निर्वाचन आउन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा 'काउन्टडाउन' सुरू भइसकेको छ। उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा, गल्ली गल्ली, टोल टोल वा मतदाताहरू जहाँ जहाँ छन्, भौतिक रूपमा भोट माग्न पुगेका छन्।
सामाजिक सञ्जालहरू पनि दल र मतदाताहरूसँगका अनुरोध र बाचाहरूले रंगिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको मुख्य काम तीन वटा हुन्छन्।
पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको व्यवस्थापिका अर्थात् कानुन निर्माण गर्नु हो, त्यसैले सांसदहरूलाई 'ल मेकर' पनि भनिन्छ।
दोस्रो भनेको कार्यपालिकाको नियन्त्रण र निरीक्षण हो, जसमा कार्यकारी वा सरकारको कार्यमा नजर राख्ने, प्रश्न उठाउने र सरकारी कार्यप्रणालीको मूल्यांकन गर्ने काम पर्छ।
यसैगरी तेस्रो काम जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवाज संसदमा उठाउनु हो।
तर उम्मेदवारहरूले मत माग्दा गरेका वाचा हेर्दा उनीहरू 'ल मेकर' वा सरकारको कामको निगरानी गर्नेभन्दा आफूलाई 'विकास एजेन्ट' मात्र ठानेको देखिन्छ। र, एउटा सांसदले गर्नै नसक्ने वाचाहरू गर्नेमा तुलनात्मक रूपमा सांसदको भूमिका बुझेका उम्मेदवारहरू कम देखिन्छन्।
आगामी पाँच वर्षको हाम्रो भविष्य तय गर्ने निर्वाचनको एक दिन लोकतन्त्रका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो। हरेक निर्वाचनमा मतदाता झुक्किएर र पछि पाँच वर्षसम्म नेतालाई सरापेर बस्नुभन्दा यस निर्वाचनमा मतदाताहरूले आफ्नो चुनाव क्षेत्रका उम्मेदवारलाई सही प्रश्न सोध्ने प्रक्रियाको सुरूआत गर्नुपर्छ।
यदि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने अब मतदाता 'भोटर' मात्र होइन, 'परीक्षक' बन्नुपर्छ।
सांसदको पहिचान संकट– 'ल मेकर' कि 'डोजर एजेन्ट'?
अधिकांश उम्मेदवारहरूको भाषण, अन्तर्वार्ता सुन्दा वा सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरू पढ्दा उनीहरू कुनै नगरपालिका वा गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि बन्न मत मागिरहेको भान हुन्छ। यसरी हेर्दा कि त उनीहरूले आफ्नो भूमिका बुझेका छैनन् कि त उनीहरूलाई सांसद भएपछि हरेक कार्य सम्भव छ भन्ने लाग्छ।
धेरै सांसदहरू अहिले सबै गरिदिन्छु भनेर मतदातालाई आकर्षित गरिहालौं, पछि जे होला भन्ने जबाफदेहिता र उत्तरदायित्वबाट पन्छिएको अवस्था देखिन्छ।
स्थानीय तहमा गरिने स–साना विकासे कामहरू— बाटो बनाउने, खानेपानीको धारा बनाउने, सिँचाइ कुलो बनाउने, ढल खन्ने र स्वास्थ्य चौकी बनाउने— आश्वासन र प्रतिज्ञा प्रतिनिधिसभाका सांसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन्।
तैपनि उम्मेदवारहरू किन यस्तै आश्वासन बाँड्दै हिँड्छन्?
