नेपालमा विकासको बहस प्रायः सडक, भवन, पुल र ठूला आयोजनाको वरिपरि घुम्छ। तर मानिस कहाँ, कसरी र कस्तो जोखिमबीच बसिरहेको छ भन्ने प्रश्नले त्यति प्राथमिकता पाएको देखिँदैन।
पहाडका भिराला पाखामा छरिएका घर, हिमाली क्षेत्रमा सेवाबाट टाढा रहेका बस्ती, तराईमा योजनाविहीन रूपमा फैलिँदै गएको बसोबास र अव्यवस्थित सहरहरूले एउटै सन्देश दिन्छन् कि— बस्ती विकासलाई अब छुट्टाछुट्टै घर निर्माणको विषय मात्र मानेर पुग्दैन, यो त सुरक्षित भूगोल, जीविका, आधारभूत सेवा, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति र सुशासनलाई एउटै योजनामा जोड्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
भूकम्प, पहिरो, बाढी, डुबान, आगलागी र जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा एकीकृत बस्ती विकास झन् अपरिहार्य भएको छ। विपदपछि क्षतिग्रस्त घर फेरि उही जोखिमयुक्त स्थानमा बनाउनु पुनर्निर्माण त हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन विकास होइन।
सुरक्षित स्थान छनोट नगरी, रोजगारीको आधार नबनाई र शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी तथा यातायातको पहुँच सुनिश्चित नगरी बनाइएको नयाँ बस्ती पनि केही वर्षमै खाली हुन सक्छ।
त्यसैले बस्ती योजना भवनको नक्साबाट होइन, मानिसको समग्र जीवनबाट सुरू हुनुपर्छ।
योजनाको लामो यात्रा
नेपालमा सुरक्षित बस्ती र आवास विकासका लागि विभिन्न कानुनी दस्तावेजहरू छन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि सहरी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२ ले भवन निर्माण अनुमति, सुपरिवेक्षण, खुला क्षेत्र, सडकको अधिकार क्षेत्र र भू–उपयोगसम्बन्धी न्यूनतम नियम तोकेर बस्तीको विकासलाई नियन्त्रित र सुरक्षित बनाउन खोजेको छ।
मन्त्रिपरिषदले २०७५ पुस ९ मा स्वीकृत गरेको जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ ले विपदको जोखिममा रहेका बस्तीहरू पहिचान गरी तिनलाई सेवासहितको योजनाबद्ध बस्तीमा सार्ने व्यवस्था गरेको छ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका र विपदले घरबारविहीन भएका परिवारलाई पराल वा खरको छाना हटाई जस्तापाताको छानासहित सुरक्षित घर बनाउन ६० र ४० प्रतिशतका दुई किस्तामा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरी बागमती प्रदेशको एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ ले विकट र उच्च जोखिमका बस्तीमा बस्ने बाढी तथा भूकम्पपीडित, भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र सीमान्तकृत परिवारलाई प्रदेश सरकारको पूर्ण लगानीमा, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा, पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्तीमा सार्ने व्यवस्था गरेको छ।
किन चाहिन्छ एकीकृत बस्तीहरू?
नेपालका दुर्गम क्षेत्रहरूमा घरहरू छरिएर रहँदा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सडक, विद्युत, ढल र सञ्चार सेवा पुर्याउन लागत धेरै पर्छ। थोरै जनसंख्याका लागि टाढा टाढासम्म पूर्वाधार विस्तार गर्दा निर्माण मात्र होइन, नियमित मर्मत पनि कठिन हुन्छ।
उचित स्थानमा योजनाबद्ध रूपमा सघन बस्ती विकास गर्न सकिएमा सेवा केन्द्रसम्मको दुरी घट्न जाने, सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढ्ने र आपत्कालीन अवस्थामा उद्धार तथा राहतकार्य पनि सहज हुन जानेछ।
'एकीकृत' भन्नाले सबैलाई जबर्जस्ती एउटै ठाउँमा सार्नु होइन। यसको अर्थ जोखिम, पहुँच, जीविका र समुदायको चाहनाको आधारमा बसोबास व्यवस्थित गर्नु हो। कुनै समुदायका लागि पूरै स्थानान्तरण उचित हुन्छ, कतै मुख्य बस्तीलाई सुरक्षित बनाउँदै सेवा केन्द्र विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने कतै दुई वा तीन साना बस्तीहरूलाई सडक र सार्वजनिक सुविधाले जोड्न सकिन्छ।
भौगोलिक र सामाजिक विविधता भएको देशमा एउटै ढाँचा सबै ठाउँमा लागू गर्नु पनि अर्को गल्ती हुनेछ।
बस्ती विकासको केन्द्रमा सुरक्षित जमिन हुनुपर्छ। पहिरोको जोखिम क्षेत्र, बाढीको बहाव क्षेत्र, नदीको प्राकृतिक निकास, कमजोर भौगर्भिक बनावट वा डुबान हुने भूभागमा आकर्षक घर बनाउँदैमा सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन।
जोखिम नक्सांकन, माटो परीक्षण, पानीको स्रोत, निकास प्रणाली, पहुँच मार्ग र खुला स्थानको अध्ययनपछि मात्र स्थान छनोट गर्नुपर्छ। भवनहरू राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसार बन्नुपर्छ र निर्माणको प्राविधिक जाँच कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
एकीकृत बस्ती विकास गर्न न्यूनतम २५ घरपरिवारको सहभागिता हुनुपर्ने भनिएको छ, तर उक्त आधार हिमाल, पहाड र तराईका लागि एउटै नहुन सक्छ। योजना बनाउँदा सेवा, लागत र जनघनत्वबीच सन्तुलन खोजिनु आवश्यक हुन्छ। सेवाको दुरी पनि भूगोल अनुसार फरक फरक हुन सक्छ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, स्वास्थ्य, विद्यालय लगायतका आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सहज हुने स्थानको छनोट गर्नु आवश्यक छ। तर कुनै बस्तीमा जनसंख्या पुगे पनि पानीको भरपर्दो स्रोत छैन भने त्यो दिगो हुँदैन।
विद्यालयको भवन नजिक भए पनि शिक्षक छैनन्, स्वास्थ्य चौकी छ तर औषधि र स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, सडक पुगेको छ तर वर्षामा बन्द हुन्छ भने पहुँचको दाबी अधुरो हुन्छ। त्यसैले पूर्वाधारको भौतिक उपस्थिति मात्र होइन, सेवाको गुणस्तर, नियमितता र सञ्चालन खर्चसमेत योजनामा समेटिनुपर्छ।
घरसँगसँगै जीविकोपार्जन
एकीकृत बस्ती विकासको सबभन्दा संवेदनशील प्रश्न रोजगारी र जीविकोपार्जन हो। धेरै स्थानमा नयाँ घर निर्माण भए पनि खेती, पशुपालन, वन, बजार वा रोजगारीको स्रोतबाट टाढा हुँदा परिवार पुरानै स्थानमा फर्किने सम्भावनासमेत हुन्छ। मानिसलाई घरले मात्र पुग्दैन, बरू आयका स्रोतहरू, सामाजिक सम्बन्धका सञ्जालहरू तथा संस्कृति, उत्पादन प्रणाली र भविष्यको सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
