२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ। तर उनीहरूले आफ्ना भाषण र मतदातासँगको अन्तर्क्रियामा सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दाका रूपमा अगाडि सारेका छन्।
वास्तवमा सुशासन नै मुलुकको शासकीय क्षेत्रमा व्याप्त धेरै समस्याहरूको समाधान हो भने सुशासन कायम भएमा मात्र जनताले पाउने सेवा–सुविधामा सुधार भई जनताको राज्यप्रतिको विश्वास बढ्न जान्छ।
मुलुक संघीय प्रणालिमा प्रवेश गरेको आठ वर्ष पुगेको भए पनि प्रदेश र पालिकाले संविधानको मनसाय बमोजिम पूरा रूपमा काम गर्न पाएका छैनन्। प्रदेशको औचित्यमाथि त प्रश्नै उठ्न थालेको छ।
राजनीतिक दलहरू तथा संघ सरकारको तर्फबाट संघीयताको कार्यान्वयन प्रति बलियो र पूर्ण प्रतिबद्धता जाहेर हुन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो। यसै पृष्ठभूमिमा संघीयताको सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ।
तीन तहको सरकारबीचको अधिकारको पुनः बाँडफाँट
अधिकारको बाँडफाँट संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो प्रस्थानबिन्दु हो। अधिकारको बाँडफाँट निश्चित सिद्धान्तमा आधारित र सुस्पष्ट भएको अवस्थामा मात्र तीनै तहका सरकारहरूले प्रभावकारी हिसाबले काम गर्न सक्छन्।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारहरूको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची ५ मा संघको एकल अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार, अनुसूची ७ मा प्रदेश र संघको साझा अधिकार अनि अनुसूची ८ मा स्थानीयको एकल अधिकारको व्यवस्था भइसकेपछि यी तीनै तहका सरकारबीच साझा हुने गरी अनुसूची ९ राखिएको छ।
वास्तवमा अधिकारका पाँच–पाँच वटा सूची अन्य कुनै पनि संघीय संविधानमा पाइँदैन। संविधान बनाउँदाको बेला अन्तिम अवस्थामा र पर्याप्त छलफल र तयारी नगरी थपिएको अनुसूची ९ एकातिर प्रदेश र पालिकाको एकल अधिकारलाई निस्तेज पार्ने औजार भएको छ।
अर्कोतर्फ, यसैका कारण संघीयताको कार्यान्वयनमा अनावश्यक जटिलता र दोहोरोपन/तेहरोपन आएको छ। यसैमा टेकेर संघले प्रदेश र पालिकाको एकल अधिकारमा समेत अतिक्रमण गरिरहेको छ।
तसर्थ, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संविधान संशोधन गरी अनुसूची १० मा रहेका केही प्रावधान बाँकी अनुसूचीमा राखी अनुसूची १० लाई संविधानबाट हटाउनु आवश्यक छ।
साथै, प्रदेश र पालिकालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने दिशामा बन्न बाँकी कानुनलाई प्राथमिकताका साथ जारी गरी प्रदेश र पालिकालाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अधिकारको सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई लागू गर्नु आवश्यक छ।
अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको पुनः संरचना
मूलतः प्रदेश–प्रदेश तथा पालिका–पालिकाबीचको राजस्वको आधार असमान वितरणका कारण राजस्वका प्रमुख स्रोतहरू जस्तै भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर लगायत स्रोतहरू संघ सरकारको अधिनमा राखिएका छन्।
अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र पालिकामा जाने तर राजस्वको स्रोत संघमा रहने अवस्थाबाट उत्पन्न हुने खाडल अन्त गर्न अन्तर्सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त संविधानले चार प्रकारका अनुदानको व्यवस्था गरेको छ — समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष।
संविधानले यी अनुदानलाई फरक फरक उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा अपनाए पनि अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संविधानको शब्द र भावनालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सकेको छैन भने ऐन व्यवहारमा आउँदासम्म थुप्रै विचलन आएको अवस्था छ।
संविधानतः समानीकरण अनुदानलाई प्रदेश र पालिकाको खर्च बेहोर्ने मुख्य स्रोतका रूपमा राखी बाँकी अनुदान विशिष्ट उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग हुनुपर्छ। यस अनुसार ससर्त अनुदान राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्थाको आधारमा, समपूरक अनुदान प्रदेश–प्रदेश तथा पालिका–पालिकाको कामकारबाहीबाट सिर्जना हुने बाह्यता (एक्स्टर्नालिटी) सम्बोधन गर्न र माथिका उद्देश्य बाहेकका कामका लागि विशेष अनुदानको उपयोग हुनुपर्छ।
तर व्यवहारमा सबै अनुदानहरू खर्च बेहोर्ने स्रोतको रूपमा विकसित भएका छन् र कुन अनुदान कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने भन्ने विषय धुमिल भएको छ।
त्यसमा पनि, संविधानको उद्देश्य विपरीत ससर्त अनुदान प्रदेश र पालिकाको खर्च बेहोर्ने प्रमुख स्रोत बन्न पुगेको छ भने ‘समानीकरण’ अनुदानबाट कुन–कुन क्षेत्र/विषयमा समानीकरण ल्याउन खोजिएको हो स्पष्ट छैन।
अनि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत समानीकरण अनुदानबाट बेहोरिनुपर्ने आधारभूत तथा अनिवार्य सेवाहरू ससर्त अनुदानबाट बेहोरिएबाट समानीकरण अनुदान प्रदेश र पालिकाहरूलाई मनलाग्दो हिसाबले खर्च गर्ने माध्यम बनेको छ।
यस कारण एकातिर प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम–कारवाहीहरू निष्प्रभावी भएका छन्, अर्कोतिर समग्र अनुदान प्रणालीको दिगोपनबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। वास्तवमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै वृद्धि भएको छ भने यसरी लिएको ऋणको प्रतिफल आउने गरी उपयोग भएको भनी विश्वास गर्ने आधार पनि छैन।
अन्तरसरकार सम्बन्धको सुदृढीकरण
नेपाल जस्तो विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट बनेको र असाध्यै जटिल संघीय व्यवस्थामा अन्तर्सरकारी सम्बन्धको महत्त्व निकै ठूलो हुन्छ। यो जटिल पद्धतिको पृष्ठभूमिमा संविधानले सहकारिता, सहकार्य र समन्वयलाई अन्तर्सरकारी सम्बन्धको सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ भने संस्थागत रूपमा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ।
संविधानमा व्यवस्था भएको संयन्त्र कम भएको महसुस गरी संघीय संसदले पारित गरेको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐनले राष्ट्रिय समन्वय परिषद लगायत संयन्त्रको व्यवस्था गरेको भए पनि यी कुनै पनि संयन्त्र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
संघीय सरकारको नेतृत्वको अनिच्छाको कारण न त अन्तरप्रदेश परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषद लगायत संयन्त्रका बैठक नियमित रूपमा बस्न सकेका छन्, न भएका बैठकहरू पर्याप्त तयारीका साथ हुन सकेका छन्।
फलतः संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएका थुप्रै मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। यसका लागि संविधान र ऐन अनुसार स्थापना भएका अन्तरसरकारी संयन्त्रहरूलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ।
पालिकाको संख्याको पुनरवलोकन
पालिकालाई संविधानतः प्रदान गरिएको अधिकारको तुलनामा तिनीहरूको आकार निकै सानो छ। अर्थात्, पालिकालाई दिइएको थुप्रै अधिकारलाई आन्तरिकीकरण गर्ने क्षमता प्रायः पालिकामा छैन। यस्तो अवस्थामा पालिकामा पुगेको अधिकार कि त केन्द्रीयकरण हुन्छ, कि त तिनको कार्यान्वयन अदक्ष र अप्रभावकारी हुन्छ।
त्यसका केही लक्षणहरू देखापरिसकेका पनि छन्।
त्यसैगरी, पालिकाको संख्या ठूलो भएकाले प्रशासनिक खर्च बढी हुन गएको छ भने स्वीकृत दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पूर्ति हुन जाँदा यो खर्च निकै नै बढी हुने पक्का छ। यिनलाई रोक्न पालिकाको संख्या पुनरवलोकन गरी ५०० मा सीमित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।
वडाबाट चुनिने जनप्रतिनिधिको संख्यामा कमी नआउन तथा प्रशासनिक सेवालाई टाढा नपुर्याउन वडाहरूको संख्या यथावत राख्न सकिन्छ। तर सेवा प्रवाह सहज बनाउन वडाको सिमानामा भने हेरफेर गर्नुपर्छ।
वडाको भूमिकाको पुनर्व्याख्या
वडाको भूमिका प्रशासनिक सेवा प्रवाहको केन्द्रको रूपमा काम गर्नु हो। तर विगतका वर्षहरूमा यसमा विचलन आएर वडा शासकीय र योजना एकाइको रूपमा विकसित हुन खोजेको प्रतीत हुन्छ।
यसै कारण वडाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रमुख पहिचान गाउँ/नगर सभा र गाउँ/नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनुपर्नेमा मूलतः वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको रूपमा हुन पुगेको छ। साथै, स्थानीय सरकार संचालन ऐनले वडाध्यक्षको भूमिकालाई वडाको कर्मचारी जस्तो तुल्याएको छ।
यसले पालिका अध्यक्ष/प्रमुखलाई वडाध्यक्षको व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण बनाएको छ भने समग्र पालिकाको हित हेर्ने काम अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उप-प्रमुखको मात्र जस्तो भएको छ।
यसको अन्त्यका लागि वडालाई विशुद्ध सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरी वडाबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई समग्र पालिकाको विकास र समृद्धिका लागि केन्द्रित हुने कानुनी र व्यवस्थापकी प्रबन्ध मिलाउनु जरूरी छ। यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
समावेशिता र प्रतिनिधित्व
संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संख्यात्मक हिसाबले महिला, दलित लगायत वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग/समूहको प्रतिनिधित्व प्रदेश र पालिकामा उल्लेख्य रूपमा भएको छ। तर यो प्रतिनिधित्व कतिपय सन्दर्भमा 'टोकन' का रूपमा छ भने कतिपय सन्दर्भमा यी वर्गको समुचित प्रतिनिधित्व पनि हुन सकेको छैन।
उदाहरणका लागि, पालिकाका अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य रूपमा उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकामा अध्यक्ष/प्रमुखमा पुरूष र उपाध्यक्ष/उपप्रमुखमा महिला नै उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता 'स्टेरियोटाइप' को रूपमा स्थापित भएको छ।
त्यसैगरी, पालिकाको महत्त्पूर्ण पदका रूपमा लिइएको वडाध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व लगभग शून्य छ।
यसको निराकरणका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरी जिल्लाको तहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अध्यक्ष/प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र वडाध्यक्षको उम्मेदवारमा कम्तीमा एक–तिहाई महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
***
एक्स (ट्विटर)- @Yamu2023
-1746009348.jpg)
