प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरसँगैको १४ रोपनी सरकारी जग्गा अझै ‘भू-माफिया' शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता राम सुवेदीको नाममा रहेको पाइएको छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले रोक्का गरेको जग्गाको सूचीबाट उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार उक्त १४ रोपनी जग्गा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ पर्छ।
बालुवाटारको जग्गा छानबिन गर्न सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले ढकाल र सुवेदीलाई ‘भू-माफिया' भनी किटान गरेको छ। उनीहरूले आफ्ना नाममा ल्याएका कैयन रोपनी जग्गा अरूलाई बेचे पनि १४ रोपनी अझै उनीहरूकै नाममा छ।
ढकाल र सुवेदीले अपचलन गरी आफ्ना नाममा ल्याएको सबैभन्दा धेरै जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केट, त्यसका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र उनका परिवारलाई बेचेको छानबिन समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
ढकाल र गुरुङको लामो मित्रता छ। उनीहरू २०६६/६७ सालमा सँगै कुमारी बैंकका सञ्चालक थिए।
बालुवाटारमा मीनबहादुर र उनको परिवारको नाममा पनि झन्डै १४ रोपनी जग्गा देखिन्छ। मीनबहादुरकै नाममा साढे चार आना छ भने उनकी छोरी कामना गुरूङका नाममा तीन रोपनीभन्दा केही बढी र छोरा कल्याणको नाममा तीन रोपनी छ।
त्यस्तै, मीनबहादुरका आफ्नै भाइ पहलमान गुरूङकी पत्नी सरलाको नाममा चार रोपनी जग्गा देखिन्छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटकै नाममा तीन रोपनी छ।
ढकाल र सुवेदीका श्रीमती उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ र ३०१५ को आठ आना जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलका नाममा पास भएको देखिन्छ। यो तथ्य बाहिर आएपछि नेकपा महासचिव पौडेल पनि विवादमा मुछिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास परिसर बालुवाटारभित्र आफ्नो जग्गा रहेको दाबी गर्दै ढकाल र सुवेदीले सरकारबाट परिसरबाहिर अर्को जग्गा सट्टापट्टा लिएका छन्। सट्टापट्टाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउन महासचिव पौडेलले भूमिका खेलेको आरोप उनलाई लागेको छ।
कसरी पुग्यो बालुवाटारको यति धेरै सरकारी जग्गा ढकाल र सुवेदीको हातमा? उनीहरूले कसरी पौडेलको राजनीतिक पहुँच उपयोग गरे?
यसको लामो फेहरिस्त छ।
२०४९ सालसम्मै बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा थियो। २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरका परिवारको जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो।
ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये सुवर्णशमशेरको भागमा आउने १४ रोपनी राजद्रोहको अभियोगमा जफत गरी बाँकी सरकारले अधिग्रहण गरेको हो।
२०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।
मालपोत कार्यालयले भने छानबिन नगरी सोझै त्यही निर्णयका आधारमा १ सय १३ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाको नाममा सारेको देखिन्छ। यसरी जग्गा नामसारी खडा गरिएको मिसिलको सक्कल नै नभेटिएको समितिले जनाएको छ।
यो बेलासम्म ललिता निवासको जग्गामा मोही कायम भएको देखिन्न।
स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा ढकाल र सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्। यसरी उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए।
२०६१ सालमा विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले हस्तान्तरण गरे।
पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म 'भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयन जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्। आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो।
उनीहरूसामु तीनवटा मुख्य चुनौती थिए।
पहिलो, आफ्नो नाममा रहेका र आफूले खडा गरेका नक्कली मोहीका नाममा आएका कतिपय जग्गा बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउन्डभित्र थिए। उनीहरूले तिनको भोगचलन गर्न सक्ने कुरै थिएन। सार्वजनिक रूपमा हाम्रो त्यहाँ जग्गा छ भन्ने दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास परिसरको दक्षिण पर्खालसँगै जोडिएको र आफूहरूले हड्पेका जग्गासम्म जाने बाटो थिएन। ढकाल र सुवेदीले पौडेललाई २०६१ सालमा ‘उपहार’ दिएको सभामुख निवासछेउको जग्गामा जान पनि त्यो बेलासम्म बाटो थिएन। उनले बाटोबिनाकै जग्गा ‘किनेका’ थिए।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए। तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन।
एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे।
यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो।
त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक-पटक निर्णय गराएका थिए।
पहिलो निर्णय २०६६ चैत २९ गते भयो, जसमा पाँचवटा मुख्य कुरा समेटिएका छन्।
पहिलो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ विस्तार गर्ने।
दोस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्न परिसर क्षेत्रभित्र परेका व्यक्तिको जग्गाका हकमा सोही क्षेत्रफल बराबर जग्गा बाहिर शोधभर्ना दिने।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रभित्रका मोहीलाई उनीहरूले पाउने आधा क्षेत्रफल बराबर जग्गा विस्तार क्षेत्रबाहिर दिने।
चौथो, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्रबाहिर पर्ने सरकारी जग्गाका मोहीलाई पनि उनीहरूले रोजेकोतर्फ आधा जग्गा दिने।
पाँचौं, प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिमतर्फबाट प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ सभामुख निवाससम्म करिब ५७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्ने। उक्त बाटोमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको सात रोपनी जग्गाको सरकारले सट्टाभर्ना दिने।
यी निर्णयले त्रिताल आयोगले ‘भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल, सुवेदी र उनीहरूबाट जग्गा ‘उपहार' पाउने विष्णु पौडेललाई प्रत्यक्ष लाभ भयो।
ढकाल र सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका प्रधानमन्त्री निवास परिसरभित्रका जग्गा र उनीहरूले खडा गरेका मोहीका नाममा रहेका जग्गा वैधानिक रूपमा परिसरबाहिर ल्याउन पाए। नक्कली मोहीका नाममा रहेका परिसरबाहिरका जग्गाको आधा हिस्सा पनि वैधानिक रूपमा लिन पाउने भए।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणतर्फ पर्ने ती जग्गामा जाने बाटो खोल्ने निर्णय मात्र मन्त्रिपरिषदबाट गराएनन्, उक्त बाटोमा पार्ने जग्गाको सट्टाभर्ना पाउने निर्णय पनि गराए।
प्रधानन्यायाधीश निवास पश्चिम मूल सडकबाट सुरू भएको उक्त आठ मिटर चौडा बाटो सभामुख निवास अगाडि रहेको पौडेलको जग्गा छुँदै सुवर्णशमशेर मार्गमा जोडियो। ‘उपहार’ पाएको बाटोबिनाको जग्गा मन्त्रिपरिषदको एउटै निर्णयले बालुवाटारका दुईतिरका मूल सडकसँग जोडियो।
छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएअनुसार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारभित्रको जग्गा आफ्नो नाममा पार्न यी दुवैले नक्कली गुठी र नक्कली मोही खडा गरेका थिए।
मालपोत कार्यालयका कतिपय लिखतमा प्रधानमन्त्री निवास कम्पाउन्डभित्रै पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको देखाइएको छ। त्यो गुठी नै नक्कली भएको र नक्कली मोही खडा गरिएको छानबिन समितिमा काम गरेका एक सदस्यले बताए।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको प्रमाणका रूपमा उक्त गुठीले विक्रम सम्बत १९९३, १९९४ र १९९५ मा कुत बुझेको एउटा लिखत मालपोतमा बुझाइएको छ। त्यो लिखत नै नक्कली रहेको छानबिन समितिका सदस्यले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘लिखतको भाषा त्यो बेलाको नेपालीजस्तो छैन। आजभोलि हामीले प्रयोग गर्ने नेपाली भाषा छ,' ती सदस्यले भने, ‘यो लिखत भू-माफियाले नक्कली बनाएका हुन्। त्यसैले गुठी पनि नक्कली हो।’
यही नक्कली गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि मोही खडा गरिएको छ। ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरूका श्रीमतीका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्।