त्यसैले बस्तीको विस्तृत योजना बनाउँदा प्रत्येक परिवारको सीप, पेसा, आयस्रोत, कर्जा, उत्पादन भूमि र बजार सम्बन्धको पनि अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
कृषकलाई खेतीयोग्य जमिनबाट धेरै टाढा सारेर बस्ती सफल हुँदैन। पशुपालकका लागि चरन, वन र पानीमा पहुँच चाहिन्छ। हस्तकला वा घरेलु उद्योगमा निर्भर समुदायलाई कार्यस्थल, भण्डारण, ऊर्जा र बजारसँग जोड्नुपर्छ।
युवालाई स्थानीय उद्यम, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, मर्मत सेवा, डिजिटल काम वा लघु उद्योगका अवसर सिर्जना गर्न सकिएन भने नयाँ बस्ती वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र बस्ने स्थान बन्न सक्छ। बस्ती योजना र स्थानीय आर्थिक विकासको योजना एउटै प्रक्रियामा तयार हुनु आवश्यक छ।
भूमिसँगको सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ
जमिन नेपाली समाजमा केवल आर्थिक सम्पत्ति होइन, यो पहिचान, पुर्खा, स्मृति, प्रतिष्ठा र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले जोखिमयुक्त स्थानबाट सार्नुपर्ने परिवारलाई 'सुरक्षित घर' दिएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्याप्त हुँदैन।
पुरानो जमिनको स्वामित्व के हुने, खेती कसरी गर्ने, पैतृक थलो र धार्मिक स्थलमा पहुँच कसरी कायम गर्ने, सामुदायिक वन र पानीको अधिकार के हुने, मुआब्जा कसरी निर्धारण गर्ने र नयाँ स्थानमा कानुनी स्वामित्व कहिले प्राप्त हुने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ।
भूमि व्यवस्थापन पारदर्शी नभए एकीकृत बस्ती विकास भूमिहीन र कमजोर परिवारका लागि अवसरभन्दा पनि समस्या बन्न सक्छ। जग्गा प्राप्ति, मूल्यांकन, मुआब्जा र प्लट वितरणमा सार्वजनिक मापदण्ड हुनुपर्छ। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारको प्रतिनिधित्व निर्णय प्रक्रियामै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
परिवारको नाममा दिइने जमिन वा घरमा महिलाको स्वामित्वलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। पहुँचयोग्य बाटो, सार्वजनिक भवन र शौचालयले अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकता सम्बोधन गरिनु पनि आवश्यक हुन्छ।
सामाजिक र सांस्कृतिक आयाम
नयाँ बस्तीको नक्सामा घरका घडेरी मात्र कोरेर समुदाय बन्दैन। खुला स्थान, चौतारा, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, अन्त्येष्टि स्थल, स्थानीय बजार मेलाका लागि ठाउँ र छिमेकीहरूबीच भेटघाट हुने साझा क्षेत्र आवश्यक हुन्छन्। पुरानो बस्तीको सामाजिक संरचना पूर्ण रूपमा तोडेर परिवारलाई अनियमित रूपमा प्लट बाँड्दा आपसी सहयोगको प्रणाली कमजोर हुन सक्छ।
त्यसैले सम्भव भएसम्म पुराना छिमेकी सम्बन्ध, जातीय वा सांस्कृतिक संवेदनशीलता र समुदायको सहमतिलाई ध्यानमा राखेर स्थान छनोट गर्नुपर्छ।
सामाजिक समावेशीकरणको अर्थ अलग बस्ती बनाउनु होइन, बरू साझा सुविधा र समान अवसरमा सबैको पहुँच बनाउनु हो। विद्यालय, पानीको धारा, सामुदायिक भवन र सार्वजनिक स्थान कुनै समूहको एकाधिकारमा पर्न नदिन स्थानीय नियम र व्यवस्थापन समिति समावेशी हुनुपर्छ।
विवाद समाधान, घरधुरी छनोट र लाभग्राही सूची प्रकाशनको स्पष्ट संयन्त्रले अविश्वास घटाउँछ। निर्णय प्रक्रिया खुला नभए राम्रो प्राविधिक योजनासमेत सामाजिक विवादमा फस्न सक्छ।
मुख्य चुनौतीहरू
पहिलो चुनौती नेपालको कठिन भूगोल हो। सडक, पानी, ढल र बिजुली पुर्याउन उच्च लागत लाग्छ, र निर्माणपछि मर्मतका लागि पनि नियमित स्रोत चाहिन्छ। बस्तीमा मानिस टिकाइराख्ने आर्थिक अवसरहरूको उपलब्धता, छरिएका परिवारहरूलाई समेट्दा उनीहरूको उत्पादन भूमि र प्राकृतिक स्रोतसँगको पहुँचको सुनिश्चितता, जमिनप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध र सांस्कृतिक निरन्तरताको सम्मान गर्नु, र ठूलो प्रारम्भिक लगानी जुटाउनु र त्यसको पारदर्शी व्यवस्थापन अन्य चुनौतीहरू हुन्।
यसमा अर्को चुनौती पनि थपिएको छ— जलवायु परिवर्तन।
विगतको वर्षा, नदीको बहाव वा पहिरोको इतिहास मात्र हेरेर आजको बस्ती सुरक्षित मान्न सकिँदैन। अतिवृष्टि, लामो खडेरी, डढेलो, पानीका मुहान सुक्ने समस्या र तापक्रम वृद्धिलाई भावी जोखिमका रूपमा हेरिनुपर्छ। छाना, सडक, नाली, पानी भण्डारण, हरित क्षेत्र र ऊर्जा प्रणाली स्थानीय जलवायुलाई अनुकूल हुने गरी बनाउनुपर्छ।
वर्षाको पानी संकलन, सौर्य ऊर्जा, फोहोर वर्गीकरण, जैविक मल र स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपयोगले बस्तीलाई टिकाउ र जीवनोपयोगी बनाउँछ।
अबको कार्यदिशा
नेपालमा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी विभिन्न नीतिगत आधारहरू छन्। अबको आवश्यकता विद्यमान नीतिलाई स्थानीय भूगोल र समुदायको आवश्यकतासँग मिलाएर कार्यान्वयन गर्नु हो।
यसका लागि केही विषयहरूमा स्पष्ट परिवर्तन आवश्यक छ।
सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहले जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तयार गरी बस्ती विस्तार गर्न मिल्ने, सर्तसहित मिल्ने र नमिल्ने क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्छ। यस्तो नक्सा सर्वसाधारणले सजिलै हेर्न र बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र घर नक्सा पास, सडक निर्माण, जग्गा कित्ताकाट तथा पूर्वाधार लगानीसँग अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ।
जोखिमयुक्त जमिनमा सडक तथा सेवासुविधाहरू पुर्याएपछि घर बन्न रोक्ने नीति विरोधाभासी हुन्छ। त्यस्ता पूर्वाधारहरूमा गरिएको लगानीले सुरक्षित स्थानमा विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, योजना निर्माणअघि समुदायसँग चरणबद्ध परामर्श गर्नुपर्छ। महिला, सीमान्तकृत समूह र रोजगारीका लागि बाहिर रहेका परिवारहरूको आवाज छुट्न दिनु हुँदैन। विकल्पसहितको सहमतिमा बस्ती स्थानान्तरण वा सुदृढीकरण वा सेवा केन्द्रसँग जोड्ने मोडलमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यो कुरा समुदायको रोजाइका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ।
सहभागिता केवल हस्ताक्षर संकलन नभई नक्सा, लागत, जोखिम र जिम्मेवारीबारे बुझेर गरिएको निर्णय हुनुपर्छ।
तेस्रो, आवाससँगै सीप विकास, सस्तो कर्जा, कृषि प्रविधि, उत्पादन संकलन केन्द्र, बजार, डिजिटल पहुँच र साना उद्यमका कार्यक्रम बस्ती हस्तान्तरणअघि नै सुरू हुनुपर्छ। यसले बसोबास तथा बस्ती विकासलाई रोजगारी र आयआर्जनका स्रोतहरूसँग जोड्छ।