किनभने उनीहरूलाई थाहा छ, नीतिगत बहसले भोट आउँदैन।
संघीय संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष पुग्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मुख्य कानुन बन्न नसकेको अवस्था छ। देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐन होस् वा देशको समग्र शिक्षालाई असर र प्रभाव पार्ने शिक्षा ऐन होस्, प्रायः सबै स्थगन भएका ऐनहरू प्रतिनिधिसभाको प्राथमिकतामा परेनन्।
यस समस्यामा सांसदहरूको भूमिका पनि विवादास्पद बनेको छ।
सांसदहरू कानुन निर्माताको भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सांसद विकास कोष सिधै वा घुमाएर कसरी पाइन्छ वा आफू पदमा हुँदा लबिङ गरेर जसोतसो कसरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट पार्न सकिन्छ भनेर विकास एजेन्टका रूपमा व्यस्त भएको देखिन्छ।
यसले गर्दा संविधानले तोकेको संघीयताका आधारभूत कानुनहरू समयमै नबन्ने र देशको संरचनात्मक सुदृढीकरणमा ढिलाइ हुने समस्या स्पष्ट रूपमा अगाडि आएको छ। सांसदलाई जनताले पनि 'केही विकास गर्ने' अपेक्षा राख्ने र राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई संरक्षण दिने भएकाले यो संस्थागत समस्या झन जटिल बनेको छ।
तर अब मतदाताले सोध्नुपर्ने स्थिति आएको छ — तपाईं संविधान संशोधन र जटिल कानुन बनाउन संसद जाने हो कि डोजर लिएर बाटो खन्न? विकासकै काम गर्ने रहर छ भने २०८४ को स्थानीय निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर/उपमेयर वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षको चुनावमा भाग नलिई किन प्रतिनिधिसभाको सांसदको उम्मेदवार बन्ने?
निर्वाचनको अर्थतन्त्र– लगानी र 'रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट'
नेपालको भ्रष्टाचारको मूल कारण महँगो निर्वाचन प्रणाली हो भन्ने कुरामा दुबिधा रहेन। निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि व्यवहारमा एउटा उम्मेदवारले ५ देखि १० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गरेको सुनिन्छ।
फागुन २१ गतेका लागि भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई अब सोध्ने बेला आएको छ — तपाईंको ५ वर्षको कुल तलब–सुविधा ५०–६० लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुँदैन। अनि किन करोडौं खर्च गर्दै हुनुहुन्छ?
निर्वाचनका बेलामा 'लगानी' गर्ने र बाँकी पाँच वर्ष त्यो पैसा उठाउन बिचौलिया अनुकूल कानुन र नीति बनाउन तल्लीन हुने यो 'रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट' को खेलले नै नेपालको राजनीतिलाई व्यापार र व्यवसायमा परिणत गरिदिएको छ।
मतदाताले सोध्नुपर्ने १५ यक्ष प्रश्नहरू
प्रश्न नगर्ने संस्कृतिले लोकतन्त्र सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सक्दैन। जब नागरिकहरू आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधि र उम्मेदवारलाई उनीहरूको योजना, प्राथमिकता, विगतको कामको लेखाजोखा र भविष्यको प्रतिबद्धताबारे प्रश्न गर्न छोड्छन्, तब लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुन्छ र जनप्रतिनिधित्व कमजोर हुँदै जान्छ।
प्रश्न नगर्ने बानीले उम्मेदवारहरूलाई जबाफदेही बन्न आवश्यक दबाब नपर्ने भएकाले उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको सट्टा शक्ति केन्द्र र पार्टी नेतृत्वप्रति मात्र उत्तरदायी हुने प्रवृत्ति बलियो हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो मत दिनुअघि निरन्तर रूपमा उम्मेदवार वा दलहरूलाई प्रश्न सोधिरहनुपर्छ। र, प्रश्नहरूले नै उम्मेदवारको जबाफदेहिता बढ्छ।
नागरिकको सचेत प्रश्नले मात्र लोकतन्त्रलाई सशक्त, सक्रिय र जनता केन्द्रित बनाउन सक्छ, अन्यथा लोकतन्त्र मतदान गर्ने यान्त्रिक प्रक्रियामा सीमित भएर शिथिल हुँदै जान्छ। त्यस कारण पनि भोट माग्न आउने व्यक्ति वा उम्मेदवारलाई तलका प्रश्न गरौं।
पहिलो, तपाईंको आय स्रोत के हो र चुनावी खर्च कहाँबाट आउँदैछ? उम्मेदवार चढेर प्रचार गर्न आउने करोडौं मूल्यका गाडी, हेलिकप्टर, प्रचार सामग्री, कार्यकर्तालाई दिइने पैसाको स्रोत के हो? सांसदको पाँच वर्षको तलब, भत्ता र सुविधाले यो खर्च कहिल्यै उठ्दैन। तब यो पैसा कहाँबाट आउँछ? ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स वितरण, सरूवा–बढुवा वा नीति प्रभावमै आउने त होला? खर्चको मुख्य स्रोत के हो? चन्दा दिने व्यवसायी, व्यक्ति वा कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ? भोलि उनीहरूको स्वार्थका लागि नीति बनाउँदा जनताको हितलाई कसरी जोगाउँनुहुन्छ?
