सरकारले जेठ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।
बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
यी हुन् निर्णयहरू :
१. भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
२. जापान सरकारबाट (प्रोजेक्ट फर ह्विमन रिसोर्सेस् डेभलपमेण्ड स्कलरसिप)अन्तर्गत प्राप्त हुने करिब रु. २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
३. विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता नेपाली रूपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
४. खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक, २०७६ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
५. मेलम्ची खानेपानीको हेडवर्कस् तथा सुरूङ निर्माण कार्यमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पन्न गर्न बाँकी सम्पूर्ण काम तत्कालै अगाडि बढाउने र तत्सम्बन्धमा आवश्यक काम उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. नेपाल र फिनल्याडका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ।
७. नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ।
८. सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस (युनाइटेड नेसन इन्टरनेशनल डे अफ भेसाक) लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
९. सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न ६ महिनाको कार्यावधि रहने गरी श्री मोहनरमण भट्टराई (झापा) को अध्यक्षतामा चार सदस्य आयोग गठन गरिएको छ। आयोगका सदस्यमा श्री जानकी वल्लभ अधिकारी (संखुवासभा), श्रीमती दुर्गा दाहाल (महोत्तरी) र श्री जगतबहादुर देउजा (सिन्धुपाल्चोक) रहनुहुनेछ।
१०. प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड (टिकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
११. प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१२. प्राविधिक सहायक रथी डा. अरूण कुमार न्यौपानेको पदावधि थप गरिएको छ।
१३. स्थानीय तहका रिक्त पदमा शिघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१४. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को अनुसूची ८ मा लगानी (इन्भेष्टमेण्ट) कम्पनी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१५. संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गिकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१६. आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
