मुलुक संसदीय निर्वाचनको संघारमा छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचन घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रियामै रहे पनि चुनावी अभियान सुरू भइसकेको छ र मुलुक चुनावमय भएको छ।
यसपालि निर्वाचनको केन्द्रीय मुद्दा र निर्वाचनपछि सरकारको प्रथम प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको गहिरो समीक्षा गरी भविष्यको स्पष्ट रणनीति तय गर्नुपर्छ।
यही उद्देश्यले नेपालको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा रहेको सहकारीको सात दशकको यात्रा, वर्तमान अवस्था र अबका सम्भावित बाटाबारे तथ्यमा आधारित र अर्थपूर्ण चुनाव प्रचार–प्रसार सहज बनाउने प्रयास स्वरूप यो लेख तयार गरिएको छ।
सहकारीको हालसम्मको यात्रा
नेपालमा सहकारी प्रकृतिका गतिविधिहरू परम्परादेखि हुँदै आएका भए पनि आधुनिक सहकारीको विकास भने प्रजातन्त्रको उदयभएपछि मात्र भएको हो।
सहकारी नियमन गर्न २०१० सालमा सहकारी विभाग गठन, २०१३ सालको कार्यकारी आदेशअन्तर्गत नेपालको पहिलो सहकारी 'बखानपुर सहकारी ऋण समिति' लगायतका विभिन्न सहकारी स्थापना, सहकारी ऐन २०१६, २०४१, २०४८ र २०७४ र ती ऐनअन्तर्गत जारी भएका नियमावली सहकारी विकासमा भएका महत्त्वपूर्ण घटना हुन्।
मुलुक संघीयतामा रूपान्तरण भएसँगै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई पनि सहकारीसम्बन्धी अधिकार प्राप्त भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारी कानुन निर्माण भएका छन्। २०७७/७८ मा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमश: १२५, ६००२ र २३,७५९ गरी जम्मा २९,८८६ सहकारी रहेकामा हाल यो संख्या ३२,००० हाराहारी रहेको अनुमान छ।
प्रारम्भिक दिनहरूमा सहकारीको विकास सरकारी नियन्त्रण र निर्देशनमा गर्ने प्रयास गरियो। उदाहरणका लागि — सहकारीलाई मार्गदर्शन र अनुगमन गर्न राजा महेन्द्रको प्रमुख संरक्षकत्वमा २०१८ सालमा विश्ववन्धु थापाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय साझा संस्था लिमिटेड स्थापना गरियो। त्यसपछि प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा एक सहकारी संस्था खोलेर प्रधानपञ्च पदेन अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले संस्थाको कार्य सञ्चालन गर्ने र जिल्ला पञ्चायतको सभापति जिल्ला सहकारी संघको अध्यक्ष हुने जस्ता व्यवस्था पनि गरियो।
२०२७ सालमा सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाँच वर्षका लागि कृषि विकास बैंकलाई सुम्पियो।
यसैगरी, त्यसैताका लागू गरिएका भूमिसुधार, गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, साना किसान विकास कार्यक्रम र ग्रामीण विकास कार्यक्रममा सहकारीलाई सक्रिय रूपमा जोडियो।
यति मात्र होइन, भूमिसुधार कार्यक्रमअन्तर्गत जनताबाट अनिवार्य रूपले जम्मा गरिएको बचतलाई सहकारी संस्थाहरूको सेयरमा परिणत गरेर सहकारीमा अनिवार्य सदस्यताको व्यवस्था पनि भयो।
यसरी सहकारी सरकारी नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएकाले सहकारी जनताको स्वतन्त्र, स्व–सहायता तथा स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास हुन सकेनन्। सरकारी कार्यक्रमका रूपमा पनि सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र दिशानिर्देश हुन सकेन। यसले सहकारी अनुसार हुनुपर्ने सञ्चालक समिति, साधारण सभा तथा अन्य कामकारबाही सहकारीको मूल्य र सिद्धान्त अनुरूप हुन सकेनन्।
२०४८ सालदेखि सहकारीलाई स्वनियमका आधारमा सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सहकारीकाबारे राम्रो जानकारी नदिएकाले कतिपय सहकारी सदस्यहरू सहकारीको मूल्य र मान्यताबाट सहकारीप्रति आकर्षित नभई बढी ब्याजको लोभले मात्र सहकारीमा आबद्ध भए।
कतिपय सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले साधारण सभा गर्ने, निर्वाचन गर्ने, विवरण राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने जस्ता न्यूनतम औपचारिकता नै पूरा गरेनन्। केही टाठाबाठाले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न सहकारी स्थापना गरेर जानी जानी सहकारीलाई ठूलो मात्रामा दुरूपयोग गरे।
त्यस्ता सहकारीको संख्या धेरै नभए पनि तिनीहरूबाट विचलन भएको रकम निकै ठूलो भएकाले त्यसबाट लाखौं बचतकर्ता पीडित भएका मात्र होइनन्, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै शिथिल बनायो र नेपाललाई वित्तीय कार्यदलको खैरो सूचीमा धकेल्न सहयोग गर्यो।
