सरकारले शनिबार स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। चीनबाट जी-टु-जी (दुई सरकारबीचको सम्झौता) मार्फत समान ल्याउने विकल्प खुल्लै रहेको 'कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम (सिसिएमसी) मा समेत रहेका एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
'अब टेन्डर कल हुन्छ। निजी क्षेत्र आउँछन् भने उनीहरूलाई पनि दिइन्छ,' ती मन्त्रीले भने, 'जी-टु-जी पनि हुनसक्छ। त्यसको उपयुक्त बाटो पनि खुल्लै राखेका छौं।'
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन छानिएको ओम्नी इन्टरनेसनलले समयमा सामान ल्याउन नसकेको र अनियमितता गरेको भन्दै यो समूहसँगको सम्झौता सरकारले बुधबार रद्द गरेको थियो। सम्झौता रद्द गरे पनि अरू विकल्पबारे सरकारले अझै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन।
'जी-टु-जी अनुसार दिन पनि विधि र प्रक्रिया जरुरी पर्ने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'विशेष परिस्थिति अनुसार ल्याउने हो भने त्यहीअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ। तर सरकार सबै विकल्पका लागि तयार छ।'
अबको सबै काम सिसिएमसीमार्फत नै गरिने भएकाले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरिने उनले बताए। सिसिएमसीमै रहेका अर्का एक मन्त्रीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेनालाई एउटा विकल्प सोचिएको बताए।
'कोरोना प्रकोपमा सेनाले अगाडि बढेर काम गर्नैपर्छ। वुहानबाट नेपाली विद्यार्थी ल्याउँदा पनि अरू चिकित्सक जान नमानेपछि हामीले सेनाकै चिकित्सक पठाएको हो,' ती मन्त्रीले भने, 'त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाको समन्वय आवश्यक पनि देखिएको छ।'
सेनाले आफ्ना लागि ल्याउन आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री जी-टु-जी मार्फत ल्याउन सक्नेगरी सरकारले निर्णय गरेको उनले बताए। यद्यपी सरकारको यो निर्णयलाई सबैले आ-आफ्ना तरिकाले व्याख्या गरेको उनको दावी छ।
मन्त्रीपरिषदले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठन भएको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिममा अर्थ, गृह, स्वास्थ्य, वाणिज्य र स्थानीय विकास मन्त्रीसहित सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू सदस्य छन्।
