नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको निक्षेप प्रशस्त छ। यसरी जम्मा हुने रकमको ठूलो हिस्सा रेमिटेन्सबाट आउने गरेको छ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको रकम अनुसार कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, २०८३ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको करिब ८.२ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप थियो। बैंकहरूले ५.९४ खर्ब रूपैयाँ अर्थात् करिब ७१ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा अनुसार बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्छन्। यसको अर्थ, उनीहरूसँग थप करिब १.५६ खर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता उपयोगविहीन अवस्थामा थियो।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, बैंकमा ऋण दिन पैसा उपलब्ध छ, तर बैंकहरूले आफ्नो पूर्ण कर्जा प्रवाह क्षमता प्रयोग गरिरहेका छैनन्।
नेपालमा कर्जाको ब्याजदर पनि विगत केही वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का अनुसार, गत एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ७.७६ प्रतिशतबाट घटेर ६.४८ प्रतिशतमा आएको छ।
बैंकहरूले आफ्नो कोषको लागत झल्काउने आधार दर (बेस रेट) का आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन्। २०८३ साउन अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ४.७२ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ६.१४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ६.९५ प्रतिशत थियो।
ब्याजदर घटेपछि साना व्यवसायीले बैंकबाट बढी कर्जा लिने अपेक्षा स्वाभाविक हो। व्यवहारमा त्यस्तो भएको छैन। धेरै साना व्यापारी र किसान अझै पनि सहकारी, लघुवित्त संस्था वा स्थानीय साहुहरूबाट ऋण लिन बाध्य छन्, जहाँ कतिपय अवस्थामा वार्षिक ३८ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्छ।
किन यस्तो भइरहेको छ?
किनभने यी स्रोतबाट ऋण लिन तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ। नेपालको समस्या कर्जा दिन पैसा नभएको होइन, समस्या त साना व्यवसायीको आम्दानीको प्रकृति, उनीहरूसँग उपलब्ध सम्पत्ति र कर्जा तिर्न सक्ने समयअनुसार मिल्ने ऋणको अभाव हो।
यो विषय किन महत्त्वपूर्ण छ?
साना व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्रका मेरूदण्ड हुन्। राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार, नेपालका अधिकांश व्यवसाय लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय अन्तर्गत पर्छन्। तीमध्ये लघु उद्यमको हिस्सा मात्रै ९५.५ प्रतिशत छ।
यस्ता व्यवसायले व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब ८५ प्रतिशत मानिसलाई रोजगारीसमेत प्रदान गर्छन्। तर, औपचारिक वित्तीय संस्थामार्फत बचत गर्ने र कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्थाबीच ठूलो अन्तर छ।
नेपालका ५३ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ करोड ३४ लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता छन्, तर कर्जा खाताको संख्या करिब २० लाख ३० हजार मात्र छ। मानिसहरू बैंकलाई विश्वास गरेर आफ्नो बचत जम्मा गर्छन्, तर त्यसमध्ये धेरै कमले मात्र बैंकबाट ऋण पाउन सक्छन्।
साना व्यवसायीलाई कस्तो कर्जा चाहिन्छ, र अवरोध के छन्?
