सेतोपाटी सम्पादकीय
सरकार संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारेर संसद लैजाने प्रक्रियामा छ। रायका लागि सरकारले यो विधेयक अहिले लोकसेवा आयोग पठाएको छ।
विधेयक संसदमा दर्ता नभएको र यसको निर्माण प्रक्रियामा सरकारले खुला र पारदर्शी छलफल नगरेकाले त्यसमा के के प्रावधान राखिएका छन् वा यो अन्तिममा कस्तो रूपमा आउँछ भन्ने यकिन छैन।
तर अहिलेको मस्यौदाबारे प्राप्त विवरण अनुसार, संसदबाट यही रूपमा विधेयक पारित हुने हो भने त्यसले निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा व्यापक असर पार्नेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार उमेर, सेवा अवधि र पदावधिबारे विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था सँगसँगै लागू भए अहिलेका करिब ९० प्रतिशत सचिव बाहिरिन सक्छन्। त्यस्तै, प्रशासन सेवाका ३३३ सहसचिवमध्ये २४१ जना पनि अवकाशमा पर्ने सम्भावना छ।
यो विधेयक लागू भएसँगै करिब १० हजार जति कर्मचारी सरकारी सेवाबाट बाहिरिने आकलन रहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
यो सामान्य कर्मचारी व्यवस्थापन होइन। प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो हिस्सा एकै पटक बदल्ने प्रस्ताव हो।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार चाहिन्छ। नागरिकको काम समयमै हुने, मुलुकको निर्णय प्रक्रिया चुस्त र प्रभावकारी हुने, निर्णयको जिम्मेवारी लिइने र राम्रो काम गर्नेले अवसर पाउने प्रशासन चाहिन्छ। नयाँ पुस्ताका योग्य कर्मचारीको प्रगति अनावश्यक रूपमा रोकिएको छ भने त्यो अवरोध पनि हटाउनुपर्छ।
तर सुधारका नाममा अहिले विधेयकमा जे–जस्ता प्रावधान राखिएका छन्, के ती ठिक छन्? न्यायपूर्ण छन्? र, तिनले साँच्चै कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउँछन्?
यी प्रावधान कुनै अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा आएका हुन् कि हचुवाका भरमा आएका हुन्?
यो विधेयकबारे सरकार, सत्तासीन दल रास्वपा र संसदका सबै सांसदलाई हाम्रा ७ वटा प्रश्न छन्।
यी प्रश्नमा सरकार, सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलहरू, संसद र समाजमा व्यापक बहस होस्। त्यो बहसले निजामती सेवामा गर्न खोजिएको सुधारलाई निर्देशित गरोस् र त्यसलाई विवेकपूर्ण बनाओस् भन्ने हाम्रो ध्येय छ।
पहिलो प्रश्न — सरकारले माथिल्लो तहका कर्मचारीको यति ठूलो बहिर्गमन किन आवश्यक ठानेको हो?
खासमा सरकारले समाधान गर्न खोजेको मुख्य समस्या के हो?
पहिले समस्या पहिचान गर्नुपर्यो। त्यसपछि सरकारले पहिचान गरेको समस्या र अघि सारेका समाधानका उपायबीच संगति छ कि छैन भन्ने विश्लेषण हुनुपर्यो।
के हामीकहाँ कर्मचारी संख्या बढी भएको हो? संख्या कटौती गर्न यी प्रावधान आएका हुन्? यति संख्या घटेपछि निजामती सेवा छरितो हुन्छ? कि, करिब १० हजार कर्मचारीले अवकाश पाएपछि त्यति नै संख्यामा रोजगारी खुल्छ, नयाँले अवसर पाउँछन् भन्ने हो?
रोजगारी खोज्दै बजारमा प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख युवा थपिने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसो भए, यो विधेयकले सिर्जना गर्ने रोजगारीले कति अर्थ राख्छ?
कि ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष काम गरेर माथिल्लो तहमा पुगेका कर्मचारी अहिलेको समयसँग 'फिट' नभएका हुन्? उनीहरूको काम गर्ने क्षमता कमजोर भएको हो? वा, उनीहरू राजनीतिक रूपले पूर्वाग्रही छन् भनेर हो?
यदि त्यसो हो भने, ५५ भन्दा कम उमेरका वा ३० वर्षभन्दा कम काम गरेका कर्मचारी चाहिँ सक्षम पनि छन् र उनीहरू राजनीतिक रूपले पूर्वाग्रही छैनन्?
