नेपालको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाबारे तपाईंलाई चासो छ भने, पछिल्ला महिनाहरूमा तपाईंले यस्ता तर्कहरू सुन्नुभएको हुन सक्छः
– नेपालमा नर्सिङ कलेजहरू भकाभक बन्द भए। त्यसको मुख्य कारण डा. गोविन्द केसी हुन्।
– यहाँका नर्सिङ कलेज बन्द भएपछि विद्यार्थी धमाधम भारत गए। सिमानामा कलेज खोलेर भारतीयहरूले भरमार व्यापार गरे। ठूलो मात्रामा नेपालको पैसा बाहिरियो।
– नेपालमा नर्सहरूको उत्पादन अवरूद्ध हुँदा अबको केही वर्षपछि फिलिपिन्सजस्ता देशबाट नर्स ल्याएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था आउँदैछ।
सम्भव छ, दुर्गा प्रसाईं लगायत धेरैको मुखबाट तपाईंहरूले बारम्बार यी कुरा सुन्नुभएको छ।
अब लागौं यी विषयमा खास तथ्य चाहिँ के के हुन् भन्नेतिर।
नेपालमा ठूलो संख्यामा नर्सिङ कलेज बन्द भएको र नर्सहरूको उत्पादनमा कमी आएको साँचो हो।
त्यसको तत्कालीन कारण २०७५ मा जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन हो। ऐनले एकतिर स्कुल तह (प्रमाणपत्र नर्सिङ) र विश्वविद्यालय तह (बिएन र बिएससी नर्सिङ) लाई छुट्ट्याएर एउटै संस्थाले दुवै पढाउन नमिल्ने बनायो। अर्कोतिर नर्सिङ कलेजका लागि सय बेडको अस्पताल अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्यो।
त्यसैले व्यवहारतः डा. गोविन्द केसीका कारण नर्सिङ कलेज बन्द भए भन्ने तर्क साँचो होइन। चिकित्सा शिक्षा ऐन नेपालको संघीय संसदले जारी गरेको हो। ऐन जारी हुने बेला संसदका दुवै हाउसमा नेकपा (नेकपा) को प्रचण्ड बहुमत थियो।
हाल 'गोविन्द केसीका कारण नेपालको नर्सिङ शिक्षा बर्बाद भयो' भनेर प्रचार गर्ने दुर्गा प्रसाईं त्यो बेला उक्त पार्टीनिकट मात्रै थिएनन्, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई एक ठाउँमा राखेर आफैंले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण गराउन भूमिका खेलेको भनेर दाबी गर्थे।
त्यसको अर्थ, चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने लामो प्रक्रियामा डा. केसीको र उहाँको अभियानमा जोडिने मजस्ता अभियन्ताहरूको भूमिका थिएन भन्ने पटक्कै होइन।
ऐन जारी हुनुपछाडिको निर्णायक शक्ति भनेको डा. केसीको सत्याग्रहको शृंखला थियो। त्यसैले ऐन जारी भएपछि त्यसले जेजस्ता परिवर्तनहरू ल्यायो, ती हाम्रो पनि चासो र सरोकारका विषय हुन्। ऐन जारी भएपछि कुनै अनपेक्षित समस्या वा जटिलता आएको अवस्थामा त्यसलाई फुकाउन सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउनु स्वभावतः हाम्रो पनि कर्तव्य बन्छ।
यो पृष्ठभूमिमा यस विषयलाई लिएर अहिले जेजस्ता भ्रमहरू फैलिइरहेका छन्, तिनलाई चिर्नु यो लेखको उद्देश्य हो।
सुरूमा हेरौं अहिले निजी क्षेत्रबाट व्यापक आलोचना खेपेको नर्सिङ कलेजका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने व्यवस्था कसरी भयो भनेर।
अहिले प्रचार भइरहेको छ — डा. केसीका मागहरूका कारण त्यस्तो व्यवस्था भयो।
२०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह सुरू गरेयता डा. केसीको एउटै माग छ — मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम शुल्क, गुणस्तर र न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर।
माग र सम्झौताहरूका जति बुँदा भए पनि तिनको निचोड सधैंभर यही छ।
अस्पताल यति बेडको बनाऊ वा कलेजको सिट यति तोक भन्ने काम डा. केसी लगायत कुनै अभियन्ताको होइन, विज्ञको हो।
डा. केसीको मागअनुसार सरकारले विज्ञहरूको उच्चस्तरीय कार्यदल बनायो। त्यसको नेतृत्वमा त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा हुनुहुन्थ्यो। सदस्यहरूमा हुनुहुन्थ्यो — काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारी, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वनिर्देशक डा. मदन उपाध्याय, गंगालाल हृदयरोग केन्द्रका संस्थापक निर्देशक डा. भगवान कोइराला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की र नेपालका अग्रणी मेडिकल शिक्षाविज्ञ तथा पछि गएर आइओएमका डिन बनेका डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाल।
कार्यदलले सुझाव दियो — नर्सिङ कलेजका लागि सय बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गर।
तबसम्म नेपालमा नर्सिङ शिक्षा यति भद्रगोल भइसकेको थियो कि सत्तामा हुने पार्टीहरूले आफूनिकटका मानिसहरूलाई जथाभावी सम्बन्धन बाँड्थे। एउटा टहरोमा आधारभूत कक्षा लिएपछि एउटै सरकारी अस्पतालमा दर्जनसम्म निजी संस्थाहरूले नाम मात्रैको पोस्टिङ गराएर जथाभावी नर्सिङको प्रमाणपत्र दिन्थे।
अझै पनि केही निजी संस्थाका सञ्चालक के स्वीकार गर्छन् भने — त्यो समय मापदण्ड पुगोस् वा नपुगोस्, सिटिइभिटीका पदाधिकारीलाई झोलामा मनग्ये घुस लिएर जानुपर्थ्यो। नर्सिङ लगायत स्वास्थ्य शिक्षाका धेरै विधाहरूमा प्रमाणपत्र तहसम्म नियमन गर्नुपर्ने सिटिइभिटी पूर्ण रूपमा बिचौलिया बनेको थियो। दलीय बफादारीका आधारमा त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको अर्जुनदृष्टि आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको स्वार्थका लागि कुन संस्थाको कति दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हुन्थ्यो।
त्यसैले पार्टी कार्यकर्ता भएर सिटिइभिटीको पदाधिकारी बन्ने होऊन् वा नर्सिङ कलेजको लाइसेन्स पाउने व्यक्तिहरू, सबैको भलो भइरहेको थियो। अन्यायमा चाहिँ विद्यार्थीहरू थिए। कमसल कलेजका विद्यार्थीहरू किताब घोकेरै भए पनि बोर्ड र लाइसेन्सको परीक्षा पास गर्थे तर व्यावहारिक सिकाइ शून्यप्रायः हुन सक्थ्यो।
परिणाम — त्यसरी उत्पादित नर्सहरू कार्यक्षेत्रमा पुग्नासाथ मानिसको ज्यान जोखिममा पर्न सक्थ्यो। कतिसम्म भने लोक सेवाको कठिन सैद्धान्तिक परीक्षापछि वीर अस्पतालजस्तो संस्थामा काम गर्न छानिइसकेका नर्सहरूमध्ये केहीमा बिरामीको नलीमा क्यानुला लगाउने आधारभूत सीपसमेत नभएको भेटिएको छ।
त्यसैले देशका सबैजसो ठूला सरकारी संस्था चलाएर देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई भित्रैदेखि बुझेका विज्ञहरूलाई लाग्यो — गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने हो भने मध्यम आकारको आफ्नै अस्पताल चलाउन नसक्नेहरूलाई नर्सिङको लाइसेन्स दिनै हुँदैन। कम्तीमा सय बेडको अस्पतालमा राम्रोसँग पोस्टिङ भए मात्रै सबैजसो विधाका बिरामीसित विद्यार्थीले सिक्न पाउँछन् र आधारभूत ज्ञान र सीप बटुल्न सक्छन्।
यसरी यो प्रावधान माथेमा कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन हुँदै चिकित्सा शिक्षा ऐनसम्म पुगेको हो। प्रसाईं र निजी कलेजका सञ्चालकहरूले प्रचार गरेझैं हचुवामा वा डा. केसी वा अरू कुनै व्यक्ति विशेषका कारण देशको कानुनमा यस्तो प्रावधान पर्ने कुनै सम्भावनै हुँदैन।
त्यसै गरी देशको शिक्षा प्रणालीले नै स्कुल तहलाई १० कक्षाबाट १२ पुर्याएपछि स्कुल र विश्वविद्यालय तहको पढाइ छुट्टिनु स्वाभाविक थियो।
त्यसैले यी दुवै व्यवस्था देशमा कति नर्स उत्पादन गर्ने भन्दा पनि कसरी गुणस्तरीय नर्स उत्पादन गर्ने भन्ने प्रयासका उपज हुन्। त्यसो गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता नगरी आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन कसरी नदिने भन्नेमा स्वभावतः राज्यको ध्यान जानुपर्ने हो।
तर यसबीच एउटा विडम्बना के भयो भने, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सिटिइभिटीको उपाध्यक्ष बनेका एउटा निजी नर्सिङ कलेजका सञ्चालकले पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारको चक्का उल्टो घुमाउने प्रयास गरे। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सय बेडको अस्पताल नहुने कलेजहरूको भर्ना रोकिदिएका बेला उनले महिनौंसम्म देशका सरकारीसमेत सबै कलेजहरूको नर्सिङ संकायमा भर्ना नै अवरूद्ध गरिदिए।
कोभिडका कारण यसै पनि एक शैक्षिक वर्षको भर्ना पूर्ण रूपमा अवरूद्ध भइसकेको थियो। त्यसलगत्तैको यस्तो अवरोधले दुई वर्षसम्म नर्सिङमा जान इच्छुक ठूलो संख्याका विद्यार्थीको छट्पटी स्वाभाविक रूपमा बढ्यो। वार्षिक रूपमा हुने नर्सहरूको उत्पादन डेढ वर्षका लागि भए पनि रोकियो। नर्सिङकै लागि भनेर लामो समय कुर्न नसक्ने विद्यार्थीहरू अन्य विषयतर्फ लागे।
यी वर्षहरूमा सिटिइभिटीका पदाधिकारीहरूले नर्सिङ कलेजहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्न लगाउनुको साटो चिकित्सा शिक्षा आयोगसित द्वन्द्व सिर्जना गरेर बसे।
त्यसको पहिलो कारण, ओली सरकारले सिटिइभिटीमा नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ता मात्र नभई आफैं निजी कलेजका लगानीकर्ता भएकाले नियमन फितलो बनाउनुमा उनको आफ्नो निहित स्वार्थ थियो।
दोस्रो कारण, दशकौंदेखि दल र तिनका कार्यकर्ताको दोहनको स्रोत बनेको सिटिइभिटीमाथि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगको निगरानी परेको थियो।
त्यसैले सत्तामा पुग्ने कुनै पनि पार्टीबाट बन्ने शिक्षामन्त्रीहरू (जो सिटिइभिटीका अध्यक्ष पनि हुन्छन्) उनीहरूलाई कानुनको पालना गरेर सुधार गर्दै जानमा दिलचस्पी थिएन। उल्टै आयोगलाई धराशायी बनाउन वा प्रमाणपत्र तहको शिक्षालाई आयोगको नियमनबाट बाहिर ल्याउन सके पहिलेकै दोहनचक्र फर्काउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको हिसाबकिताब थियो।
यस्तो माहोलमा निजी कलेजसम्बद्ध धेरै मानिसहरू पनि आयोग, त्यसका उपाध्यक्ष र सुधार अभियन्ता डा. केसीविरूद्धको प्रचारवाजीबाट उक्त प्रावधान उल्ट्याउने नाजायज प्रयासमा लागे। नयाँ कानुनी मापदण्ड पुर्याउनेतिर लागेनन्।
त्यस्तो कुप्रचारका अनेक बुँदामध्ये एउटा यस्तो थियो — यता नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा हजारौं विद्यार्थी भारतमा गए। सिमानामा खुलेका कलेजले धमाधम तिनलाई भर्ना गरेर पैसा कमाए। देशको अर्बौं रकम बाहिरियो।
यथार्थ के हो भने, नर्सिङको प्रमाणपत्र तहका लागि नेपालको सिटिइभिटी र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको अनुमति पाएका संस्था मात्रै योग्य हुन्छन्। हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार नेपालबाहिर कुनै पनि देशका संस्थासित त्यस्तो अनुमति छैन। त्यसैले भारतका कुनै पनि संस्थामा पुगेर नर्सिङ पढ्ने र फर्केर नेपालमा नर्सिङ प्राक्टिस गर्ने वैध बाटो छैन। कसैले छिटपुट अमान्य डिग्री लिएर आउँछ भने त्यो व्यक्तिको समस्या हो, प्रणालीको होइन।
त्यसबाहेक हामीकहाँ १० कक्षा पढेर स्टाफ नर्स पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरू भारत गएर उस्तै कोर्स पढेर आए भन्ने कुरा पनि निराधार छ। किनभने, भारतीय नर्सिङ काउन्सिलको वेबसाइटमा उल्लिखित शर्तअनुसार त्यहाँको एएनएम र जिएनएमजस्ता आधारभूत नर्सिङका कोर्स गर्न सन् २०१२–१३ को शैक्षिक सत्रदेखि नै न्यूनतम १० जोड २ को योग्यता हुनुपर्छ।
भारतमा १२ कक्षा पढिसकेका विद्यार्थीलाई मात्रै नर्सिङ पढाउने कलेजले कसरी नेपालका दस पढेका विद्यार्थीलाई ठूलो संख्यामा भर्ना गरेर अर्बौं कमाए होलान्?
भारतले सिमानामा धमाधम नेपालीहरूलाई स्टाफ नर्स पढायो भन्नेहरूले यो पनि भन्छन् — बैंगलोरमा टहरामा जथाभावी कलेज खोल्नेहरूले ठूलो संख्यामा बिएससी नर्सिङ पढ्न नेपाली विद्यार्थी लिएर गए किनभने यता सिटै छैनन्।
तर स्नातक तहको नर्सिङ शिक्षाका लागि भारत लगायत कुनै पनि अर्को देशमा जान, यहाँको शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी अनिवार्य लिनुपर्ने प्रावधान छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष बिएससी नर्सिङका लागि एनओसी लिनेको संख्या जम्मा ८२ थियो। यो वर्ष स्वास्थ्य शिक्षाका सबै कोर्सका लागि एनओसी लिने जम्मा ११०० छन् भने तीमध्ये ५०० हाराहारीले एमबिबिएसका लागि लिएका हुन्। बाँकी ६०० मा नर्सिङ लगायत सबै कोर्सका स्नातक वा त्यसमाथिका छात्रवृत्तिका विद्यार्थी पर्छन्।
के नर्सिङमा स्नातक तह पढ्न बाहिर जाने त्यही सानो संख्या पनि नेपालमा सिट नपाएर बाहिर गएको हो त?
