टर्कीमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) मा हिमाल र हिमनदीमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे अनुसन्धान र निगरानी बढाउन सहमति भएको छ।
सम्मेलनको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी निकायले शनिबार राति पारित गरेको निष्कर्षमा यो कुरा उल्लेख छ।
उक्त निष्कर्षले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको निगरानीमा रहेका कमजोरी हटाउन र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन आह्वान पनि गरेको छ।
नेपालले सम्मेलन सुरू हुनुअघि हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असरलाई छुट्टै कार्यसूची बनाएर छलफल गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत नभए पनि नेपालले उठाएका केही विषय अहिले पारित निष्कर्षमा परेका छन्।
वार्तामा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले हिमाल र हिमनदीसम्बन्धी विषय निष्कर्षमा समावेश गराउन सफल भएको सेतोपाटीलाई बताए।
'अनुसन्धान र नियमित निगरानीसम्बन्धी निष्कर्षमा हिमाल र हिमनदीका विषय समावेश गराउन हामी सफल भएका छौं,' ती सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'यसमा अतिकम विकसित देशहरूको समूहका वार्ताकारहरूको प्रयास महत्त्वपूर्ण रह्यो।'
उनका अनुसार पारित निष्कर्षले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन, तथ्यांक संकलनमा रहेका कमजोरी हटाउन र हिमाल तथा समुद्री सतह वृद्धिसम्बन्धी समस्यालाई आपसमा जोडेर हेर्न जोड दिएको छ।
निष्कर्षको चौथो र पाँचौं अनुच्छेदमा हिमनदी पग्लिने गति बढिरहेको, समुद्री सतह तीव्र रूपमा बढिरहेको तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको निगरानी विस्तार गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छन्।
यो निष्कर्षमा नेपालको नाम उल्लेख छैन। तर नेपाल र अतिकम विकसित देशहरूको समूहले गरेका साझा प्रयासबाट हिमाली मुद्दाले स्थान पाएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताए।
नेपालले उठाएका अरू कतिपय मुद्दा वार्ताको मस्यौदामा परिसकेका छन्। त्यसमा छलफल जारी छ।
कसरी भयो सहमति?
कोप–३१ नोभेम्बर ९ देखि टर्कीको अन्ताल्यामा भइरहेको छ।
सम्मेलनअन्तर्गत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सल्लाहसम्बन्धी निकाय (एसबिएसटिए) ले जलवायु परिवर्तनको अनुसन्धान र नियमित निगरानीबारे छलफल गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको दैनिक विवरण प्रकाशित गर्ने 'अर्थ नेगोसिएसन्स बुलेटिन' का अनुसार नोभेम्बर १० को छलफलमा अतिकम विकसित देशहरूको समूहले जलवायु परिवर्तनको निगरानी प्रणालीमा ठूलो कमी रहेको विषय उठाएको थियो।
उक्त समूहले गुणस्तरीय तथ्यांकमा सबै देशको पहुँच, नियमित निगरानी र त्यसका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएको थियो।
केन्याले वैज्ञानिक निगरानीलाई विपदको जोखिम घटाउने व्यावहारिक कामसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।
नोभेम्बर ११ मा अनौपचारिक मस्यौदामाथि थप छलफल भयो।
त्यस क्रममा युरोपेली संघले विश्वको जलवायु अवस्थाको गम्भीरता र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न वैज्ञानिक निगरानीको महत्त्व स्पष्ट पार्न सुझाव दियो।
बंगलादेशले समुद्री तटीय क्षेत्रमा जलवायु निगरानीको अभाव सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्यो।
नोभेम्बर १२ मा संशोधित मस्यौदामाथि पुनः छलफल भयो। भारत र केन्याले विकसित देशहरूले जलवायु निगरानी प्रणाली सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा थप योगदान दिनुपर्ने भाषा बलियो बनाउन माग गरे।
युरोपेली संघ, अतिकम विकसित देशहरूको समूह र साना टापु राष्ट्रहरूको समूहले पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दा हुने असरलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न जोड दिए।
जी–७७ र चीनले स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई समेत वैज्ञानिक अनुसन्धानमा महत्त्व दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
यिनै छलफलपछि तयार भएको तीन पृष्ठको निष्कर्ष नोभेम्बर १४ मा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक निकायको समापन बैठकबाट पारित भएको हो।
बैठक शनिबार राति अबेरसम्म लम्बिएको थियो।
नेपालका लागि यो किन महत्त्वपूर्ण छ?