संविधानले २०६३ सालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा स्वीकार गर्यो, जुन विश्वमै अनुकरणीय कदम थियो। तर त्यसलाई व्यावहारिक धरातलमा उतार्न न्यूनतम प्रयास पनि भएन। त्यस अनुसार नीति, कानुन, नियममा कतै समायोजन गरिएन। संस्थागत विकासमा ध्यान दिइएन र सहकारी विकासका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याइएन।
अर्कातर्फ, त्यसै बेलादेखि सहकारीमा अनेक विकृति तथा विसंगति मौलाउन थाले। सहकारीजस्तो पवित्र व्यवसायलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दुष्प्रयास हुन थाले। डनहरूको उदय भयो। यसले गैरसहकारी क्रियाकलाप बढ्न थाले।
सहकारी ऐनले केन्द्रको सहकारी विभाग र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहकारी नियमन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि पर्याप्त र सक्षम जनशक्ति अभाव लगायत कारणले सहकारीको नियमित रूपमा प्रभावकारी ढंगले नियमन हुन सकेन। केही बचत तथा वित्तीय सहकारीले गरेको बेथितिलाई सहकारी संघहरू र महासंघले पनि नजरअन्दाज गरे र नेपाल राष्ट्र्र बैंक पनि त्यसतर्फ उदासिन नै रह्यो।
यसले सहकारी समस्या विकराल भयो र त्यसको समाधान गर्न पटक पटक गठन गरिएका समिति, कार्यदल र आयोगहरूले दिएका अनगिन्ती सुझाव दराजमै थन्किए।
करोडौं–अरबौंको बचत दुरूपयोग गर्ने लुटेराहरूलाई राजनीतिक संरक्षण तथा पैसाको रापका कारण समयमै कारबाही भएन। यसले सहकारी क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक जनधारणा बन्यो र सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्तका आधारमा सुचारू रूपमा सञ्चालन भइरहेका हजारौं सहकारी संस्थाहरू ओझेलमा पर्न गए।
सहकारी मार्गमा अगाडिको यात्रा
नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्था, दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति तथा बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय विकास सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दा आत्मनिर्भर र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारी एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
निजी लगानी सीमित रहेका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि सहकारीहरूले स्थानीय स्रोत, सीप र पुँजी परिचालन गरी स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र क्षेत्रीय असमानता घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छन्। कृषि तथा गैर–कृषि दुवै क्षेत्रमा सस्तो ऋण, सीपमूलक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुका साथै स्थानीय प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि तथा पर्यटन, हस्तकला, ऊर्जा र निर्माणजस्ता क्षेत्रमा विविधीकरणमार्फत सहकारीहरूले स्वदेशमै स्थायी र राम्रो आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्।
साथै, बलिया बजार सञ्जाल, सामुदायिक स्वामित्व, समावेशी सहभागिता र राम्रो सुशासनमार्फत सहकारीले बचत र लगानी परिचालन गर्न, फर्केका वैदेशिक कामदार, युवा र महिलालाई सशक्त बनाउन तथा आयात, वैदेशिक सहायता र विप्रेषणमाथिको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छन्।
यसले सामाजिक एकता, समावेशी आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकास प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्न सक्छ।
सहकारीको यस किसिमको महत्त्व साढे छ दशकअघि तर्जुमा गरिएको नेपालको पहिलो सहकारी कानुनको प्रस्तावनामै स्पष्ट गरिएको थियो, जसमा 'कृषक, कालिगढ र कम पुँजीवाला व्यक्तिहरूको आर्थिक विकासार्थ, स्वाबलम्बन, पारस्परिक सहयोग र किफायत वृद्धिका लागि सहकारी संस्थाहरूको गठनलाई अधिक सुविधाजनक गर्न आवश्यक परेकाले ... यो ऐन ... जारी गरिएको' भनिएको थियो।
सहकारीको सम्भावना र महत्त्व लामो समयदेखि स्वीकार गरिँदै आए पनि यो क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन। केही खराब पात्रहरूको गतिविधिका कारण सहकारी क्षेत्र आज गम्भीर सार्वजनिक विश्वास संकटको सामना गरिरहेको छ।
कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, पटक पटक भएका ठगीका घटना र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सर्वसाधारण नागरिकको बचत जोखिममा परेको छ। हजारौं बचत तथा ऋण सहकारीहरू निष्क्रिय छन् वा कमजोर रूपमा सञ्चालनमा छन् भने नियमनको अधिकार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच छरिएको छ।
नागरिकलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएका संस्थाहरू नै आज डर र अनिश्चितताको स्रोत बनेका छन्। यस अवस्थाले तत्काल, निर्णायक र व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याउँछ। सहकारी आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउनु अब राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसमा थप ढिलाइ गर्न हुँदैन।
सहकारी क्षेत्र पुनर्जीवनका लागि स्पष्ट र समग्र मार्गचित्र आवश्यक छ। सहकारी विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुन सक्ने भए पनि नेपालको दिगो विकासका लागि उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ।
सहकारीमार्फत रूपान्तरण गर्न सकिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि हो, जसलाई नेपालको पहिलो सहकारी ऐनले पनि प्राथमिकता दिएको थियो। कृषकहरूलाई संगठित गर्दा सहकारीले उनीहरूको मोलमोलाइ गर्ने क्षमता बढाउँछ। बीउ, मल र कृषि उपकरणको सामूहिक खरिद, सिँचाइ, भण्डारण तथा शीत भण्डारण सुविधाको साझा उपयोग, सामूहिक बजारीकरण र मूल्य वार्ताले उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्छ।
सस्तो ऋण, गुणस्तरीय सामग्री, आधुनिक प्रविधि र सीपमूलक तालिमको पहुँचले कृषकको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। सामूहिक भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनले मूल्य अभिवृद्धि गर्छ, उचित मूल्य सुनिश्चित गर्छ र बिचौलियामाथिको निर्भरता घटाउँछ।
साथै, सामाजिक सुरक्षा, बजारसम्बन्धी सूचना र सहभागी निर्णय प्रक्रियामार्फत सहकारीले आम्दानी स्थिर बनाउन, जोखिम कम गर्न र ग्रामीण जीविकोपार्जन सुधार गर्न योगदान पुर्याउँछन्। डेनमार्क, न्यूजिल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र भारतजस्ता देशमा सहकारीमार्फत कृषि विकासमा भएको उल्लेखनीय प्रगति नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण पाठ हो।
नेपालको पहिलो सहकारी कानुनले प्राथमिकता दिएको अर्को महत्त्वपूर्ण समूह कालिगढ तथा शिल्पी समुदाय हो, जसको महत्त्व आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यस समूहमा फर्निचर, कपडा, गलैंचा, तयारी पोसाक, औजार, कृषि उपकरण, गहना, भाँडाकुँडा, जुत्ता, झोला तथा सजावट सामग्री उत्पादन गर्ने श्रमिकहरू पर्छन्।
ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा स्कटल्यान्डका प्रारम्भिक सहकारीहरू पनि कालिगढहरूले नै स्थापना गरेका थिए। नेपालमा यस क्षेत्रलाई सहकारीमार्फत विकास गर्न सके रोजगारी विस्तार, परम्परागत सीपको संरक्षण तथा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्न सक्छ। ऋण, कच्चापदार्थ, तालिम तथा राम्रो बजार पहुँच उपलब्ध गराएर सहकारी संस्थाले बंगलादेश, भारत, मेक्सिको, मोरोक्को र पेरूजस्ता देशमा कालिगढहरूको विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।
रोजगारीको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेश गइरहेको वर्तमान अवस्थामा सहकारीले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन्। कृषि, कृषि–प्रशोधन, पर्यटन, निर्माण, ऊर्जा, हस्तकला र सेवा क्षेत्रमा सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
साझा स्वामित्व, सस्तो वित्तीय पहुँच र सीपमूलक तालिममार्फत सहकारीहरूले युवा–नेतृत्वमा उद्यमशीलतालाई पनि प्रवर्द्धन गर्न सक्छन्। स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि, बलिया बजार सञ्जाल, समावेशी सहभागिता र सुशासनमार्फत सहकारीहरूले स्थायी र सम्मानजनक रोजगारी प्रदान गर्न, महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई सशक्त बनाउन र वैदेशिक श्रम पलायनको व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छन्।
इटाली, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, न्यूजिल्यान्ड र स्पेनजस्ता देशमा सहकारीले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थायी स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी रोजगारी वृद्धि र श्रमिक पलायन न्यूनीकरण गरेको अनुभव नेपालका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ।
