दमक नगरपालिका–३ ढुकुरपानी विकासको दृष्टिकोणले निकै पछि परेको ठाउँ हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा अवस्थित ढुकुरपानी चुरेको फेदैमा छ।
दमकको सिरानमा रहेको ढुकुरपानीको ग्रामीण भेग जोड्ने मुख्य बाटो नै कच्ची छ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर रहेको ढुकुरपानी क्षेत्रका जनता ट्युबेलको पानी पिउँछन्। २०३९ सालमा स्थापना भएको दमक नरपालिकाले पछिल्ला ३६ वर्षमा त्यहाँ खानेपानीसम्म पुर्याउन सकेको छैन। खानेपानी नै नपुगेपछि ढल पुग्ने त कुरै भएन।
ढुकुरपानीको पश्चिम-उत्तर सीमामा मावा खोला छ। पारी मधुमल्ला गाँउ छ। त्यो गाँउसँगै चुरे सुरू हुन्छ। मावा खोलामा सञ्चालित क्रसरका ट्रिपर छुट्दा गाउँ नै धुलाम्मे हुँदा स्थानीय आजित छन्। ‘स्थानीय तहको चुनाव भयो, बाटो पिच गर्ने हल्ला कहिलेकाहीँ सुनिन्छ, काम भएको छैन,’ दमक-३ ढुकुरपानीका स्थानीय पर्शुराम दाहाल भन्छन्, ‘ट्रिपर गुड्दा खपिनसक्नु धुलो उड्छ।’
दाहालका अनुसार ट्रिपरले उडाउने धुलो नियन्त्रण गर्न स्थानीयको टोली नगरपालिकामा धाएको धायै छ। नगरपालिकाको ट्याङ्करले कहिले पानी छर्किन्छ, कहिले छर्किँदैन।
यी समस्याले यहाँका जनताको तत्कालको आवश्यकता के हो औंल्याउँछ। यस्ता समस्या एकातिर पन्छाएर सरकारले केन्द्रीय बजेटबाट यही ठाउँमा दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानीमा ७२ फिट अग्लो व्यापारिक कम्पलेक्स र भ्यू टावर निर्माण गर्न लागेको छ। भ्यू टावर बन्ने यो ठाउँ दमक बजारबाट झण्डै चार किलोमिटर उत्तर पश्चिममा छ।
दाहाललाई सरकारको योजना अचम्म लागेको छ। ‘यहाँ भ्यू टावर बनाएर के हेर्ने? दमक बजार राम्रोसँग देखिएला,’ दाहालले भने, ‘अरू त के होला र!’
दमक बजार आफैंमा सानो छ। यसको केन्द्रमा रहेका बजार र पसल मात्र राम्ररी चल्ने गर्छन्।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहानामा यो योजना अघि बढेको छ। त्यसका लागि स्थानीयको जग्गा उपलब्ध गराउने कामको संयोजन नगरपालिकाले गरेको हो।
स्थानीय जनताबाट भ्यू टावर बनाउन पाँच बिगाहा जग्गा नगरपालिकाको आफ्नो नाममा पास गराएको छ।
प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव युवराज दाहाल दमक नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदा नै भ्यू टावरका लागि जग्गा व्यवस्थापन भइसकेको थियो। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ढुकुरपानीमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको थियो।
‘संरचना निर्माण हुने भएपछि स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका हुन्,’ दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सरकारले व्यापारिक टावर निर्माण गर्न लागेको हो, आधुनिक सहर निर्माणको परिकल्पना गरेको हो।’
केन्द्र सरकारले भ्यू टावरको योजना ल्याइरहँदा प्रदेश नम्बर एकको योजना आयोगले भने त्यसको औचित्य नरहेको प्रष्ट्याएको छ। पहाडी भेगको विशिष्ट महत्व बोक्ने क्षेत्रमा साधारण खालको भ्यू टावर निर्माण गर्नु मात्रै सान्दर्भिक हुने आयोगले बताएको छ। त्यसबाहेक तराईमा बन्ने कुनै पनि किसिमको भ्यू टावर निर्माण पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको आयोग उपाध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले स्पष्ट पारे।
‘दमक, इटहरी, विराटनगर, धरान जता भ्यू टावर बनाए पनि तराईका बस्तीमा वैभवको खम्बा गाडेजस्तो देखिन्छ। त्यसको पक्षमा हामी पटक्कै छैनौं,’ उनले भने, ‘यस्ता ठाउँमा भ्यू टावर बनाउन सिफारिस पनि गर्दैनौं।’
प्याकुरेलले दमकमा भ्यू टावर निर्माणको प्रक्रिया थालेको भए त्यो गल्ती हुने बताए। ‘डिपिआर तयार पारेको हो भने त्यो नहुने काम गरे,’ उनले भने, ‘दमकबाट सिलिगुडी हेर्ने हो र?’
पहिलो प्रधानमन्त्रीको ९ महिने कार्यकाल चल्दै ओली सरकार बिदा भएपछि योजना मुताबिक भ्यू टावरको छिटो काम सुरू हुन पाएन। बीचमा तीनै तहका निर्वाचन भए। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि भ्यू टावर निर्माणको गति बढाइएको छ।
भ्यू टावरसहित पार्क बनाउन सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार गरिसकेको छ। दमकको भ्यू टावरको टेन्डर यसै साता आह्वान हुने प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव दाहालले बताए। ‘भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले डिपिआर तयार पारिसकेको छ, यसैसाता टेन्डर आह्वान हुन्छ,’ दाहालले सेतोपाटीसँग भने।
तीन वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको यो टावर क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने सरकारको योजना रहेको दाहालले सुनाए। यो टावरबाट वरपरको दृश्यावलोकन गर्ने मात्र नभएर प्रदर्शनी हल, व्यापार-व्यवसाय सञ्चालन हुने, सिनेमा हललगायत रहने दाहालले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् झापा गृह जिल्ला भएका नेता विश्वप्रकाश शर्माले भ्यू टावर निर्माण गर्ने रकमले झापाभरिका जनताको नांगो छानो छोपिने प्रतिक्रिया दिए। ‘भ्यू टावर बनाइँदैछ, प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई हामी स्वागतयोग्य नै मान्छौं, तर जति बजेट खर्च गरेर बनाइँदैछ, त्यसले झापाका सबै बिपन्नको छाना छाउन पुग्छ। बिपन्नप्रति प्रधानमन्त्रीको किन करूणा पलाएन?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘भ्यू टावरबाट बिपन्नको नांगो छानो हेर्ने हो?’
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भ्यू टावर ओलीको ‘सपना’ को कार्यक्रमजस्तै हो। ओलीले दमकलाई आधुनिक तथा सुन्दर सहर बनाउने भनी विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेकै छन्। त्यसमध्ये भ्यू टावर एक हो।
झन्डै तीन अर्बमा भ्यू टावर बनाउने योजना अघि बढिरहँदा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा आधारभूत समस्याका चाङ उतिनै छन्। रतुवा तथा मावा नदीको बाढी नियन्त्रण ओझेलमा छ। यी दुबै नदीको बाढीले वर्षैपिच्छे सयौं जनताको बास उठिरहेको छ।
झापाका अन्य खोलानालाको समस्या अझै बिकराल छ। कन्काई, बिरिङ, मेचीलगायत खोलाको बाढी अनियन्त्रित छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रबाट इलाम चुलाचुली जोड्ने रतुवा नदीको पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन। मधुमल्ला-दमक जोड्ने मावा नदीको पुल निर्माण सकिएको छैन। यी दुबै योजना ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै सुरू भएका थिए।
त्यसबेलै निर्माण थालिएको सभागृह पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। एक हजार जना क्षमताको सभागृह बनाउन झन्डै २५ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ।
अघिल्लो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपालकै ठूलो भन्दै बुद्ध मूर्ति निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। त्यो अहिलेसम्म अलपत्र छ।
बुद्धको मूर्ति बनाउन आवश्यक जमिनबेगरै शिलान्यास गरिएको थियो। त्यसबेला बीस बिगाहा जमिन आवश्यक ठानिएको थियो। अहिले त्यसका लागि ७ बिगाहा जग्गा स्थानीयबाट प्राप्त भएको छ।
मूर्तिका लागि २६० बिगाहा जमिन चाहिने डिपिआर रिपोर्टले बताएको छ। डिपिआर तयार भए पनि जग्गाको विषयले सरकारलाई अहिले अप्ठेरो पारेको छ। बाँकी जग्गा भए पनि त्यो वन क्षेत्रभित्र पर्छ।
‘यसबारे स्थानीय तहले निर्णय गरेर चिठी पठाएको छ, मूर्ति बन्ने ठाउँमा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ। अरु जग्गा प्रक्रियामा छ। तर, वन क्षेत्रभित्र जग्गा छ, वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छैन,’ निजी सचिव दाहालले भने, ‘वनले स्वीकृति दिएपछि बुद्ध मूर्तिको काम अघि बढ्छ।’
सरकारी भ्यू टावरको औचित्य देखिएन, व्यापारीले बनाए एक अर्बको कम्प्लेक्स
अहिले बनाउन लागिएको भ्यू टावरभन्दा बुद्ध मूर्ति बनाउने भनिएको क्षेत्र तीन किलोमिटर उत्तरमा पर्छ। यो चुरे र वनको अति संवेदनशील क्षेत्रभित्र पर्छ। यसकारण पनि बुद्ध मूर्ति बन्ने नबन्ने अन्योल यथावत् छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा हाल यस्ता थुप्रै योजनाहरू छन्। केही बन्दैछन्, केही अलपत्र छन्।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने जनताका सबै समस्या किनारा लाग्दै जाने बताएको छ। रतुवा-मावा खोलाको बाढी नियन्त्रणको डिपिआर तयार भइसकेको निजी सचिव दाहाल बताउँछन्। ‘फोरसी नामक चिनियाँ कम्पनीले पुस २३ मा डिपिआर सरकारलाई बुझाउँदैछ,’ उनले भने, ‘यसै आर्थिक वर्षबाट नदी नियन्त्रणको काम सुरू हुन्छ।’
आर्थिक वर्ष लाग्दा बाढीको सिजन सुरू हुन्छ। बाढी आउन थालेपछि नदी नियन्त्रणको काम थाल्न कठिन हुन्छ। यसकारण यसपालि पनि मावा र रतुवाको बाढीग्रस्त क्षेत्रका जनताले दुःख पाउने निश्चित छ।
रतुवा र मावाको २५ किलोमिटर क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा छ। यो क्षेत्रको आसपास बस्ती छन्। अघिल्ला वर्षका बाढीले सयौंको बास उठिसकेको छ, जमिन बगर बनेको छ।
दमक नगरपालिका मेयरले भने भ्यू टावर निर्माणको बचाउ गरे। भ्यू टावर निर्माण भएपछि सम्भावनाहरू बढ्दै जाने जिकिर गरे। ‘अहिले सम्भावना छैन भने निर्माणपछि सम्भावना बढेर जान्छ,’ मेयर रोम ओलीले भने, ‘अहिले गाउँ छ, पछि सहर हुन्छ। सम्भावनै नभएको ठाउँ होइन।’
