'तपाईंको खाता बन्द हुँदै छ।'
'केवाइसी अद्यावधिक गर्नुपर्छ।'
'मोबाइलमा आएको कोड भन्नुहोस्।'
बैंकको नाम लिएर आउने यस्ता आग्रहले ग्राहकलाई हतारमा निर्णय गर्न लगाउन सक्छन्। आफ्नो पैसा सुरक्षित राख्न खोज्दाखोज्दै ग्राहकले खातामा पहुँच दिने गोप्य विवरण अपरिचित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन सक्छन्।
ठगी भएको थाहा पाएपछि अर्को चुनौती सुरू हुन्छ— कहाँ सम्पर्क गर्ने र रकम थप स्थानान्तरण हुनुअघि कसरी सहयोग पाउने?
यो लेखमा साइबर ठगीका बढ्दो जोखिम, ठगीमा परेपछि पीडितले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र रकम थप स्थानान्तरण हुनुअघि रोक्न सकिने उपायबारे चर्चा गरेको छु।
साथै, सरकारले सुरू गरेको एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र र १२४७ सेवाले बैंक, वालेट, दुरसञ्चार कम्पनी तथा प्रहरीबीचको समन्वयमार्फत ग्राहकको रकम सुरक्षामा कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ भन्ने विषय उठाएको छु।
ठगीको बढ्दो जोखिम र डिजिटल कारोबारको विस्तार
नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन– २०२४/२५ अनुसार २०८२ असारसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता संख्या २ करोड ७७ लाखभन्दा बढी पुगेको थियो।
डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या पनि २ करोड ६७ लाख नाघेको थियो।
मोबाइल बैंकिङ र वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्नुले डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भएको देखाउँछ। तर, योसँगै ठगी गर्नेले प्रयोग गर्ने माध्यम र सम्भावित पीडितको दायरा बढेको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले पनि साइबर अपराधको जोखिम बढिरहेको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराध सम्बन्धी २० हजार ५२६ उजुरी दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो उजुरी १८ हजार ९२६ थियो। त्यसअघिको वर्ष १९ हजार ७३० उजुरी दर्ता भएका थिए।
गत आर्थिक वर्षका उजुरीमध्ये सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग, नक्कली पहिचान, बैंक तथा वालेटको नाममा ठगी, अनलाइन किनमेल र रोजगारीको प्रलोभनसँग सम्बन्धित घटना पनि छन्।
प्रहरीका अनुसार बैंक तथा डिजिटल वालेटका प्रतिनिधि बनेर ग्राहकको खातामा पहुँच लिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, प्रहरीमा दर्ता भएका सबै साइबर अपराध वित्तीय ठगी होइनन्। तर डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधको विस्तारले वित्तीय संस्थाको सुरक्षा र ग्राहक सचेतनाको महत्त्व बढाएको छ।
विश्वासको दुरूपयोगबाट सुरू हुने ठगी
मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र क्युआर भुक्तानीले कारोबार सहज बनाएका छन्। तर एप चलाउन जान्नु र ठगीको संकेत चिन्न सक्नु फरक सीप हुन्।
ग्राहकले परिचित बैंकको नाम, लोगो वा बैंकिङ शब्दावली देख्दा त्यसलाई आधिकारिक ठान्न सक्छन्।
मानिसको विश्वास, डर, हतार वा प्रलोभन उपयोग गरेर गोप्य सूचना लिन अथवा कुनै काम गर्न लगाउने विधिलाई 'सोसल इन्जिनियरिङ' भनिन्छ।
कर्मचारीको परिचय दिएर फोन गर्नु, नक्कली वेबसाइटमा विवरण भर्न लगाउनु वा पुरस्कारको बहानामा रकम पठाउन लगाउनु यसका उदाहरण हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२६ अगस्ट ३१ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्दा नक्कली बैंक खाता वा क्युआरबाट हुन सक्ने ठगीप्रति सावधान रहन सूचना जारी गरेको थियो।
राहतका लागि सहयोग गर्ने नागरिकको इच्छासमेत ठगीमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम यसले देखाउँछ।
यस्तो अवस्थामा भुक्तानी प्रणालीले ग्राहकको निर्देशन अनुसार रकम पठाएको हुन सक्छ। तर ग्राहकलाई देखाइएको प्राप्तकर्ताको विवरण गलत हुन सक्छ।