बिल्कुलै होइन।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्ष मात्रै नेपालमा तोकिएका बिएनएस कोर्सका १३०० सिटमध्ये ६०० खाली गएका थिए। त्यस्तै बिएससी नर्सिङका १५०० मध्ये ३०० सिट खाली गए। नर्सिङबाहेक बिपिएच कोर्समा मात्रै ६०० भन्दा बढी सिट खाली गएका थिए।
जहाँसम्म नर्सिङ जनशक्तिको सम्भावित अभावको कुरा छ, त्यहाँ पनि प्रचार गरेभन्दा निकै फरक अवस्था छ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालको रोजगार बजारमा पहिलेभन्दा नर्सको संख्या कम भएको कुरा साँचो हो। जहाँ पहिले दस जना माग्दा हजारौंले आवेदन दिन्थे, तिनको संख्या घटेर सयौंमा आएको साँचो हो। नर्सहरू नेपाल छाडेर बाहिर जाने दर बढेको कुरा पनि साँचो हो।
तर नेपालमा नर्सिङ लगायत स्वास्थ्य जनशक्तिको माग र आपूर्तिको अवस्था के छ भनेर बुझ्न यस्ता छिटपुट उदाहरणले पुग्दैन, आधिकारिक तथ्यांक हेर्नुपर्छ।
केही महिनापहिले आयोगले 'नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९–२०८७)' शीर्षकको विस्तृत प्रतिवेदन जारी गरेको छ। (पूरा पाठ यहाँ हेर्नुहोस्)
उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा २०७७/७८ सम्म स्टाफ नर्सको उत्पादन ७२,५५० थियो। तीमध्ये पलायन वा निवृत्त भएकालाई छाडेर ५०,७८५ जना स्टाफ नर्स नेपालको रोजगार बजारमा थिए। अनुमानित आवश्यकता जम्मा ३९,२४९ थियो। अर्थात् आवश्यकताभन्दा बढी स्टाफ नर्सको संख्या ११,५३६ थियो। त्यसको परिणाम नर्सले पाउने नाम मात्रको तलब (८ देखि १० हजार) वा बेतलबी सेवा (कथित भोल्युन्टियर) मा झल्किन्थ्यो।
प्रतिवेदनको प्रक्षेपण अनुसार २०८७/८८ सम्म पुग्दा नेपालमा स्टाफ नर्सको आवश्यकता ४३,०५६ पुग्नेछ। अनमीहरूको आवश्यकता २२,२५५ पुग्नेछ र स्नातक गरेका नर्स र मिडवाइफको आवश्यकता झन्डै २४० पुग्नेछ। जबकि नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार २०८० कात्तिकमा नेपालमा नर्स र अनमी गरेर दर्ता हुनेको संख्या १,१५,७९३ पुगेको छ।
२०७७/७८ कै अनुपातमा हेर्ने हो भने तीमध्ये ८० हजार हाराहारी नेपालको रोजगार बजारमा हुनुपर्छ। यी अढाइ वर्षमा युवाहरूको बिदेसिने चापसँगै पहिलेभन्दा अतिरिक्त २० हजार नर्स र मिडवाइफहरू जुनसुकै काम गर्न बाहिरिएकै मान्ने हो भने पनि अहिले ६० हजार नेपालको रोजगार बजारमा हुनुपर्छ। जबकि हाम्रो रोजगार दिने क्षमता यसबीच खासै बढेको छैन।
के यसको अर्थ अरू वर्षौंसम्म नेपालमा नर्सिङ जनशक्ति अभाव हुँदैन भन्ने हो?
पटक्कै होइन।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र र यहाँको रोजगार बजार यस्तै भद्रगोल रहिरहने हो भने कोही पनि यहाँ कहिले काम गर्ने अवसर आउला भनेर पर्खेर बस्दैन। तीन वर्षसम्म नर्सिङ पढेर एकाध महिनाको तालिमले पुग्ने काम गर्न अस्ट्रेलियाजस्ता देश भासिनेको संख्या अहिले नै ठूलो भइसकेको छ। त्यसबाहेक कोभिडपछाडि अमेरिका र बेलायतजस्ता देशमा जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रबाट मानिसहरू पलायन हुँदैछन्, त्यो खाली ठाउँ भर्न नेपालजस्ता देशबाट जनशक्ति भित्र्याउने उनीहरूको प्रयास अबका वर्षहरूमा झनै घनीभुत हुन सक्छ।
त्यसैले दुर्गा प्रसाईंले प्रचार गर्नेजस्तो 'फिलिपिन्सबाट नर्स ल्याउनुपर्ने' अवस्थाको सम्भावना खासै धेरै छैन तर त्यो विशुद्ध काल्पनिक वा असम्भव अवस्था पनि होइन।
तर प्रश्न चाहिँ के हो भने, त्यसो नहोस् भनेर नर्सिङ शिक्षामा पहिलेकै जस्तो भद्रगोल फर्काएर आममानिसको ज्यानै जोखिममा पर्ने गरी नर्सहरूको संख्या मात्रै बढाउने कि मापदण्डमा कसिकसाउ गर्दै उम्दा गुणस्तरको जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने?
