नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको कार्यकाल अन्त्यतिर पुगेका बेला अब काठमाडौंमा आउने नयाँ भारतीय राजदूतबारे चासो बढेको छ।
यसपटक भारतले करिअर कूटनीतिज्ञको सट्टा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउने तयारी गरिरहेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा चलेको छ।
'यसपालि राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर नेपाल पठाउने नयाँ दिल्लीको मूड देखिन्छ,' एक भारतीय कूटनीतिक स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
यसको अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुने भएकाले आधिकारिक सूचना नआएको उनको भनाइ छ।
हामीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनले यस्तो चर्चा चलेको पुष्टि गरे।
'भारतले राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाउन लागेको कुरा हामीले पनि सुनेका छौं, तर आधिकारिक जानकारी आएको छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार, विगतमा बहालवाला राजदूत फर्किनुअघि नै नयाँ राजदूतको नाम सार्वजनिक भइसकेको हुन्थ्यो। यसपालि नयाँ राजदूत को हुने भन्ने अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। यसले पनि राजनीतिक नियुक्तिको चर्चालाई बल पुर्याइरहेको छ।
श्रीवास्तव सन् २०२२ जुन २५ मा नेपालका लागि भारतीय राजदूत बनेका थिए। अहिले काठमाडौंमा उनको विदाइ कार्यक्रमहरू सुरू भइसकेका छन्।
सामान्यतया भारत र चीनले नेपाल पठाउने राजदूत करिअर कूटनीतिज्ञ हुन्छन्। यसपालि चर्चा चलेजस्तै राजनीतिक नियुक्ति गरियो भने त्यो २०४७ सालयताकै पहिलो हुनेछ।
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई बहुदलीय प्रजातन्त पुनर्स्थापना भएको त्यो समय भारतले प्राध्यापक विमलप्रसादलाई राजदूत नियुक्त गरेको थियो। उनी करिअर कूटनीतिज्ञ थिएनन्।
करिब ३६ वर्षपछि फेरि राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति राजदूत भएर आउने संकेतलाई पछिल्लो समय भारतले बंगलादेशमा गरेको नियुक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ।
बंगलादेशमा राजनीतिक व्यक्ति किन?
सन् २०२६ अप्रिलमा भारतले पूर्व रेलमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता दिनेश त्रिवेदीलाई बंगलादेशका लागि उच्चायुक्त नियुक्त गरेको थियो।
उनी भारतीय विदेश सेवाका करिअर कूटनीतिज्ञ होइनन्।
भारतीय अखबार 'इन्डियन एक्सप्रेस' का अनुसार नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको १२ वर्षे कार्यकालमा कुनै राजनीतिक नेतालाई दूत नियुक्त गरिएको यो पहिलो घटना हो।
अझ रोचक कुरा त, भारतको गृह मन्त्रालयले उनलाई केन्द्रीय क्याबिनेट मन्त्री सरहको दर्जा दिएको छ। तर उक्त दर्जा स्थायी सरकारी पद वा अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारका लागि नभई भारतको औपचारिक ओहोदाका लागि मात्र दिइएको हो।
बंगलादेशको उच्चायुक्तमा भएको उक्त राजनीतिक नियुक्ति संयोग मात्र थिएन।
त्रिवेदीको नाम अगाडि आउँदा भारत–बंगलादेश सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको थियो। सन् २०२६ फेब्रुअरीको चुनावपछि तारिक रहमान नेतृत्वको बंगलादेश नेसनल पार्टी (बिएनपी) सरकार बनेको र दिल्ली–ढाका सम्बन्धलाई पुनः सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको थियो।
त्यो समय भारतले करिअर कूटनीतिज्ञको सट्टा पश्चिम बंगालसँग राजनीतिक र भाषिक सम्बन्ध भएका पूर्वमन्त्री रोज्नु राजनीतिक रूपले अर्थपूर्ण भएको भारतीय अखबारहरूले लेखेका छन्।
उनले पाएको विशेष दर्जालाई पनि ढाकासँगको सम्बन्धमा विशेष राजनीतिक महत्त्व दिएको संकेतका रूपमा भारतीय अखबारहरूले व्याख्या गरेका छन्।
त्रिवेदीको नियुक्तिपछि भारतले बंगलादेशी नागरिकका लागि नियमित पर्यटक भिसा सेवा दिन पुनः सुरू गरेको थियो।
उनको कार्यभार ग्रहणको सुरूआती दिनमै भएको उक्त कदमलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका संकेतहरूमध्ये एकका रूपमा हेरिएको थियो।
नेपालमा अहिले किन यस्तो चर्चा?