आन्तरिक बचत परिचालन र वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौं सहकारीले स्थानीय बचत संकलन गरी घरपरिवारका निष्क्रिय बचतलाई उत्पादनमूलक लगानीतर्फ प्रवाह गरिरहेका छन्। यसले किसान, साना तथा मझौला उद्यम, महिला र युवाको कर्जामा पहुँच बढाउनुका साथै अनौपचारिक साहु–महाजन र मिटरव्याजीमाथिको निर्भरता घटाउँछ।
यस भूमिकालाई सुदृढ बनाउन बचत तथा ऋण सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण मजबुत बनाउनुपर्छ र सहकारीहरूलाई कृषि, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्यमजस्ता प्राथमिक क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ। बचतकर्ता र सदस्यको सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक छ। यसका लागि सहकारी निक्षेप बीमा तथा स्थिरीकरण कोष स्थापना, ऋण असुली र जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र सुदृढीकरण, ठगीका घटनामा छिटो छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत र पीडित सदस्यलाई शीघ्र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
केन्यामा अनौपचारिक बचत तथा लगानी समूहहरू समेत समेट्दा सहकारी क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमानले नेपालमा पनि यस क्षेत्रले राष्ट्र्रिय आयमा ठूलो योगदान दिन सक्छ भन्ने संकेत दिन्छ।
नेपालमा सहकारीहरूले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। वित्तीय पहुँच विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा महिला नेतृत्व र उद्यमशीलता सुदृढ गर्दै सहकारीहरूले महिलालाई आयआर्जन र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा सक्षम बनाउँछन्। बचत तथा ऋणको पहुँच, सीपमूलक तालिम तथा कृषि, प्रशोधन, हस्तकला र सेवा क्षेत्रमा सामूहिक उद्यममार्फत महिलाको आर्थिक सहभागिता बढ्छ।
सहकारीभित्र समावेशी सहभागिता, क्षमता विकास र नेतृत्वदायी भूमिकाले महिलाको आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता र सामाजिक हैसियत बढाउँछ, जसले लैंगिक समानता, परिवारको कल्याण र समग्र समुदाय विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
नेपाललाई विश्वसनीय, पारदर्शी र गतिशील सहकारी क्षेत्र आवश्यक छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्न सकोस्। सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै बलियो नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।
सहकारीमाथि विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र सुशासन कायम गर्न सहकारीलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। सबै सहकारीले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताका कडा मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। सदस्यहरूको बचत सुरक्षाका लागि अनिवार्य लेखापरीक्षण, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली, कानुनी संरक्षण तथा ठगी, दुरूपयोग, कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति शून्य सहिष्णुता अपनाउनुपर्छ।
अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण वा हस्तक्षेपले सहकारीको विकास अवरूद्ध गर्छ र दुरूपयोगको जोखिम बढाउँछ भनेर हाम्रो विगतको अनुभवले देखाएको छ।
अर्कातर्फ, सहकारीको नियमन कमजोर भए खराब तत्वहरूले सहकारीको ठूलो दुरूपयोग गर्न सक्छन् भन्ने पनि हाम्रै अनुभव छ। त्यसैले नीति तथा कानुनले सहकारीको स्वायत्तता, स्वशासन र स्वनियमन सुरक्षित राख्दै दुरूपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्रहरू लागू गर्नुपर्छ।
सहकारीका मूल्य, सिद्धान्त, मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबारे व्यापक जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ। यसले सम्भावित सदस्यहरूलाई सहकारीमा सहभागी हुने उपयुक्तता बुझ्न मद्दत गर्छ।
त्यस्तै, सहकारीहरूले पनि सम्भावित सदस्यको उपयुक्तता मूल्यांकन गर्नुपर्छ। तत्काल सदस्यता दिनुको सट्टा करिब छ महिनाको आपसी बुझाइको अवधि राखिनु उपयुक्त हुन्छ।
सहकारीका सदस्य, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूलाई सहकारी अवधारणा, मूल्य, सिद्धान्त र नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे व्यवस्थित रूपमा शिक्षित गर्नुपर्छ। सहकारी नेतृत्व र सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा डिजिटल रूपान्तरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, जोखिम नियन्त्रण र सदस्य सेवासम्बन्धी तालिम विस्तार गर्नुपर्छ। लेखा, प्रतिवेदन र सेवा प्रवाहका लागि सुरक्षित डिजिटल प्रणाली अपनाउँदै सबै बचत तथा ऋण सहकारीका लागि एकीकृत डिजिटल दर्ता प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच नियमन र प्रवर्द्धनका जिम्मेवारी स्पष्ट र समन्वित हुनुपर्छ।
सारांश
सहकारी क्षेत्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारभूत स्तम्भ हो।
पुँजी र औद्योगिक लगानीको सीमितताले ठूलो स्तरमा पूँजी–गहन उद्योगहरू मुलुकको विभिन्न भेगमा ठूलो मात्रामा स्थापना गर्न सहज छैन। अर्कातर्फ, नेपालभर श्रमको प्रचुर उपलब्धता र बलियो सामुदायिक सञ्जालले सहकारीमार्फत ग्रामीणदेखि सहरी क्षेत्रसम्म घरेलु र साना उद्यम स्थापना गर्ने ठूलो सम्भावना छ। त्यसैले सहकारीलाई नेपालका लागि व्यावहारिक र समावेशी विकास मोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ।
मुलुकमा रोजगारी अभावका कारण लाखौं युवा बर्सेनि वैदेशिक रोजगारी खोज्न बाध्य भइरहेका बेला, सहकारीहरूले स्वदेशमै सम्मानजनक, सुरक्षित र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्दै भरपर्दो विकल्प प्रदान गर्न सक्छ। स्थानीय उत्पादन प्रणाली, सेवा प्रवाह र बजार पहुँच व्यवस्थित गर्दै सहकारीले कृषि, कृषि–प्रशोधन, पर्यटन, निर्माण, ऊर्जा, हस्तकला र सेवा जस्ता प्रमुख क्षेत्रमा दिगो जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न सक्छन्।
यसरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा फर्केका श्रमिकको सीप, अनुभव र पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेर बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ।
सहकारीले नेपालमा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। बचत र ऋणको पहुँच बढाइ, सीपमूलक तालिम प्रदान गरेर र सामूहिक उद्यम प्रवर्द्धन गर्दै सहकारीले महिलालाई अर्थपूर्ण आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउने, नेतृत्व अभ्यास गर्ने र वित्तीय आत्मनिर्भरतामा पुग्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छन्।
यसले महिलाको निर्णय क्षमता र सामाजिक हैसियत सुदृढ बनाउँछ, जसले लैंगिक समानता मात्र होइन, पारिवारिक कल्याण र समुदायको समग्र विकासमा समेत योगदान पुर्याउँछ।
यी विभिन्न पक्षका आधारमा सहकारी नेपालको आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त उपयुक्त र रूपान्तरणकारी व्यापार मोडल साबित हुन सक्छ भन्नेमा दुबिधा हुनु हुँदैन। गाउँदेखि सहरसम्म सहकारीले कृषि आधुनिकीकरण, साना र मध्यम उद्यमलाई प्रोत्साहन, समावेशी वित्तीय सेवा विस्तार, रोजगारी सिर्जना, गरिबी र असमानता घटाउने र सामाजिक समावेशीकरण प्रवर्द्धन गर्ने क्षमता राख्छन्। यी सबै आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्रका मुख्य आधार हुन्।
तर यी उपलब्धि पूर्ण रूपमा हासिल गर्न सहकारीहरू केवल सामाजिक संस्था नभई व्यावसायिक, जबाफदेही र वित्तीय रूपमा दिगो संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुनु आवश्यक छ। पारदर्शी सुशासन, बलियो नियामक निगरानी र सदस्य–केन्द्रित दृष्टिकोणले मात्र सहकारीले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ, वित्तीय पहुँच विस्तार र समुदाय सशक्त बनाउन सक्छन्।
आत्मनिर्भर, समावेशी र दिगो नेपाल निर्माण गर्न सहकारी आन्दोलनलाई पुनर्जीवित र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनु आवश्यक छ। यसका लागि व्यापक सहकारी सुधार, दीर्घकालीन र सुसंगत सहकारी नीति निर्माण, सहकारी कानुनमा लक्षित सुधार र नियामक निकायको क्षमता सुदृढीकरण आवश्यक छ।
साथै, सहकारी मोडलप्रति विश्वास र जनचेतना बढाउन राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक जनसशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरूरी छ। सहकारी विकासको बलियो आधार तयार गर्न सहकारीका लागि सस्तो ऋणको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ, नि:शुल्क वा सस्तो प्राविधिक तथा गैर–प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्छ। र, सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनुपर्छ।
यी सबै पक्ष समेटेर व्यापक सहकारी विकास कार्यक्रम युद्ध स्तरमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ, जसले सहकारीलाई साझा र दिगो समृद्धिको सशक्त चालकका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
***
-1746009348.jpg)