अर्थात्, यो विधेयक कानुन बनेर लागू भयो भने अवकाशमा जाने करिब ५० जना सचिव सबै अक्षम र राजनीतिक 'रङ' भएका र उनीहरूको ठाउँमा आउने अर्का ५० जना सचिव क्षमतावान र राजनीतिक रूपले पनि तटस्थ?
कर्मचारी पुरानो सत्ताप्रति बढी बफादार छन्, त्यसैले हाम्रो सरकारलाई राम्ररी सघाएका छैनन् भन्ने सत्तामा बस्नेहरूको गुनासो र आरोप नयाँ होइन।
पञ्चायत ढलेपछि बनेको कांग्रेस सरकारले त्यही भन्यो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही आरोप लगाएर करिब २०० उच्च अधिकारीहरूलाई सेवाबाट निकाले। पछि अदालतले उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गरिदियो।
सत्तामा आएपछि एमालेले उच्च तहका कर्मचारीतन्त्र 'पुँजीवादी' कांग्रेससँग लसिएका छन्, हामीलाई सहयोग गरेका छैनन् भन्यो।
माओवादीले कर्मचारीतन्त्रमा पुरानो दल कांग्रेस-एमालेको वर्चस्व छ, हामीलाई उनीहरूले टेरेनन् र सहयोग गरेनन् भनेर गुनासो गर्यो।
कर्मचारीहरूको असहयोग र अक्षमताका कारण आफ्नो सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको गुनासो यसअघिका हरेक सरकारले गरेका हुन्।
अहिले गुनासो गर्ने र आरोप लगाउने पालो रास्वपाको छ।
हामीलाई शंका छ – कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अहिले रास्वपाका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू कति सक्षम थिए र छन्? सरकारको 'परफरमेन्स' उनीहरूको निजी अक्षमताको कारण हो कि कर्मचारीतन्त्रको?
यो शंका हामीलाई यस कारण पनि छ, किनभने हरेक सत्तामा क्षमता भएका र 'टिमवर्क' गर्न सक्ने मन्त्रीहरूले मन्त्रालय राम्ररी चलाएका छन्। उनीहरूले कर्मचारीहरूबारे गुनासो गरेको हामीले सुनेका छैनौं।
'मेरो क्षमता गजब छ तर कर्मचारी भएनन्' भन्ने सुनेका छैनौं।
कर्मचारीतन्त्रलाई दोष लगाउन सजिलो छ। तर सरकारको अक्षमतामा प्रधानमन्त्री-मन्त्रीको कार्यशैली र निर्णय क्षमता कति दोषी छ र कर्मचारी कति दोषी छन् भन्ने नछुट्याई दोष जति कर्मचारीमाथि थोपर्ने हो भने सुधारको सुरूआत नै गलत ठाउँबाट हुन्छ।
त्यसरी कर्मचारी फेरिएलान्, सरकारको काम गर्ने क्षमता फेरिँदैन।
त्यसैले निजामती सेवा विधेयकको बहस यही आधारभूत प्रश्नबाट सुरू गर्नुपर्छ — सरकारले देखेको समस्या के हो? समाधान गर्न खोजेको के हो? र, सरकारले ल्याएको विधेयकले त्यो समस्या कसरी समाधान गर्छ?
सरकारले जसरी खास उमेर वा सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई हटाउनैपर्ने निष्कर्ष निकालेजस्तो देखिएको छ, त्यसको आधार के हो? कुन अध्ययन, तर्क वा अनुभवका आधारमा यो निर्णय लिन खोजिएको हो?
राम्रो काम गर्ने र जिम्मेवारी पूरा गर्नेलाई कायम राख्ने तर कमजोर कार्यसम्पादन गर्नेलाई मूल्यांकनका आधारमा पन्छाउने अर्को कुनै विधि वा उपाय हुन सक्थ्यो कि सक्थेन?
कार्यसम्पादनका आधारमा सुधार, अनावश्यक दरबन्दी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश वा चरणबद्ध परिवर्तन लगायत विकल्पमा सरकारले कति ध्यान दियो?
ती सबै विकल्पभन्दा उमेर वा सेवा अवधिको सीमा पुगेका राष्ट्रसेवक जतिसुकै क्षमतावान र निष्ठावान भए पनि उनीहरूलाई पनि हटाउनु नै ठिक भन्ने निर्णयमा सरकार कसरी पुग्यो?
सबैलाई एउटै आधारमा हटाउने निर्णय गर्न सजिलो हो। तर त्यो सही र विवेकपूर्ण हो कि होइन? अर्को राम्रो विकल्प छ कि छैन? यी प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्।
दोस्रो प्रश्न— राज्यकै नियम र कानुनमा भरोसा गरेका कर्मचारीप्रति न्याय कसरी हुन्छ?
एकछिनका लागि मानौं — निजामती सेवाका एक जना प्रतिभाशाली र निष्ठावान व्यक्ति भर्खरै सचिव भएका छन्। उनी ५५ वर्ष पूरा भएका छन्। त्यस्तै क्षमतावान अर्का सहसचिव पनि ५५ वर्ष पुगेका छन्। उनी केही महिनामै सचिवमा बढुवा हुने सम्भावना छ।
सचिवमा भर्खरै बढुवा भएका वा सचिव हुने तयारीमा रहेका यी दुवैको एउटा वैध र जायज आकांक्षा छ — सचिव भएर मन्त्रालय वा अरू कुनै निकायको नेतृत्व गर्ने र आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म राम्रो गर्ने, सुधार गर्ने।
अहिलेसम्मको कानुन र नियमले उनीहरूको यो आकांक्षालाई हुर्किने ठाउँ दिएको थियो। उनीहरूले त्यही अनुसार तयारी गरे। जीवनका सपना त्यही नियम र कानुनमा टेकेर बुनेका थिए।
दशकौं निरन्तर काम गरेर, मेहनत गरेर, निष्ठा र क्षमता प्रदर्शन गरेर यो मुकाममा आइपुगेका यी दुई जनाको निजामती सेवाको उच्च नेतृत्वमा काम गर्ने वैध आकांक्षालाई राज्यले के भनेर नकार्न मिल्छ? अनि त्यस्ता कर्मचारीमाथि घोर अन्याय गर्ने यी प्रावधानहरू मुलुकको हितमा छन् भन्ने सरकारी आधार चाहिँ के हो?
सरकारले, सत्तासीन रास्वपाले र भोलि यो विधेयकमा छलफल हुँदा सांसदहरूले संसदमा सोध्नुपर्ने प्रश्न यिनै हुन्। खोज्नुपर्ने उत्तर यिनै प्रश्नको हो।
कर्मचारीले कायम रहेको कानुन र सेवा–सर्तका आधारमा आफ्नो जीवन र करिअरको योजना बनाएका हुन्छन्। राज्यले आवश्यकता अनुसार व्यवस्था बदल्न सक्छ। तर त्यस्तो परिवर्तनबाट कसैमाथि ठूलो मार पर्ने हो भने त्यसको अपरिहार्यता र न्यायोचित सम्बोधनको आधार राज्यले देखाउनुपर्छ।
प्रश्न यहाँ तलब वा पैसाको मात्र होइन। जागिर गए पनि सरकारले पैसा दिइहाल्छ नि भनेर नेतृत्वमा भर्खरै पुगेको वा पुग्न लागेको क्षमतावान कर्मचारीको बिदाइ कति न्यायपूर्ण हुन्छ? त्यसले मुलुकलाई लाभ हुन्छ?
त्यस्तै, यो विधेयकमा पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्षको सेवा मात्र जोड्ने प्रस्ताव छ। अहिलेको व्यवस्थामा त्यस्तो ३० वर्षे सीमा छैन। नयाँ सर्त बनाउँदा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरिसकेका कर्मचारीप्रति राज्यको दायित्व कसरी सम्बोधन हुन्छ?
बाँकी कार्यकालको संरक्षण, पर्याप्त संक्रमण अवधि वा भविष्यमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि नयाँ सर्तजस्ता विकल्पमा सरकार जान सक्थ्यो। न्यायपूर्ण राज्यले त्यस्ता विकल्पमा गम्भीर विचार गर्नुपर्थ्यो।
सत्तासीन दलको संसदमा बहुमत कानुन बनाउन पर्याप्त संख्या हो। तर न्याय दिन सक्ने विवेक त्यो संख्यासँग छ कि छैन, मूल प्रश्न त्यो हो।
सरकार होस् वा संसद, त्यसप्रतिको जनविश्वास उसले न्यायपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन? न्यायपूर्ण कानुन बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर हुन्छ।
तेस्रो प्रश्न — सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने सरकारले एक पटकका लागि भनेर ५५ वर्ष पुगेकालाई हटाउनु जायज हुन्छ?
विधेयकमा ऐन लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष पुगेकालाई एक पटकका लागि अवकाश दिने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, कार्यरत कर्मचारीका लागि ३० वर्षे सेवा सीमा र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सामान्य अवकाश उमेर भने अहिलेको ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव छ।
नेपालीहरूको औसत आयु बढेको छ। र, चिकित्सा विज्ञानमा भइरहेको तीव्र विकासका कारण पनि उनीहरूले सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने उमेर बढेको छ। त्यसैले सरकारले अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याउनु जायज हो।
तर त्यही विधेयकले अहिले काम गरिरहेका कर्मचारीको अवकाश उमेर एक पटकका लागि ५८ बाट ५५ वर्षमा झार्नु कुन दृष्टिले जायज वा न्यायपूर्ण हुन्छ?
