द्वन्द्वरत गुटहरूबीचको नाटकीय 'युद्धविराम'सँगै नेकपाको फुट तत्काललाई टरेको देखिन्छ।
तर यस वर्षको मजदुर दिवसका दिन माहोल अर्कै थियो। नाममा श्रमिकहरूको पक्षधर मानिने ‘कम्युनिस्ट’ शब्द समेटिएको सत्तासीन दलको भाँडभैलो त्यस दिन उत्कर्षमा थियो। संसदमा बलियो बहुमत प्राप्त दलका दुई गुट त्यो बेला एक अर्कालाई प्रहार गर्न तयार रहेर फायर खोल्न मात्रै बाँकी रहेजस्तो देखिन्थ्यो। फलस्वरूप सरकार नै कति दिन टिक्ने हो भनेजस्तो माहोल थियो।
नेकपा अहिले फुटेर देशको राजनीति अस्थिरता र भाँडभैलोतिर गएको भए के हुन्थ्यो? भाग्यवश अब यो प्रश्न बौद्धिक विमर्शमा सीमित हुने भएको छ। अर्कोतिर नफुटेको नेकपाले संसदको बाँकी अवधि शासन गर्दा देश र समाज कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक भएको छ।
सुरूमा छोटो चर्चा गरौं, अहिले नेकपा फुटेको भए के हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा धेरै दलहरूको टुटफुट र मध्यावधि चुनावसमेत टाढा थिएन। त्यो अवस्थाको परिणाम कल्पना गर्न गाह्रो छैन, किनभने २०५१ सालमा स्थिर मानिएको बहुमत प्राप्त सरकार तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ढालेर मध्यावधि चुनावमा गएपछिको नजिर हामीसँग छ।
ऊ बेला कोइरालाको अदूरदर्शी निर्णयका कारण काँग्रेसले हुँदाखाँदाको साख र बहुमत गुमायो। तर त्यसको मूल्य काँग्रेसले मात्रै चुकाएन। त्यो एउटा असामयिक चुनावले सुरू गरेको राजनीतिक दुर्घटनाको श्रृंखला अन्ततः व्यवस्थाकै दुर्घटनामा गएर टुंगियो। तबसम्म दुई मुख्य दल एमाले र काँग्रेस फुटिसकेका थिए। दुवैले एकअर्काको मेख मार्न पञ्चायतका हर्ताकर्तालाई फर्काएर उनीहरूको नेतृत्वमा सत्ता हत्याउने खेल खेलिसकेका थिए।
त्यस क्रममा राजनीति कति विकृत र विसंगत भयो भने २०५६ सालको आम चुनावपछि काँग्रेसले बहुमत फर्काउन सफल भए पनि उसको साख फर्केन, न व्यवस्थाले गुमाएको विश्वसनीयता नै फर्क्यो। अन्ततः माओवादी र राजावादी अतिवादले पेल्दै ल्याएर बहुदलीय व्यवस्थालाई संविधानका पानामा मात्र सीमित गरिदिए।
रसातलतिरको त्यो दौडमा हार्ने पात्रहरू धेरै थिए तर सबभन्दा नराम्रो हार व्यवस्थाको भयो। यसपटक त्यस्तै घटनाक्रमको पुनरावृत्ति भएको भए हार्ने र जित्ने पात्र भिन्न हुन सक्थे। तर ठूलो बलिदानी र दशक बढीको प्रयासबाट आएको व्यवस्था त्यसको निर्विवाद शिकार हुन्थ्यो।
अब लागौं नेकपा नफुटेपछिको भविष्यतिर।
त्यसका लागि हामी सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास धर्मराएको समयको यो बिन्दुमा कसरी पुग्यौं भनेर बुझ्नु जरुरी छ।
पछिल्लो चुनावपछि नेकपाको सरकार बनेसँगै उप्रति दुई आम अपेक्षा थिएः स्थिरता र समृद्धि।
स्थिरताको आधार संसदमा कायम उक्त पार्टीको बलियो बहुमत थियो। देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने बारम्बारको सरकारी र दलीय नारा र वाचाले समृद्धिको सपनालाई पुनःजन्म दिएको थियो। २०४६ पछि अहिलेसम्म देशमा राजनैतिक स्थिरता नभएकैले नेपालमा विकास नभएको भन्ने एक खालको धारणाले जरो गाडेका कारण पनि स्थिरताको बुई चढेर समृद्धि आउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो।
तर स्थिरता र समृद्धि दुवै बलियो सरकार बनेसँगै आफ-से-आफ आउने कुरा थिएनन्। दुवैका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा क्षणिक व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थबाट माथि उठेर समाज र देशको स्वार्थमा काम गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता आवश्यक थियो। उनीहरुलाई मार्गदर्शन गर्ने सही विधि र पद्धति पनि उत्तिकै आवश्यक थियो।
त्यसैले स्थापित र संविधानमा लिपिबद्ध विधिको शासनलाई व्यवहारतः मानेर शक्तिमा हुने हरेक व्यक्ति त्यसप्रति जवाफदेही हुनु नेपालको दिगो प्रगति र समृद्धिका लागि अनिवार्य थियो। काम गर्दै जाँदा हुन जाने त्रुटि र हात लाग्ने असफलताबाट समयमै सिकेर सच्चिँदै अघि बढ्ने तत्परता आवश्यक थियो।
यो सरकार बने यताको झन्डै अढाइ वर्षको अनुभव भन्छ, यी कुनै पनि हिसाबले सरकार जवाफदेही शासन र दिगो समृद्धिका लागि सुल्टो बाटो हिँडेन। दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका ओली पार्टीमा वा सरकारमा कतै पनि विधिभन्दा अहंकारबाट निर्देशित भए।
सुरुमा त विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउँदै संविधानको मर्म आत्मसात् गर्नेभन्दा पनि सरकारले आफ्ना लागि दण्डहीनता सुनिश्चित गर्ने गलत बाटो रोज्यो। मिडियाको मुख थुन्ने, बोल्ने नागरिकलाई तर्साउने र नागरिकको राहदानीसमेत रोक्न सक्नेजस्ता कानुन बनाउने प्रयास गर्यो र आंशिक रूपमा सफल पनि भयो।
त्यसपछि तजबीजका भरमा राणाकालीन प्रतित हुने आदेशमार्फत संविधानमा सुनिश्चित नागरिकका अधिकार खोस्ने प्रयास गर्योः माइतीघर लगायत ठाउँमा प्रदर्शन निषेध गरेर। भिजिलान्ते शैलीमा प्रधानमन्त्री र उनका समर्थक एउटा यथार्थपरक गीतविरुद्ध खनिए। विरोधीलाई निस्तेज गर्न 'अरिंगाल' बनेर खनिन प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिए।
र यो अवधिमा सरकारका सबभन्दा स्मरणीय निर्णय कुनै थिए भने, ठुल्ठूला आर्थिक घोटाला र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउने। त्यसका लागि वाइड बडी विमान घोटालामा सरकारले अख्तियारको समानान्तर ‘फर्जी’ आयोग बनायो भने बालुवाटार काण्डमा संलग्न सत्तारुढ दलसम्बद्ध व्यक्तिलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारजस्ता संवैधानिक आयोगमा समेत राज्यको कार्यकारी अंगको छाया देखियो। करोडौंको कमिसनको मोलतोल गर्दा 'रंगेहात पक्रिएका' एक मन्त्रीको त प्रधानमन्त्रीले खुलेआम बचाउ नै गरे। कोरोना महामारीका कारण देश अस्तव्यस्त भएका बेला स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको ठूलो घोटाला त्यही श्रृंखलाको अर्को कडी थियो।
राज्यको केन्द्र या मुलमा यस्तो भ्रष्टाचार र दण्डहीनता भएपछि गाउँ र टोलसम्मका आयोजनाबाट आर्थिक सुशासन र जवाफदेहिता गायब भयो। डोजरले गर्ने असारे विकासको समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो। सडकका खाल्डा र भ्वाङहरू उस्तै रहे। स्थिर सरकारसँगै हुने अपेक्षा गरिएका सुधार भएनन्।
त्यसैले यो सरकारमाथि मानिसले राखेको विश्वास पातलिँदै गएका बेला अचानक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश रातारात जारी भयो। सबै वयस्क मानिसले एकैचोटि २०५२ पछिको भद्रगोल राजनीतिलाई स्मरण गरे। हठात् सरकारले समृद्धि किन दिन सकेन भनेर घोत्लिइरहेका मानिस समृद्धिको पूरै मुद्दा एउटा निहित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गरिएको भद्दा मजाक मात्रै त थिएन भनेर प्रश्न गर्न थाले।
यी सबै अनुभवपछि नफुटेको नेकपाले बाँकी अढाइ वर्ष कसरी शासन गर्ला त?
अब सरकार हठात् सुध्रिएर सही अर्थमा समृद्धिको बाटो पक्रिने सम्भावना एकदमै झिनो छ। तर मेरो विश्लेषण के भने देशका लागि पाँच वर्ष टिक्ने एउटै असफल सरकार पाँच वर्षमा आउने धेरै असफल सरकारभन्दा निकै बढी हितकर हुन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेसम्म पालैपालो असफल सरकारहरु आइरहे पनि एक दिन सापेक्षतः सफल र जनमुखी सरकार आउने सम्भावना कायमै हुन्छ।
यो विश्लेषणमा मोटामोटी सहमत हुने बाम इतर बौद्धिकहरूमा अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थिर सरकारले कतै देशमा अधिनायकवाद वा कम्तीमा अनुदार लोकतन्त्र त संस्थागत गर्दैन भन्ने भय रहेको पाइन्छ। विश्वभर चुनाव जितेर अधिनायकवादी दिशामा हिँडिरहेका अनेक रङका ‘पपुलिस्ट’ राजनीतिज्ञका कृत्यहरू हेर्दा त्यस्तो शंका अन्यथा पनि लाग्दैन।
नेपालको हकमा चाहिँ त्यो सम्भावनालाई लिएर म त्यति भयभीत छैन। कारणः हामीकहाँ अहिलेसम्म लोकतन्त्र बचेको नेता वा दलहरू यसप्रति प्रतिबद्ध वा निष्ठावान् भएर हैन, अलोकतन्त्रप्रति नागरिकको तीव्र वितृष्णाका कारणले हो।
नेकपाकै कुरा गर्दा आज पनि उसको डिएनएमा स्टालिनवादको अधिनायकवादी दर्शन घुलेको छ। बहुदलीय व्यवस्था स्वीकारे पनि विचारको बहुलता स्वीकार्न नेकपाका नेताहरूलाई अझै कठिन छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि उनका तत्कालीन विश्वासपात्र गोकुल बाँस्कोटा र अहिलेका विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेलसम्म फरक मतलाई दुश्मनीसित छुट्याउन सक्दैनन्। प्रचण्ड त दशकभर फरक मतलाई बन्दुकले सिध्याउने अभ्यास गरेर त्यसैको भरमा सत्ताको स्वाद चाखेका मानिस हुन्।
सत्ता कायम राख्न वा पाउन कुन नेता कुन हदसम्म जान सक्छन् र संवैधानिक निकायलाई समेत कसरी आफ्नो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन चाहन्छन् भन्ने त नेकपाभित्रको पछिल्लो रडाकोपछि छताछुल्ल नै छ।
त्यसैले भोलिका दिनमा पनि प्रधानमन्त्री ओली वा उनको दलका कुनै पनि नेताले संवैधानिक निकायदेखि सिंगो व्यवस्थालाई दाउमा राखेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजे भने त्यो अनौठो हुने छैन। तर त्यसै कारण अहिलेको बंगलादेश, रुस वा हंगेरीमा झैं उनीहरूले नेपाललाई सहजै अनुदार लोकतन्त्रतिर लैजान सक्नेछन् जस्तो मलाई लाग्दैन।
तर त्यसका लागि हामी नागरिकहरूको अलोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा कायम र सक्रिय रहनु अनिवार्य छ।
तपाईंलाई नेपालको नागरिक प्रतिरोधको श्रृंखला कमजोर भएको हो कि भन्ने चिन्ता छ भने याद गर्नुहोस्, निकट विगतमा गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा उर्लेको जनलहरले कसरी बलियो सरकारका खुट्टा कँपाइदिएको थियो।
अधिनायकवादविरुद्धको हाम्रो हतियार र ढाल दुवै त्यो प्रतिरोधी चेतना हो।