अधिकांश साना व्यवसायी र किसानहरूलाई केही लाख रूपैयाँदेखि करिब ५० लाख रूपैयाँसम्मको सानो वा मध्यम आकारको कर्जा आवश्यक पर्छ। तर, यस्ता व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै कर्जा पाउन सकिरहेका छैनन्।
बैंकहरूलाई सानो रकमको कर्जा उपलब्ध गराउँदा तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च लाग्न सक्छ, जबकि सहकारी र लघुवित्त संस्थासँग त्यस्ता कर्जाको माग पूरा गर्न पर्याप्त रकम नहुन सक्छ। साना व्यवसायीलाई आफ्नो आम्दानीसँग मेल खाने लचिलो भुक्तानी तालिका पनि चाहिन्छ।
उदाहरणका लागि, किसानले प्रत्येक महिना निश्चित किस्ता तिर्नुको सट्टा बाली भित्र्याएर बिक्री गरेपछि कर्जा तिर्न पाउने व्यवस्था खोज्छन्। उनीहरू आफ्नो एक मात्र घर वा थोरै जमिन धितो राखेर जोखिम मोल्न नपर्ने कर्जा पनि चाहन्छन्।
लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसक्नुका पछाडि विभिन्न समस्याहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या धितो हो। बैंकहरूले सामान्यतया ऋण सुरक्षणका लागि घर वा जग्गा माग्छन्। त्यसैले पसल वा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने महिलाले बैंकबाट कर्जा लिन आफ्नो श्रीमान वा ससुराको नाममा रहेको पारिवारिक सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अर्को समस्या कर्जा भुक्तानीको समय हो। फलफूलका बगैंचा, पशुपालन फार्म र शीतभण्डारजस्ता व्यवसायबाट पर्याप्त आम्दानी हुन वर्षौं लाग्न सक्छ। अर्कोतर्फ, किसानले आफ्नो अधिकांश आम्दानी बाली भित्र्याउने मौसममा प्राप्त गर्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८३ साउनमा आफ्ना नियमहरू परिमार्जन गर्नुअघि, धेरै कृषि ऋणमा ऋणीहरूले पहिलो महिनादेखि नै नियमित मासिक किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले उब्जनी कमजोर भएमा किसानहरूलाई समयमै ऋण तिर्न कठिन हुन सक्थ्यो।
नेपालमा कृषि बीमाको अझ विशेषगरी बाली बीमाको पहुँच अझै सीमित छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि १ लाख ६४ हजार २११ बीमालेख र बालीका लागि २ हजार १०७ बीमालेख रहेको जनाएको थियो। सरकारले बाली बीमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत अनुदान दिने भए पनि बाली बीमा गराउनेको संख्या निकै कम छ।
कृषि बीमा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले हालै अनलाइन प्रणालीसमेत सुरू गरेको छ। तर, यी परिवर्तनले बीमा गराउने किसानको संख्या बढाएको छ वा छैन भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
बाली बीमा नहुँदा खराब मौसम, रोग वा कीराका कारण बाली नष्ट भएमा किसानले आम्दानी गुमाउने जोखिम बेहोर्नुपर्छ। यसले बैंकहरूलाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ, किनभने बालीमा क्षति पुगेको अवस्थामा किसानले कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढ्छ।
कर्जाको आकार पनि अर्को समस्या हो। सहकारी र लघुवित्त संस्थाबाट पाइने ऋण प्रशोधन, उपकरण खरिद वा फलफूलका बगैंचाको नियमित हेरचाहका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ।
अर्कोतर्फ, बैंकहरूलाई सानो रकमको कर्जा व्यवस्थापन गर्न महँगो पर्न सक्छ। फलस्वरूप, कृषि सामग्रीका व्यापारी, कृषि उपज प्रशोधनकर्ता तथा बाली संरक्षणका औषधि र अन्य कृषि सामग्रीका विक्रेताहरू आवश्यक वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न कठिन हुन्छन्।
वित्तीय पहुँचको यही खाडललाई वित्तीय पहुँचको मध्यवर्ती रिक्तता अर्थात् 'मिसिङ मिडल' भनिन्छ। वित्तीय पहुँचको यही समस्यालाई 'कर्जाको अभाव' भन्न सकिन्छ। केही बैंकले यस्ता ग्राहकलाई उपयुक्त हुने कर्जा योजना ल्याएका छन्, तर तिनको उपयोग निकै कम छ। धेरै मानिसलाई यस्ता योजनाबारे जानकारी नै छैन। कतिपयले आवश्यक कागजात जुटाउन सक्दैनन् भने कतिपयसँग फेरि जग्गाको धितो मागिन्छ।
व्यवसायको हिसाबकिताब नराख्नु अर्को ठूलो समस्या हो। आर्थिक षवर्ष २०७४/७५ को आर्थिक गणनाले नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३५६ व्यवसाय रहेको देखाएको थियो। तीमध्ये करिब आधा दर्ता भएका थिएनन् र ५२.४ प्रतिशत व्यवसायले कुनै पनि हिसाबकिताब राखेका थिएनन्। व्यवसायको आम्दानी र खर्चको अभिलेख नभए बैंकले व्यवसायले कति कमाउँछ र कर्जा कसरी तिर्न सक्छ भन्ने मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ।
बैंकको पैसा भौगोलिक रूपमा पनि केही क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८२ साल असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार, नेपालका बैंकमा जम्मा हुने प्रत्येक १०० रूपैयाँ निक्षेपमध्ये करिब ६६ रूपैयाँ बागमती प्रदेशमा केन्द्रित थियो।
बैंकले प्रवाह गर्ने प्रत्येक १०० रूपैयाँ कर्जामध्ये करिब ६० रूपैयाँ बागमती प्रदेशका व्यक्ति तथा व्यवसायले प्राप्त गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशमा बैंकले १ रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा बागमतीमा ५३ रूपैयाँ प्रवाह गरेको देखिन्छ।
यसको अर्थ के हो?
