जग्गा कित्ताकाट खुलाउने गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सरकारी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले असोज ८ गतेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
'निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवैपक्षको छलफल सुनि आदेश गर्नु उपयुक्त देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकी सो अवधिसम्मको लागि निवेदनमा उल्लेखित भदौ १८को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
असोज ८ गते रिटका दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाइएको छ। त्यो दिन बहस सुनेपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सर्वोच्चले निर्णय गर्नेछ।
भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ८ ले जुन प्रयोजनको लागि तोकिएको जग्गा हो त्योबाहेक अर्को कामका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने भनेको छ। सरकारले कित्ताकाट गर्ने निर्णय उक्त कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए। भूमि व्यवस्थामन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ता गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो। उक्त रोक्का भदौ १८को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवा भएको हो। कित्ताकाट गर्दा कृषि योग्य जमिन मासिने भन्दै आलोचना पनि भएको थियो। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको उक्त निर्णयको विरोध भएको थियो।
