सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेमाथि यतिबेला प्रहरीले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यालाई लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
आत्महत्याअघिखिचेको भिडिओमा पुडासैनीले आफू आत्महत्यासम्म पुग्नुमा लामिछानसहित तीन जना जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।
सोही भिडिओका आधारमा प्रहरीले लामिछानेसहित तीन जनालाई पक्राउ गरी आत्महत्याको दुरुत्साहनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
यसअघि समता अस्पतालका सञ्चालक उत्तम सञ्जेलकी श्रीमती कला सञ्जेल पनि यही मुद्दामा पक्राउ परेकी थिइन्।
आत्महत्याको दुरुत्साहनको कसुरमा मानिसहरू पक्राउ पर्न थालेपछि यो कानुन के हो? यसले के-के कुरालाई आत्महत्या दुरुत्साहन मान्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।
नेपालमा आत्महत्याको दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुन लागू भएको आज (भदौ १) गते ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ।
गत वर्ष भदौ १ गतेबाट मुलुकी फौजदारी संहिता लागू भएको हो। उक्त संहितामा आत्महत्याको दुरुत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था पहिलो पटक राखिएको हो।
किन राखियो त आत्महत्याको दुरुत्साहनसम्बन्धी कानुनी प्रावधान?
फौजदारी संहिता निर्माणका बेला संसदीय समितिको संयोजक रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले दाइजो र घरेलु हिंसाका कारण महिलाहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण हुने तर दोषी कारबाहीमा नपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न दुरुत्साहनको व्यवस्था राखिएको बताए।
‘बुहारीहरु माथि चरम दबाब श्रृजना गरेर आत्महत्या गर्न बाध्य गरिएका घटनामा कारबाहीका लागि हामीले कानुनी व्यवस्था गरेका हौं,’ पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘आत्महत्या आफैंमा कसुर होइन तर दुरुत्साहनलाई हामीले कसूर मानेका छौं।’
भारतमा पनि दाइजो र घरेलु हिंसाको घटनामा आत्महत्याको दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्ने गरेको छ। कानुनालय इन्करोपेशनका अधिवक्ता सुरज बस्नेत भारतीय अदालतले एकवाल सिंहको मुद्दामा विवाह भएको ७ वर्षसम्ममा हिंसा भएको अवस्थामा आत्महत्याको दुरुत्साहनका रूपमा अनुसन्धान गर्न बाटो खोलेको बताउँछन्।
उनकाअनुसार भारतको कानुनले आत्महत्याको दुरुत्साहनको ब्याख्या गरेको छ।
‘कसैले आत्महत्या गरोस् नै भन्ने मनसायले त्यस्तो अवस्था श्रृजना गरे त्यसलाई दुरुत्साहनका रूपमा मानिएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘त्यस्तो अवस्थालाई कसैले आत्महत्याको दुरुत्साहनको परिस्थिति श्रृजना भएमा दोषी हुन्छ।’
भारतको मद्रास उच्च अदातलले सन् २०१२ मा ‘सुसाइड नोट’मा नाम उल्लेख हुँदैमा दोषी मान्न नमिल्ने ब्याख्या पनि गरेको थियो।
‘कुनै व्यक्तिले आत्महत्या गर्दा सुसाइड नोटमा नाम उल्लेख गर्दैमा तत्कालै कुनै निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन,’ उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसलाई नै फौजदारी कसुर श्रृजना हुने पर्याप्त कारण मान्न मिल्दैन। सुसाइड नोटमा उल्लेख भएको विषयहरूको ब्याख्या हुनुपर्छ, के ती विषयहरूले नै आत्महत्याका लागि दबाब तथा दुरुत्साहन गरेका हुन् वा होइनन्।’
अधिवक्ता बस्नेत नेपालको कानुनले पनि आत्महत्याको दुरुत्साहनका विषयमा अनुसन्धान हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको तर्क गर्छन्।
‘सरकारवादी हुने कसुरको अर्थ प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ बस्नेतले भने, ‘एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन आउँदा आत्महत्या गरेका छन्। त्यसको अर्थ अब एसएलसी वा अहिलेको एसइई रोक्ने भन्ने हुँदैन।’
कुनै समाचार वा कुनै सरकारी निकायका व्यक्तिले आफ्नो काम गर्दा कसैले आत्महत्या गरे त्यस्तोलाई दुरुत्साहन मान्न नमिल्ने बस्नेत बताउँछन्।
‘यदि कोही व्यक्तिलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको भरमा उसले आत्महत्या गर्छ भने त्यो दुरुत्साहनमा पर्दैन,’ बस्नेतको तर्क छ, ‘यदि कुनै व्यक्तिलाई अख्तियारका कुनै कर्मचारीले अनुसन्धानमा अन्यथा गरे मानहानी र क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुन बलियो बनाउनुपर्छ।’
नेपालले गत वर्षदेखि लागू गरेको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८५ मा आत्महत्याको दुरुत्साहन गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्था छ।
‘हाम्रो सर्वोच्च अदातलले आत्महत्याको दुरुत्साहनमा अहिलेसम्म कुनै नजिर बनाएको छैन,’ सांसद पोखरेल भन्छन्, ‘कानुन लागू भएको एक वर्षमा बल्ल चर्चामा छ। सायद छिट्टै हाम्रो अदालत यसको ब्याख्या गर्ने अवस्थामा पुग्नेछ।’
