निजी विद्यालयहरू राज्यका नीति, नियम र कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ। विद्यालयको शुल्क संरचना, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा, शैक्षिक मापदण्ड, भौतिक पूर्वाधार र संस्थागत व्यवस्थापनमा स्पष्टता र जवाफदेहिता आवश्यक छ। तर नीति निर्माण गर्दा निजी विद्यालयहरूको विविधता र वास्तविक अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ।
सबै विद्यालयको लगानी, विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था र आर्थिक क्षमता समान हुँदैन। सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालय र ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित स्रोतसाधनका आधारमा सञ्चालित विद्यालयबीच धेरै भिन्नता हुन्छ।
त्यसैले शिक्षा नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई केवल नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई शैक्षिक विकासको साझेदारका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ। निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षित हुने, शिक्षकको अधिकार सुनिश्चित हुने, अभिभावकको आर्थिक भार व्यवस्थापन हुने र विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने गरी सन्तुलित नीति आवश्यक छ।
सरकारले नियमन गर्नुपर्छ, तर नियमनका नाममा संस्थाको वास्तविक अवस्था र क्षमतालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रले पनि कानुनको पालना, पारदर्शिता, गुणस्तरीय शिक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वास तथा सहकार्यको वातावरण निर्माण हुनु आजको आवश्यकता हो।
आलोचनाभन्दा समाधानमुखी बहस आवश्यक
कुनै पनि संस्थामा समस्या आउन सक्छन्। निजी विद्यालय पनि त्यसबाट अछुतो छैनन्। कतै व्यवस्थापन कमजोर हुन सक्छ, कतै शिक्षकको पारिश्रमिकमा समस्या हुन सक्छ, कतै अभिभावकसँग शुल्कसम्बन्धी विवाद हुन सक्छ। यस्ता समस्या लुकाएर राख्नु हुँदैन। सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ।
तर समस्या देखिनेबित्तिकै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दोषी ठहर गर्नु बुद्धिमानी होइन। कुनै एउटा विद्यालयको कमजोरीलाई आधार बनाएर सबै निजी विद्यालयको नियतमाथि प्रश्न उठाउनु पनि उचित हुँदैन। त्यस्तै, निजी विद्यालयको नाममा शिक्षक तथा कर्मचारीको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि समर्थन गर्न सकिँदैन।
हामीले व्यक्तिकेन्द्रित आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर प्रणालीगत सुधारको बहस गर्नुपर्छ। विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपल, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, स्थानीय सरकार र राज्यका सम्बन्धित निकायबीच नियमित संवाद र सहकार्य आवश्यक छ।
निजी विद्यालयलाई नाफा कमाउने संस्थाका रूपमा मात्र होइन, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक विकासमा लगानी गरिरहेका संस्थाका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी, विद्यालय सञ्चालकले पनि शिक्षालाई केवल आर्थिक प्रतिफलसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्तिले सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता र शैक्षिक गुणस्तरलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई विभाजन होइन, सहकार्य चाहिएको छ
म एउटा निजी विद्यालयको प्रिन्सिपलका रूपमा के स्पष्ट भन्न चाहन्छु भने, विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको केवल एउटा संस्था चलाउनु होइन; यो विश्वासको व्यवस्थापन, भविष्यको निर्माण र सयौँ परिवारसँग जोडिएको जिम्मेवारी वहन गर्नु हो।
विद्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिदेखि शिक्षकको मनोबल, अभिभावकको सन्तुष्टिदेखि संस्थाको आर्थिक अवस्थासम्मका विषयलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
बाहिरबाट आलोचना गर्न जति सजिलो छ, भित्र बसेर जिम्मेवारी पूरा गर्न त्यति नै कठिन छ। त्यसैले कुनै पनि धारणा बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको वास्तविकता बुझौँ। निजी विद्यालयका कमजोरी छन् भने सुधारको माग गरौँ, गलत अभ्यास छन् भने प्रश्न उठाऔँ, तर निजी क्षेत्रले गरेको लगानी, सिर्जना गरेको रोजगारी र शैक्षिक विकासमा पुर्याएको योगदानलाई पनि सम्मान गरौँ।
शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन सरकारी र निजी विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा वा वैमनस्य होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र पारस्परिक सम्मानको आवश्यकता छ। शिक्षकको सम्मान, अभिभावकको विश्वास, विद्यार्थीको अधिकार, विद्यालयको दिगोपना र राज्यको जिम्मेवारी एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ—निजी विद्यालयको अस्तित्वको प्रश्न केवल विद्यालय सञ्चालकको विषय होइन, यो देशको समग्र शैक्षिक संरचना, रोजगारी र भविष्यसँग जोडिएको विषय पनि हो।
त्यसैले निजी विद्यालयको वास्तविकता नबुझी टिप्पणी नगरौँ। आलोचना गरौँ तर तथ्यका आधारमा; प्रश्न उठाऔँ, तर समाधानको उद्देश्यसहित। भावनात्मक भाषणभन्दा यथार्थपरक विश्लेषण, आरोपभन्दा संवाद र विभाजनभन्दा सहकार्य आजको शिक्षा क्षेत्रको आवश्यकता हो।
शिक्षा क्षेत्र कसैको एकल प्रयासले मात्र समृद्ध हुँदैन। सबै पक्षको सम्मान, सहकार्य र जिम्मेवारीबोधबाट मात्र गुणस्तरीय, व्यावहारिक र समावेशी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ।