पारित निष्कर्षको पाँचौं अनुच्छेदमा जलवायु परिवर्तनको पर्याप्त निगरानी हुन नसकेका क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
ती क्षेत्रमा हिमाली भूभाग तथा हिउँ र बरफले ढाकिएका क्षेत्र पनि समावेश छन्।
निष्कर्षले यस्ता ठाउँमा जलवायु परिवर्तनको निगरानी विस्तार गर्न, तथ्यांक अभाव हटाउन र निगरानी प्रणाली नियमित सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन आह्वान गरेको छ।
नेपालका लागि यो विषय प्रत्यक्ष रूपमा हिमाली भेगका मानिसको जीवन र सुरक्षासँग जोडिन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै हिमतालमा पानी कति बढिरहेको छ, त्यसको प्राकृतिक बाँध कमजोर भएको छ कि छैन र बाँध फुटेमा तल्लो तटीय क्षेत्रका कुन-कुन बस्तीमा बाढी पुग्न सक्छ भन्ने जानकारी नियमित रूपमा संकलन गर्नुपर्छ। यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम, हिमपात, पानीको बहाव र हिमनदीको अवस्थाबारे भरपर्दो तथ्यांक चाहिन्छ।
उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरले हिमतालको आकार परिवर्तन भएको देखाउन सक्छ। तर जोखिमको विस्तृत अध्ययन गर्न कतिपय ठाउँमा उपकरण राखेर प्रत्यक्ष मापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालका दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा यस्तो निगरानी प्रणाली विस्तार गर्न उपकरण, दक्ष जनशक्ति र पैसा आवश्यक पर्छ।
पारित निष्कर्षले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने विषय स्वीकार गरेको छ।
हिमनदीको बरफ गुम्ने गति तीव्र
निष्कर्षमा हिमनदीबाट बरफ गुम्ने गति तीव्र रूपमा बढिरहेको तथ्य पनि उल्लेख छ।
दस्तावेज अनुसार सन् १९७६ देखि १९९५ सम्म विश्वका हिमनदीले वार्षिक एक खर्ब टनभन्दा कम बरफ गुमाउँथे। तर सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म यो परिमाण बढेर वार्षिक करिब ३ खर्ब ९० अर्ब टन पुगेको छ।
अर्थात् हिमनदीबाट बरफ गुम्ने गति पहिलेको तुलनामा करिब चार गुणाको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ।
यो विश्वभरका हिमनदीको तथ्यांक हो, नेपालको मात्र होइन।
नेपालका लागि हिमनदी पग्लिनु हिमाली क्षेत्रको समस्या मात्र होइन। त्यसको असर नदीको बहाव, जलविद्युत उत्पादन, सिँचाइ र खानेपानीसम्म पुग्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, हिमनदी पग्लिँदा कतिपय हिमतालमा पानीको मात्रा बढ्न सक्छ। तालको प्राकृतिक बाँध कमजोर भए फुटेर बाढी आउने जोखिम हुन्छ। अर्कोतर्फ लामो समयसम्म हिमनदीको आकार घट्दै गए सुख्खा मौसममा नदीमा उपलब्ध हुने पानीमा असर पर्न सक्छ।
हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनबारे थप अध्ययन आवश्यक हुनुको एउटा कारण यही हो।
हिमाल र समुद्रको समस्या कसरी जोडिन्छ?
नयाँ निष्कर्षले हिमाली क्षेत्र र समुद्री सतह वृद्धिसम्बन्धी समस्याबीचको सम्बन्धलाई पनि महत्त्व दिएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले बताएका छन्।
दस्तावेजको चौथो अनुच्छेदमा हिमनदीको बरफ गुम्ने गति बढिरहेको र समुद्री सतह वृद्धिको दर तीव्र भइरहेको उल्लेख छ।
हिमनदी पग्लिएर समुद्रमा पानी बढ्दा विश्वव्यापी समुद्री सतह वृद्धिमा योगदान पुग्छ। यद्यपि समुद्री सतह बढ्नुमा समुद्रको पानी तातेर फैलिनु लगायत अन्य कारण पनि छन्।
त्यसैले हिमाली क्षेत्रका लागि हिमनदी पग्लिनु बाढी र पानीको उपलब्धतासँग सम्बन्धित छ भने समुद्री तटीय क्षेत्रका लागि समुद्री सतह वृद्धि अर्को ठूलो जोखिम हो।
समुद्री सतह बढ्दा तटीय बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र पूर्वाधार जोखिममा पर्न सक्छन्। यसले हिमाली तथा समुद्री तटीय देशबीच साझा समस्यामा सहकार्य गर्ने आधार दिन सक्छ।
पारित निष्कर्षले यी दुई क्षेत्रलाई जोड्ने कुनै नयाँ संयुक्त कार्यक्रम स्थापना गरेको भने छैन।
बाढीको पूर्वसूचना र प्रविधिमा पनि जोड
निष्कर्षले विपदको पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि महत्त्व दिएको छ।
दस्तावेजले विकासशील देशका धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वसूचना प्रणाली नभएको र चेतावनीपछि सुरक्षित हुन आवश्यक क्षमता पनि कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालका लागि यो विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छ।
उदाहरणका लागि, माथिल्लो क्षेत्रमा हिमताल फुटेर बाढी आयो भने तल्लो बस्तीमा पुग्न केही समय लाग्न सक्छ। माथिल्लो क्षेत्रमा निगरानी प्रणाली भएको अवस्थामा बाढीको जानकारी समयमै प्राप्त हुन सक्छ। त्यसपछि तल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा जान चेतावनी दिन सकिन्छ।
प्रभावकारी निगरानी र सञ्चार प्रणाली नभए बाढी बस्तीमा आइपुगेपछि मात्र मानिसले जोखिम थाहा पाउन सक्छन्।
त्यस्तै, अहिलेको निष्कर्षमा विकासशील देशहरूको वैज्ञानिक तथ्यांक र आधुनिक प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्ने विषय पनि छ। यसमा उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी, अनुसन्धानका उपकरण तथा तिनको प्रयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति विकास समावेश छन्।
स्थानीय र आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई वैज्ञानिक अध्ययनसँग जोड्नुपर्ने विषय समेत उल्लेख छ।
उदाहरणका लागि, हिमाली बस्तीका मानिसले विगतमा हिउँ पर्ने समय, पानीका मुहान र पहिरो जाने ठाउँमा देखिएका परिवर्तनबारे जानकारी दिन सक्छन्। त्यस्तो अनुभवलाई वैज्ञानिक तथ्यांकसँग तुलना गरेर जोखिमको अवस्था अझ राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ।
नेपालका अरू माग के भए?
नेपाल र भुटानले कोप–३१ सुरू हुनुअघि 'हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको असर' लाई छुट्टै कार्यसूची बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
नेपालले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असरबारे अनुसन्धान बढाउने, नियमित उच्चस्तरीय संवाद गर्ने, हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने तथा आर्थिक सहयोगका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा हिमाली क्षेत्रका आवश्यकता समेट्ने माग राखेको थियो।
छुट्टै कार्यसूची बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएन। तर हिमाली मुद्दामा संवाद जारी राख्ने विषयमा सम्मेलनका अध्यक्षसँग सहमति भएको छ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने र त्यसलाई आर्थिक सहयोग तथा क्षमता विकाससँग जोड्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाइरहेको छ। यो प्रस्ताव सम्मेलनको समग्र निर्णयसम्बन्धी वार्तामा पुगेको छ। तर अन्तिम सहमति भएको छैन।
कोप–३१ नोभेम्बर २० सम्म चल्नेछ। नेपालका लागि अबको चुनौती पारित निष्कर्षलाई व्यवहारमा उपयोग गर्ने र बाँकी मागमा सहमति जुटाउने हो।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
