२०७२ को भुइँचालोले आउँदो वैशाख १२ गते चार वर्ष पूरा गर्दैछ। भुइँचालोमा धेरै घर ध्वस्त भए। धेरै क्षतिग्रस्त भए। गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख ३१ हजार जति घरमा पूर्ण क्षति भयो। एक लाख ३५ हजार जतिमा आंशिक क्षति भयो। धेरै प्राचीन सम्पदा र संरचना ढले। यी सबै पुनर्निर्माण र जिर्णोद्धार जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई छ।
प्राधिकरणले यी चार वर्षमा करिब ५० प्रतिशत मात्र निजी आवास निर्माण सकेको छ। लाखौं भूकम्पपीडित अझै घरबाहिरै छन्। टहरा, भाडा वा पालमै छन् कति। देशभरको पुनर्निर्माण गति यस्तै छ।
प्राधिकरण भने अहिलेको पुनर्निर्माण अवस्था र गति सन्तोषजनक मान्छ। यिनै सेरोफेरोमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग सेतोपाटीका शान्ति तामाङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पुनर्निर्माणको अवस्था के हो?
निजी आवास क्षेत्र हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। यसमा अहिलेसम्म ४८ प्रतिशत काम भइसकेको छ। ३० प्रतिशत हाराहारीमा निरन्तर काम भइरहेको छ। यसरी हेर्दा करिब ८० प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिने क्रममा छ।
लाभग्राही सूचीमा क्रमशः नाम थपिँदै गइरहेका छन्। अनुदान सम्झौता संख्या र घर पुनर्निर्माण संख्या बढ्दै छ।
हामीले ३४ वटा एकीकृत बस्ती बनाउने योजना अघि बढाएका छौं। स्थानीयले आफैं बनाउने वा विभिन्न संघसंस्थामार्फत् बनाउने भन्ने योजना स्वीकृत भएको छ। त्यसनिम्ति हिमाली क्षेत्रमा प्रतिघरधुरी पाँच लाख, पहाडमा चार र तराईमा तीन लाख रूपैयाँ समुदायलाई उपलब्ध गराउने योजना छ।
निजी आवास पुनर्निर्माण गति सुस्त भएन र?
प्राधिकरण भुइँचालो गएको आठ महिनापछि गठन भएको हो। जनताको आवश्यकता हिसाबले एक वर्षमै घर बनाइदिन पाउँदा धेरै सन्तुष्टि हुन्थ्यो होला। तर पुनर्निर्माण गतिलाई हाम्रो समग्र अवस्थाको सीमाका आधारमा हेर्नुपर्छ।
हामी राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रियौं। सरकार स्थिर थिएन। प्राधिकरणको नेतृत्वमा पनि असर पर्यो। निरन्तर हुने काममा समेत अड्चन आयो। संविधान निर्माण र तीनै तहको निर्वाचन यहीबीच भयो। यस अवधिमा कर्मचारी समायोजन र संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ। पुनर्निर्माणलाई यी सबै उतारचढावबाट बाहिर राखेर हेर्न सकिँदैन।
यी सबै अवस्थामाझ जुन गतिमा काम भएको छ, सन्तोषजनक छ। ५० प्रतिशत जनता घरभित्र छिरिसक्नु राम्रो नतिजा हो। पुनर्निर्माणमा काम गर्ने दातृ निकाय र समग्र साझेदारले पनि सीमाबीच रहेर भएका काम सन्तोषजनक भएको बताएका छन्।
.JPG)
गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर गुनासो व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको थियो। अहिले यी काम कसरी भइरहेका छन्?