यदि तपाईं बागमती प्रदेशमा पसल वा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने कर्णालीमा त्यस्तै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको तुलनामा बैंकबाट कर्जा पाउने सम्भावना बढी हुन सक्छ। समयसँगै पैसा पहिले नै बढी भएको क्षेत्रमा थप केन्द्रित हुँदा सम्पन्न क्षेत्र अझ सम्पन्न र कमजोर क्षेत्र झन् पछाडि पर्ने जोखिम हुन्छ।
बैंकको कर्जा प्रवाह कहाँ कमजोर छ?
बैंकहरूले साना व्यवसायका लागि विभिन्न कर्जा योजना ल्याउँछन्। तर, कर्जा लिन खोज्दा धितो राख्नुपर्ने र अन्य सर्त पूरा गर्नुपर्ने भएकाले धेरै साना व्यवसायीले ऋण पाउन सक्दैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिना सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार, २०८३ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको ६३.५ प्रतिशत जग्गा तथा भवनको धितोमा प्रवाह गरिएको थियो। मौज्दात, बाली वा अन्य वस्तु धितोमा प्रवाह भएको कर्जा भने १४.९ प्रतिशत मात्र थियो।
केही बैंकले कागजी प्रक्रिया घटाएका छन्, तर सम्पत्तिको धितो माग्ने चलन भने लगभग उस्तै छ। यसले कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायतर्फ जाने कर्जालाई कमजोर बनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा (साउनदेखि वैशाखसम्म) निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा १२.८ प्रतिशत र उपभोग कर्जा १२.३ प्रतिशतले बढ्यो। तर, कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा २.३ प्रतिशतले घट्यो।
लघुवित्त संस्था र सहकारीले जग्गा धितो नराखी पनि कर्जा दिन सक्छन्। तर, तिनको कर्जा रकम सानो र ब्याजदर उच्च हुन्छ।
अहिले यी दुवै क्षेत्र समस्यामा छन्। धेरै लघुवित्त ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न छाडेका छन्। २०८३ असारको अन्त्यतिरसम्म प्रवाह गरिएको प्रत्येक १०० रूपैयाँ कर्जामध्ये १० रूपैयाँभन्दा बढी खराब कर्जामा परिणत भएको थियो।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २१ हजार ५०० भन्दा बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए। यसले उनीहरूलाई सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न कठिन बनाउँछ। तीन वर्षअघि यस्तो संख्या ७१० मात्र थियो।
बचत तथा ऋण सहकारीप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर भएको छ। धेरै सहकारीले आफ्ना सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। २०८३ जेठसम्म करिब ७६ हजार बचतकर्ताले आफ्नो करिब ४६ अर्ब रूपैयाँ बचत फिर्ता पाउन प्रयास गरिरहेका थिए। सरकारले २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो र बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया भर्खरै सुरू गरेको थियो।
यदि तपाईं सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने सहकारी अझै पनि कर्जा लिने सबैभन्दा सहज माध्यम हुन सक्छ। तर, अहिले त्यहाँ बचत राख्नु वा कर्जा लिनु पहिलेजस्तो सुरक्षित विकल्प नहुन सक्छ।
कागजमा राम्रा नीति, व्यवहारमा कमजोर कार्यान्वयन