न्याय–अन्यायको यो प्रश्नबाट राज्य भाग्न पाउँदैन।
भोलि यसको न्यायिक परीक्षण हुने अवस्था आयो भने सरकारले यो फरक व्यवहारको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ?
चौथो प्रश्न— विशेषज्ञता र अनुभव भएका कर्मचारी ठूलो संख्यामा बाहिरिएपछि प्रशासन कसरी चल्छ?
विधेयक कानुन बनेर लागू भयो भने कुन कुन मन्त्रालय वा क्षेत्रका को को र कति कर्मचारीको जागिर जान्छ? त्यसको अध्ययन भएको छ? त्यसपछि उनीहरूको स्थान कसले लिन्छन्? यहाँ संख्या वा नामको मात्र कुरा होइन, उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञताको पनि कुरा हो।
अहिले नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारी यति ठूलो संख्यामा बाहिरिँदा र तिनको ठाउँमा नयाँ मानिस नेतृत्वमा पुग्दा ज्ञान, अनुभव र विशेषज्ञताको कमी हुन्छ कि हुँदैन?
नयाँ पुस्तामा क्षमता हुन सक्छ। तर तत्काल जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी र ज्ञान हस्तान्तरणको योजना के छ?
सरकारले पहिले यी सबै कुरामा खुला छलफल गर्नुपर्यो, आमनागरिक र संसदलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्यो।
सेतोपाटीले कुरा गरेका उच्च अधिकारीहरूले संस्थागत स्मरण र विषयगत विज्ञता गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो प्रावधान लागू भए व्यक्तिगत रूपमा आफू लाभान्वित हुने एक जना उपसचिवले पनि नेतृत्व तहमा रहेका यति धेरै प्रशासकलाई एकै पटक बिदा गर्दा प्रशासनको क्षमता घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
राजस्व, बजेट कार्यान्वयन, विपद व्यवस्थापन, कानुनी मस्यौदा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताका काम निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा चल्नेछन् भनेर सरकारले कसरी नागरिक र संसदलाई आश्वस्त तुल्याउँछ?
पाँचौं प्रश्न— राज्यले बेहोर्नुपर्ने पूरा खर्च कति हो?
अहिलेको विधेयक कानुन बनेर लागू भयो भने यति धेरै कर्मचारीलाई बिदा गर्दा राज्यले कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ? उनीहरूलाई तत्काल दिनुपर्ने अवकाश सुविधा र थपिने पेन्सन मात्र होइन, बढुवा भएर नयाँ कर्मचारी माथिल्लो तहमा पुग्दा उनीहरूलाई थपिने सुविधाको खर्च पनि हिसाब गर्नुपर्छ। नयाँ जिम्मेवारीका लागि आवश्यक तालिमको खर्च पनि जोडिनुपर्छ।
कति दरबन्दी साँच्चै घट्छन्? कति पद फेरि भरिन्छन्? पहिलो वर्ष कति रकम चाहिन्छ? पाँच वा दस वर्षमा कति बचत अथवा अतिरिक्त खर्च हुन्छ?
सरकारले स्पष्ट आधार र मान्यतासहित खर्च–बचतको पूरा हिसाब सार्वजनिक गरोस्। त्यसकै आधारमा यति धेरै कर्मचारीलाई एकै पटक अवकाश दिँदा लाग्ने खर्च किन उचित हुन्छ भन्ने बताओस्।
वित्तीय स्रोतको दबाब बेहोरिरहेको राज्यले अहिले गर्नुपर्ने लाख काम छन्। पैसा खर्च गर्नुपर्ने हजारौं ठाउँ छन्। यस्तो अवस्थामा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई अवकाशमा पठाएर किन तत्काल खर्च थप्न खोजिएको छ? यो थप खर्चबाट मुलुकले पाउने लाभ के हो? त्यस्तो लाभको सुनिश्चितता के हो?
छैटौं प्रश्न — कर्मचारी फेरिएपछि काम गर्ने प्रणाली कसरी फेरिन्छ? त्यसले के परिणाम ल्याउँछ?
२०४८ सालदेखि नै हामी सबैले देखेको र भोगेको एउटा कुरा के हो भने, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनिश्चित सरूवा, अस्पष्ट जिम्मेवारी र कमजोर मूल्यांकन प्रणालीका कारण पनि कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुँदै आएको छ।
नयाँ सरकार आउँछ। उसले पुरानाले गल्ती गरे भन्छ। दोष लगाउँछ। तर कालान्तरमा त्यही काम गर्छ जुन अघिल्ला सरकारले पनि गरेका थिए। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
विगतमा अध्ययन नभएका होइनन्। सुधारका कार्यक्रम नभएका होइनन्। सुधारकै नाममा कर्मचारी पजनी नभएका पनि होइनन्।
व्यापक बहस बिना र तिनको औचित्य पुष्टि नगरीकन सरकारहरूले चालेका कदमको परिणाम हाम्रासामु छन्। यो सरकार 'फरक' हो, यो सरकारको नियत सफा छ भनेर मात्र पुग्दैन। काम सही गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराले परिणाम तय हुनेछ। हामीलाई फेरि पनि विगतको पुनरावृत्ति होला भन्ने डर छ।
कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने योजना के छ? सचिवको पदावधि घटाउने सरकारले उसलाई निश्चित जिम्मेवारीमा काम गर्न पर्याप्त समय र अधिकार दिन्छ? खाली हुने पदमा बढुवा र पदस्थापन गर्दा योग्यता र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने सुनिश्चितता के छ? राम्रो काम गर्नेले अवसर पाउने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेले जबाफ दिनुपर्ने व्यवस्था कसरी बन्छ?
कुरा यतिमा सकिँदैन।
सुधारको परिणाम अन्ततः नागरिकले पाउने गुणस्तरीय सेवामा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ।
भोलिका दिनमा सेवा लिन लाग्ने समय, खर्च र झन्झट कति घट्छ? निर्णय र कार्यान्वयन कति छिटो हुन्छ? त्यसको मूल्यांकन कसले गर्छ?
सातौं प्रश्न— सरकारले खुला छलफल र संसदीय परीक्षण गराउँछ कि अध्यादेशको बाटो रोज्छ?
यति व्यापक असर पार्ने विधेयक तयार गर्दा सुरूदेखि नै सबैसँग व्यापक र खुला बहस र परामर्श गरिनुपर्थ्यो, ताकि विधेयकमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण तर्क वा सुझाव नछुटोस्।
तर यति महत्त्वपूर्ण विधेयक गुपचुप तयार पारियो। मर्कामा पर्ने कर्मचारीहरूलाई नै विधेयकमा के आउँदैछ भन्ने थाहा छैन।
कर्मचारीका आपत्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थ भनेर मात्र पन्छाउन मिल्दैन। सरकारले 'सुधार' गरेको भनेकै आधार यसले सुधार नै गर्छ भन्ने पनि हुँदैन। सबैका तर्क र प्रमाण सार्वजनिक हितको कसौटीमा जाँचिनुपर्छ।
सरकारसँग अहिले पनि विकल्पहरू विचार गर्ने र प्रस्ताव सच्याउने अवसर छ।
हाम्रो आग्रह स्पष्ट छ। सरकारले पूरा मस्यौदा, यहाँ प्रस्तावित प्रावधानहरूको औचित्य, यसले पार्न सक्ने प्रभाव, आर्थिक हिसाब र संक्रमण योजनाबारे सार्वजनिक छलफल र बहसलाई प्रोत्साहन गरोस्। सरोकारवालाहरूको कुरा सुनोस्। संसदमा पनि सांसदहरूले यो विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक बहस र छलफल गरून्।
यो विधेयकको आवश्यकता र औचित्य स्थापित भएर मात्र र यसमा आवश्यक सुधार पछि मात्र यसले कानुनको रूप धारण गरोस्।
बजेट अधिवेशन सकिने क्रममा छ। सरकारले यो विधेयक अहिलेसम्म संसदमा पेस गरेको छैन। र, यसको मस्यौदा पनि गुपचुप राखेको छ। त्यसैले पनि कतिपयले सरकारले संसदको अधिवेशन सकिएपछि अध्यादेशका रूपमा यो कानुन ल्याउन खोजेको अड्कल गरेका छन्।
संसदमा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत भएको सरकारले यति गम्भीर कानुन संसदमा नल्याई अध्यादेशबाट ल्याउँछ भन्ने हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं। त्यसो गर्नु भनेको गम्भीर विषयमा बहस र छलफललाई निस्तेज गर्नु हो।
र, त्यो बाटोमा सरकार नजाओस् भन्ने हामी कामना गर्छौं। सँगसँगै सचेत पनि गराउँछौं।
***
-1790072299.jpg)
-1746009348.jpg)
