न्यायपरिषदले केही दिनअघि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरेको न्यायाधीश सिफारिसमा कसले अवसर पायो वा कसले पाएन भन्ने ठूलो कुरा होइन। त्यो नियुक्तिले अदालतको विश्वसनियता घटायो कि बढायो त्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो। अहिलेको नियुक्तिलाई यही प्रश्नको आधारमा हेर्नुपर्छ।
न्यायपरिषदको संरचना नै हामीले राजनीतिक व्यक्तिको वर्चस्व हुने बनायौं। त्यसो हुँदा राजनीतिमा लागेका व्यक्ति त आउने नै भए। तर न्यायाधीश हुनासाथ निष्ठा र इमानमाथि प्रश्न उठ्नु भएन। क्षमता र विश्वसनियतामा प्रश्न चिन्ह लाग्नु भएन।
यति कुरा त नियुक्ति गर्ने बेला उपस्थित राजनीति गर्नेहरूले पनि सोच्नुपर्यो। राजनीति भनेको नातावादलाई आफन्तवादलाई प्रोत्साहन दिन गर्ने हो र?
यसपालि अचम्म भयो। पहिलेपहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा धेरै न्यायाधीश क्याडरबाट र थोरै वकिलबाट ल्याइन्थ्यो। अहिले सर्वोच्चमा सिफारिस गरिएका ५ मध्ये २ जनामात्रै क्याडर न्यायाधीश छन्। ६०/४० को अनुपात ठ्याक्कै उल्टियो।
न्यायाधीश सिफारिसको नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरूले त विरोध गर्नुभएको थियो। मिडियाका समाचार हेर्दा न्यायाधीश सम्मेलनमा न्यायाधीशहरूले समेत विरोध गरे भन्ने आयो। यतिसम्मकी सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले विरोध गरे भन्ने आयो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश त नियुक्ति भैहाले तिनीहरूका आगामी काम हेर्ने हो। सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस सच्याउन सकिन्छ। यो काम अब संसदीय समितिको हो। उसले पार्टीको ह्वीप मानेर काम गर्छ कि गुण र दोषका आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश पठाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यो गर्न सकेन भने संसदीय सुनुवाइको पनि औचित्य सकिन्छ।
हेर्नुस् अधिकारीको भिडिओ ब्लग
यो पनि हेर्नुस्
न्यायालयमा ऐरे गैरे नथ्थु खैरेलाई लैजाने होइन