नेपालमा आवश्यक पर्ने अधिकांश नीतिगत व्यवस्था पहिलेदेखि नै छन् तर निराशाजनक पक्ष के हो भने ती नीतिहरू कार्यान्वयनमा समस्या छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि तथा साना व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यो लक्ष्य चरणबद्ध रूपमा लागू हुँदैछ, यसको समयसीमा पछाडि सरिसकेको छ र बैंकहरूले ठूला कर्जा दिएर लक्ष्यको ठूलो हिस्सा पूरा गरिरहेका छन्। तीमध्ये केही कर्जामा पूर्ण धितोसमेत छ।
महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारी योजना पनि छ। यसअन्तर्गत जग्गाको सट्टा व्यावसायिक योजनाका आधारमा २५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिन्छ। यो योजनाअन्तर्गत ५७ हजार ६३६ महिलाको नाम २०.०९ अर्ब रूपैयाँ कर्जा बाँकी थियो।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको एउटा अध्ययनले प्राथमिक क्षेत्रका लागि प्रवाह गरिएका सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये २१.२५ अर्ब रूपैयाँ दुरूपयोग भएको हुन सक्ने देखायो। त्यसपछि २०८२ भदौमा योजना संशोधन गरियो। कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख रूपैयाँबाट बढाएर २५ लाख रूपैयाँ पुर्याइयो भने ब्याज अनुदान घटाएर वार्षिक ३ प्रतिशत बनाइयो।
नेपाल आर्थिक मञ्चले आ.व. २०८२/८३ मा उल्लेख गरे अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई १० लाख रूपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा बाली तथा कृषि सम्पत्ति धितोका रूपमा स्वीकार गर्न अनुमति दिएको छ।
२०८२ चैतदेखि बीमा गरिएको, प्रत्याभूति प्राप्त वा धितोमा आधारित साना उत्पादनमूलक कर्जाका लागि बैंकहरूले कम पुँजी छुट्ट्याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ भाषामा यस्ता कर्जाको जोखिम भार ६० प्रतिशत तोकिएको छ।
कानुनले बाली र पशुधनलाई समेत धितो राख्न अनुमति दिएको छ। तर, बैंकको काउन्टरमा पुग्दा यी व्यवस्थाले व्यवहारमा खासै परिवर्तन ल्याएको देखिँदैन।
पहिले नै सुरक्षित कर्जाको प्रत्याभूति किन?
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो। प्रत्याभूति प्राप्त कर्जा लिएको सानो व्यवसायले ऋण तिर्न नसके कोषले बैंकको अधिकांश नोक्सानी, अर्थात् करिब ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बेहोर्छ। यसको वार्षिक शुल्क कर्जाको ०.६ प्रतिशत हो, जसको आधा सरकारले तिर्छ।
सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो व्यवस्थाले जग्गा धितो राख्न नसक्ने साना व्यवसायीलाई पनि कर्जा दिन बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो। नेप्सेका अनुसार, २०८२ असारको अन्त्यतिरसम्म प्रत्याभूति प्राप्त कर्जाको कुल रकम ३.२७ खर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। तर, यसमा साना व्यवसाय कर्जाको हिस्सा कति छ भन्ने कुरा छुट्टै हेर्नुपर्छ।
डिसेम्बर २०२४ मा द काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित एक स्तम्भ अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साना व्यवसाय कर्जाको प्रत्याभूति रकम १३.३ अर्ब रूपैयाँ थियो र त्यसबाट कोषले ७६.६ लाख रूपैयाँ शुल्क आम्दानी गरेको थियो। तर, दाबी भुक्तानी १८ लाख रूपैयाँ मात्र थियो।
यति थोरै दाबी भुक्तानी किन भयो?
