सामाजिक सञ्जाललाई कस्ने प्रावधानसहित तर्जुमा गरिएको सूचना प्रविधि विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ।
उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पाँच वर्ष जेल, पन्ध्र लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
मुलुकी फौजदारी संहितामा कुटपिट वा अंगभंग पारेको अवस्थामा समेत एक वर्ष कैद र दस हजार रुपैयाँ जरिवानाकै प्रावधान छ। जबकी सूचना प्रविधि विधेयकमा भने कसैलाई पिट्नुभन्दा पनि ठूलो अपराध सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुलाई मानिएको छ। अर्थात् कसैले हातखुट्टा भाँचिदियो वा आँखा फुटालिदियो भने फेसबुक र ट्वीटरमा लेखेभन्दा कम सजाय पाउनेछ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने पत्रकारले सबभन्दा धेरै दु:ख पाउने बताउँछन्।
'सत्तामा बस्ने मानिसले आफ्नोविरूद्ध प्रयोग हुने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले यी कानुन बनेका हुन्', खरेल भन्छन्, 'जबकी गाली बेइज्जतीमा व्यक्तिले प्रमाण खोज्नुपर्छ र अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। यो विधेयकमा राज्य संयन्त्र नै प्रमाण खोज्न दौडने प्रावधान छ।’
खरेल सत्ताले ल्याउने विस्मरणले नेताहरूलाई कठोर कानुन बनाउन उत्प्रेरित गरिरहेको बताउँछन्।
(बरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको यो भिडिओ ब्लग पहिलो पटक २०७६ असार १७ गते प्रकाशित भएको थियो।)