पहिला हामीले गुनासो व्यवस्थापनको संयन्त्र बनाएका थियौं। २०/२२ जना इञ्जिनियर टोलीले काम गरेको थियो। उनीहरूले गुनासो हेरेर फर्स्यौट गर्थे। जनप्रतिनिधि आएपछि उहाँहरूकै माध्यमबाट पुनर्निर्माण र गुनासो सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
कुनै भूकम्पपीडित छुटेको वास्तविक जानकारी जनप्रतिनिधिलाई नै हुन्छ। सत्यतथ्य बुझेर स्थानीय तहमै काम गर्ने इञ्जिनियरमार्फत सर्वेक्षण गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।
हामीले ४ लाख ३६ हजार गुनासो हेर्यौं। एक लाख ३२ हजार गुनासो लाभग्राहीको सूचीमा परे। अब फेरि गुनासो रहन सक्छ। जनतालाई अब तपाईंहरूले गुनासो गर्न पाउनुहुन्न भन्न भएन। त्यसैले लचकता अपनाएका छौं। केन्द्रबाट छुट्टै नहेरे पनि स्थानीय तहमार्फत् सिफारिस भएका गुनासो हेर्नेछौं। केन्द्रमा आएका गुनासा स्थानीय तहमै पठाउने र त्यहीँबाट निश्चित गर्ने प्रक्रिया थालेका छौं।
यसनिम्ति बत्तीसै जिल्लाका सबै स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया गरेर सम्झौता भएको छ। उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुभएको छ। विस्तारै उहाँहरूको तहबाटै सर्वेक्षण हुनेछ।
गुनासो संख्या धेरै ठूलो छैन। विवरण गलत दिएर पाइहालिन्छ कि भन्नेहरू पनि छन्। त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई दिएका छौं। उहाँहरूका सम्बन्धित इञ्जिनियरले दिएको तथ्यका आधारमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले अन्तिम निर्णय गर्छ।
एकीकृत बस्ती अन्तर्गत ‘हाउस पुलिङ’ (घर एकीकरण) को कुरा उठाउनु भएको छ। कतिपयले मौलिक परम्परा मासिन्छ भनेर विरोध गरे नि?
‘हाउस पुलिङ’ भनेको परम्परागत शैली र संरचना बिगार्ने होइन, सपार्ने हो।
विभिन्न ठाउँमा अव्यवस्थित सहरीकरण हुँदैछ। मौलिक सम्पदा र कलाकृतिका घर मासिएर कंक्रिट जंगलमा परिणत हुँदै गएको देखेकै छौं। यी सबै व्यवस्थापन गरेर अगाडि लैजान जरूरी छ। अहिले 'हामी पुराना शैली संरक्षण गर्छौं, गर्नुपर्छ भन्दै' हिँड्ने तर आफ्नै तरिकाले घर बनाउनेहरू टन्नै छन्।
'हाउस पुलिङ' सहर पुनरोत्थान अभियान हो। हाम्रा मौलिक घर मासिएर सलाइका बट्टाजस्ता भएका छन्। एक कोठे छन्। यसको सट्टा हामी तीनवटा घर एकै ठाउँ लिन्छौं। भित्र हुनुपर्ने खाली ठाउँ व्यवस्थापन गर्छौं। फ्ल्याट प्रणालीमा बसाउँछौं। बाहिरको कलाकृति सम्पदा सुहाउँदो बनाउँछौं। कंक्रिटका बट्टा बनेको घर भत्काउँछौं। ‘हाउस पुलिङ’ भनेको यही हो।
'हाउस पुलिङ'ले कलाकृति जोगाउँछ। हिजो धेरै मौलिकता मासियो। गलत संरचना फैलियो। अब यो हुँदैन। मल्लकालीन शैलीको घर भए, त्यसलाई जोगाउने योजना बनाउन सकिन्छ। ‘हाउस पुलिङ’ मौलिकतासहितको बस्ती जोगाउँदै एकाकार गरेर लैजाने योजनाको माध्यम हो। जनताकै मागका आधारमा हुने हो। स्थानीय तहले गर्ने भन्यो भने बजेट व्यवस्थापन र कार्यक्रम प्राधिकरणले अगाडि बढाउँछ।
विगतमा काठमाडौं महानगरले यो प्रस्ताव ल्याएको थियो। हामीले महानगर, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिसँग छलफल गरी प्राधिकरण सहयोग गर्न तयार छ भन्यौं। मोडल र डिजाइन भने परम्परागत शैलीकै हुनुपर्छ। कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउने-नबढाउने कुरा सम्बन्धित समुदायमा भर पर्छ। समुदायले चाहे प्राधिकरण सहयोग गर्न तयार छ। नचाहेको वा विवादको अवस्था भए प्राधिकरण प्रवेश गर्दैन।
रानीपोखरी पुनर्निर्माण जिम्मा प्राधिकरणलाई आएको छ। कसरी बनाउने योजना छ?