यसको एउटा सम्भावित कारण स्पष्ट छ, बैंकहरूले पहिल्यै जग्गा धितो राखिएका कर्जाको पनि प्रत्याभूति लिन्छन्। त्यसैले नोक्सानी हुँदा कोषसँग दाबी गर्नुपर्ने अवस्था कम आउँछ। यद्यपि, एउटा आशाजनक पहल सुरू भएको छ।
२०८३ साउनमा संयुक्त राष्ट्र संघको संयुक्त कार्यक्रम र नौ स्थानीय सरकारको सहकार्यमा कृषि कर्जा प्रत्याभूतिको परीक्षण कार्यक्रम सुरू गरियो। यसअन्तर्गत कर्जा ९० दिनसम्म भुक्तानी नभए बैंकले दाबी गर्न सक्छन् र त्यस्तो दाबी एक महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।
बैंकहरू प्रत्याभूतिमाथि किन विश्वास गर्दैनन्?
बैंकका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा केही व्यावहारिक समस्या पनि देखिन्छन्।
पहिलो, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया ढिलो छ। द काठमाडौं पोस्टको उक्त स्तम्भका लेखकहरूले यो प्रक्रिया अत्यधिक कर्मचारीतन्त्रीय र कष्टकर हुन सक्ने औंल्याएका थिए। दाबी गर्नुअघि बैंकले आफ्नो रकम असुल गर्न अन्य सबै उपाय अपनाएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। शाखा प्रबन्धकका लागि धितो राखिएको जग्गा लिलाम गर्नु ऋण असुलीको छिटो र सुनिश्चित उपाय हुन सक्छ।
दोस्रो, बैंकहरूले तिर्नुपर्ने शुल्कको तुलनामा पाउने लाभ कम छ। कर्जाका लागि जग्गा धितो राखिसकेको अवस्थामा प्रत्याभूतिले खासै थप सुरक्षा दिँदैन। साना व्यवसायलाई दिइने कर्जामा बैंकहरूले कोषलाई तिर्ने शुल्क, दाबीबापत फिर्ता पाउने रकमभन्दा करिब ४० गुणा बढी छ। त्यसैले बैंकहरूले प्रत्याभूतिलाई खराब कर्जाबाट जोगिने प्रभावकारी उपायभन्दा थप शुल्कका रूपमा हेर्न सक्छन्।
प्रत्याभूतिले नोक्सानीको केही हिस्सा मात्र समेट्छ। त्यसैले प्रत्याभूति हुँदा पनि बैंकले २० देखि ३० प्रतिशत जोखिम आफै बेहोर्नुपर्छ। कर्जा असुलीको खर्च पनि उसैले बेहोर्नुपर्छ, तर यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत थप प्रोत्साहन पाउँदैन।
नेप्सेले २०८२ चैतमा उल्लेख गरेअनुसार, बैंकहरूले धितो लिएकै आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कम जोखिम भारको सुविधा पाइसकेका छन्।
यसबाहेक, प्रत्येक कर्जालाई छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र दाबी गर्ने प्रक्रिया पनि छ। केही लाख रूपैयाँको कर्जाका लागि यति धेरै कर्मचारी समय खर्च गर्नु बैंकका लागि महँगो पर्न सक्छ। प्रत्याभूतिले कर्जा अधिकृतलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सुरक्षा दिँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षण र आन्तरिक लेखापरीक्षणमा धितोविहीन खराब कर्जालाई कर्मचारीको व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा हेरिने धारणा बैंकिङ क्षेत्रमा व्याप्त छ। त्यसैले बैंकरहरू प्रायः आफ्नै जोखिममा कुनै परियोजनामा कर्जा दिन नसकिने बताउँछन्।
कोषले आवश्यक पर्दा रकम तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि बैंकहरूलाई शंका छ। बैंकिङका साथै सेयर बजार, बीमा, सहकारी, अर्थतन्त्र तथा अन्य व्यावसायिक विषयका समाचार प्रकाशित गर्ने बिएफआई न्युजले २०८१ जेठमा उल्लेख गरे अनुसार, धेरै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्भावित ठूलो दायित्वको तुलनामा कोषसँग आफ्नै रकम करिब २.७ अर्ब रूपैयाँ मात्र रहेको औंल्याएका थिए।
यसरी समस्या एउटा चक्रमा घुमिरहन्छ। सुरक्षित कर्जाले मात्र प्रत्याभूति पाउँछन्, दाबी रकम सानो रहन्छ र जग्गाको धितोबिना कर्जा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा व्यवहारमा परीक्षण नै हुँदैन।
छिमेकी देशबाट के सिक्न सकिन्छ?
नेपालका छिमेकी तथा दक्षिण एसियाली देशहरूले कर्जा प्रत्याभूति प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपाय अपनाएका छन्। भारतमा प्रत्याभूति प्राप्त कर्जामा बैंकले जग्गा वा अन्य सम्पत्ति धितो माग्न नपाउने व्यवस्था छ। प्रत्याभूति शुल्क घटाइएको छ र अधिकतम कर्जा सीमा भारतीय रूपैयाँ १० करोड पुर्याइएको छ।
तर, योजनाको लाभ दर्ता भएका व्यवसायमा बढी केन्द्रित हुँदा धेरै साना किसान अझै साहुबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन्।
श्रीलंकामा राष्ट्रिय कर्जा प्रत्याभूति संस्थाले स्थापना भएको १५ महिनाभित्र करिब २ हजार साना व्यवसायलाई सम्पत्ति धितोबिना १४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी श्रीलंकाली रूपैयाँ कर्जा प्राप्त गर्न सहयोग गरेको थियो। प्रत्याभूतिमध्ये पाँचमध्ये एक महिला सञ्चालित व्यवसायका लागि थियो।
बंगलादेशमा महिला उद्यमीले वार्षिक अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख टाकासम्म कर्जा लिन व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रत्याभूति प्रयोग गर्न सक्छन्। पाकिस्तानमा सरकारले साना व्यवसायलाई कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि दिइने कर्जाको सम्भावित नोक्सानीको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने व्यवस्था गरेको थियो। सामूहिक प्रत्याभूतिले बैंकको दाबी प्रक्रिया पनि सरल बनाएको थियो।
भुटानमा किसानले जग्गाको सट्टा बाली वा पशुधन बीमालाई सुरक्षणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्। माल्दिभ्समा महिला, युवा र अपांगतचा भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, त्यहाँको अघिल्लो प्रत्याभूति योजनामा २२ प्रतिशत कर्जा खराब भएकाले उदार प्रत्याभूतिसँगै प्रभावकारी योजना डिजाइन र जोखिम व्यवस्थापन पनि आवश्यक देखिन्छ।
यी देशका अनुभवले स्पष्ट पार्छन्, कर्जा प्रत्याभूतिले जग्गाको धितोलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसमा थपिने अर्को सर्त बन्नु हुँदैन। बैंकले जग्गाको धितो र सरकारी प्रत्याभूति दुवै मागेमा सबैभन्दा बढी आवश्यकतामा रहेका साना उद्यमी र किसानले सहज कर्जा पाउने उद्देश्य पूरा हुँदैन।
अब सोच्नुपर्ने बेला आएको छ
नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायले कर्जा पाउन नसक्नुको समस्या पैसाको अभाव होइन, कर्जा प्रणालीको डिजाइनमा रहेको कमजोरी हो। बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने १.५६ खर्ब रूपैयाँको क्षमता छ। ब्याजदर वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा कम छ। कर्जा सुरक्षण कोषले ३.२७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी कर्जाको प्रत्याभूति दिइसकेको छ।
तैपनि सुदूरपश्चिममा कृषि सामग्री बेच्ने महिला उद्यमी हुन् वा मधेशमा बाख्रापालन गर्ने किसान, बैंकमा ऋण माग्न जाँदा उनीहरूले अझै पनि उही प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ, 'धितो छ? जग्गा कसको नाममा छ?'
