएको उपमेयर बोहराले बताइन्। उनका अनुसार माछाहरूको गर्भधारण गर्ने समयमा भने कुनै पनि माछा मार्न निषेध गरिएको छ।
नगरपालिकाले इलाका प्रहरी कार्यालय र राकम कर्णाली जलचर संरक्षण समूहसँगको समन्वयमा माछा मार्न रोक लगाएको हो।
उपमेयर बोहराका अनुसार आठबिस नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने दही खोलादेखि रामाघाटसम्मको कर्णाली नदीमा साना माछा मार्न रोक लगाइएको हो।
‘हाम्रो नगरपालिका एरियाभित्र पर्ने सबै ठाउँमा साना माछा मार्न र गर्भधारणको समयमा कुनै पनि माछा मार्न रोक लगाएका हौं,’ उपमेयर बोहराले भनिन्, ‘अरू स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर यो व्यवस्था कर्णाली नदीभर लागू गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’
नगरपालिकाले जलचर संरक्षणसम्बन्धी ऐन नै बनाएको छ। नगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार माछा व्यवसायी तथा अन्य कसैले पनि माछा मार्न प्रयोग गरिने जाल तीन औंले प्वाल (तीन औंलासम्म अट्ने) भएको प्रयोग गर्न भनिएको छ।
त्योभन्दा सानो प्वाल भएको जालमा साना माछा पर्ने हुँदा यस्ता आग्रह गरिएको बोहराले बताइन्। त्यो भन्दा ठूलो प्वाल भएको जाल तथा साना माछा मार्न प्रयोग हुने सामग्री खरिद विक्री समेत नगर्न आग्रह गरिएको छ।
साना माछा मारेको पाइएमा पहिलोपटक पाँच हजार रुपैयाँ जरिमाना भराइने छ। यस्तै, दोस्रो पटक १० हजार रुपैयाँ र तेस्रोपटक १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना हुने बोहराले जानकारी दिइन्।
योसँगै माछा मार्न प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामग्री जफत गरिने चेतावनी समेत नगरपालिकाले दिएको छ।