अहिले जुन अनुपातमा नर्सिङको स्नातक तहका सिटहरू नेपालमा खाली गइरहेका छन्, त्यो हेर्दा देशको उच्च शिक्षाका अरू संकायमा झैं 'ब्रेन-ड्रेन' को संकट आउँदा वर्षमा झन् गहिरिँदै जाने र दीर्घकालमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसलाई मत्थर पार्न, खास गरी निजी संस्थाहरूले विद्यार्थी तान्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। र, त्यो काम अहिलेझैं 'गोविन्द केसीका कारण नर्सिङ शिक्षा बर्बाद भयो' भनेर झुटा हल्ला गर्नुजस्तो सजिलो र सस्तो हुने छैन।
देशको अर्थतन्त्रमा अहिलेकै सुस्तता रहने र युवापुस्ताको यो देशबाट विश्वासै उठ्ने अवस्था रहिरहने हो भने जुनसुकै तहको, जुन गुणस्तरको जति जनशक्ति उत्पादन गरे पनि त्यो नेपालमा नअडिने र यहाँको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुने जोखिम त यसै पनि टड्कारो छ। अफ्रिकाका धेरै देशले दशकौंदेखि यस्तो समस्या झेल्दै आइरहेका छन्।
अब अन्तिममा दुइटा कुरा।
एक, नयाँ मापदण्डका कारण कतै निजी संस्थाहरूलाई साँच्चै मर्का त परेन?
दुई, चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण आफैं 'मारमा परेको' दाबी गर्ने दुर्गा प्रसाईंलाई कसरी न्याय दिने?
वर्षौंसम्म पुरानो मापदण्ड अनुसार नर्सिङ कोर्स चलाइरहेका निजी संस्थाहरू एकाएक बन्द भएपछि तिनका लगानीकर्ताहरूलाई आर्थिक घाटा परेको कुरा साँचो हो। तर यो व्यवस्था उनीहरूमाथि रातारात थोपरिएको भने होइन।
नर्सिङ शिक्षाको भद्रगोल छरपस्ट भएपछि २०६५ सालमै एउटा संसदीय समितिले निजी नर्सिङ कलेजलाई आफ्नो अस्पताल अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। २०६८ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिट संख्या अनुसार ५० र १०० बेडका आफ्नै अस्पताल बनाउन कलेजहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
उसले दिएको २०७२ सालसम्मको समयसीमा पनि धेरै कलेजहरूले घर्काएपछि उनीहरूकै मागअनुसार फेरि दुई वर्ष थपेर २०७४ सालको नयाँ समय सीमा लागू भएको थियो।
तर कानुनी व्यवस्था नभई मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदको तहबाट भएका यस्ता निर्णयहरूलाई नटेरेरै उनीहरूले त्यो म्याद पनि गुजारे। सरकार मुकदर्शक भइरह्यो। किनकि, सिटिइभिटी र काउन्सिलमा भर्ती हुने पार्टी कार्यकर्ताहरूमार्फत पार्टीहरूले गर्ने कलेज र विद्यार्थीहरूको दोहन जारी थियो। गुणस्तर नसुध्रे पनि नर्सिङ शिक्षाभित्रको कालो अर्थतन्त्र चलिरहेको थियो।
त्यसपछि २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर आयोग बनेपछि उसले समेत मापदण्ड पुर्याउन २०७७ सम्मको म्याद दियो। त्यो म्याद पनि गुज्रेपछि आयोगले आफ्नै सय बेडको अस्पताल नहुने कलेजहरूको भर्ना रोकिदियो। यसपटक भने कानुनी व्यवस्था नै भएकाले पढाइ रोक्न उनीहरू बाध्य भए।
यसरी डा. गोविन्द केसीले २०६९ सालमा सत्याग्रही अभियान सुरू गर्नुअगाडि, चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुभन्दा झन्डै एक दशकै अगाडि नेपालको नर्सिङ शिक्षाको भद्रगोल रोक्ने सरकारको प्रयास सुरू भएको थियो। दशक लामो प्रयासपछाडि मात्रै नयाँ मापदण्ड लागू गर्न सरकार सफल भएको थियो।
