नेपालमा घरपरिसरमै खानेपानीको पहुँच ९० प्रतिशत र सुधारिएको शौचालयको पहुँच (भौतिक पूर्वाधार) ९२.८ प्रतिशत पुगेको छ। तर सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशतमा मात्रै सीमित देखिएको छ।
अझ सुरक्षित सरसफाइ सेवा पाउने जनसंख्या ३९.९ प्रतिशतमा सीमित छ।
सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा नेपाल दक्षिण एसियामै कमजोर मध्येको देश देखिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको 'वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटेसन सिचुएसन इन् नेपाल' प्रतिवेदनले खानेपानी र सरसफाइमा पूर्वाधार विस्तार भए पनि गुणस्तरीय सेवामा ठूलो खाडल रहेको देखाएको छ।
नेपालले आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गरे पनि उपलब्ध पूर्वाधारबाट सुरक्षित, भरपर्दो, दिगो र समतामूलक सेवामा समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान कहाँ?
सुरक्षित खानेपानी सेवामा नेपाल दक्षिण एसियाका केही देशभन्दा पछाडि छ। भारतमा ७६.४ प्रतिशत, भुटानमा ६५.६ प्रतिशत र बंगलादेशमा ५९.१ प्रतिशत जनसंख्याले सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा पाएका छन्।
नेपालमा यस्तो सेवा पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत छ। नेपाल भन्दा पनि तल श्रीलंकामा ४६.९ र पाकिस्तानमा ४५ प्रतिशत छ।
सुरक्षित सरसफाइमा पनि नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छैन।
भारतमा ६२.८ प्रतिशत र भुटानमा ४९.५ प्रतिशत जनसंख्याले सुरक्षित सरसफाइ सेवा पाएका छन्। नेपालमा यस्तो सुविधा पाउने जनसंख्या ३९.९ प्रतिशत छ। बंगलादेशमा भने ३७.३ प्रतिशत छ।
यसले नेपालमा शौचालय निर्माण र प्रयोगको पहुँच बढे पनि दिसापिसाबको सुरक्षित व्यवस्थापनमा समस्या रहेको देखाउँछ।
ठूलो समस्या व्यवस्थापन
नेपालमा सरसफाइको मुख्य समस्या शौचालयबाट निस्कने दिसापिसाबको सुरक्षित संकलन र प्रशोधन नहुनु देखाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सरसफाइ सेवाको कुल अपुगमध्ये करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा दिसापिसाबको सुरक्षित संकलन र प्रशोधन नहुँदा सिर्जना भएको छ।
सन् २०१९ मा नेपाललाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्ने दर घट्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०१९ मा ५ प्रतिशत रहेको यस्तो दर २०२४/२५ मा बढेर ५.५ प्रतिशत पुगेको छ।
शौचालय नभएका घरपरिवारको संख्या भने उल्लेख्य घटेको छ।
सन् २००१ मा ५३.२ प्रतिशत घरपरिवारसँग शौचालय थिएन। सन् २०११ मा यस्तो हिस्सा ३८.४ प्रतिशत थियो। सन् २०२१ मा आइपुग्दा यो घटेर ४.५ प्रतिशतमा झरेको छ।
तर शौचालय हुनु र सुरक्षित सरसफाइ सेवा उपलब्ध हुनु फरक विषय भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
घरमा भण्डारण गरिएको पानी बढी प्रदूषित
खानेपानीमा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार खानेपानीका स्रोतमा ४६.१ प्रतिशत ई-कोलाई जीवाणु (मानिस वा जनावरको दिसाबाट पानीमा मिसिन सक्ने जीवाणु) को जोखिम छ। घरमा भण्डारण गरिएको पानीमा यस्तो जोखिम बढेर ६१.२ प्रतिशत पुगेको छ।
यसले पानीको स्रोतदेखि उपभोक्ताको घरसम्म आइपुग्दा प्रदूषणको जोखिम थप बढ्ने देखाउँछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार, ई–कोलाईका केही प्रकारले मानिसमा गम्भीर संक्रमण गराउन सक्छन्। यस्ता जीवाणु मिसिएको दूषित पानी वा खाना सेवन गर्दा पेट दुख्ने, झाडापखाला, दिसामा रगत देखिने, वाकवाकी लाग्ने र बान्ता हुने समस्या निम्तिन सक्छ।
विशेषगरी ट्युबवेलको पानीमा स्रोतमा २६.६ प्रतिशत रहेको ई-कोलाई प्रदूषण घरमा भण्डारण गर्दा ५९ प्रतिशत पुगेको छ।
खानेपानीका स्रोतमा आर्सेनिक नामक विषालु रासायनिक तत्वको प्रदूषणको पनि ठूलो समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय स्तरमा खानेपानीका स्रोतमा ३.९ प्रतिशत आर्सेनिक पाइएको छ। तराई तथा मधेशमा यस्तो हिस्सा ९.५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ८.४ प्रतिशत छ।
धाराको पानी बढ्यो, ट्युबवेलको प्रयोग घट्यो
राष्ट्रिय जनगणना २०११ र २०२१ को तुलनामा धाराको पानी प्रयोग गर्ने घरपरिवारको संख्या बढेको छ। सन् २०११ मा ४७.८ प्रतिशत घरपरिवारले धारा वा पाइपको पानी प्रयोग गर्थे। २०२१ मा यस्तो हिस्सा ५७ प्रतिशत पुगेको छ।
यस अवधिमा ट्युबवेल तथा ह्यान्डपम्प प्रयोग गर्ने घरपरिवारको हिस्सा ३५.१ प्रतिशतबाट घटेर २९.८ प्रतिशतमा झरेको छ। कुवा, खोला लगायतका असुधारिएको स्रोत प्रयोग गर्ने घरपरिवार १४.६ प्रतिशतबाट घटेर ७.१ प्रतिशतमा सीमित भएका छन्।
जार तथा बोतलको पानी प्रयोग गर्ने घरपरिवार ४.६ प्रतिशत छन्। तीमध्ये ८४.६ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा छन्।
साबुनपानीले हात धुने बानीमा भने सुधार देखिएको छ। सन् २०१९ मा ८०.७ प्रतिशत रहेको यस्तो हिस्सा २०२४/२५ मा ८६.४ प्रतिशत पुगेको छ।
खानेपानीमा सबैभन्दा बढी सुरक्षित मधेश
प्रदेशगत रूपमा सुरक्षित खानेपानी सेवामा ठूलो असमानता छ। मधेश प्रदेशमा ६६.१ प्रतिशत जनसंख्याले सुरक्षित खानेपानी सेवा पाएका छन्। कर्णालीमा यस्तो हिस्सा २२.१ प्रतिशत मात्रै छ।
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रमा २४ प्रतिशत र पहाडी क्षेत्रमा ३३.१ प्रतिशत जनसंख्याले सुरक्षित खानेपानी सेवा पाएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा सुधारिएको शौचालयको पहुँच ९९.४ प्रतिशत पुगेको छ। तर सुरक्षित सरसफाइ सेवा भने १४.३ प्रतिशतमा सीमित छ। ढल प्रशोधनको अभावले यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
खानेपानीको पूर्वाधार सञ्चालनमा पनि समस्या छ। बागमती प्रदेशमा खानेपानी उपलब्ध नहुनुको ५४.१ प्रतिशत कारण पूर्वाधार बिग्रिएर वा सञ्चालनमा नरहनु देखिएको छ। कर्णाली, लुम्बिनी र मधेशमा भने स्रोतसम्म पहुँच नपुग्नु मुख्य समस्या देखिएको छ।
पानी संकलनको जिम्मेवारीमा पनि लैंगिक असमानता छ। पानी बोक्ने र संकलन गर्ने काममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला तथा बालबालिका संलग्न छन्। २५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको हिस्सा मात्रै ४४ प्रतिशत छ।
७५३ स्थानीय तहमा नै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव
स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत क्षमता पनि कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ सूचना प्रणाली (एनवास–एमआईएस) को तथ्यांकअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति छैन।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहलाई खानेपानी र सरसफाइको अवस्थाका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। गम्भीर दोहोरो संकटमा रहेका ५७ स्थानीय तह छन्। खानेपानीमा जोखिम रहेका २७७ र सरसफाइमा जोखिम रहेका १४७ स्थानीय तह छन्। बाँकी २७२ स्थानीय तहलाई तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील तथा दिगो समूहमा राखिएको छ।
प्रतिवेदनले आगामी दिनमा खानेपानी र सरसफाइमा लगानी गर्ने तरिका नै बदल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नयाँ धारा र शौचालय निर्माणमा मात्रै बजेट खर्च नगरी पुराना संरचनाको मर्मतसम्भार र पुनः सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ।