स्थानीय सरकारको नेतृत्वको लागि उम्मेदवारी चयन हुँदै गर्दा कर्णाली र सुदूर पश्चिमका दलित प्रतिनिधिहरुले तीतो वचन सुन्नुपर्यो। उनीहरुमाथि अमानवीय तरिकाले भनियो, ‘स्थानीय सरकारमा दलितलाई प्रमुख बनाइए नमस्कार गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
यस्तो निकृष्ट राजनीतिक चिन्तन भएको समाज र नागरिकको चिन्तनले आधुनिक र भावी पुस्तामा राजनीतिक र सामाजिकरुपमा उत्पीडितहरुको आत्मसम्मानको विकास गराउन गाह्रो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। दलित समुदायले भोगेको त्यस्तो व्यवहारले सिंगो परिवर्तनलाई चुनौती थपिदिएको छ। यो समतामूलक समाज र परिवर्तनका पक्षधरहरुको चिन्ताको विषय हो।
यसले आधुनिक, समावेशी र उन्नत लोकतन्त्रको विकासको आधार तयार गर्न अझै बलियो संघर्षको आवश्यकता छ भन्ने पनि देखाउँछ।
भव्यताकासाथ आषाढ १४ मा प्रदेश ७ का ८८ स्थानिय तहमा निर्वाचन भयो। यस ऐतिहासिक पर्वमा सदियौंदेखि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकरुपमा उत्पीडनमा परेको सुदूरपश्चिमको सिंगो दलित आन्दोलन र उत्पीडित समुदाय राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने अभियानमा उत्साहजनकरुपमा सहभागी भयो। संवैधानिक व्यावस्थाअनुसार ७३४ जना दलित महिलाहरु वडा सदस्यमा छनौट भए। तर, स्थानीय सरकारमा यस क्षेत्रको ठूलो जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायलाई नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसरबाट नियोजित रुपमा पाखा लगाइयो। सार्वजनिक भइरहेका स्थानीय तहको परिणामहरु दलितका दृष्टिबाट उत्साहजनक छैन।
१३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदाता भएको ७ नम्बर प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या ३५ प्रतिशत छ। न्यायिक र समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहमा दलित समुदायले ऐतिहासिक क्षतिपुर्ति सहित करिव २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहनु पर्ने यस क्षेत्रका दलित समुदायको माग हो। स्थानीय तहको निर्वाचनले सदियौंदेखिको सामाजिक बहिष्करणलाई न्याय दिलाउने अपेक्षा थियो। स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको न्यायिक र सम्मानपूर्णमात्र होईन, क्षतिपुर्ति सहितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक पनि होइन।
यस क्षेत्रका ८८ स्थानिय तह छन्। दलित उम्मेदवारका हिसाबले नेपाली कांग्रेसले सिंगो सुदूरपश्चिमबाट दुई जनालाई मेयरमा र चार जनालाई उपमेयरमा टिकट दियो। जसमध्ये तीनतीन जना पुरुष र महिला थिए। संसदको दोश्रो ठूलो पार्टी एमालेले दुईदुई जना दलितलाई मेयर उपमेयरमा टिकट दियो। जसमा महिला र पुरुष समान दुईदुईजना थिए। यस्तो व्यवहार देखाउने राजनितिक पार्टीले सामाजिक न्याय र समावेशिताको कुरा गर्न सुहाउँदैन।
यस्ता नियत र व्यवहार भएका राजनीतिक पार्टीहरुले सुदूरपश्चिमको दलित समुदाय र उनीहरुको आन्दोलनमाथि न्याय गर्न सक्दैनन्। स्थानीय चुनावले सिकाएको यो पाठले निकट भविष्यका अर्को दुई तहको चुनावमा कस्तो व्यवहार र परिणामको अपेक्षा गर्ने, कस्ता दलित प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गर्ने हो, मुख्य रुमा दलित समुदायले सोच्न जरुरी छ।
हुन त राजनीतिक पार्टीका यस्ता व्यवहारले स्थानीय निर्वाचनमा दलित समुदायलाई निराशा मात्र होइन, सुदूरपश्चिमका दलित जनताको सुदूर भविष्यमाथि पनि शंका बढाइदिएको छ। बरु, नेकपा माओवादी केन्द्रले दलित समुदायको अभिभावक बन्ने प्रयत्न ग¥यो। उसले तुलनात्मक रुपमा अन्य दलभन्दा बढी दलित उम्मेदवारी उठायो। संसदको तेस्रो ठूलो दल उसले प्रमुख र उपप्रमुखमा गरी २९ जना दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई टिकट दिएको थियो। बिडम्बना, दलितहरुले नै यो उम्मेदवारीलाई आफ्नो हितका निम्ति प्रयोग गर्न सकेनन्।
माओवादीको देशभर हार भयो। तर, उत्पीडितहरुको रक्षा र विकासमा दायाँबायाँ भएको छैन भन्ने सन्देशचाहिँ दिन खोजेका छ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा दलितलाई निर्वाचित गरेर नमस्कार गर्न नसकिने भन्ने सामाजिक मनोभाव निर्वाचन परिणामसम्म आइपुग्दा पुष्टि भयो । मेयरमा कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा वीर बहादुर सुनार र उपमेयरमा बैतडी पाटन नगरपालिकामा सरस्वती कोली तथा बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिकामा राधिका सुनारबाहेक सबै दलित प्रतिनिधिहरु पराजित भए । यसको जिम्मा लोकतान्त्रिक पार्टीहरुले लिने कि नलिने? यो लोकतन्त्रको पराजय होईन? यो पराजय समावेशी सिद्धान्तको पराजय होईन? समग्र उत्पीडित समुदायहरुको पराजय होईन?
एकातिर संघीयता र समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको अवधारणमार्फत सीमान्तकृत समुदायलाई अगाडि ल्याउने प्रयास गरिएको भनिन्छ। तर, निर्वाचनमार्फत उनीहरुको उचित प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन। यस्तो निर्वाचन परिणामले भर्खर विकास हुँदै गरेको लोकतन्त्रले हा¥यो कि जित्यो? जे होस्, पछिल्लो परिवर्तन कसको लागि र केका लागि थियो भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। हामी र हाम्रो पुस्तालाई वास्तविक लोकतन्त्रको पुष्ट्याइँ गर्ने चुनौती थपिएको छ।
आंशिक रुपमा देशले जितेको नै छ । तर परिवर्तनका शक्तिहरु कमजोर हुँदै गर्दा दलित, महिला, थारु मधेशीहरुले पनि नराम्रो पराजय भोगिरहका छन्। जितेको छ त केवल अहमता, घमण्ड र सामाजिक विखण्डनको भावनाले।
मधेशीले हार्दा, दलितले हार्दा, थारु जनजातिले हार्दा, समावेशीताले हार्दा, परिवर्तनका मुद्दाहरुले हार्दा कसैले लोकतन्त्रले जित्यो लोकतन्त्र बलियो बन्यो भन्छ भने त्यो राजनीतिक पटमुर्ख हो।
आउनुस्, हामी उत्पीडितहरु पनि हरुवा लोकतन्त्रप्रति एक स्वरमा आवाज उठाऔं र भनौं– हरुवा लोकतन्त्र मुर्दावाद !
