कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने भएको छ।
यही वर्खायामै जोखिममा परेका परिवार, बस्तीलाई नजिकैको सुरक्षित ठाउँमा सार्ने गरि तयारी थालिहाल्ने निर्णय प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकले तय गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीका अनुसार मनसुन अवधि भरलाई असुरक्षित वस्ती सुरक्षित ठाउँमा सारिनेछ।
'विपद् व्यवस्थापन समितिले नदी किनार, भिरालो ठाउँ, जस्ता बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका स्थानका परिवार र वस्ती पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने।
सुरक्षित स्थानमा सारिएका वस्ती र विपद्बाट पीडित नागरिकलाई आवश्यक खाद्यान्न तथा आवास व्यवस्थापनको काम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नेछ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय तहमा उद्धार टोली निर्माण गरी सक्रिय बनाउने, उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था मिलाउने, विपद प्रभावित समुदायको लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतका सामग्री व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालिएको छ।
वस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि चाहिने बजेट भने अहिलै अनुमान गर्न नसकिएको मन्त्री भण्डारीले बताए।
उनका अनुसार अहिले अस्थायी रूपमा जोखिममा रहेका वस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिने छ।
‘अहिले सुरूवातमा अस्थायी रुपमा स्थानान्तरण गरिन्छ, पछि जोखिमको अवस्थालाई हेरेर वस्ती व्यवस्थित कार्यक्रमअन्तर्गत स्थायी रूपमा नै सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउँछौं,’ उनले भने।
सुरक्षित ठाउँमा सार्नेमात्र होइन प्राकृतिक विपद्बाट पीडितलाई तत्काल उद्दार गर्न चाहिने तयारी पनि प्रदेश सरकारले थालेको छ।
'मनसुन अवधिभर ३ महिना हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय पनि भएको छ,' भण्डारीले भने।
त्यसका लागि संघीय सरकार र नेपाली सेनासँग समन्वय गर्ने समितिको निर्णयमा भनिएकोछ।
विपदमा परेकालाई तत्काल उद्दार गर्न सुरक्षा निकाय पनि तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै आवश्यक उपकरणहरूको पनि व्यवस्थापन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू लाई रबर बोट, लाइफ ज्याकेटलगायतका आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा ‘कार्यदल’
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा विपद्मा परेका व्यक्तिहरुको उद्दारका लागि ‘कार्यदल’ पनि गठन गर्न लागेको छ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीय युवा, स्वास्थ्यकर्मी तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि संलग्न रहने गरी कार्यदल बनाउन लागिएको कानून मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
‘विपदको जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न आवश्यक पर्ने बजेट तथा सामग्रीको ईस्टिमेट गर्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं, सबै स्थानीय तहमा कार्यदल पनि गठन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘केही समयपछि बजेटिङ पनि आवश्यकता अनुसार गर्नेछौं।’
मनसुन सक्रिय हुने महिनामा विपद प्रतिकार्यमा केन्द्रीत रहन मातहतका निकायलाई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निर्देशन दिएका छन्।
विपद प्रतिकार्यका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, रेडक्रस, दातृ निकायलगायतले समन्वय गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्।
पछिल्ला ३ बर्खामा १३३ जनाको मृत्यु
कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो तीन बर्षमा प्राकृतिक विपद्का कारण १सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष ०७४/७५ देखि ०७६/७७ सम्म २ हजार ४४१ घरमा प्राकृतिक विपदका कारण क्षति पुगेको छ, भने १ सय ३३ जनाको मृत्यु भएको छ । २ सय १५ जना घाईते भएका छन्।
तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष ०७४/७५ मा ३७ जनाको मृत्यु, ८१ जना घाईते, २६ वटा पशुचौपाया मरेका थिए। त्यो साल ७ सय ९ घरमा क्षति पुगेको थियो।
आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा ५५ जनाको मृत्यु, ४८ जना घाईते, ५ पशुचौपाया मरेका छन्। उक्त आर्थिक बर्ष ८ सय ७० घरमा प्रकृतिक विपदबाट क्षति पुगेको छ।
आर्थिक बर्ष ०७६/७७ मा ४१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८६ जना घाईते भएका छन्। ८ सय ६२ घरमा क्षति पुगेको छ भने ६०३ वटा पशुचौपाया मरेका छन्।
पछिल्ला तीन बर्षमा २ अर्ब ८३ करोड १७ लाख १४ हजार ९सय ३७ रूपैयाँ बराबरको जनधनको क्षति भएको पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
