निर्वाचन क्षेत्रमा मनलागी खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजित हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट बढाउन सांसदहरूले लबिङ सुरू गरेका छन्।
बजेट अघि हरेक वर्ष सांसदले आफूअनुकुल निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने बजेटका लागि तीव्र लबिङ गर्दै आएका छन्। अघिल्लो वर्ष सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्णय अन्तिम हुने गरी ४ करोड बजेट छुट्याएको थियो।
यस वर्ष उक्त रकम बढाउनु पर्ने लबिङ पूर्वअर्थमन्त्री नै सहभागी रहेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले गरेको हो। समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन्।
अर्थ समितिले बजेटको विषयमा सुझाव संकलनका लागि तयार गरेको फारममा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा के सुधार गर्नुपर्छ’ भन्दै प्रश्न घुसाएको थियो। प्रश्नमा राखिएका जवाफमध्ये सबैभन्दा धेरै २४२ जनाले रकम बढाउन सुझाव दिएको समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक उल्लेख छ।
सांसदले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब सिर्जना गर्न घुसाएको उक्त प्रश्नमा राखिएका चार वैकल्पिक जवाफमध्ये एउटा जवाफमा ‘रकम वृद्धि’ लाई सुधारको उपायका रूपमा राखिएको थियो। त्यस्तै सुधारको रूपमा राखिएको अर्को विकल्प ‘कार्यक्रमको निरन्तरता’ थियो। जसमा ९६ जनाले मत दिएका छन्। तेश्रो विकल्पमा कार्यक्रमलाई हटाउनु पर्ने उल्लेख थियो। जसमा ४० जनाले मत दिएका छन्। खुल्ला राखिएको चौथो विकल्पमा १ सय ८ जनाले अन्य कारण प्रस्तुत गरेका छन्।
समितिले सात प्रदेशका १० जिल्लामा कार्यक्रम गर्दा ४८५ जनालाई उक्त प्रश्न समेटिएको फाराम भर्न दिएको थियो। यस्ता कार्यक्रममा अधिकांश प्रदेश र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई निम्त्याइएको थियो।
समितिले भराएको फारममा जवाफ दिनेमा २ सय ५१ जना प्रतिनिधि छन्। प्रदेशमा समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। जवाफ दिने जनप्रतिनिधि यस्ता आफूखुसी योजना छानेर बजेट विनियोजन गर्न पाउने कार्यक्रमप्रति आकर्षित हुँदै आएको छ।
अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा समानुपातिक सांसदले आफूहरूलाई पनि निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न चार करोड बजेट दिनु पर्ने माग राखेका थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले खर्च गर्ने कार्यविधि सुधार गर्न सकिने तर रकम दिन नसकिने जवाफ फर्काएका थिए।