यो प्रश्नले धेरै उम्मेदवारको पृष्ठभूमि उजागर गर्छ। यदि जवाफ अस्पष्ट छ भने बुझ्न सकिन्छ।
दोस्रो, सुशासन स्थापना गर्ने भन्ने जगमा आएको सरकारका मन्त्रीहरू नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुदार देखिए।
अब प्रश्न गरौं, 'के तपाईं र परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराउने तयार हुनुहुन्छ?
अर्को प्रश्न थपौं, निर्वाचनअघि र पाँच वर्षपछि तपाईं र परिवारको सम्पत्ति कति बढ्छ?
तेस्रो, विगतमा पदमा रहँदा वा सामाजिक जीवनमा तपाईंको कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो?
पुराना उम्मेदवारलाई सोधौं, अघिल्लो कार्यकालमा तपाईंले वा तपाईंको दलले के गर्यो? कुनै ठोस उपलब्धि के छ?
नयाँलाई सोधौं, व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने दृष्टिकोण वा योजना के छ?
चौथो, तपाईंको उम्मेदवारी किन र केका लागि? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मात्र हो कि स्पष्ट कार्यक्रम वा एजेन्डा छ?
उम्मेदवारले 'पार्टीले टिकट दियो वा पालो आयो भनेर आएँ' भनेमा सोध्नुस्, 'हाम्रो क्षेत्र वा समग्र देश विकासका लागि तपाईंसँग के नयाँ भिजन छ?'
स्पष्ट एजेन्डा नभएका उम्मेदवारलाई सोध्नुस्, 'यो उम्मेदवारी केवल पद प्राप्तिका लागि हो? तपाईंको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न जनताको मत किन प्रयोग गर्ने?'
पाँचौं, स्थानीय सरकारले गर्ने साना–तिना विकासका कुरा गर्छु भन्ने उम्मेदवारलाई सोध्नुस्, 'नीति निर्माणमा तपाईंको दख्खल के छ? सांसद कानुन बनाउन जाने हो। तर तपाईं बाटो र ढलको कुरा गर्नुहुन्छ। के तपाईंसँग संविधान, अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति, संघीयता, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीतिको सामान्य ज्ञान छ? नीति तहमा कसरी योगदान दिनुहुन्छ?'
यी प्रश्नहरूको सन्तोषजनक उत्तर दिन सकेनन् भने उनीहरूलाई २०८४ को स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन सुझाव दिनुस्।
छैटौं, नेपालको कुशासनको एक कारण स्वार्थको द्वन्द्व बनेको छ।
यसका लागि भोट माग्न आउने उम्मेदवार वा दललाई सोधौं, 'स्वार्थको द्वन्द्वबारे तपाईंको धारणा के छ? तपाईंको दलका धेरै उम्मेदवार ठेकेदार, स्कुल सञ्चालक, अस्पताल सञ्चालक वा ठूला व्यवसायी छन्। भोलि जित्नुभयो भने आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने कानुन बनाउनुहुन्न भन्ने ग्यारेन्टी के छ?'
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार दीर्घ रोग हो। संसदमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, शिक्षा नीति वा स्वास्थ्य नीति जस्ता दस्तावेज बनाउँदा स्वार्थ समूहको फाइदा हेर्ने नयाँ होइन।
सातौं, सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनप्रतिनिधि पनि हुन्।
यसका लागि उनीहरूलाई सोधौं, 'तपाईंसँग स्थानीय समस्या समाधानको ठोस खाका के छ? 'विकास गर्छु' मात्र होइन, शिक्षा गुणस्तर कसरी सुधार्नु हुन्छ? स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन के योजना छ? स्थानीय बेरोजगारी अन्त्य वा कम गर्न तपाईंको नीतिगत योजना के छ? यातायात, खानेपानी, वातावरण संरक्षणमा स्थानीय वा प्रदेश सरकारसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गर्नुहुन्छ?'
अस्पष्ट आश्वासनले मतदाताका रूपमा तपाईं नझुक्किनुस्। योजना र ठोस आधार सहितको सपना नभएको उम्मेदवारले केही गर्छन् भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ हुनेछ।
आठौं, आवधिक रूपमा हुने दलीय निर्वाचनमा दलको घोषणापत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। अहिलेसम्म कुनै पनि ठूला दलहरूको घोषणापत्र आएको छैन।
र अझै, आफ्नो घरआँगनमा आएका दल वा उम्मेदवारलाई सोधौं, 'तपाईंको पार्टीको घोषणापत्र र व्यक्तिगत प्रतिबद्धताबीच सम्बन्ध के छ? तपाईंको पार्टी नीति र आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता कसरी सन्तुलन गर्नुहुन्छ?'
यस्ता प्रश्नले उनीहरूको पार्टीप्रतिको निष्ठा र स्वतन्त्र सोच परीक्षण गर्छ।
नवौं, नेपाल भ्रष्टाचारले पछाडि परेको देश हो भन्ने कुरा धेरै सूचकले प्रमाणित गरिसकेको छ।
आफ्नो उम्मेदवारलाई सोझो प्रश्न गरौं, 'भ्रष्टाचार र सुशासनका लागि तपाईंको अडान के छ? भ्रष्टाचारविरुद्ध नीतिगत तहमा तपाईंले कस्ता कदम उठाउनुहुन्छ? तपाईंकै पार्टीभित्रका ठूला नेताहरू नै भ्रष्टाचारको आशंकामा घेरिएको अवस्थामा तपाईंको दृष्टिकोण के हो? तपाईंको दलमा भ्रष्ट नेता देखिए के गर्नुहुन्छ?'
यदि उनीहरूले अस्पष्ट जबाफ दिन्छन् वा आफ्नो दलभित्रको भ्रष्टाचारविरूद्ध बोल्ने आँट गर्दैनन् भने उनीहरू सुशासनको पक्षमा छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
दसौं, उम्मेदवारलाई जबाफदेही बनाउन निर्वाचन जितेपछि उनीहरूले के गर्छन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ —
'निर्वाचन जितेपछि यो हाम्रो क्षेत्रमा तपाईंको प्रभावकारी सम्पर्क कसरी हुन्छ? जबाफदेहिता र उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ?'
जितेपछि अनुहार नदेखाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ— सार्वजनिक सुनुवाइ, नियमित रिपोर्टिङ, सामाजिक सञ्जालमार्फत अपडेट वा सम्पर्क संयन्त्र के छ? मतदातासँग निरन्तर सम्बन्ध राख्ने योजना छ?
एघारौं, अहिलेको परिवर्तन मूलतः युवाहरूले आशा गरेको अवस्था हो। त्यस कारण पनि अहिलेको प्रश्न युवा र रोजगारीमा केन्द्रित रहनुपर्छ।
'तपाईंको रोजगारी र युवा परनिर्भरता तोड्ने ठोस योजना के छ? रेमिटेन्समा टिकेको नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थामा तपाईं सांसद हुनुभयो भने मासिक औसत ६५,००० युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा यसलाई कसरी कम गर्ने तपाईं वा तपाईंको दलको के योजना छ? कृषि आधुनिकीकरण, साना उद्योगलाई सहुलियत, पर्यटन विकास वा स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको ठोस मोडल के छ?'
बाह्रौं, बिचौलियातन्त्र र विद्युतीय सुशासनका सम्बन्धमा तपाईंको भावी योजना के छ? कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिबीच बलियो बिचौलिया वर्ग छ। सरकारी कार्यालयमा सानोदेखि फाइल घुमाउन, काम गराउन दलाल चाहिन्छ। यो तोड्न विद्युतीय सुशासनको महत्वपूर्ण औजार एआई, ब्लकचेन र अनलाइन ट्र्याकिङ लागू गर्ने तपाईंको साहस छ? जनता र सरकारी फाइलबीच दलाल नहुने व्यवस्था कसरी गर्नुहुन्छ?
तेह्रौं, सकारात्मक रूपमा लिने हो भने यस पटक धेरै उम्मेदवारहरू युवाहरू छन्। तर मूल कुरा के हो भने आफ्नो पेसा, व्यवसाय वा अध्ययन गर्नुपर्ने बेलामा राजनीतिमा आउँदा भोलि तपाईंले जित्नुभयो भने तपाईंको जीवनयापनको स्रोत के हुन्छ? तपाईंले राजनीतिलाई पेसा बनाउनुहुन्न भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
चौधौं, नेपालको संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन तीनै सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
त्यस कारण पनि तपाईंको घरदैलोमा आउने उम्मेदवारलाई प्रश्न गरौं, 'यदि तपाईं सांसद हुनुभयो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सेतुको रूपमा कसरी काम गर्नुहुन्छ?'
पन्ध्रौं अर्थात् अन्तिम प्रश्न, 'मलाई अरूलाई होइन, तपाईंलाई नै भोट दिनुपर्ने एउटा मात्र नैतिक कारण भन्नुहोस्।'
निष्कर्ष– मत कि दान
हामीले कालान्तरदेखि मत हाल्नु वा दिनुलाई मतदान भन्दै आयौं। तर चलायमान लोकतन्त्रमा मत भनेको 'दान' होइन, यो आफ्नो मुलुक, आफ्नो भविष्य र समाजको महत्त्वपूर्ण 'सामाजिक लगानी' हो। मतदाताको रूपमा हामीले आज गर्ने एउटा सानो गलत निर्णयले आगामी पाँच वर्षसम्म देशलाई असर र प्रभाव पार्न सक्छ। क्षणिक लोभ र स्वार्थले गरिएको मतदानले अन्ततः हाम्रै सन्ततिको भविष्य अन्धकार बनाउँछ।
फागुन २१ को निर्वाचन हाम्रा लागि अनपेक्षित भए पनि हाम्रो लोकतन्त्रका लागि एउटा ठूलो अवसर हो। यो अवसर भनेको योग्य वा क्षमतावानलाई पुरस्कृत गर्ने र कानुन मिच्नेलाई दण्डित गर्ने हो।
उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्नु भनेको उनीहरूको अपमान गर्नु वा उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु होइन, बरू लोकतन्त्रलाई जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु हो। यदि उम्मेदवारहरू तपाईंको भोटका हकदार तब मात्र हुन्छन्, जब उनीहरूले माथिका तपाईंका जायज प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सक्छन्।
फागुन २१ को निर्वाचन फरक परिस्थितिमा भए पनि यस पटकको निर्वाचनबाट जनतामा एउटा छुट्टै आशा र उत्साह छ।
त्यस कारण यस पटक मतदाता 'भोटर' मात्र होइन, 'परीक्षक' बनौं। सही प्रश्न सोधौं र सही र योग्य प्रतिनिधि छानौं। किनकि प्रश्न सोध्न छोडेको दिनदेखि नै लोकतन्त्र बिस्तारै लुलो हुँदै जान्छ र मृत्युशय्यामा पुग्छ।
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
