चिकित्सा शिक्षाको बेथिति अन्त्य गर्ने डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह अभियान अब मुख्यगरी एउटा बुँदामा आएर अड्किएको छ।
संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने’ उल्लेख छ। यो प्रावधान केसीसँगको सम्झौताअनुरुप राखिएको हो।
यही बुँदा ‘आसयपत्र लिइसकेका काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा लागू नहुने’ प्रावधान थपेर सम्झौता तोडिएको छ।
यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए झापाको बिएन्डसी अस्पतालले तत्काल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छ।
उक्त अस्पताल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग निकट सम्बन्ध राख्ने दुर्गा प्रसाईंको हो। केही समयअघि ओली र दाहालले प्रसाईंको घरमा मार्सी चामलको भात खाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो।
दाहालले प्रसाईंको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन लबिङ गर्दै आएका थिए। उनकै जोडबलमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले बिएन्डसीलाई आसयपत्र दिएको छ।
केयूबाट यसअघि ११ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएका छन्। केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा बिएन्डसीले तत्काल सम्बन्धन पाउने छैन।
विगतमा मनमोहन मेमोरियललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन अत्तो थापेका नेकपा सांसदहरू पछिल्लो अनसनबाटै बिएन्डसीको पक्षमा उभिएका हुन्। त्यतिबेला पनि यसबारे प्रशस्तै छलफल भएका थिए। विकल्पहरू सुझाइएका थिए।
छलफलमा आएका विकल्प तीनवटा छन्।
पहिलो, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन चाहिन्छ भन्ने अत्तो छाडेर नयाँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन तयार हुने। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय एउटा हुनसक्छ।
नयाँ विश्वविद्यालयले कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुअघि आफैंले एउटा आंगिक कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यहाँ कोशी अञ्चल अस्पताललाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रक्रिया पुर्याएर बिएन्डसीलाई पनि सम्बन्धनको बाटो खुल्छ।
यो विकल्प मान्ने हो भने पूर्वमा दुईवटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउने छन्।
दोस्रो, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाएर बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन सकिन्छ। बिपी कोइराला प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने प्रस्ताव २०७० सालको सिनेट बैठकले पारित गरिसकेको छ।
तेस्रो, विधेयक पास भइसकेपछि यसैअन्तर्गत गठन हुने चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट काठमाडौं बाहिरका हकमा मनसायपत्र लिइसकेको एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउन सकिन्छ। नेपालमा कतिवटा मेडिकल कलेज चाहिन्छ, कुन ठाउँमा नयाँ स्थापना गर्ने, कस्तो पाठ्यक्रम पढाउने लगायत नीतिगत निर्णय आयोगले गर्ने विधेयकमै भनिएको छ।
यी तीनमध्ये कुनै एउटा विकल्पअनुसार जाँदा बिएन्डसीले आज नभए भोलि सम्बन्धन पाउँथ्यो। यसबारे औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपले पटक–पटक छलफल भएका थिए।
पन्ध्रौं अनसन क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल हुँदा उनले 'काठमाडौंबाहिर पनि नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने हो' भनी सोधेका थिए। यी विकल्पहरू बुझाएपछि उनी राजी देखिएका थिए। त्यही कुरा अहिले सम्झेका भए यी विकल्प बिएन्डसीका हकमा पनि लागू गर्न सकिन्छ भन्ने उनले बुझ्थे। तर, अहिले आएर बिएन्डसीलाई तत्काल बाटो खोल्न अत्तो थापिएको छ।
यसपालि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल हुँदा पनि यी विकल्पबारे कुरा भएको सांसद गगन थापा बताउँछन्। तर, केसीसँगको सम्झौताअनुसार गए बिएन्डसीलाई तत्काल सम्बन्धन दिलाउन सकिँदैन भनेर बहुमतबाट संशोधन गराएरै छाडे।
‘बिएन्डसीलाई अहिल्यै मेडिकल कलेजको बाटो खोल्नुपर्यो भन्ने उहाँहरूको अडान रह्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैलाई हेरेर संशोधन ल्याइएको हो। जबकि, विकल्पहरूमाथि पहिल्यैदेखि छलफल हुँदै आएका थिए।’
यी पनि हेर्नुहोस्:
.JPG)
-1746009348.jpg)