जबसम्म प्रत्याभूतिले जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यताको विकल्प दिँदैन, तबसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्पत्ति नभएका र कर्जाको बढी आवश्यकता भएका मानिससम्म पुग्न गाह्रो हुन्छ। बरू, यस्तो कर्जा पहिले नै जग्गा वा अन्य सम्पत्ति भएका व्यक्तिले पाउने सम्भावना बढी रहन्छ।
यो समस्या समाधान गर्न थप पैसा चाहिँदैन। बरू जग्गा धितो राख्न नसक्ने व्यक्तिले पनि कर्जा पाउन सक्ने गरी प्रत्याभूति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। यसका लागि सबै पक्षले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा स्पष्ट नियम बनाउन सक्छ— यदि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्मको लघु, घरेलु तथा साना व्यवसाय वा कृषि कर्जाको प्रत्याभूति दिएको छ भने बैंकले त्यसका लागि जग्गा धितो माग्न पाउनु हुँदैन।
यस्तो नियम पालना गर्ने बैंकले मात्र कम पुँजी छुट्ट्याउन पाउने सुविधा प्राप्त गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन गरेर प्रवाह गरिएको प्रत्याभूतियुक्त कर्जा खराब भएमा कर्मचारीलाई व्यक्तिगत रूपमा दण्डित नगरिने व्यवस्था पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। साथै, कृषि, लघु, घरेलु तथा साना व्यवसायका लागि तोकिएको १५ प्रतिशत कर्जा लक्ष्यमा नयाँ, साना र थोरै वा कुनै पनि जग्गा धितो नभएका कर्जालाई मात्र गणना गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले साना कर्जालाई समूहमा राखेर सामूहिक प्रत्याभूति दिन सक्छ।
उदाहरणका लागि, छुट्टाछुट्टै कर्जाको दाबी प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा सम्पूर्ण कर्जा समूहमा हुने पहिलो १० देखि २० प्रतिशत नोक्सानी कोषले बेहोर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हाल परीक्षण भइरहेको छिटो दाबी भुक्तानी प्रणाली देशभर लागू गर्न सकिन्छ।
यस अनुसार कर्जा ९० दिनसम्म भुक्तानी नभए बैंकले दाबी गर्न पाउने र ३० दिनभित्र भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोषले प्रत्येक वर्ष दाबीसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह तथा विकास साझेदारको सहयोगमा आफ्नो वित्तीय क्षमता पनि बढाउनुपर्छ।
कोषले नोक्सानीको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने भएपछि बैंकले बाँकी जोखिमको सानो हिस्सा मात्र बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यसले किसानलाई बाली भित्र्याएपछि कर्जा तिर्ने सुविधा दिन बैंकहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ।
बैंकहरूले व्यवसायको मौज्दात र ग्राहकबाट उठाउन बाँकी रकमलाई पनि सुरक्षणका रूपमा स्वीकार गर्न सक्छन्। उनीहरूले १ लाख रूपैयाँदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्मका कर्जा उपलब्ध गराउने, १५ दिनभित्र निर्णय गर्ने र कर्जासँगै बीमा सुविधा पनि जोड्ने व्यवस्था गर्न सक्छन्।
स्थानीय सरकारले पनि योगदान दिन सक्छन्। उनीहरूले व्यवसाय दर्ता गर्न, आधारभूत हिसाबकिताब राख्न र वित्तीय अभिलेख व्यवस्थित गर्न साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छन्।
तर, वास्तविक सफलता मापन गर्ने आधार बदल्नुपर्छ। कति रकमको कर्जाको प्रत्याभूति दिइयो भन्ने मात्र गन्ने होइन, जग्गा वा घर धितो नराखी पहिलोपटक कर्जा पाउने मानिसको संख्या कति बढ्यो भन्ने गन्नुपर्छ।
नेपालको लघु, घरेलु तथा साना व्यवसाय कर्जा समस्याको समाधानको वास्तविक मापदण्ड यही हो।
(लेखक उज्ज्वल पोखरेल वित्तीय पहुँच, निजी क्षेत्रको विकास तथा कृषि मूल्य शृंखलाका जानकार हुन्। उनले युएनसिडिएफ, एसएनभी, जिआइजेड, डब्लुडब्लुएफ, डेलोइट एलएलसीजस्ता संस्थामार्फत समावेशी आर्थिक विकास र दिगो जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका छन्। त्यसैगरी लेखक पदमलाल भण्डारी कृषि विकास, नीतिसुधार तथा बजार प्रणालीका जानकार हुन्।)