जहाँसम्म दुर्गा प्रसाईंको सम्बन्धन पाउन नसकेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजको कुरा छ, त्यसको किस्सा झनै रोचक छ।
उनको दाबी छ — सरकारले एमबिबिएस पढाउन अनुमति दिन्छु भन्यो, मैले ऋण लिएर संरचना बनाएँ तर मैले सम्बन्धन पाउन सकिनँ र अन्यायमा परेँ।
यसमा भएको के हो भने, सरकारले उनलाई मेडिकल कलेजका लागि आशयपत्र दिएको थियो। सुधारको प्रकिया यसबीचमा नचलेको भए सम्भवतः उनले सम्बन्धन पनि पाउँथे।
तर सुधारका क्रममा माथेमा कार्यदलले सुझाव दियो — आफैं अस्तव्यस्त भएर क्षमताभन्दा बढी निजी संस्थालाई सम्बन्धन दिइसकेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (कावि) बाट थप सम्बन्धन नदिनु, ताकि तिनले चुस्त नियमन गरेर गुणस्तर कायम गर्न सकून्।
अनि यो पनि भन्यो — चोकचोकमा अस्पताल र आठवटा मेडिकल–डेन्टल कलेज रहेको काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म कुनै त्यस्तो कलेज नथप्नू।
बिएन्डसीका लागि यीमध्ये पहिलो प्रावधानले त्रिवि र काविबाट सम्बन्धनको छोटो बाटो बन्द हुन्थ्यो। तर केही वर्ष लगाएर पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट उसले सम्बन्धन पाउने बाटो खुलै थियो। सुधार र विकेन्द्रीकरणको मर्म नै त्यस्तो थियो।
तर तत्कालीन नेकपासितको निकटताका कारण सत्ता र शक्तिको धङधङी बोकेका दुर्गा प्रसाईं त्यो अलिकति लामो बाटो जान तयार भएनन्। नेकपा पार्टीले त उनकै लागि भनेर चर्को बदनामी खपेर भए पनि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा अपवादमूलक प्रावधान राखिदियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रसाईंको निजी अस्पतालमा गएर घन्टाभरको चुनावी भाषण गरे। सार्वजनिक रूपमा प्रसाईंलाई सम्बन्धनको दरो आश्वासन समेत दिए।
तर कानुन र आयोगका अगाडि उनीहरूको कुनै जबर्जस्तीले काम गरेन। कानुनमा राखिएको अपवादमूलक प्रावधानसमेत उनका लागि काम लागेन किनभने त्यसमा बिएन्डसीका लागि 'मापदण्ड पुगिसकेका' भन्ने शब्द राखिएको थियो। जबकि बिएन्डसीको मापदण्ड पुगिसकेको भनेर प्रसाईं आफैंले भाषण गरेर हिँडेका मात्रै थिए, कुनै विश्वविद्यालय र काउन्सिलले विधिवत् रूपमा मापदण्डका लागि निरीक्षण समेत गरेको थिएन।
आयोगबाट सम्बन्धनको सिफारिस नपाएपछि दुर्गा प्रसाईंले आयोगका उपाध्यक्षले करोडौं घुस मागेको भनेर अनर्गल प्रचार गरे। गाली बेइज्जतीको मुद्दामा वारेन्ट जारी भएपछि भूमिगत समेत भए। पछि सार्वजनिक भएपछि पनि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्की दिन छाडेनन्। त्यसबीच आयोगका पदाधिकारीका गाडीमा ढुंगा हान्ने र घरअगाडि बम पड्काउनेजस्ता कामसमेत भए।
अहिले उनका कुरा मात्र सुन्ने धेरैलाई लाग्छ राज्यले त सुधारका नाममा उनलाई मात्र ठूलो मूल्य तिराएछ। तर सुधारको प्रक्रियाका कारण आर्थिक क्षति बेहोर्ने उनी एक्ला पटक्कै थिएनन्।