काम थालिसकेका छौं। महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबाट अहिलेसम्म जे-जे काम र डिजाइन भएको थियो, ती सबै कागजात मगाएका छौं। विगतका विज्ञ समितिका सबै प्रतिनिधिसँग छलफल गर्यौं। त्यसमा तीन/चार वटा विषय थिए।
पहिलो, रानीपोखरी कुन शैलीमा बनाउने विवाद थियो। लामो छलफलपछि शिखर शैलीमा बनाउने निष्कर्ष निस्क्यो। पुरातत्व, महानगर, संस्कृति मन्त्रालय, प्राधिकरण र विज्ञहरूको संयुक्त सुझावका आधारमा टुंगो लगायौं। त्यहीअनुसार डिजाइन र अनुमान भइसकेको छ।
दोस्रो, त्यहाँ पानी कसरी आउँछ? कसरी ल्याउने? भन्ने प्रश्न थियो। हामीले भूगर्भविद् र जलविद्को समूह बनाएर अध्ययन गर्यौं। करिब तीन सय फिट तलबाट पानी आउन सक्ने सम्भावना रिपोर्टले देखाएको छ।
तेस्रो, पानी अड्याउन तल क्रंकिट आवश्यक पर्छ वा पुरानै प्रविधिअनुसार बालुवा-माटोले सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरायौं। बालुवा-माटोकै भरमा अड्याउन सकिन्छ भन्ने निर्क्यौल भयो। यही आधारमा मल्लकालीन शैली, प्रविधि र निर्माण सामग्रीबाटै रानीपोखरी बनाउने भनी त्यहीअनुसार डिजाइन गरेका छौं।
चौथौ, वरिपरिको पर्खालबारे विवाद थियो। हामीले निर्देशन दिएपछि महानगरले त्यो सबै हटाइसकेको छ। रानीपोखरी आसपास जुन पुरानो शैली छ, त्यही आधारमा पोखरी वरपरको भाग बनाउँछौं। संरक्षण अभियानकर्ता, विज्ञ, जनप्रतिनिधि सबैसँग छलफल गरी टुंगो लगाएका हौं।
रानीपोखरीको सबै काम हाम्रो जिम्मा भएकाले यसलाई दुई तरिकाबाट अघि बढाउने योजना छ।
पहिले सम्बन्धित विज्ञ, सम्पदाविद्, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्राधिकरण, पुरातत्वसहितको एउटा समन्वय र अनुगमन संयन्त्र बन्नेछ। यो प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ। यो संयन्त्रले प्राधिकरणको नेतृत्वमा समग्र काम सहजीकरण गर्ने, सुझाव लिने र परम्परागत रुपमा बनेको छ-छैन भनी निरन्तर अनुगमन गर्नेछ।
त्यसपछि समग्र प्याकेजसहित टेन्डर आह्वान गर्नेछौं।
.JPG)
टेन्डर प्रक्रियाबाट काम गर्छौं भन्नुभयो। सम्पदा क्षेत्रमा यसरी काम गर्दा कतिपय ठाउँमा असफल भएको र हुनुपर्ने जति काम नभएको उदाहरण छन्। कतिले सम्पदा निर्माणमा हुने टेन्डर प्रक्रियामा शंका गर्न थालेका छन् नि?
