टर्कीमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाली क्षेत्रको मुद्दा छुट्टै कार्यसूचीका रूपमा स्वीकृत नभए पनि नेपालले उठाएका केही प्रमुख मागले वार्ताको मस्यौदामा स्थान पाएका छन्।
सेतोपाटीलाई प्राप्त वार्ता मस्यौदामा हिमाली मुद्दाबारे वार्षिक प्राविधिक संवाद गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम, अनुदानमा आधारित जलवायु सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकाससम्बन्धी प्रस्ताव पनि समेटिएका छन्।
यीमध्ये हिमाली मुद्दामा वार्षिक संवाद बाहेक नेपालका अन्य प्रस्तावमा अन्तिम सहमति जुट्न भने बाँकी छ।
कोप–३१ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पहिलो साताको वार्तामा उल्लेख्य प्रगति भएको बताएका छन्।
'हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम लागू गर्ने, त्यसलाई वित्तीय सहयोग र क्षमता विकाससँग जोड्ने तथा हिमालबारे थप अनुसन्धान गर्ने लगायतका हाम्रा प्राथमिकता समग्र निर्णयको मस्यौदामा परेका छन्,' खनालले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने।
सम्मेलनका अध्यक्षसँग हिमाली मुद्दामा भएको परामर्श पनि प्रभावकारी रहेको उनले बताए।
'अबको प्राथमिकता यी विषय र प्रस्तावित कार्यक्रमलाई अन्तिम निर्णयमा कायम राख्ने र यो साताको वार्ताका लागि लिखित सुझाव पेस गर्ने हो,' उनले भने।
खनालले जलवायुसम्बन्धी आर्थिक सहयोग, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी अधिकांश विषय पहिलो वा दोस्रो चरणको मस्यौदामा पुगेको जानकारी दिए।
'समग्र सम्मेलनको परिणाम मूल्यांकन गर्न अहिले नै चाँडो हुन्छ,' खनालले भने, 'तर अहिलेसम्म हामी निरन्तर प्रगति गरिरहेका छौं।'
हिमाली मुद्दामा के सहमति भयो?
कोप भनेको जलवायु परिवर्तनबारे विश्वका देशहरूबीच हुने वार्षिक सम्मेलन हो। यसमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि कसरी रोक्ने, त्यसबाट हुने क्षति कसरी घटाउने र प्रभावित देशलाई कसले आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा वार्ता हुन्छ।
यस वर्षको सम्मेलन नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा भइरहेको छ।
नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको असरलाई सम्मेलनको छुट्टै औपचारिक कार्यसूची बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर नोभेम्बर ९ मा सम्मेलनको कार्यसूची स्वीकृत हुँदा नेपालको प्रस्तावले छुट्टै स्थान पाएन।
त्यसपछि नेपालले आफ्नो प्रस्तावका मुख्य विषयलाई सम्मेलनका अन्य निर्णयमा समेट्ने प्रयास गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताएका छन्।
उनका अनुसार हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एजेन्डामा नेपालको पहिलो प्रस्ताव हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असरबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान अघि बढाउने हो। यो विषय सम्मेलनको समग्र निर्णयसम्बन्धी मस्यौदामा परेको उनले जानकारी दिए।
दोस्रो प्रस्ताव हिमाली मुद्दामा वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद गर्ने हो, जसमा वार्षिक प्राविधिक संवाद गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने तेस्रो प्रस्ताव पनि समग्र निर्णयसम्बन्धी मस्यौदामा परेको खनालले जानकारी दिए।
चौथो प्रस्ताव जलवायु परिवर्तनबाट जोगिन आर्थिक सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा हिमाली क्षेत्रका विशेष आवश्यकता समावेश गर्ने हो। यसमा छलफल जारी छ।
यी चार प्रस्तावमध्ये वार्षिक प्राविधिक संवादको सहमति नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
'यसबाट हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने तथा हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेका अन्य जोखिमबारे नियमित अन्तर्राष्ट्रिय छलफल गर्ने आधार बन्न सक्छ,' खनालले भने।
हिमालका लागि छुट्टै कार्यक्रमको प्रस्ताव कहाँ पुग्यो?
सेतोपाटीलाई प्राप्त सम्मेलनको समग्र निर्णयसम्बन्धी पछिल्लो मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रमको प्रस्ताव उल्लेख छ।
यो सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिने समग्र निर्णयमा के-कस्ता विषय समावेश गर्ने भन्नेबारे अध्यक्षले विभिन्न देशसँग गरेको परामर्शको सार हो।
यसमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न आर्थिक सहयोग र प्राविधिक क्षमता विकास कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तो कार्यक्रमले हिमनदी पग्लिँदा हुने असर, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगिने उपायबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यसले नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष अर्थ राख्छ।
उदाहरणका लागि, हिमताल फुट्ने सम्भावना भएको ठाउँमा नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। हिमतालमा पानीको मात्रा कति बढ्दै छ, त्यसको बाँध कति सुरक्षित छ र बाँध फुटेमा तल्लो तटीय क्षेत्रका कुन बस्ती जोखिममा पर्छन् भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन चाहिन्छ।
त्यस्ता अध्ययनका लागि उपकरण, दक्ष जनशक्ति र पैसा आवश्यक हुन्छ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा यस्ता काम नियमित रूपमा गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम माग गरिरहेका बेला मस्यौदामै समावेश हुनु सकारात्मक प्रगति भएको खनाल बताउँछन्।
जलवायु संकट सामना गर्न ऋण होइन, अनुदान
नेपालले विशेष जोड दिएको अर्को विषय आर्थिक सहयोग हो।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम घटाउन नेपाललाई ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। हिमताल नियमित अनुगमन गर्न, बाढी आउनुअघि सूचना प्रणाली स्थापना गर्न, जोखिममा रहेका बस्ती सुरक्षित बनाउन र विपदपछि भत्किएका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न पैसा चाहिन्छ।
यस्ता कामका लागि नेपालले महँगो ऋण लिनुपर्यो भने भविष्यमा साँवा र ब्याज तिर्न थप आर्थिक भार पर्छ।
नेपालले जलवायु संकटबाट प्रभावित देशहरूलाई सहयोगका नाममा ऋणको बोझ थप्न नहुने अडान लिएको छ।
यो माग राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासम्बन्धी वार्ताको मस्यौदामा स्पष्ट रूपमा आएको छ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजना भनेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिन तयार पारिएको दीर्घकालीन योजना हो।
उदाहरणका लागि, सुख्खा क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने, बाढी आउने ठाउँमा सुरक्षित संरचना बनाउने वा बदलिँदो मौसम अनुसार खेतीपाती गर्ने योजना यसमा पर्न सक्छन्।
सेतोपाटीलाई प्राप्त वार्ता मस्यौदामा विकसित देशहरूले विकासशील देशलाई पर्याप्त, नियमित उपलब्ध हुने र मुख्यतः अनुदान वा अत्यन्त सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने प्रस्ताव छ। प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासको विषय पनि समावेश छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले शुक्रबार साना टापु राष्ट्र र अल्पविकसित देशहरूको जलवायु वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा यही अडान राखेका थिए।
उनले जलवायु संकट सामना गर्न व्यावसायिक ऋणको सट्टा अनुदान र अत्यन्त सहुलियतपूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासम्बन्धी मस्यौदामा जलवायु कोषबाट पैसा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव समेत मस्यौदामा परेको छ।
अहिले कुनै देशले जलवायु कोषबाट सहायता लिनुपर्दा विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्ने, विभिन्न प्राविधिक सर्त पूरा गर्ने र स्वीकृतिका लागि लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
नेपालले यस्ता प्रक्रिया सरल बनाएर प्रभावित देशलाई आवश्यक समयमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिरहेको छ।
सहयोगको घोषणा र वास्तविक रकम छुट्याउनुपर्ने
राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासम्बन्धी मस्यौदामा वित्तीय सहयोगको पारदर्शितासँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पनि छ।
यसमा विकसित देशले सहयोगको विवरण दिँदा कति रकम स्वीकृत भएको हो र कति रकम वास्तवमै उपलब्ध गराइएको हो भनेर छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
उदाहरणका लागि, कुनै देशलाई बाढीको जोखिम घटाउने परियोजनाका लागि १० करोड डलर दिने घोषणा भयो। त्यसमध्ये २ करोड डलर मात्रै उपलब्ध भएको छ भने बाँकी ८ करोड डलर कागजमै छ। यस्तो अवस्थामा १० करोड डलर सहयोग उपलब्ध भइसक्यो भन्नु सही हुँदैन।
मस्यौदाले यस्ता विवरण स्पष्ट बनाउन खोजेको छ।
यसमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिने योजना बनाउने काम र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामबीच ठूलो अन्तर रहेको पनि स्वीकार गरिएको छ।
नोभेम्बर १२ सम्म ८३ विकासशील देशले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बुझाएका थिए।
तर योजना तयार हुनु मात्रै उपलब्धि होइन। त्यसलाई लागू गर्न पैसा, प्रविधि र जनशक्ति चाहिन्छ। नेपालले उठाइरहेको मुख्य प्रश्न यही हो।
नेपालका लागि छुट्याइएको २ करोड १६ लाख डलरमा थप के भयो?
जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो विपद आएपछि पीडित देशलाई सहयोग गर्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कोष छ। यसलाई हानि तथा नोक्सानी कोष भनिन्छ।
यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित कमजोर देशलाई विपदपछि पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र अन्य क्षति सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नु हो।
नेपालमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि यही कोषसँग तत्काल सहायता मागिएको थियो।
कोषको सञ्चालक समितिले अक्टोबर २२ मा पहिलो असाधारण बैठक बसेर नेपालका लागि अस्थायी रूपमा २ करोड १६ लाख डलर छुट्याएको थियो।
उक्त रकममध्ये २ करोड डलर नेपालको सम्भावित सहायता र बाँकी १६ लाख डलर निगरानी तथा व्यवस्थापन खर्चका लागि राखिएको हो।
नेपालले यो रकम प्राप्त गरिसकेको छैन।
कोषले नेपाललाई नियमित आवेदन अवधि बाहिर पनि सहायता माग्न अनुमति दिएको हो। नेपालले औपचारिक प्रस्ताव बुझाएपछि त्यसको समीक्षा गरी सहयोग रकम स्वीकृत गर्ने भनिएको छ।
सेतोपाटीलाई प्राप्त हानि–नोक्सानी कोषसम्बन्धी वार्ता मस्यौदामा अक्टोबर २२ को असाधारण बैठक र त्यसको निर्णयलाई स्वागत गर्ने प्रस्ताव छ।
त्यससँगै विपदपछि प्रभावित देशलाई छिटो पैसा दिने, सहायता माग्ने प्रक्रिया सजिलो बनाउने र सरकारमार्फत प्रत्यक्ष सहयोग दिन सकिने विषय पनि उठाइएको छ।
उदाहरणका लागि, भविष्यमा नेपालको कुनै हिमताल फुटेर ठूलो बाढी आए प्रभावित बस्ती पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता माग्न नियमित आवेदन अवधि पर्खनु नपर्ने व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ।
तर यस्तो स्थायी प्रणाली स्थापना गर्ने विषय अझै वार्ताकै क्रममा छ।
कोषमा पैसा कति छ, माग कति?
हानि–नोक्सानी कोषको मस्यौदाले अर्को गम्भीर समस्या देखाएको छ।
कोषमा ११९ विकासशील देशबाट १७६ वटा सहायता आवेदन आएका छन्। ती आवेदनमार्फत १ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर मागिएको छ।
पहिलो चरणको सहायता वितरणका लागि उपलब्ध रकम भने ३४ करोड २० लाख डलर मात्रै छ।
अर्थात्, मागिएको रकम उपलब्ध बजेटको करिब साढे पाँच गुणा छ।
त्यसैगरी २०२६ जुलाई ३१ सम्म कोषका लागि प्रतिबद्धता गरिएको ८२ करोड २७ लाख डलरमध्ये ४८ करोड ५८ लाख मात्रै प्राप्त भएको मस्यौदामा छ।
यसले विकसित देशहरूबाट घोषणा गरिएको सबै रकम कोषमा पुगिनसकेको देखाउँछ।
मस्यौदामा विकसित देशहरूलाई थप रकम उपलब्ध गराउन, प्रतिबद्धता पूरा गर्न र कोषमा अनुदानमा आधारित योगदान बढाउन आग्रह गर्ने प्रस्ताव छ।
नेपालले विकसित देशहरूको वित्तीय जबाफदेहिता उठाउनुको एउटा कारण यही हो।
कोषमा पर्याप्त पैसा नभए जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो विपद भोगेका देशहरूले आवश्यक सहायता समयमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्।
जलवायु परिवर्तनबाट जोगिन वार्षिक १२० अर्ब डलरको प्रस्ताव
कोप–३१ मा अर्को महत्त्वपूर्ण वार्ता जलवायु अनुकूलनका लागि कति पैसा जुटाउने भन्ने विषयमा भइरहेको छ।
यो भनेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिन दिइने आर्थिक सहयोग हो।
उदाहरणका लागि, बाढी आउन सक्ने ठाउँमा सुरक्षित पुल बनाउनु, सुख्खा क्षेत्रमा पानी सञ्चय गर्नु वा किसानलाई बदलिँदो मौसम अनुसार खेती गर्ने प्रविधि उपलब्ध गराउनु अनुकूलनका काम हुन्।
यसका लागि सन् २०३५ सम्म कम्तिमा वार्षिक १२० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउने प्रस्ताव वार्ता मस्यौदामा छ।
यो पहिलेको वार्षिक ४० अर्ब डलरको लक्ष्यलाई तीन गुणा बनाउने प्रस्ताव हो।
यसमा सहमति भने भइसकेको छैन।
मस्यौदामा आर्थिक सहयोगसम्बन्धी तीन विकल्प प्रस्ताव गरिएका छन्।
पहिलोमा यस विषयमा कुनै नयाँ व्यवस्था नराख्ने भनिएको छ।
दोस्रोमा आर्थिक सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख छ। साथै, २०३५ सम्म यस्तो सहयोग तीन गुणा बढाउने लक्ष्यको प्रगति अर्को जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रक्रियामा समीक्षा गर्ने भनिएको छ।
तेस्रो विकल्पमा आर्थिक सहयोग पर्याप्त, नियमित उपलब्ध हुने, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ। यही विकल्पमा सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तिमा १२० अर्ब डलर पुर्याउने प्रस्ताव राखिएको हो।
यसैको अर्को प्रस्तावमा कुन वर्षको रकमलाई आधार मानेर तीन गुणा बढाउने, कस्ता सहयोग गणना गर्ने र रकम उपलब्ध भएको कसरी जाँच्ने भन्ने विषय पहिले टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैले अनुकूलनका लागि पैसा बढाउनुपर्ने विषयमा सामान्य समर्थन देखिए पनि त्यसको रकम, स्रोत र हिसाब गर्ने तरिकामा मतभेद बाँकी छ।
नेपालका लागि यो वार्ता महत्त्वपूर्ण छ।
हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणदेखि बाढी र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणालीसम्मका काम अनुकूलनसँग सम्बन्धित छन्।
हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै सूचक किन चाहिन्छ?
विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्यसम्बन्धी वार्तामा जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगिने प्रयासमा भएको प्रगति मापन गर्ने ५९ वटा सूचकबारे पनि छलफल भइरहेको छ।
सूचक भनेको कुनै काममा कति प्रगति भयो भनेर जाँच्ने आधार हो।
उदाहरणका लागि, बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीबाट कति मानिस लाभान्वित भए, कति बस्तीमा सुरक्षित खानेपानी पुग्यो वा कति किसानले मौसम अनुकूल खेती गर्ने सुविधा पाए भन्ने कुरा सूचकबाट मापन गर्न सकिन्छ।
हिमाली क्षेत्रका जोखिम अन्य भूभागका जोखिमभन्दा फरक हुन सक्छन्। नेपालका लागि हिमनदी पग्लिने अवस्था, हिमतालको जोखिम, हिमाली बस्तीको सुरक्षा र नदी प्रणालीमा आउने परिवर्तन पनि महत्त्वपूर्ण छन्।
त्यसैले नेपालले विश्वव्यापी अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका विशेष आवश्यकता प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने माग गरेको छ।
अहिलेसम्मको वार्तामा हिमाली क्षेत्रलाई लक्षित गरेर नयाँ अलग सूचक बनाउने स्पष्ट प्रस्ताव छैन। यसले नेपालले उठाएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय अझै पूर्ण रूपमा स्थापित नभएको देखाउँछ।
स्वच्छ ऊर्जाबाट नेपालले के लाभ पाउन सक्छ?
नेपालले जलवायु संकटबाट भएको क्षतिको विषय मात्र उठाएको छैन। विश्वले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्दा विकासशील देशहरूले प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक अवसरको विषय पनि अघि सारेको छ।
समग्र निर्णयसम्बन्धी अध्यक्षको दस्तावेजमा ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने आर्थिक अवसर, नयाँ प्रविधि र ऊर्जामा सर्वसुलभ पहुँचको विषय उल्लेख छ।
त्यस्तै, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमसम्बन्धी मस्यौदामा आगामी छलफलका सम्भावित विषयमध्ये जलविद्युत र क्षेत्रीय विद्युत व्यापार पनि छन्। यी नेपालको आर्थिक हितसँग जोडिएका विषय हुन्।
नेपालसँग जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। यदि विश्वमा पेट्रोलियमको सट्टा विद्युत प्रयोग बढ्दै गए नेपालले आफ्नै विद्युतबाट सवारीसाधन चलाउने, उद्योगको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने र छिमेकी देशलाई बिजुली बेच्ने अवसर बढ्न सक्छ।
त्यसका लागि जलविद्युत आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन विस्तार, आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच आवश्यक हुन्छ।
नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगबाट हुने आर्थिक लाभमा विकासशील देशहरूको पनि हिस्सा हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ।
अब नेपालका लागि मुख्य चुनौती के हो?
कोप–३१ नोभेम्बर २० सम्म चल्नेछ।
पहिलो साताको वार्ताबाट नेपालको हिमाली कार्यक्रमको माग अध्यक्षको परामर्श दस्तावेजसम्म पुगेको छ।
अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, विकसित देशहरूको आर्थिक जिम्मेवारी, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन र हानि–नोक्सानी कोषसम्बन्धी नेपालको अडानसँग मिल्ने प्रावधान पनि विभिन्न मस्यौदामा परेका छन्।
तीमध्ये सबै प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा रहने निश्चित छैन।
विशेषगरी हिमाली कार्यक्रमको स्थापना, त्यसका लागि वित्तीय सहयोग, अनुदानसम्बन्धी बलियो व्यवस्था र जलवायु कोषमा रकम वृद्धि गर्ने विषयमा अझै वार्ता आवश्यक छ।
नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न ती प्रस्ताव लागू भए के परिवर्तन हुन्छ भन्ने हो।
हिमाली कार्यक्रम बन्यो भने हिमनदी र हिमतालका जोखिमबारे नियमित अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय छलफल गर्ने व्यवस्था बन्न सक्छ।
अनुदानमा आधारित आर्थिक सहयोग बढ्यो भने जोखिम न्यूनीकरणका काम गर्न नेपालले महँगो ऋणमाथि कम निर्भर हुन सक्छ।
जलवायु कोषमा पैसा थपियो र सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल भयो भने विपदपछिको पुनर्निर्माण तथा जलवायु अनुकूलनका काममा सहयोग जुटाउन सजिलो हुन सक्छ।
यी सम्भावना अहिलेका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा निर्भर छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि पहिलो साताको प्रगतिलाई सकारात्मक मानेका छन्, तर अन्तिम परिणामको मूल्यांकन गर्न चाँडो हुने बताएका छन्।
नेपालले हिमाली मुद्दालाई छुट्टै औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न नसके पनि समग्र निर्णयमा विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अबको वार्तामा निर्णायक हुनेछ।
किनभने, नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा हिमालको नाम उल्लेख हुनु मात्र होइन।
त्यसले हिमतालको जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षा, बाढीको पूर्वसूचना, पुनर्निर्माण र जलवायु संकट सामना गर्न आवश्यक पैसा तथा प्रविधिमा वास्तविक सहयोग पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने हो।
***