काठमाडौं उपत्यकामा खुल्ने प्रयासमा रहेका चार वटा मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन अन्तिम चरणमा पुगेर पनि रोकिएको थियो। त्यसमध्ये तत्कालीन सत्तारूढ दल एमालेसम्बद्ध सांसदहरूको नेतृत्वमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजदेखि नेपाल प्रहरीले खोल्न खोजेको मेडिकल कलेजसम्म परेका थिए।
सम्बन्धन पाइसकेका मेडिकल कलेजहरूको वार्षिक कारोबार समेत ३७.५ अर्बबाट खुम्चिएर ७.५ अर्ब रूपैयाँमा झरेको भनेर मैले अर्को लेखमा विस्तारमा लेखेको छु। निजी मेडिकल कलेजसरह जम्मा दस प्रतिशत मात्र छात्रवृत्ति दिइरहेको नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज यही सुधारपछि सरकारी सरह गैर-सैन्य समूहलाई छुट्ट्याइएको ५१ प्रतिशत सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा छात्रवृत्ति दिन बाध्य भयो।
२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा भने नेकपा (नेकपा) का 'क्रान्तिकारी' सांसदहरूले माथेमा प्रतिवेदनभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर २०८५ सालदेखि नेपालको मेडिकल शिक्षालाई नाफारहित र सेवामूलक बनाउने भनेर त्यसपछि नाफामूलक निजी मेडिकल कलेज खोल्ने बाटोसमेत लगभग बन्द गरिदिएका छन्।
यसरी सुधारको क्रममा मर्का पर्ने अरू सबैले आआफ्नो व्यवस्था गर्दै गए। दुर्गा प्रसाईंले भने सत्तामा हुनेहरूलाई नाता लगाउँदै कानुन नाघेर सम्बन्धन पाउने छोटो बाटो खोजिरहे। डा. केसीविरूद्ध निरन्तर अनर्गल प्रचार गरिरहे। डा. केसीको अभियानका एक युवालाई 'तीन इन्च सर्ने गरी हान्ने' धम्की दिए।
त्यसैले यो समग्र प्रकरणमा दुर्गा प्रसाईं आफैंले अचेल चित्रण गर्ने गरेजस्तो पीडित होइनन्। विधि मान्नुको सट्टा प्रणालीलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार भताभुंग पार्न खोज्दा त्यसो गर्न असफल भएका व्यक्ति हुन्।
हुँदा हुँदा अब सेलिब्रिटी बनिसकेका उनले कुनै अन्तर्वार्तामा अरू कसैको फोटोसित मेरो नाम जोडेर मलाई नै प्रसिद्ध बनाइदिए रे! त्यसैले पनि यो सिंगो प्रकरणबारे यति विवरण लेख्न म बाध्य भएँ।
तर यो लेखको मूल आशय फरक छ — स्वास्थ्य सेवा भनेको मानिसको जीवन र मरणसित जोडिएको विषय हो। त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञहरूको कुरा सुन्ने गरौं। कोही सञ्जालमा 'भाइरल' भयो भन्दैमा उसैलाई पत्याउन छाडिदिऔं। किनकि परिआउँदा ज्यान जोगाउन हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा लिएका डाक्टर, नर्स र अरू स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिने छन्, 'भाइरल सेलिब्रिटी' हरू होइन।
ट्विटरः @jiwan_kshetry
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
(जीवन क्षेत्रीको पुस्तक 'नुन–तेलः विगततिर पदयात्रा' हालै प्रकाशित छ र अमेजनमार्फत नेपाल बाहिरका ११ देशमा समेत उपलब्ध छ। उनले पाठकहरूका लागि नियमित रूपमा सिफारिस गर्ने सामग्रीहरूका लागि हेर्नुहोस् द हिमालयन गेज।)