चौथो, लगानीको साझा ढाँचा बनाउनुपर्छ। संघले ठूला पूर्वाधार र नीति सहयोग, प्रदेशले प्राविधिक समन्वय तथा क्षेत्रीय सेवा, स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन, लाभग्राही समन्वय र सञ्चालनको जिम्मा लिन सक्ने खाका तयार हुनुपर्छ।
यसबाट समुदायको श्रम, स्थानीय सामग्री, सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत पारदर्शी सम्झौतामार्फत जोड्न सकिन्छ। खर्च, ठेक्का, प्रगति र गुणस्तर परीक्षणको विवरण सार्वजनिक पोर्टल तथा सूचना पाटीमा राखिनुपर्छ।
पाँचौं, निर्माणपछि कम्तीमा पाँच वर्षको सञ्चालन तथा अनुगमन योजना चाहिन्छ। कति घरमा परिवार बसिरहेका छन् वा छैनन्, पानी कति दिन उपलब्ध हुन्छ, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा चलिरहेका छन् कि छैनन्, आयमा के परिवर्तन भयो, विपद तयारी कति प्रभावकारी छ भन्ने सूचक वार्षिक रूपमा मापन गर्नुपर्छ।
रित्ता घरहरूको संख्या बढेमा त्यसलाई लाभग्राहीको असफलता भनेर पन्छाउने होइन, योजना किन असफल भयो भनेर पुनरवलोकन पनि गरिनुपर्छ।
प्रविधि उपयोगी छ, तर समाधान आफै होइन
नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी वा सूचना प्रविधिमा आधारित योजनाहरू आकर्षक सुनिन्छन्। भू–सूचना प्रणाली, स्याटलाइट इमेजहरू, डिजिटल घरधुरी विवरण, अनलाइन नक्सा पास र पूर्वसूचना प्रणालीले निर्णयलाई छिटो र पारदर्शी बनाउँछन्।
तर प्रविधिले गलत स्थान छनोट, कमजोर संस्था वा समुदायको असहमतिहरू सच्याउन सक्दैन। नेपालका लागि एकीकृत बस्ती विकास कुनै विलासी सहरी अवधारणा हुन सक्दैन, यो त दुर्गम बस्तीमा सेवा पुर्याउने, विपद जोखिम घटाउने, कृषि भूमि जोगाउने, अनियन्त्रित सहरी विस्तार रोक्ने र सार्वजनिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउने उत्तम माध्यम हो।
यसको सफलता कति घर बनाइयो भन्ने संख्याले मात्र मापन हुँदैन, बरू मानिसहरू सुरक्षित छन् कि छैनन्, आयआर्जन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवामा पुग्छन् कि पुग्दैनन्, आफ्नो संस्कृति र सामाजिक सम्बन्ध जोगाउन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने जस्ता कुराहरूले वास्तविक सफलता देखाउँछन्।
बस्ती भनेको नक्सामा कोरिएको प्लट वा एकै रङका घरहरूको पंक्ति होइन। यो त मानिस, प्रकृति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिबीचको जीवन्त सम्बन्ध हो। योजना बनाउने निकायले यो सम्बन्ध बुझेर सुरक्षित भू–छनोट, समावेशी निर्णय, जीविकाको सुनिश्चितता, गुणस्तरीय पूर्वाधार र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई एउटै सूत्रमा बाँध्न सके एकीकृत बस्ती विकासले गाउँ र सहर दुवैको भविष्य बदल्न सक्छ।
अन्यथा नयाँ घर बने पनि पुरानै असुरक्षा, असमानता र बसाइँसराइ दोहोरिरहनेछ। अबको प्रश्न बस्ती बनाउने कि नबनाउने भन्ने होइन, बरू कसरी सुरक्षित तथा दिगो रूपमा मानिस बसिरहन चाहने बस्ती बनाउने भन्ने हो।
(लेखक प्रा. डा. केदार दाहाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा भूगोल केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन्।)