त्यसैले रकम कसरी पठाइयो र ग्राहक किन त्यसो गर्न तयार भए भन्ने दुवै पक्ष अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
हरेक घटनाको कारण प्रमाणबाट पहिचान गर्नुपर्छ। कारोबार र लगइनका अभिलेख, प्रमाणीकरण प्रक्रिया तथा सम्बन्धित सन्देशको अध्ययन आवश्यक पर्न सक्छ।
ग्राहकले गोप्य विवरण साझा गरेको पाइए पनि बैंकका सुरक्षा नियन्त्रण, चेतावनी र घटनापछिको प्रतिक्रियाको समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
१२४७ को नयाँ व्यवस्था
यही समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, दुरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि एउटै स्थानमा बसेर काम गर्ने यो व्यवस्था साइबर ठगीविरूद्धको महत्त्वपूर्ण पहल हो।
केन्द्रले २०२६ नोभेम्बर ६ देखि काठमाडौंको सामाखुसीस्थित साइबर ब्युरोमा सेवा सुरू गरेको हो। साइबर ठगी सम्बन्धी उजुरी र शंकास्पद कारोबारको सूचना दिन चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने १२४७ नम्बर उपलब्ध गराइएको छ।
यसको महत्त्व केवल उजुरी दर्ता गर्नुमा छैन। ठगी भएको रकम एक संस्थाबाट अर्कोमा पुगिसकेको अवस्थामा पीडितको बैंकले एक्लै सबै कदम चाल्न सक्दैन। रकम पुगेको बैंक वा वालेटले तत्काल सूचना पाउनुपर्छ। कारोबार पहिचान हुनुपर्छ। रकम थप स्थानान्तरण हुनुअघि रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
एकीकृत केन्द्रले सम्बन्धित निकायबीचको यही दुरी घटाउने अवसर दिएको छ।
यसको प्रभावकारिता उजुरीपछि पहिलो कदम चाल्न लागेको समय, सूचना आदानप्रदानको गति र पीडितले पाएको सहयोगबाट मूल्यांकन गरिनुपर्छ।
पैसा रोक्न पहिलो एक घण्टा महत्त्वपूर्ण
एकीकृत केन्द्रको कार्यविधिमा उजुरी प्राप्त भएपछि समयसीमा तोकेर काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी प्राप्त भएको १० मिनेटभित्र घटना दर्ता, वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने लक्ष्य छ।
त्यसपछि १० देखि ३० मिनेटभित्र सम्बन्धित बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रणाली सञ्चालकले रकम पुगेको खाता वा वालेट पहिचान गर्ने समय छ।
त्यस्तै, १० देखि ६० मिनेटभित्र सम्बन्धित बैंक वा वालेटमा रकम रोक्न अनुरोध पठाउने व्यवस्था छ। रकम अर्को खातामा सरिसकेको भए त्यसको प्रवाह पछ्याउँदै थप खातामा रोक्का गर्ने प्रयास गरिन्छ।
ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिमकार्ड, नक्कली वेबसाइट र इन्टरनेट ठेगानामाथि पनि समानान्तर कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था छ।
यसले ठगीको सूचना पाएपछि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्पष्ट गर्छ। विगतमा विभिन्न संस्थाबीच पत्राचार र समन्वय गर्दा ढिलाइ हुने समस्या थियो। रकम धेरै खातामा पुगेपछि त्यसलाई पत्ता लगाउन र रोक्न झन् कठिन हुन्छ।
केन्द्र सञ्चालनमा आएको केही समयमै नौ तहसम्मका बैंक खातामा पुगेको शंकास्पद कारोबार १५ मिनेटभित्र रोकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन्।
यसले छिटो सूचना आदानप्रदान हुँदा रकमको प्रवाह पछ्याउन सकिने सम्भावना देखाउँछ।
तर रकम रोक्का हुनु र पीडितले रकम फिर्ता पाउनु एउटै कुरा होइन। रोकिएको रकमको स्वामित्व, कारोबारको प्रकृति, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा फिर्ताको निर्णय हुन्छ।
त्यसैले केन्द्रले समयमै सूचना लिने, रकम रोक्ने प्रयास गर्ने र अनुसन्धानको प्रगतिबारे पीडितलाई जानकारी दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
घटना भएपछि जोडिनुपर्ने संस्थागत जिम्मेवारी
डिजिटल कारोबारमा ग्राहकले देख्ने एपपछाडि धेरै संस्था र प्रविधि जोडिएका हुन्छन्। प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि प्रत्येकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ।
बैंकले उजुरी पाउनासाथ ग्राहकको पहिचान पुष्टि गर्ने, प्रभावित डिजिटल पहुँच सुरक्षित गर्ने, कारोबारका अभिलेख संरक्षण गर्ने र रकम पुगेको संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ।
रकम प्राप्त गर्ने बैंकले सम्बन्धित कारोबार पहिचान गरी आफ्नो अधिकार र लागू प्रक्रिया अनुसार रकम रोक्ने प्रयास तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ।
ग्राहकलाई प्रगति जानकारी दिने जिम्मेवार सम्पर्क पनि तोकिनुपर्छ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात् पिएसपीले वालेट लगायत आफ्नो सेवामा शंकास्पद पहुँच र कारोबार पहिचान गर्नुपर्छ। आवश्यक नियन्त्रण लगाउनुपर्छ।
ग्राहक पहिचान र कारोबारका अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्छ। रकम अर्को संस्थामा सरेको भए त्यसको विवरण तत्काल समन्वय संयन्त्रमा उपलब्ध हुनुपर्छ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक अर्थात् पिएसओ तथा स्विच सञ्चालकले आफ्नो प्रणाली हुँदै गएको कारोबारको सन्दर्भ नम्बर, समय, स्थिति र सम्बन्धित संस्थाको विवरण पहिचान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।
कारोबार सन्देश आदानप्रदान गराउने स्विचले रकमको बाटो पत्ता लगाउन आवश्यक प्राविधिक विवरण दिन सक्छ। रकम रोक्ने वा फिर्ता गर्ने कदम सम्बन्धित संस्थाको अधिकार, प्रणालीको क्षमता र लागू प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।
सफ्टवेयर विकासकर्ता तथा प्रविधि सेवा प्रदायकले प्राविधिक अभिलेख संरक्षण गर्ने, कमजोरी छ कि छैन जाँच्ने र कारण पहिचानमा सहयोग गर्नुपर्छ।
कमजोरी भेटिएमा सुधार, परीक्षण र सुरक्षित कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।
सेवा बाह्य कम्पनीले विकास गरेको अवस्थामा पनि बैंकले ग्राहकप्रतिको जबाफदेहिता र सेवा सुरक्षाको निगरानी कायम राख्नुपर्छ।
दुरसञ्चार कम्पनीले सिम दर्ता, प्रतिस्थापन वा पुनः जारी सम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राखेर अधिकृत अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ।
शंकास्पद सिमको दुरूपयोग रोक्ने र वास्तविक ग्राहकको पहुँच पुनः स्थापना गर्ने प्रक्रियामा पनि तिनको भूमिका हुन्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सम्बन्धित प्राविधिक अभिलेख संरक्षण तथा अधिकृत अनुरोध अनुसार सहयोग गर्नुपर्छ।
प्रहरी र साइबर ब्युरोले उजुरी, डिजिटल प्रमाण र रकमको प्रवाहलाई जोडेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ। कसुरमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि संस्थाहरूबीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सूचना आदानप्रदानमा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विवरणको सीमित पहुँच र ग्राहकको गोपनीयता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
यी भूमिकालाई व्यवहारमा उतार्न साझा कार्यविधि, नियमित अभ्यास र घटनापछि भएका कमजोरीको समीक्षा आवश्यक छ।
खातावालाकै नाममा सिम किन आवश्यक छ?
मोबाइल नम्बरमा बैंकका सूचना र कतिपय सेवाका ओटिपी आउँछन्। एप वा खाताको पहुँच पुनः स्थापना गर्दा पनि त्यो नम्बर प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले व्यक्तिगत बैंक खातामा दर्ता गरिएको नम्बरको सिम खातावालाकै नाममा र उसकै नियन्त्रणमा हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
एनसेलले पनि आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिम प्रयोग गर्न र अरूको नाममा रहेको सिमको स्वामित्व आफ्नो नाममा सार्न आग्रह गरेको छ। कम्पनीका अनुसार मोबाइल नम्बर सार्वजनिक सेवा, इमेल, बैंक खाता र सामाजिक सञ्जालमा पहिचानको माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन्छ।
अरूको नाममा रहेको सिम हराएमा, बिग्रिएमा वा पुनः जारी गर्नुपरेमा स्वामित्व पुष्टि गर्न कठिनाइ हुन सक्छ। बैंक र दुरसञ्चार कम्पनीमा रहेको विवरण नमिल्दा जाँच तथा पहुँच पुनः स्थापनामा थप समय लाग्न सक्छ। नम्बर परिवर्तन गर्दा बैंकमा पनि विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