अब प्रश्न उठ्छ — नेपालका लागि पनि भारतले राजनीतिक व्यक्ति रोज्न खोज्दैछ भने त्यसको अर्थ के हो?
यसलाई बंगलादेशको घटनासँग सोझै तुलना गर्नु उचित हुँदैन।
बंगलादेशमा शेख हसिनाको बहिर्गमन, अन्तरिम सरकार हुँदै नयाँ सरकारको आगमनले दिल्ली–ढाका सम्बन्धमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको थियो। त्यहाँ आपसी सम्बन्धलाई नयाँ चरणमा लैजाने आवश्यकता थियो।
नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन।
तर काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच पछिल्लो समय नयाँ राजनीतिक संवादको आवश्यकता देखिएको छ।
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सुरूमा उनले विदेशी कूटनीतिज्ञसँग छुट्टाछुट्टै भेट नगर्ने नीति अपनाएका थिए। त्यसै क्रममा भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीको प्रस्तावित काठमाडौं भ्रमण समेत प्रधानमन्त्रीसँग भेट तय हुन नसक्दा रोकिएको थियो।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर दिएका दुइटा अभिव्यक्तिले भारतलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो। उनीहरूले त्यसमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहको 'नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ' भन्ने अभिव्यक्तिमा उत्पन्न विवाद साम्य पार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले हतार हतार प्रस्टीकरण नै जारी गर्नुपरेको थियो।
त्यस्तै, 'बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दै गर्दाको (सीमा) समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा रहेकाले यसबारे बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको मान्यता छ' भनेर बालेनले बोलेका थिए।
उनको त्यो अभिव्यक्तिले भारतसँगको सीमा विवादमा बेलायतलाई तान्न खोजेको भन्दै भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। भारतले कुनै पनि सीमावर्ती मुलुकसँगको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता वा मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै आएको छ।
तर ती घटनापछि आपसी सम्बन्धमा संवाद विस्तारका संकेतहरू देखिएका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने गत जेठ तेस्रो साता भारत भ्रमणमा गए। उनले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनसँग भेट्नुका साथै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरे।
प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा भारतीय पक्षले नेपाललाई प्राथमिक साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारसँग सहकार्य बढाउने इच्छा व्यक्त गरेको थियो।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न आफ्ना अत्यन्त निकट सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) लाई भारत भ्रमणमा पठाएका थिए।
कुमार बेनले गोप्य रूपमा गरेको भारत भ्रमणमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँग भेटेको स्रोतहरू बताउँछन्।
उनको त्यो भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनका राजदूतसँग 'वान अन वान' भेटवार्ता गरेका थिए।
त्यसलाई छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सुधार्ने कोसिसका रूपमा हेरिएको थियो।
त्यसो भए 'राजनीतिक दूत' किन?
भारतले साँच्चिकै नेपालका लागि राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति रोज्छ भने त्यसलाई 'सम्बन्ध बिग्रिएर पठाइएको दूत' भनेर मात्र बुझ्न नमिल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार बंगलादेशको तुलनामा नेपालको अवस्था फरक छ।
बंगलादेशमा दिनेश त्रिवेदीलाई पठाउँदा दिल्ली–ढाका सम्बन्ध निकै बिग्रिएको थियो। शेख हसिनाको बहिर्गमन, उनलाई भारतले दिएको शरण र बंगलादेशमा नयाँ सरकारको आगमनजस्ता असाधारण राजनीतिक घटनाक्रम बंगलादेशमा भएका थिए।
नेपालका हकमा आपसी सम्बन्ध चिसिए पनि 'रिसेट' गर्नुपर्ने गरी बिग्रिसकेको छैन।
भदौ १० को भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि भारतले जुन स्तरमा नेपाललाई सहयोग गर्यो, त्यसले आपसी सम्बन्धको प्रगाढता कायम रहेको देखिन्छ।
'भारतले आजको समय काठमाडौंमा यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता महसुस गरेको हुनसक्छ, जोसँग साधारण कूटनीतिक सम्पर्कभन्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग सीधा पहुँच, पार्टीगत संवादको क्षमता र संवेदनशील मुद्दामा उच्च तहमा राजनीतिक कुरा राख्ने वजन होस्,' परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
नेपालजस्तो देशमा राजदूतका अगाडि व्यापार र लगानीदेखि ऊर्जा, सीमा, सुरक्षा, पारवहन, जलस्रोत र क्षेत्रीय भूराजनीतिसम्मका विषय हुन्छन्। त्यसमाथि नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग नयाँदिल्लीले संवाद विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ।
यस कोणबाट हेर्दा राजनीतिक राजदूतको उपयोगिता करिअर कूटनीतिज्ञभन्दा फरक हुन सक्छ।
भारतले नेपाललाई पनि 'बंगलादेश मोडल' मा हेर्न थालेको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अझै हतार हुने उनीहरू बताउँछन्।
भारतले राजनीतिक व्यक्ति कहिले पठाउँछ?
भारतमा 'राजदूतको राजनीतिक नियुक्ति यही अवस्थामा मात्र हुन्छ' भन्ने कुनै लिखित सूत्र छैन। त्यसैले हरेक घटनालाई समय र द्विपक्षीय सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
इतिहास हेर्दा यस्ता नियुक्ति केही विशेष अवस्थामा भएका देखिन्छन्।
पहिलो — सम्बन्धमा राजनीतिक 'रिसेट' आवश्यक हुँदा
भारतले आपसी सम्बन्धलाई नयाँ राजनीतिक आधारमा 'रिसेट' गर्नुपर्ने बेला राजनीतिक व्यक्ति पठाउने गरेको छ। बंगलादेश अहिलेको सबभन्दा राम्रो उदाहरण हो।
नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आएको र पुरानो संरचनाबाट नयाँ संवाद अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा दिल्लीले करिअर कूटनीतिज्ञभन्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति रोज्ने गरेको यसले झल्काउँछ।
दोस्रो — उच्च राजनीतिक पहुँच आवश्यक हुँदा
राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद, पार्टी नेतृत्व र राजनीतिक शक्तिसँगको सम्पर्क सहज हुन सक्छ।
यही कारण संवेदनशील राजनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकमा त्यस्तो व्यक्ति उपयोगी हुन सक्छ।
तेस्रो — रणनीतिक क्षेत्र वा विशेष सन्देशका लागि
सन् २०१९ मा भारतले पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहागलाई सेसेल्सका लागि उच्चायुक्त बनाएको थियो।
त्यो राजनीतिक नियुक्ति थिएन, तर करिअर कूटनीतिज्ञ बाहिरका रणनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई संवेदनशील क्षेत्रमा पठाइएको उदाहरण थियो।
सेसेल्ससँग त्यस बेला रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा र पूर्वाधार लगायतका विषयमा सहकार्य चलिरहेको थियो।
नेपालमा यस्तो प्रयोग नयाँ होइन
नेपालका लागि राजनीतिक वा गैरकूटनीतिक दूत पठाउने कुरा भारतका लागि नयाँ भने होइन।
प्राध्यापक विमलप्रसाद यसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण हुन्।
इतिहासकार तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका उनलाई १९९१ मा नेपालका लागि भारतीय राजदूत बनाइएको थियो। उनी करिअर कूटनीतिज्ञ थिएनन्। उनी १९९१ देखि १९९५ सम्म काठमाडौंमा राजदूत रहे।
यो नियुक्ति नेपालका लागि विशेष अर्थ राख्ने समयमै भएको थियो।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल राजनीतिक संक्रमणमा थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आएको थियो।
विमलप्रसाद दक्षिण एसियाली राजनीति र भारतको विदेश नीतिका अध्येता हुनुका साथै क्षेत्रीय राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्पर्कका कारण पनि परिचित थिए।
आज नेपालमा राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति पठाउने चर्चा चलेको अवस्थामा १९९१ को नियुक्तिलाई पुरानो उदाहरणका रूपमा सम्झन सकिन्छ।
अमेरिकामा सिद्धार्थशंकर रे
भारतको राजनीतिक राजदूतको अर्को बलियो उदाहरण सिद्धार्थशंकर रे हुन्।
पश्चिम बंगालका पूर्व मुख्यमन्त्री, पूर्व केन्द्रीय शिक्षामन्त्री तथा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रेलाई १९९२ मा अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत बनाइएको थियो। उनी पनि करिअर कूटनीतिज्ञ थिएनन्।
त्यस समय शीतयुद्ध समाप्त भइसकेको थियो र भारत–अमेरिका सम्बन्ध नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दै थियो। त्यसैले वासिङ्टनमा राजनीतिक पहुँच भएको व्यक्ति पठाउने निर्णयलाई पनि तत्कालीन सम्बन्धको नयाँ चरणसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
त्यसअघि करण सिंहलाई पनि १९८९–९० मा अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूत बनाइएको थियो।
उनी जम्मु–कश्मीरका राजनीतिक नेता र पूर्व केन्द्रीय मन्त्री थिए। अमेरिकी पोस्टमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई पठाउने भारतको पुरानो अभ्यासको यो अर्को उदाहरण हो।
***
-1746009348.jpg)
