काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले एउटा किर्ते निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न अर्को किर्ते गरेको पाइएको छ।
यही वैशाख २२–२६ मा बिएन्डसी अस्पताल निरीक्षण गरेर बनाइएको भनेर एउटा प्रतिवेदन केयूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पठाएको थियो।
वैध आसयपत्र नै नरहेको कलेजलाई केयूले कुन आधारमा निरीक्षण गर्यो? यो प्रश्न हामीले बारम्बार उठाएका थियौं।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको पछिल्लो माइन्युटमा त्यो प्रश्नको जवाफ फेला परेको छ।
माइन्युटको निर्णय नं. ४ भन्छः
... यसमा मिति २०७३।११।१५ को शिक्षा मन्त्रालयको च. नं. ४१९ को पत्रबाट निवेदक संस्थाले पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धन प्राप्तिका लागि स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरेको, मिति २०७३।८।१७ को नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पत्रबाट सम्बन्धन सम्बन्धमा सकारात्मक राय प्राप्त भइसकेको तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू हुनु अगावै मनसायपत्र प्राप्त गरिसकेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ का कतिपय व्यवस्था निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७।७।१८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको र त्यसै आधारमा मिति २०७८।१।१३ को काठमाडौं विश्वविद्यालयको बैठकबाट सम्बन्धनका लागि सहमति दिने र सिटसंख्या सहित आयोगबाट निर्णय गर्न लेखी आएको हुँदा प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर, बिर्तामोड, झापालाई सम्बन्धनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियममा व्यवस्था भए बमोजिम भौतिक पूर्वाधार लगायतका मापदण्ड अध्ययन गरी सो प्रतिवेदनको आधारमा कार्यकारी समितिले ७ दिनभित्र सम्बन्धन सम्बन्धी निर्णयका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेश गर्न कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने।
अर्थात् केयूले २०७८ असार १३ मा बिएन्डसीको सम्बन्धनका लागि सहमति दिने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०७७ कात्तिक १८ मा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएको छ।
तर सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटका अनुसार २०७७ मंसिर ७ का दिन न्यायधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा उक्त मुद्दाको दोस्रो पेसी थियो। त्यो दिनको सुनुवाइबाट बिएन्डसीले अन्तरिम आदेशको निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय हुन्थ्यो।
तर त्यस दिन दुर्गा प्रसाईं आफैंले मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरे।
यसरी निवेदक पक्षले पेसी सारेपछि त्यस अगाडिको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार स्वतः रद्द हुन्छ।
अर्थात् २०७७ मंसिर ७ गते रद्द भइसकेको आसयपत्रलाई आधार बनाएर केयूले २०७८ वैशाखमा बिएन्डसीमा निरीक्षणका लागि पठाएको पुष्टि हुन्छ।
.jpg)
निरीक्षण गराएपछि आसयपत्रका लागि किर्ते आधार सिर्जना गरेर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ।
यसरी अवैध काम गर्ने केयू पदाधिकारीहरू, मुख्यतः उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई तत्काल कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयमा ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियममा व्यवस्था भएबमोजिम भौतिक पूर्वाधार लगायतका मापदण्ड अध्ययन’ गर्ने म्यान्डेट कार्यकारी समितिलाई दिइएकाले आयोगको नियममा व्यवस्था भएका आसयपत्रदेखिका सबै विषयमा अध्ययन गरेर आवश्यक सिफारिस गर्ने जिम्मा अहिले उक्त समितिको छ।
आयोगले त्यसखाले अध्ययन गर्दा केयू पदाधिकारीले गरेका यस्ता फर्जी कामसमेत पर्गेलेर फर्जी काम गर्ने केयू पदाधिकारीलाई दण्डित गर्न समेत सिफारिस गर्नुपर्छ।
आसयपत्रका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरू गरेर त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाहेक तेस्रो विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुको विकल्प बिएन्डसी अस्पतालसँग अहिले छैन नै।
तर आयोगको कार्यकारी समितिले गर्ने त्यसखाले अध्ययनका आधारमा यो प्रकरणमा जालझेल र किर्ते गर्नमा दोषी सबै व्यक्तिलाई जिम्मेवार पार्न सकियो भने अर्कोपल्ट कसैले पनि यस्तो अनियमितता, जालसाजी र किर्ते गर्ने आँट गर्ने छैनन्।
यो पनि हेर्नुहोस्:
