गत साता घमाइलो मंगलबारको दिन आफ्नो शान्त अध्ययन कक्षमा बसेर मैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीहरूमाथिको अदालती फैसला पढेँ।
मेरो स्क्रिनमा एकपछि अर्को गर्दै देखिएका नामहरू हेर्दा लाग्थ्यो, त्यो नेपालको राज्यसत्ता सञ्चालन गरेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको एउटा सूची थियो — पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वगृहसचिव।
तिनीहरूसँगै उभिएका थिए उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारीहरू, अरू बिचौलियाहरू र सबभन्दा मन अमिलो बनाउने नाम — टेकनाथ रिजाल।
यी आरोपीहरूलाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनासँग सम्बन्धित ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते र संगठित अपराधमा आ–आफ्नो भूमिका अनुसार दोषी ठहर गरिएको थियो।
गत असार ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर भएका १६ जनाको सजाय निर्धारण गर्यो। यो फैसला पुनरावेदनयोग्य भएकाले यस आलेखमा उनीहरूलाई अन्तिम रूपमा अपराध प्रमाणित भएका व्यक्तिका रूपमा नभई जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिको अनुसन्धान क्रममा रहँदा एक प्रशासनिक कर्मचारीले मलाई नेपालमा मेरो घर कहाँ हो भनेर सोधेका थिए। मैले आफू भुटानी शरणार्थी शिविरमा हुर्किएको बताएपछि उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे भर्खरै सुनेको तर भुटानी शरणार्थीहरूको इतिहासबारे खासै जानकारी नभएको बताए।
त्यो संवादले मलाई झस्कायो।
आज 'भुटानी शरणार्थी काण्ड' राजनीतिक व्यंग्य, हास्य कार्यक्रम र दैनिक कुराकानीको परिचित पदावली बनेको छ। तर त्यस शब्दपछाडि रहेको विस्थापन, राज्यविहीनता र दशकौंको प्रतीक्षा सार्वजनिक स्मृतिबाट हराउँदै गएको छ।
सेतोपाटीले भुटानी शरणार्थी संकटको इतिहास र यस प्रकरणबारे निरन्तर विस्तृत सामग्री प्रकाशित गरेको छ। त्यसैले यो विषय सार्वजनिक रूपमा नउठेको होइन। तर यस आलेखमा म अनुसन्धानात्मक विवरण मात्र दोहोर्याउन चाहन्नँ। शरणार्थी शिविरमा हुर्किएको व्यक्तिका रूपमा यो काण्डले मभित्र जगाएको स्मृति, पीडा र नैतिक प्रश्नलाई जीवनानुभवका आधारमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
नेपालको सार्वजनिक जीवनमा जबाफदेहिताका दृष्टिले यो फैसला एउटा महत्त्वपूर्ण कदम थियो। शक्तिशाली नेताहरूलाई पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा बलियो प्रमाण थियो।
विदेश जाने सपना गुमाएका 'पीडित नेपाली नागरिक' का लागि यो फैसलाले थोरै भए पनि न्यायको ढोका खोलेको महसुस गराएको हुनुपर्छ। ठगीमा परेर आफ्नो कमाइ गुमाएका नेपाली नागरिकले न्याय र उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। तर यस प्रकरणमा रकम बुझाउने सबैलाई एउटै अर्थमा निर्दोष पीडित मान्न पनि सकिँदैन।
आफू नेपाली नागरिक भएको जान्दाजान्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी पहिचान किन्न र त्यसका आधारमा अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्न ठूलो रकम बुझाएका व्यक्तिहरू स्वयं पनि यस अनैतिक योजनाका सचेत सहभागी थिए। उनीहरू ठगिए होलान्, तर अरूको पीडादायी पहिचान किनेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको नैतिक जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैनन्।
त्यसैले न्यायको माग गर्दा वास्तविक रूपमा छलिएका व्यक्ति र जानीजानी नक्कली पहिचानको कारोबारमा सहभागी भएकाहरूबीच स्पष्ट भेद गरिनुपर्छ।
ठगी गर्ने मुख्य योजनाकार, राजनीतिक संरक्षक र बिचौलियाको जिम्मेवारी सबभन्दा ठूलो भए पनि नक्कली शरणार्थी बन्न सहमत व्यक्तिहरूको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्नु पनि यस प्रकरणको नैतिक जटिलता लुकाउनु हो।
शरणार्थीका रूपमा त्यो पीडादायी जीवन भोगेको र हाल नर्वेमा पुनर्बास भएको म जस्तो वास्तविक पूर्वभुटानी शरणार्थीका लागि भने यसको अर्थ फरक र अझ गहिरो छ।
स्टाभाङ्गरस्थित आफ्नो घरको झ्यालबाट बाहिर चियाउँदा म एउटा व्यवस्थित, सुरक्षित र सुनिश्चित संसार देख्छु। आज मसँग एउटा बलियो राहदानी छ। कानुनी अधिकारहरू छन्। समाजमा एउटा सम्मानित स्थान पनि छ। शरणार्थी शिविरमा हुँदा जस्तो अब मैले 'भोलि रासन बोकेको ट्रक आउँछ कि आउँदैन' वा 'मैले भोगेको यो अनिश्चितता कतै मेरा छोराछोरीले पनि भोग्नुपर्ने त होइन' भन्ने डरले मलाई रातभर तर्साउँदैन।
म राज्यविहीनताको त्यो भयानक त्रासदीबिना नै आफ्नो छोराको भविष्य कोर्न सक्छु।
तर आजको यो सुरक्षाले हिजोका ती काला स्मृतिहरूलाई मेटाउन सक्दैन। नर्वेको पुनर्वासले शरणार्थी शिविरका ती कष्टकर दिनहरू भुलाउन सक्दैन। र, यो नयाँ राहदानीले वर्षौंसम्म भोगेको राज्यविहीनता, अपमान र छटपटीलाई फिक्का बनाउन सक्दैन।
जब कसैले आफ्नो निहित स्वार्थ, पैसा र शक्तिका लागि हाम्रो त्यही पीडादायी इतिहासको दुरूपयोग गर्छ, तब सात समुद्रपारिको यो सुरक्षित भूगोलमा पनि हाम्रा पुराना घाउहरू फेरि बल्झन्छन्।
त्यसैले समग्र भुटानी शरणार्थी समुदायका लागि यो घटना एउटा आर्थिक अपराध मात्र होइन। यो हाम्रो पीडाको व्यापार हो, हाम्रो पहिचानको चोरी हो।
यस घटनाले हाम्रो सामूहिक पीडा र आघातलाई बन्द कोठाभित्र किनबेच गरिने वस्तुमा बदलिदियो। मानिसहरूले पैसाको बलमा जुन 'नक्कली पहिचान' किन्न खोज्दै थिए, त्यो पहिचान बोकेर हजारौं वास्तविक शरणार्थीहरूले वर्षौंसम्म दमन, विस्थापन, गरिबी र अनिश्चितताको पीडा सहेका थिए।
त्यही काण्डमा आफ्नै समुदायका उच्च तहका नेता रिजालको नाम मुछिनु अत्यन्तै पीडादायी कुरा हो।
विस्थापनको क्रूर कथा
यो काण्डले हामीलाई किन यसरी दुखित बनायो भन्ने बुझ्न सबभन्दा पहिले शरणार्थी हुनुको वास्तविक पीडा बुझ्न जरूरी छ।
हाम्रा लागि शरणार्थी जीवन कुनै निःशुल्क रासन, सुखद आप्रवासन वा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा छिर्ने छोटो बाटोको माध्यम थिएन। यो कुनै दलाल, नेता वा सरकारी कर्मचारीसँग पैसाले किन्न सकिने कानुनी दर्जा पनि थिएन।
यो त सन् १९९० को दशकतिर दक्षिण भुटानमा बसोबास गर्ने दसौं हजार नेपालीभाषी परिवारको सामान्य जीवन एकाएक उजाडिनुको क्रूर परिणाम थियो।
ती परिवारहरूले आफ्नो घर, जमिन, जीविकोपार्जन, नागरिकता र सुरक्षा मात्र गुमाएनन्; पुस्तौंदेखि जोडिएको मातृभूमिसँगको आत्मीय सम्बन्धसमेत गुमाए।
भुटानमा नेपालीभाषी समुदायको बसोबासको इतिहास निकै लामो छ। उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणहरूले के देखाउँछन् भने, बीसौं शताब्दीको प्रारम्भमै दक्षिण भुटानमा ठूलो संख्यामा नेपालीभाषी समुदायको उपस्थिति भइसकेको थियो। सन् १९०७ मा वाङ्चुक वंशको राजतन्त्र स्थापना हुँदा पनि दक्षिण भुटानमा नेपालीभाषी समुदाय पहिल्यै बसोबास गरिरहेको थियो।
समयक्रममा भुटानी राज्यसत्ताले नागरिकताको परिभाषालाई झन् कठोर र बहिष्करणकारी बनाउँदै लग्यो।
सन् १९५८ को राष्ट्रियता कानुनले निश्चित अवधिदेखि भुटानमा बसोबास गरेका र जमिनको स्वामित्व भएका मानिसलाई नागरिकताका लागि आवेदन दिने व्यवस्था गरेको थियो।
सन् १९७७ को संशोधनले बसोबासको अवधि बढाउनुका साथै जोङ्खा भाषा र भुटानी इतिहासको ज्ञानलाई अनिवार्य बनायो।
सन् १९८५ को नागरिकता ऐनले सन् १९५८ लाई निर्णायक आधार वर्ष बनाएर त्यसभन्दा अघिदेखि बसोबास गरेको प्रमाण पेस गर्न नसक्ने धेरै नेपालीभाषीलाई 'अवैध आप्रवासी' ठहर गर्ने आधार तयार गर्यो।
'एक राष्ट्र, एक जनता' नीतिअन्तर्गत भाषा, पोसाक, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानको एउटा मात्र स्वरूपलाई राज्यले आधिकारिक बनाउँदै लग्यो। पुस्तौंदेखि भुटानमा बस्दै आएका नेपालीभाषी नागरिकहरूको देशप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न उठाइयो। उनीहरूको संस्कृति शंकाको विषय बन्यो र भाषा, वेशभूषा तथा सामुदायिक पहिचानलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको राजनीतिक खतराका रूपमा प्रस्तुत गरियो।
सन् १९८८ को जनगणना यस दमनकारी प्रक्रियाको निर्णायक मोड बन्यो।
गैरनागरिक पहिचान गर्ने नाममा विशेष गरी दक्षिण भुटानका नेपालीभाषी समुदायलाई लक्षित गरी गरिएको वर्गीकरणले धेरै परिवारलाई अस्थायी मजदुर, आर्थिक आप्रवासी वा अवैध बासिन्दाका रूपमा अभिलेखित गर्यो।
पुस्तौंदेखि बसेका मानिसहरू आफ्नै देशमा आफ्नो वैधानिकता पुन: प्रमाणित गर्न बाध्य भए।
भेदभावपूर्ण जनगणना, सांस्कृतिक दमन र नागरिक अधिकारको हननविरूद्ध उनीहरूले अपिल गरे र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमार्फत मानवअधिकारको माग उठाए।
तर राज्यले ती मागलाई देशद्रोहका रूपमा व्याख्या गर्यो।
गिरफ्तारी, यातना, धम्की, निगरानी र राज्यसत्ताले फैलाएको भयका कारण धेरै मानिस देश छाड्न बाध्य भए। विभिन्न मानवअधिकारकर्मी र अध्येताहरूले यस प्रक्रियालाई योजनाबद्ध जातीय निष्कासनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसरी देश छाडेर नेपाल आइपुगेका मानिसहरू पर्यटक, लगानीकर्ता वा स्वेच्छाले अवसर खोज्दै हिँडेका आप्रवासी थिएनन्। उनीहरू नागरिकता अस्वीकार गरिएका, राज्यको भय देखाइएका र मातृभूमिबाट विस्थापित भएका मानिस थिए।
उनीहरूले आफूले बोक्न सक्ने जायजेथा मात्र लिएर सीमा पार गरेका थिए। कसैले कानुनी कागजात बोके, कसैले काखमा बालबालिका च्यापे, कसैले वृद्ध आमाबुबालाई डोर्याए। उनीहरूको साथमा भय, अनिश्चित भविष्य र पछाडि छुटेको घरको स्मृति थियो।
भारतले उनीहरूलाई शरण दिएन र जाने अर्को कुनै ठाउँ नभएपछि पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरहरू नै उनीहरूको अन्तिम आश्रय बने।
सुरूमा अस्थायी भनिएको बसाइ वर्ष र दशकमा बदलियो। उनीहरू बाँस, प्लास्टिक र कमजोर सामग्रीले बनेका छाप्रामा बस्न बाध्य भए। खानाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले सञ्चालन गरेको मानवीय सहायता र रासन प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्थ्यो। बालबालिकाको शिक्षा सहायता संस्था र शरणार्थी शिक्षकहरूको प्रयासमा चल्थ्यो। स्वास्थ्य सेवा सीमित थियो, व्यक्तिगत गोपनीयता न्यून थियो र औपचारिक रोजगारीका अवसर अत्यन्त सीमित थिए। आवागमन, नागरिकता र कानुनी हैसियत निरन्तर अनिश्चित रहे।
गाँस, बास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि लामो लाइनमा उभिनुपर्थ्यो। बालबालिकाहरू आफूले कहिल्यै देख्न नपाएको मातृभूमिका कथाहरू सुन्दै हुर्किए। आमाबुबाहरूले आफ्ना सन्तान राज्यविहीन अवस्थामै वयस्क भएको टुलुटुलु हेरिरहनुपर्यो। कयौं जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले पढाइ त पूरा गरे तर कानुनी पहिचान नहुँदा उनीहरूका अगाडि अवसरका सबै ढोका बन्द थिए। कयौं वृद्धवृद्धाले शरणार्थी संकटको समाधान देख्नै पाएनन्; उनीहरू त्यही माटोमा बिलाए।
ती परिवारहरू एउटा यस्तो दुष्चक्रमा बाँचे, जहाँ उनीहरू भौतिक रूपमा नेपालमा त थिए तर एउटा नागरिकले पाउने पूर्ण कानुनी र राजनीतिक अधिकार उनीहरूसँग थिएन।
अर्कातिर, ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूको पृष्ठभूमि भुटानसँग जोडिएको भए पनि उनीहरू सुरक्षित र सम्मानित भएर आफ्नो देश फर्कन सक्ने अवस्थामा थिएनन्।
शरणार्थी हुनु भनेको प्रतीक्षा कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने थाहा नपाई प्रतीक्षा गरिरहनु थियो। यसको अर्थ दर्ता कार्ड, प्रमाणीकरण, अन्तर्वार्ता, सरकारी फाइल, मुद्दा नम्बर र मानवीय संस्थाको निर्णयमा जीवन निर्भर हुनु थियो।
यसको अर्थ आफ्नो पहिचान बारम्बार जाँचिनु, प्रश्न गरिनु र अभिलेखित हुनु थियो। संरक्षण पाउन योग्य हुन आफूले पर्याप्त पीडा भोगेको कुरा पटक पटक प्रमाणित गर्न बाध्य हुनु थियो।
भुटानी शरणार्थी अवस्था विदेश जाने अवसर वा रहरबाट जन्मिएको थिएन। यो 'अवैध आप्रवासी' को राज्यनिर्मित भाष्य, नागरिकताको खारेजी, सांस्कृतिक दमन र जबर्जस्ती विस्थापनको परिणाम थियो।
पीडाको व्यापार
विस्थापित भुटानीहरूका लागि 'शरणार्थी' शब्दको अर्थ शब्दकोशीय अर्थभन्दा कैयन गुणा व्यापक छ।
यो शब्दले हाम्रो एउटा सिंगो इतिहास बोकेको छ। यसभित्र दक्षिण भुटानबाट जबरजस्ती उखेलिएका हजारौं परिवारका स्मृति, छिन्नभिन्न भएका समुदाय र पछाडि छाडिएका जायजेथाका कारूणिक कथाहरू लुकेका छन्।
यसले हुरीबतास, भीषण आगलागी र मनसुनी वर्षाले कयौं पटक भत्काएका ती बाँसका छाप्राहरू, रासन कार्ड, स्वास्थ्य चौकीको भीडभाड र राहतका लागि लाग्ने लामो लाइनहरू सम्झाउँछ।
यसले सीमापारि रहेका आफ्ना प्रियजनको अन्त्येष्टिमा समेत सामेल हुन नपाउनुको छटपटी र राज्यविहीन अवस्थामै बुढ्यौलीले छुने डरलाग्दो भयलाई बोकेको छ।
यसभित्र आफ्ना छोराछोरीलाई चाहेको भविष्य दिन नसकेका आमाबुबाको मौन पीडा छ। कठिन परिस्थितिमा विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकहरूको निष्ठा छ। गरिबी, विस्थापन र अनिश्चितताबीच परिवारलाई एकताबद्ध राख्ने महिलाहरूको धैर्य छ। कतै आफ्नो ठाउँ छैन भनिँदा पनि अध्ययन, स्वयंसेवा, सामाजिक संगठन र भविष्यको सपना नछाड्ने युवाहरूको दृढता छ।
यसभित्र स्वदेश फिर्ती, अधिकारको पुनर्स्थापना र वास्तविक न्यायमार्फत दशकौं लामो शरणार्थी संकट सुल्झाउन नसक्ने भुटान, नेपाल र सिंगो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नैतिक विफलता लुकेको छ।
शरणार्थी पहिचान कुनै ट्राभल एजेन्सीले तयार पारेको आप्रवासन प्याकेज थिएन; यो राजनीतिक अन्यायबाट जन्मिएको एउटा अभिशाप थियो।
यो कसैलाई पैसा बुझाएर 'आर्जेको पदवी' थिएन; यो घर, अधिकार र नागरिकता गुमाएपछि हामीमाथि थोपारिएको एउटा क्रूर यथार्थ थियो।
यो कुनै सरकारी अड्डामा सजिलै छाप्न सकिने सामान्य कागजको टुक्रा थिएन; यो हाम्रा शरीर, हाम्रा स्मृति र हाम्रा पारिवारिक इतिहासमा गहिरो गरी खोपिएको एउटा घाउ थियो।
त्यसैले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने आश्वासन बाँड्ने ती दलाल र भ्रष्टहरूले केवल सरकारी कागजात कीर्ते गरिरहेका थिएनन्; उनीहरूले हाम्रो उत्पीडनको सिंगो इतिहासमाथि नै जालसाजी गरिरहेका थिए। उनीहरूले हाम्रो आँसु र पीडाबाट जन्मिएको पहिचानलाई कुनै धनी देश छिर्ने 'सस्तो टिकट' जस्तो बनाएर बजारमा बेचे।
उनीहरूले हाम्रो सामूहिक रोदन, आघात र अस्तित्वलाई नै पैसा कमाउने एउटा व्यापारिक वस्तुमा रूपान्तरण गरे।
यही कारणले यो काण्डको चोट अदालतको निर्णय वा ठगीको रकमभन्दा धेरै परसम्म पुगेको छ।
रिजालको संलग्नता: विश्वासमाथिको थप चोट
यस प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट टेकनाथ रिजाल दोषी ठहरिनु भुटानी शरणार्थी समुदायका लागि विशेष रूपमा पीडादायी छ।
उनी कुनै सामान्य बिचौलिया वा शरणार्थी इतिहाससँग सम्बन्ध नभएका बाहिरी व्यक्ति थिएनन्। दक्षिण भुटानका नेपालीभाषी नागरिकहरूको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाएका राजनीतिक व्यक्ति थिए। मानवअधिकार अभियानीका रूपमा उनको नाम लामो समयदेखि शरणार्थी आन्दोलनसँग जोडिएको थियो।
भुटानमा लामो समय कारावास भोगेका उनलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आस्थाका बन्दीका रूपमा मान्यता दिएको थियो। जेलमा रहँदा उनी धेरै शरणार्थीका लागि प्रतिरोध, त्याग र स्वदेश फर्कने आशाका प्रतीक बनेका थिए।
त्यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारण नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उनको संलग्नताले भुटानी समुदायलाई अरू अभियुक्तको संलग्नताभन्दा फरक प्रकारको चोट पुर्याएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई सरकारी कागजात कीर्ते, ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। शरणार्थीहरूको अधिकार र पहिचानका लागि बोल्ने व्यक्तिकै नाम त्यही पहिचानको आपराधिक दुरूपयोगसँग जोडिनु गहिरो नैतिक विरोधाभास हो।
सरकारी वकिलसमक्ष दिएको बयानमा रिजालले बाँकी भुटानी शरणार्थीलाई मर्का नपर्ने र नेपाली नागरिकबाट रकम नलिइने भए उनीहरूलाई भुटानीका नाममा तेस्रो मुलुक लैजाने योजनाप्रति आफूले आपत्ति नजनाएको स्वीकार गरेका थिए। उनले बिचौलियाहरूले ल्याएका केही परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको पनि स्वीकार गरेका थिए।
यद्यपि आफूले कुनै रकम नलिएको, ठगीको योजना नबनाएको र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको विश्वासमा परेर हस्ताक्षर गरेको उनको दाबी थियो।
धेरै शरणार्थीका लागि रिजाल केवल एक व्यक्ति थिएनन्; उनीहरूले भोगेको अन्यायलाई बाहिरी संसारसम्म पुर्याउने एउटा सार्वजनिक आवाज थिए। त्यसैले अदालतको निर्णयले कानुनी प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले वर्षौंदेखि उनीमाथि राखिएको विश्वास, सम्मान र प्रतीकात्मक नेतृत्वमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
जुन समुदायले उनलाई आफ्नो पीडाको प्रतिनिधि ठानेको थियो, त्यही समुदायको संवेदनशील पहिचान दुरूपयोग गरिएको प्रकरणमा अदालतबाट उनी दोषी ठहरिनु विश्वासमाथिको थप चोट हो।
तर कुनै व्यक्ति अपराधमा दोषी ठहरिँदैमा उसले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक दमन असत्य हुँदैन। भुटानी शरणार्थी संकटका कारण, राज्यविहीनताको इतिहास र हजारौं विस्थापित परिवारको पीडा कुनै एक नेताको चरित्र वा आचरणमा निर्भर छैन।
रिजालको संलग्नताले हाम्रो समुदायभित्र पनि एउटा कठिन आत्मसमीक्षाको माग गर्छ। यो घटनापछि समुदायभित्र एउटा असहज प्रश्न उठेको छ — हामीले नेता मानेका हाम्रै समाजका अगुवाहरू हाम्रो वास्तविक समस्याप्रति कति संवेदनशील थिए?
भुटानबाट विस्थापित हुनुको हाम्रो ऐतिहासिक पीडा र अस्तित्व कुनै एक नेताको आचरणभन्दा धेरै ठूलो छ र त्यस इतिहासप्रतिको निष्ठाको पहिलो सर्त नै सत्य र जबाफदेहिता हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा उनलाई दोषी ठहर गरिए पनि उनी आफैले र उनका समर्थकहरूले सुरूदेखि नै उनलाई राजनीतिक रिसिइबी साध्न 'बलिको बोको' बनाइएको वा फसाइएको दाबी गर्दै आएका छन्। पर्दापछाडिको सत्य जेसुकै भए पनि नेपालको उच्च तहसम्म पुगेको भ्रष्ट सञ्जाल र बिचौलियाहरूको चंगुलमा शरणार्थी आन्दोलनको उच्च नेतृत्व यसरी जोडिनु भुटानी समुदायका लागि पीडादायी मात्र होइन, उत्तिकै निन्दनीय र लज्जास्पद पनि छ।
अन्तिम विकल्प
तेस्रो देशको पुनर्वासले कयौंको जिन्दगी बचायो र हजारौं भुटानी शरणार्थीहरूलाई आफ्नो भविष्य फेरि कोर्ने एउटा सुनौलो मौका दियो। तर यसलाई कुनै पुरस्कार वा मान-सम्मानका रूपमा बुझ्नु एकदमै गलत हुनेछ।
आफ्नो मातृभूमि भुटान फर्कने (स्वैच्छिक स्वदेश फिर्ती) प्रयासहरू पूर्ण रूपमा असफल भएपछि र नेपालमै उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन (स्थानीय एकीकरण) राजनीतिक रूपमा असम्भव भएपछि बाध्य भएर रोजिएको यो एउटा 'अन्तिम विकल्प' मात्र थियो।
वर्षौंसम्म धेरै शरणार्थीहरूको एउटै चाहना थियो — आफ्नो नागरिकता, अधिकार, सुरक्षा र आत्मसम्मानका साथ भुटान फर्कने।
अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र राजनीतिक दबाबले एक न एक दिन आफ्नो घर फर्कने ढोका खोल्नेछ भन्ने आशामा सिंगो समुदाय बाटो हेरेर बसेको थियो। तर त्यो ढोका कहिल्यै खुलेन। अन्ततः धेरै परिवारले पुनर्वासको बाटो रोजे।
उनीहरूले भुटानलाई बिर्सेर यो निर्णय गरेका थिएनन्, बरू आफ्ना छोराछोरीलाई सधैंका लागि त्यही शरणार्थी शिविरको अँध्यारो र अनिश्चित भविष्यमा सडाइराख्न उनीहरूको हृदयले नमानेकाले मात्र यो विकल्प रोजेका थिए।
त्यो निर्णय लिनु उनीहरूका लागि निकै पीडादायी क्षण थियो। ती परिवारहरूका अगाडि नेपालको त्यो अनिश्चित भविष्य र कहिल्यै नदेखेको अपरिचित भूभागमा नयाँ जिन्दगी सुरू गर्ने दुईवटा कठिन विकल्प थिए। वृद्ध आमाबुबाहरूलाई आफू हुर्के-बढेको भूगोल छाड्न निकै डर लाग्थ्यो भने युवाहरूमाझ शिक्षा र रोजगारीको एउटा मधुरो आशा हुन्थ्यो।
कतिपय परिवारभित्रै यस विषयलाई लिएर मतभेद भयो, कतिपयको पुनर्वास स्वीकृत भयो तर उनीहरूका आफन्तको भएन, जसले गर्दा कयौं परिवारहरू सधैंका लागि छिन्नभिन्न भए।
नयाँ देशमा पुगेपछि पनि शरणार्थीहरूले शून्यबाट आफ्नो जीवन सुरू गर्नुपर्यो। उनीहरू एउटा नितान्त नौलो समाजमा पुगेका थिए जहाँको यातायात, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सरकारी नियमहरू सिक्न उनीहरूलाई निकै संघर्ष गर्नुपर्यो।
धेरैको मनमा एकातिर पुरानो मानसिक आघात ताजा थियो भने अर्कातिर नयाँ परिवेशमा जसरी पनि सफल हुनैपर्ने एउटा मानसिक दबाब थियो।
यति कठिन हुँदाहुँदै पनि पुनर्वास कार्यक्रम मानवीय सुरक्षामा आधारित थियो। यी अपराधीहरूले मानवीय सुरक्षाका लागि तय गरिएको यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई कालोबजारीको माध्यम बनाइदिए र शरणार्थीहरूलाई किन पुनर्वास गराइन्छ भन्ने कुराको वास्तविक सन्दर्भलाई नै तोडमरोड गरिदिए।
यसले समाजमा एउटा यस्तो हानिकारक पूर्वाग्रहलाई बल पुर्यायो, मानौं शरणार्थीहरू भनेका केवल आर्थिक फाइदाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने बेइमान मानिस हुन्।
यस्ता पूर्वाग्रह निकै खतरनाक हुन्छन्। संसारभरका शरणार्थीले पहिले नै समाजमा थुप्रै शंका र अविश्वासको सामना गरिरहनु परेको छ। उनीहरूमाथि झूटो कथा बुनेको, शरणार्थी प्रणाली दुरूपयोग गरेको वा केवल सुखसयल र आर्थिक लाभका लागि देश छाडेको आरोप बारम्बार लाग्ने गर्छ।
वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरू यो घिनलाग्दो काण्डका योजनाकार होइनन् र यसमा उनीहरूको कुनै दोष पनि छैन। तैपनि नेपालको यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले शरणार्थीहरूप्रतिको त्यो नराम्रो दृष्टिकोणलाई अझ बढाउने खतरा पैदा गरेको छ।
बल्झिएका घाउ र पछाडि छुटेकाहरू
हामी पूर्वभुटानी शरणार्थीहरूले नर्वे, संयुक्तराज्य अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, बेलायत लगायत संसारका विभिन्न देशहरूमा पुगेर आफ्नो जीवनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाएका छौं।
हामीले नयाँ भाषाहरू सिक्यौं, त्यहाँका विश्वविद्यालय र कार्यस्थलहरूमा आफ्नो ठाउँ बनायौं। आज हामीमध्ये कोही शिक्षक, नर्स, अनुसन्धानकर्ता त कोही इन्जिनियर, उद्यमी, सामाजिक अभियानी, कलाकार आदि बनेका छौं। हाम्रा छोराछोरीले आज ती तमाम अवसर पाइरहेका छन्, जसको हामीले शरणार्थी शिविरको त्यो अँध्यारो कोठामा बस्दा कल्पनासमेत गर्न सकेका थिएनौं।
यो प्रगतिमा हामी गर्व गर्छौं र यो अवसरका लागि सधैं कृतज्ञ छौं।
तर सफलताका यी सुन्दर कथाहरूको भित्री तहमा अझै निको नभएका कयौं घाउहरू लुकेका छन्। हाम्रो समुदायका कतिपय मानिसहरू आज पनि पुरानो मानसिक आघात, डिप्रेसन, एक्लोपन, पारिवारिक विछोड र लामो विस्थापनले निम्त्याएका मानसिक समस्याहरूसँग लडिरहेका छन्।
पुनर्वासले हाम्रा लागि कानुनी सुरक्षाको तत्कालीन समस्या त हल गरिदियो तर देश निकाला हुनुको पीडा, राज्यविहीनताको आँसु र दशकौंसम्म भोगेको अनिश्चितताले दिएको चोटलाई एकाएक निको पार्न सकेन।
कतिपय परिवारहरू आज पनि संसारका विभिन्न कुनामा छरिएर बस्न बाध्य छन्। कतिपय वृद्धवृद्धाहरूलाई नयाँ देशको अपरिचित भाषा, फरक परिवेश र नौलो संस्कृतिसँग घुलमिल हुन निकै गाह्रो भइरहेको छ। कतिपय युवाहरूले जातीय विभेद, आफ्नो पहिचानको द्वन्द्व र आमाबुबाले भोगेको त्यही पुरानो पीडाको भारी आफ्नो काँधमा बोक्नु परिरहेको छ।
'भुटानमा हामीमाथि जे भयो, त्यसको न्याय कहिल्यै पाइएला कि नपाइएला?' भन्ने प्रश्न आज पनि धेरैको मनमा खेलिरहन्छ।
सबभन्दा हृदयविदारक कुरा के हो भने, भुटानी शरणार्थी समुदायका सबै सदस्यले अझै स्थायी समाधान पाएका छैनन्। दर्ता भएका अधिकांश शरणार्थी अन्ततः तेस्रो देशमा पुनर्वास भए पनि हजारौं भुटानी शरणार्थी नेपालका शिविर र आसपासका क्षेत्रमा अझै बाँकी छन्।
कोही दर्तासम्बन्धी झमेलामा फसेका छन्, कतिपयले प्रक्रियागत वा पारिवारिक कारणले पुनर्वासको अवसर पाएनन्। कसैमा भुटान फर्कने झिनो आशा अझै कायम छ। कतिपयले नेपालमा स्थानीय समायोजनमार्फत स्थायी कानुनी हैसियत पाउने अपेक्षा गरिरहेका छन्।
उनीहरू आज पनि नसुल्झिएका कानुनी समस्या, विवादित दर्ता, प्रक्रियागत बहिष्करण र पारिवारिक विछोडको सामना गरिरहेका छन्।
विस्थापित भुटानीहरूका लागि यो शरणार्थी पहिचान सधैं एउटा भारी र अभिशाप बनिरह्यो। यहीँ यो काण्डको सबभन्दा असह्य विरोधाभास देखिन्छ। एकातिर पैसा तिर्न सक्ने मानिसलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रयास भइरहेको थियो; अर्कातिर वास्तविक शरणार्थी आफ्नो पहिचानको मान्यता, आवश्यक कागजात, परिवारसँग पुनर्मिलन र आधारभूत अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका थिए।
वास्तविक शरणार्थीहरूले एउटा कानुनी पहिचानका लागि दशकौंसम्म पर्खिरहँदा पैसा र राजनीतिक पहुँचका बलमा नक्कली पहिचान राज्यको आधिकारिक प्रक्रियाभित्र कसरी प्रवेश गर्न सके?
यसरी तयार पारिएको हरेक नक्कली कागजात आफ्नो विस्थापन र पीडाको सत्य प्रमाणित गर्न वर्षौंदेखि लडिरहेका वास्तविक मानिसहरूको अस्मितामाथिको अपमान हो।
हरेक बनावटी पहिचानले आफ्नो अस्तित्वका लागि बारम्बार प्रश्न र केरकार खेपेका निर्दोष मानिसहरूको संघर्षलाई कमजोर बनाउँछ।
पर्दापछाडि भएको हरेक भ्रष्ट लेनदेनले मानवीय पीडा र न्यायभन्दा पैसा र राजनीतिक पहुँच शक्तिशाली हुन सक्छ भन्ने डरलाग्दो सन्देश दिन्छ।
यस प्रकरणले हाम्रा पुराना घाउ फेरि कोट्याएको छ। यसले भुटानी शरणार्थी हुनु भनेको दमन वा राजनीतिक अन्यायको परिणाम नभई पश्चिमा देश छिर्ने सजिलो बाटो हो भन्ने गलत भाष्यलाई बल पुर्याएको छ।
शरणार्थी शिविरको जीवन कहिल्यै नदेखेका मानिसका लागि तेस्रो देशको पुनर्वास एउटा सुखद अवसरजस्तो देखिन सक्छ। तर त्यो सम्पूर्ण चक्र भोगेर आएकाहरूका लागि पुनर्वास वर्षौंको विस्थापन, राज्यविहीनता, पालमुनिको बसाइ र कानुनी अनिश्चितताको लामो सुरूङ पार गरेपछि मात्र आएको थियो।
नेपालसँगको नाता
भुटानी शरणार्थी र नेपालबीचको सम्बन्ध भावनात्मक रूपमा गहिरो र जटिल छ। हाम्रा लागि नेपाल त्यो देश हो जसले सर्वस्व गुमाएर भौंतारिएका बेला हाम्रो समुदायलाई आश्रय दियो।
शरणार्थी शिविरहरू नेपाली माटोमै खडा गरिएका थिए। शरणार्थीहरूले दशकौंसम्म नेपाली श्रमिक, स्थानीय संघसंस्था र आम नागरिकहरूसँग सुख-दुःख साटे, एउटा आत्मीय सम्बन्ध गाँसे।
सांस्कृतिक र भाषिक निकटताले धेरै शरणार्थीलाई नयाँ परिवेशमा अनुकूल हुन सहयोग गर्यो। राजनीतिक वार्ताहरू असफल हुँदा नेपाली पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले शरणार्थीका पक्षमा आवाज उठाए।
त्यसैले धेरै शरणार्थीको नेपालसँग अटुट नाता गाँसियो। हाम्रा बालबालिका त्यही माटोमा जन्मिए, कयौं मित्रताहरू त्यहीँ गाँसिए, मानिसहरूले त्यहीँ पढे-लेखे। हाम्रा कतिपय प्रियजनहरूको त्यहीँ अन्तिम संस्कार गरियो।
आज संसारका सुविधासम्पन्न देशहरूमा पुनर्वास भइसक्दा पनि धेरै पूर्वशरणार्थीहरू आफ्नो निर्वासनको जीवनलाई आकार दिने ती पुराना ठाउँ र आत्मीय मानिसहरूसँग भावनात्मक रूपमा जोडिएका छन्।
त्यसैले एउटा गहिरो कृतज्ञता बोकेको यही पवित्र सम्बन्धभित्र भएको निर्मम विश्वासघातका रूपमा हामीले यो काण्डलाई महसुस गरेका छौं। तर केही भ्रष्ट र अपराधीहरूको हर्कत सिंगो राष्ट्रको पहिचान होइन। नेपाल यो योजनाको पर्दाफास गर्ने ती निडर पत्रकारहरू, सत्यका लागि अगाडि सरेका पीडितहरू, शक्तिशाली अभियुक्तहरूमाथि छानबिन गर्ने इमानदार अधिकारीहरू, न्यायका लागि लड्ने कानुन व्यवसायीहरू र प्रमाणको कडा परीक्षण गर्ने निष्पक्ष न्यायाधीशहरूको देश पनि हो।
हाम्रो कथा ठगीको कथा होइन
भुटानी शरणार्थीहरूको वास्तविक कथा केही दलाल र भ्रष्टहरूले कीर्ते गरेका कागजातको कथा होइन।
यो आफ्नो मातृभूमिबाट उखेलिएर पनि दृढताका साथ बाँच्न सफल भएका मानिसहरूको कथा हो। चरम अभाव र अनिश्चितताबीच आफ्ना छोराछोरीको रक्षा गर्ने आमाबुबाको कथा हो। शरणार्थी शिविरको बाँसको छाप्रामा पढेर आज संसारका विभिन्न महादेशमा आफ्नो भविष्य निर्माण गरिरहेका युवाहरूको कथा हो।
यो आशाको त्यान्द्रो टुट्न नदिने शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र सामुदायिक नेताहरूको कथा हो।
पर्दापछाडि ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्ने आमा, दिदीबहिनी र परिवारका अन्य सदस्यहरूको कथा हो। न्यायको प्रतीक्षा गर्दागर्दै त्यही माटोमा बिलाएका वृद्धवृद्धाहरूको कथा हो। सिमाना र पुनर्वासका नियमले छिन्नभिन्न भएका परिवारहरूको कथा हो।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो हाम्रो अदम्य साहसको कथा हो।
यस काण्डमा दोषी ठहरिएका मानिसहरूले सरकारी कागजपत्र कीर्ते गरे होलान् तर हाम्रा स्मृति कीर्ते गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले तेस्रो देश पुर्याइदिने सपना बेचे होलान्, तर आफ्नो थातथलो र जराबाट उखेलिनुको पीडा किन्न वा बेच्न सक्दैनन्।
हामी पूर्वशरणार्थी प्रायः आफूभित्र एउटा सिंगो संसार बोकेर बाँच्छौं। हामी आफ्नो मनमा भुटानका सम्झना बोक्छौं, जहाँ हाम्रा परिवारका पुर्ख्यौली घर र इतिहास थिए। हामी नेपालका स्मृति बोक्छौं, जहाँ हामीले लामो निर्वासन जीवन बितायौं। हामी आज आफू पुनर्वास भएर भविष्य निर्माण गरिरहेका देशको वर्तमान यथार्थलाई पनि आदरका साथ आत्मसात् गर्छौं।