शंका गर्नेलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ। सामुदायिक तह वा उपभोक्ता समितिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमा मैले जोड दिँदै आएको हुँ। प्राधिकरण यसलाई प्राथमिकतामै राखेर अघि बढ्न चाहन्छ। भिमसेन मन्दिरको काम स्थानीय समुदायलाई जिम्मा दिएका छौं। रानीपोखरीको हकमा महानगरलाई उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्न सकिने भए गरौं भनेकै थियौं। तर विशेष उपभोक्ता समिति भनेर कोही आएनन्।
यसको उपभोक्ता समिति भनेको को? समिति कस्तो प्रकृतिको बनाउने? भन्ने कुरा चलेको थियो। यही प्रकारको भन्ने प्रारुप आउन सकेन। सारा जनताले उपभोग गर्ने रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने ठ्याक्कै को हुन सक्छ भन्ने निश्चयसहितको संरचना बन्ने देखिएन। त्यसैले महानगर टेन्डरमा गएको थियो।
हामीले पनि टेन्डरबाटै काम गर्ने हो। खरिद प्रक्रियाका नियम, कानुन, प्रक्रिया बुझेका विज्ञ हामीसँग छन्। गुणस्तरीय काम होस् भन्ने सबैको चाहना हो। प्राधिकरणले यसमा सम्झौता गर्दैन।
महानगरले रानीपोखरीको एउटा डिजाइन बनाएको थियो। त्यो तपाईंहरूले प्रयोग गर्ने सम्भावना छ कि छैन?
प्रताप मल्लकालीन शैली, प्रविधि र संरचनाभन्दा बाहिर गएर बनाउँदैनौं। पुरातत्वले पहिला दिएको डिजाइनअनुसार जान्छौं। वरिपरि फुटपाथ हुन्छ। अरू नयाँ संरचना बनाउँदैनौं।
रानीपोखरीसँगै बुंगमती पुनर्निर्माणको गुरूयोजना सुरु भएको थियो। त्यो कहाँ पुग्यो?
बुंगमतीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने काम थालिएको छ। योसँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम पनि राखिएको थिएन। मैले कार्यभार सम्हालेपछि बजेट रकमान्तर गरेर विशेष बजेट चाहिन्छ भनी व्यवस्था मिलाएँ। युरोपियन युनियनको सहयोगमा युएन ह्याविट्याटसहितको हाम्रो प्राविधिक टोलीले डिपिआरको काम सुरु गरेको छ।
त्यहाँ एउटा सत्तल बनिसकेको छ। श्रीलंकन सरकारको सहयोगमा बन्ने रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरमा पनि छलफलपछि काम बढेको देखिन्छ। विगतमा त्यति ध्यान नदिएको भए पनि अब काम हुँदैछ।
दाता सम्मेलनमा ४ सय १० अर्ब रुपैयाँ प्रतिबद्धता भएको थियो। त्योअनुसार रकम आउन सकेन। त्यो रकमबारे के भइरहेको हो?
दाता सम्मेलनबाट आउने भनिएको रकम उत्साहजनक रूपमै आइरहेको छ। सरकारको बजेट प्रणालीबाट दुई सय ६२ अर्ब बराबर रकम पाउने सम्झौता भइसकेको छ।
भारत सरकारको सहयोगमा एक्जिम बैंकले दिने ७५ अर्ब बराबर रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्दा निर्माण सामग्री, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता भारतकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले स-साना आयोजना, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले त्यो स्रोत सरकारले अन्य ठूला आयोजनामा लगायो। प्राधिकरणलाई सरकारले आफ्नो स्रोतबाट उपलब्ध गराउनेछ। यो आर्थिक वर्षमा ७५ अर्बमध्ये ३५ अर्ब उपलब्ध गराइसकेको छ।
कतिपय दाताले हिजो प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराउने ढंगले छलफल अघि बढाएका छौं। कतिपयले भनेको रकम नदिएको अवस्था छ।
दाताले घोषणा गरेको रकम पनि नदिनुको कारण तपाईंहरूले उनीहरूलाई बुझाउन नसक्नु हो कि?
कतिपय दाताले प्रतिबद्धता गरेको रकम नेपाल सरकारको कोषमा आएन। अरू नै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था मार्फत खर्च गरेको देखिन्छ। कुन-कुन दाताको कति रकम कुन गैरसरकारी संस्थामा कहाँ खर्च भएको छ भन्ने ट्रयाकिङ गर्दैछौं। त्यो तथ्यांक आएपछि बजेट बाहिरबाट कति खर्च भएको छ भन्ने यकिन हुन्छ।
प्राधिकरणको पञ्चवर्षीय योजनामा करिब ९ खर्ब लागत स्वरुप बनेको थियो। त्योअनुसार बजेट समस्या छ कि छैन?
यो वर्ष आर्थिक व्यवस्थापन भएकै छ। अर्थ मन्त्रालयले जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि प्राधिरकणलाई बजेट अभाव हुन नदिने भनेको छ। यद्यपी सबै काम एकैचोटि सुरू गर्न क्रमशः रकम व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ। र, खर्च गर्न सक्ने संयन्त्र पनि सोहीअुनसार व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तत्काल प्राधिकरणमा वित्तीय समस्या भने छैन।
.JPG)
प्राधिकरणको अवधि करिब २२ महिना बाँकी छ। तपाईंहरू कसरी काम गर्नुहुन्छ?
हामीसँग स्पष्ट कार्ययोजना छ।
अलिकति अप्ठ्यारो भनेको, ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने धेरै रकमको एउटा-दुइटा आयोजना छैनन्। छरिएका र स-साना आयोजना धेरै छन्। स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायका भवनहरू। त्यसैले हामीले काम बाँडेका छौं।
निजी घर नियमन, नक्सा पास र भूकम्प सुरक्षित घर निर्माण सुनिश्चित गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ। पन्ध्र शैयासम्मको अस्पताल व्यवस्थापन र त्यसको अधिकार, १२ कक्षासम्मका स्कुल पुनर्निर्माण र स्थानीय तहका सबै पूर्वाधारका काम पनि उसकै जिम्मा हो। सम्भव भएसम्म स्थानीय सरकारलाई नै सबै कामको जिम्मेवारी, स्रोत-साधन र अधिकार दिने प्रक्रिया सुरू गरेका छौं। यसो हुँदा धेरै काम एकैपटक सुरू हुन्छ।
सबै काम प्राधिकरणको एक अंगले मात्र गर्ने होइन। भवनसम्बन्धी काम गर्न छुट्टै विभाग सरह केन्द्रीय आयोजना कार्यन्वयन इकाई छ। शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न अर्को इकाई छ। पुरातत्व सम्बन्धी काम गर्न पुरातत्व विभाग छ। अनुदान व्यवस्थापन, निजी आवास र सडक लगायतका पूर्वाधारको काम गर्ने छुट्टै इकाई छ। यी सबै अंगहरूबाट काम भइरहेको छ। यसरी अवधिभित्रै काम सक्नेछौं।
सम्भव छ?
प्राधिकरण गठन भएको एक वर्षमा संस्थागत संरचना र प्रणाली बनाएर जग बसाएका थियौं। अहिलेसम्म करिब ८० प्रतिशत स्कुल पुनर्निर्माण सकिने चरणमा छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि राम्ररी काम हुँदैछ।
भद्रगोल अवस्थामा त यति सक्यौं भने अहिले सिस्टम बसिसकेको छ। समग्र संस्थागत संरचना बनेर जनशक्ति परिचालन भइसकेको छ। तीनवर्षमा ८० प्रतिशत काम सकाएका हामीले दुई वर्षमा २० प्रतिशत काम नसक्ने भन्ने हुन्न। यसमा शंका गर्न नपर्ला।
पुनर्निर्माणमा चुनौतीहरू होलान्?
हामी संघीयता कार्यान्वयन चरणमा छौं। कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण र जनशक्ति व्यवस्थापन हुँदैछ। प्राधिकरणका पनि केही कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछन्। अनुभवी कर्मचारी फेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले थोरै चुनौती ल्याउन सक्छ।
योबाहेक अहिले अरू बाधा छैनन्। काम हुँदै गर्दा नयाँ समस्या र चुनौती आउन सक्छन्। के आउला भन्ने थाहा नभइ समाधान योजना हुँदैन। पुनर्निर्माण तपाईं हाम्रो पुस्ताले गरेको सबभन्दा ठूलो स्केलका काम हो। कसैको अनुभव छैन। बीचमा समस्या आउँदा समाधान गर्दै गएका थियौं, भोलि पनि त्यसरी नै जानेछौं।
सबै तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
.JPG)
