कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले चीनलाई पहिलो विकल्प मानेको छ। चीनसँग स्वास्थ्य सामग्री दिन सक्ने पर्याप्त क्षमता रहेकाले पहिलो रोजाइमा परेको सैनिक स्रोतले बतायो।
'चीनसँग सैन्य डिल गर्न सहज हुन्छ। हामीले 'जिटुजी' प्रक्रियाबाट सामग्री खरिद गर्दा चीनसँग पनि सैनिक प्रतिनिधि नै खटाउन माग गर्छौं,' सैनिक स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'चीनमा रहेका सैनिक सहचारी र परराष्ट्र अधिकारीमार्फत् स्वास्थ्य सामग्रीको डिल हुनेछ।'
चीनमा नेपाली सेनाले सहायक रथीलाई सैनिक सहचारी खटाएको छ।
त्यस्तै, अर्को विकल्पका रूपमा सेनाले दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र भारतलाई राखेको छ। दक्षिण कोरियासँग पनि सैनिक सम्बन्ध राम्रो भएकाले स्वास्थ्य सामग्री लिन सहज हुने स्रोतको दाबी छ।
औषधि खरिदका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका सैनिक सहचारी र त्यहाँको दूतावासमार्फत् पहल गरिने सेनाको तयारी छ। सैनिक कूटनीति प्रयोग गरेर स्वास्थ्य सामग्री लिन प्रयास गरिने भएकाले गाह्रो नहुने स्रोतको दाबी छ।
स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनेबारे जानकारी गराउन आइतबार सेनाले भिडियो कन्फरेन्स गरेको थियो। कन्फरेन्समा बोल्दै सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले 'कोबिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिम' (सिसिएमसी) ले निर्धारण गरेअनुसार औषधि खरिद गर्ने बताएका थिए।
'पहिला त हामीलाई कति स्वास्थ्य सामग्री चाहिने हो, त्यसको निर्धारण हुन्छ। तीमध्ये नेपालमै पाइने स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपालमै लिइन्छ,' सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, 'नेपालमा नपाइने सामग्रीहरू हामी छिमेकी देश तथा मित्रराष्ट्रहरूबाट लिन्छौं।'
स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यताप्राप्त मात्र लिइने भन्दै पाण्डेले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्ने दाबी गरे।
यसका लागि गुणस्तर निर्धारण समिति गठन हुने जानकारी दिँदै उनले भने, 'समितिमा रक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य रहनेछन्। परराष्ट्र, पर्यटन मन्त्रालय लगायतका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिनेछ।'
स्वास्थ्य सामग्री कहिले आइपुग्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले जतिसक्दो चाँडो आउने प्रतिक्रिया दिए।
'स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत् जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने सरकारको निर्णय हो,' पाण्डेले भने, 'हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर यथाशिघ्र खरिद गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौं।'
सरकारले सेनालाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएकाले पछि नहट्ने पाण्डेले बताए।
'जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आउन सक्ने आक्षेप र चुनौती हामीले बुझेका छौं,' पाण्डेले भने, 'खरिद प्रक्रियामा कुनै दुविधा र शंका नहोस् भनेर हामी मितव्ययी र पारदर्शितामा सचेत हुनेछौं।'
नेपाली सेना पनि राज्यको एउटा प्रमुख अंग रहेकाले चाहेका बेला प्रयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