सिम आफ्नै नाममा हुनुका साथै त्यसको प्रतिस्थापन प्रक्रिया सुरक्षित हुनु आवश्यक छ।
अमेरिकी राष्ट्रिय मानक तथा प्रविधि संस्थान (निस्ट) को डिजिटल पहिचान सम्बन्धी मार्गदर्शनले एसएमएसमार्फत प्रमाणीकरण कोड पठाउनुअघि सिम परिवर्तन, उपकरण परिवर्तन र अन्य असामान्य गतिविधिलाई जोखिम संकेतका रूपमा विचार गर्न सुझाउँछ।
नेपालमा पनि गोपनीयता र लागू कानुनअनुरूप यस्ता संकेतको सुरक्षित आदानप्रदानबारे बैंक र दुरसञ्चार कम्पनीले सहकार्य गर्न सक्छन्।
चार अंकको नम्बर मात्रै पर्याप्त छैन
ठगीको आशंका हुँदा ग्राहकले लामो फोन नम्बर खोज्न वा कुन संस्थामा सम्पर्क गर्ने भनेर अलमलिन समय खर्च गर्न सक्छन्।
सजिलै सम्झिन सकिने चार अंकको नम्बरले सहयोगसम्म पुग्न सहज बनाउँछ। १२४७ लाई साइबर ठगीको साझा सम्पर्कका रूपमा स्थापित गर्न सकिए ग्राहकले सम्बन्धित निकाय खोज्दै समय बिताउनुपर्ने अवस्था घट्छ।
तर नम्बर उपलब्ध हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सबै मोबाइल नेटवर्कबाट पहुँच, सेवा शुल्क, फोन उठाउने समय र उजुरीपछि चालिने कदमबारे स्पष्ट सार्वजनिक जानकारी आवश्यक छ।
विशेषगरी निःशुल्क सेवा सुनिश्चित भए मोबाइलमा ब्यालेन्स नभएका ग्राहकले पनि सहायता पाउन सक्छन्।
यस्तो सेवाले उजुरी सम्बन्धित बैंक वा वालेटसम्म तत्काल पुर्याउनुपर्छ। साझा उजुरी सन्दर्भ नम्बर र प्रगति जानकारी दिने व्यवस्थाले ग्राहकले एउटै घटना पटक पटक सुनाउनुपर्ने अवस्था घटाउन सक्छ।
फोन उठ्ने गति र त्यसपछि चालिने कदमले छोटो नम्बरको उपयोगिता निर्धारण गर्छ।
नबिल बैंकले सन् २०२५ मा सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीका लागि आइएसओ/आइइसी २७००१:२०२२ प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको थियो।
यो मापदण्डले सूचना सुरक्षाका जोखिम पहिचान, व्यवस्थापन र निरन्तर सुधार गर्ने प्रणालीमा जोड दिन्छ। यसमा मानिस, नीति र प्रविधि सबैको भूमिका हुन्छ।
यसको व्यावहारिक महत्त्व सुरक्षा अभ्यास दैनिक सञ्चालनमा कायम राख्नुमा छ। नियन्त्रणको समीक्षा, कर्मचारीको तयारी, सेवा प्रदायकको निगरानी र घटनाबाट सिकेर सुधार गर्ने प्रक्रियाले ग्राहकको विश्वास बलियो बनाउँछ।
नबिलको प्रमुख बजार अधिकृतका रूपमा मेरो बुझाइमा हरेक डिजिटल सेवाको सञ्चारमा सुरक्षित प्रयोगको जानकारी समेटिनुपर्छ। ग्राहकले के गर्ने, कुन अवस्थामा रोकिने र कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने बुझ्नुपर्छ।
समस्या सुनाउँदा उसलाई धैर्यपूर्वक सुन्ने र तत्काल गर्नुपर्ने काम बताउने व्यवहार पनि ग्राहक सुरक्षाकै हिस्सा हो।
शंका लागेपछि तुरून्त चाल्ने कदम
ओटिपी, पिन र पासवर्ड गोप्य राख्नुहोस्। बैंकको नाममा शंकास्पद आग्रह आएमा फोन अन्त्य गरेर आधिकारिक नम्बरमा आफ सम्पर्क गर्नुहोस्। भुक्तानीअघि प्राप्तकर्ताको विवरण जाँच्नुहोस्। राष्ट्र बैंकले पनि गोप्य प्रमाणीकरण विवरण साझा नगर्न आग्रह गरेको छ।
ठगीको शंका भए तुरून्त बैंक वा वालेटलाई खबर गरी प्रभावित सेवा सुरक्षित गर्न अनुरोध गर्नुहोस्। सन्देश, फोन नम्बर र कारोबारका विवरण सुरक्षित राखेर एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्रको १२४७ नम्बरमा जानकारी दिनुहोस्।
सेवा प्रदायकबाट गुनासो समाधान नभए राष्ट्र बैंकको गुनासो संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सरकारको एकीकृत सेवाले ग्राहकको सहायता माग र सम्बन्धित संस्थाको प्रतिकार्यलाई जोड्ने अवसर दिएको छ।
यसको सफलता केन्द्र स्थापना भएकोमा मात्र होइन, पीडितले समयमै पाएको सहयोग, अनुसन्धानमा भएको प्रगति र रोक्न सकिएको क्षतिमा देखिनुपर्छ।
(लेखक कृष्ण सुवेदी नबिल बैंक लिमिटेडका प्रमुख बजार अधिकृत हुन्।)