निष्कर्ष
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कीर्ते कागजात, राजनीतिक संरक्षण र आर्थिक लाभसँग जोडिएको एउटा आपराधिक योजना मात्र थिएन। यो वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको इतिहास, गरिमा र विश्वासमाथिको गम्भीर प्रहार पनि थियो।
टेकनाथ रिजाल दोषी ठहरिनुले यो विश्वासघातलाई अझ पीडादायी बनाएको छ। विगतमा शरणार्थी समुदायको पक्षमा आवाज उठाएको भूमिकाले उनलाई प्रश्न, छानबिन वा जबाफदेहिताभन्दा माथि राख्न सक्दैन। सँगसँगै, उनी दोषी ठहरिँदैमा उनले कुनै समय प्रतिनिधित्व गरेको समुदाय र स्वयं उनले भोगेको ऐतिहासिक अन्याय असत्य हुँदैन।
यो प्रकरणले पाएको व्यापक सार्वजनिक चर्चाले भुटानी शरणार्थी संकटको मूल कारणलाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन। यो संकट काठमाडौंका भ्रष्ट बिचौलिया र नेताका कोठाबाट सुरू भएको थिएन। यसको जरा भुटानमा आफ्नै नागरिकलाई नागरिकता, मौलिक अधिकार, सुरक्षा र थातथलोको अपनत्वबाट वञ्चित गर्ने तथा भय र दमनमार्फत देश छाड्न बाध्य बनाउने राज्यनीतिमा थियो।
शरणार्थी पहिचानको आपराधिक दुरूपयोगलाई जबर्जस्ती विस्थापन, राज्यविहीनता, शरणार्थी जीवन, पारिवारिक विछोड र दशकौंको अनिश्चितता भोगेका वास्तविक मानिसहरूको जीवनानुभवसँग मिसाएर हेर्नु हुँदैन। नेपालमा भएको यो आपराधिक काण्डलाई हतियार बनाएर कसैले वास्तविक शरणार्थीहरूको साखमाथि हिलो छ्याप्न वा भुटानी राज्यको ऐतिहासिक जिम्मेवारी लुकाउन हुँदैन।
नेपालले यस ठगी प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइरहँदा केही गम्भीर प्रश्न अझै कायम छन्। किन हजारौं मानिस भुटान छाड्न बाध्य भए? उनीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानपूर्वक आफ्नो देश फर्कने वातावरण किन कहिल्यै बनेन?
उनीहरूले छाडेका जमिन र सम्पत्तिको अवस्था के भयो?
संसारभर छरिएका पूर्वशरणार्थी र उनीहरूका सन्तानको आफ्नो मूल देशसँग जोडिएको कानुनी सम्बन्ध र अधिकार के हुन्छ?
यसैगरी यस काण्डको चर्चाले पूर्वी नेपालका शिविर र आसपासका क्षेत्रमा अझै बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको अवस्थालाई छायामा पार्नु हुँदैन। ठूलो परिमाणको तेस्रो देश पुनर्वास प्रक्रिया वर्षौंअघि समाप्त भयो तर स्थायी समाधान प्राप्त गर्न नसकेका करिब सात हजार मानिस त्यहीँ छुटे। उनीहरूको सुरक्षा, कानुनी पहिचान, सार्वजनिक सेवामा पहुँच, जीविकोपार्जन र मानवीय गरिमाको संरक्षण नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र शरणार्थीसम्बन्धी संस्थाहरूको साझा जिम्मेवारी रहनुपर्छ।
उनीहरूको नसुल्झिएको कानुनी अवस्था फेरि कहिल्यै राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक लाभ, कीर्ते कागजात वा अन्य कुनै प्रकारको शोषणको अवसर बन्नु हुँदैन। उनीहरूको संवेदनशीलताले उनीहरूलाई दुरूपयोग गर्न सजिलो बनाउनु हुँदैन। बरू त्यसले उनीहरूको संरक्षणलाई अझ अत्यावश्यक बनाउँछ।
भविष्यमा कसैले उनीहरूको अनिश्चित अवस्थाबाट लाभ लिन वा निजी स्वार्थका लागि उनीहरूको नाममा बोल्न नसकोस् भन्नका लागि उनीहरूका अभिलेख, अधिकार र प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिनुपर्छ।
यस प्रकरणका दोषीहरूलाई जबाफदेही बनाइनुपर्छ र ठगिएका नेपाली नागरिकले न्याय पाउनुपर्छ तर जानीजानी नक्कली शरणार्थी पहिचान किन्न खोज्नेहरूको नैतिक र कानुनी भूमिकाको पनि निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ।
बाँकी रहेका शरणार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म र उनीहरूको भविष्यका लागि सम्मानजनक स्थायी समाधान नखोजिएसम्म न्याय अधुरै रहनेछ।
आज हामी संसारको जुनसुकै कुनामा बसे पनि शरणार्थी जीवनको अमिट स्मृति हाम्रो अस्तित्वमा कुँदिएको छ। हाम्रो कथाको अन्तिम रूप ठगी होइन — सत्य, जबाफदेहिता, अदम्य साहस, न्याय र गरिमा हो।
(शिक्षण पेशामा आबद्ध गौतम Bhutaneseliterature.com का संस्थापक तथा प्रबन्ध सम्पादक हुन्।)
पढ्नुहोस्:
