बृहत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो पुँजी जुटाउन समस्या पर्ने भएकाले सरकारले सोचेर नै बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ता कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट तत्काल लगानी जुटाउन कठिन हुने भएकाले विदेशी लगानी खोजिएको सरकारको भनाइ छ। आयोजनाको लागत करिब तीन खर्ब छ।
अर्थमन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिने बजेट सीमा ४३ अर्बको हाराहारीमा रहँदा सो आयोजनाका लागि मात्रै ५३ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा राखेर प्रक्रिया सुरु गरेको बूढीगण्डकी आयोजनामा चालु आवमा पाँच अर्ब मुआब्जा धादिङ र गोरखाका प्रभावित बासिन्दालाई वितरण गर्न लागेको छ। त्यसमध्ये करिब दुई अर्ब रकम मुआब्जाका लागि वितरण भइसकेको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको आजको बैठकमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले आयोजना पनि अगाडि बढाउनुपर्ने र लगानी पनि जुटाउनुपर्ने अवस्थाको बीचबाट विधि, नियम र कानुनअन्तर्गत रहेर विद्युत् ऐनको दफा ३५ अनुसार नै चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको, मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गरेको तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायअनुसार नै आयोजनाको हकमा निर्णय गरिएको उनको कथन थियो।
विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणका लागि सरकारले सम्बन्धित कम्पनीसँग समझदारी गरेर जान सकिने उल्लेख रहेको स्पष्ट पार्दै सचिव उपाध्यायले मनसाय नै गलत भयो, हतार हतार गरियो भन्ने भनाइ नै तथ्यपरक नभएको स्पष्ट पारे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नै चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको प्रक्रियाको सम्बन्धमा कुराकानी भएको र तीन वर्षभन्दा लामो समयपछि मात्रै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ।
सांसदहरुले कामचलाउ भइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले हतारहतार विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी गरिएको भन्ने आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै सचिव उपाध्यायले भने– “आयोजना कसरी बनाउने भन्नेमा नै मन्त्रालय चिन्तित छ । हामीले कुनै पनि गलत काम गरेका छैनौँ ।”
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको आफ्नै निर्देशिकाअनुसार बूढीगण्डकीमा लगानी गर्ने अवस्था नभएका कारण वैकल्पिक उपाय खोजिएको र आयोजना सम्पन्न हुने विश्वासका आधारमा प्राविधिक, आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गरेर निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।
तर सांसद काशीनाथ अधिकारीले सरोकार भएका निकायसँग छलफल नै नगरीकन हचुवाका भरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर आन्तरिक लगानी गर्ने बाटोमा तगारो हालिएको भन्दै गुनासो गरे। सांसदद्वय अमृत बोहोरा र जमिन्द्रमान घलेले आयोजनामा स्थानीयवासीको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र विवादास्पद निर्णय खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सचिव उपाध्यायले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी भएको ऊर्जा सङ्कटकालीन कार्ययोजनाअनुसार नै जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिन सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याएको र बदमासीको कुनै सङ्केत नै नरहेको उल्लेख गरे।
