पोखराको लिची बारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरूवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते मन्त्री गुप्तासहित ७ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। यही मुद्दामा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पनि मुछिएकी थिइन्।
उक्त प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले बिचौलिया सुजन लामासँग घुस डिल गरेको र रञ्जिताले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको अख्तियारको दाबी छ।
दुई जना पूर्वमन्त्रीमाथि घुस डिलको आरोप लागेको यो प्रकरण के हो? उनीहरूले पोखराको कुन जग्गा के गर्न खोजेका हुन्? घुस डिल गरेको भनिएको टेलिफोन संवादमा के के कुराकानी भएको थियो?
यो स्टोरीमा हामी तपाईंहरूलाई यो घटनाको पृष्ठभूमि बताउँदै छौं।
पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँगको अडिओ संवादमा बिचौलियाले भनेका छन्, 'पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ (लाख) राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऊँला।'
यहाँ बिचौलियाले उल्लेख गरेको माझीकुना भन्ने ठाउँ पोखराको बेगनास तालमा पर्छ। तर अडिओ संवादमा जुन जग्गा हडप्न घुस लेनदेनको कुरा भएको सुनिन्छ, त्यो जग्गा बेगनास तालनिरको होइन।
हामीले यसबारे जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई यो प्रकरणमा 'घुस डिल' भएको जग्गा कुन हो भनेर सोधेका थियौं।
उनीहरूले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा पर्ने दीप भन्ने ठाउँको १३५ रोपनी लिची बगैंचा हडप्न करिब दुई वर्षदेखि बिचौलियाहरूले चलखेल गरिरहेको बताए।
मालपोत अधिकारीहरूका अनुसार उक्त लिची बगैंचाको जग्गा हडप्ने योजनासहितको फाइल दुई वर्षदेखि कार्यालयमा अड्किएर बसेको छ।
त्यही फाइल सदर गराउन 'बिचौलिया' भनिएका सुजन लामाले मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सरूवा भएर लमजुङ पुगेका रामचन्द्र अधिकारीलाई पुन: कास्कीमै थमौती गराउन र कास्कीको हालका मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेललाई सरूवा गर्न ५३ लाख रूपैयाँ घुस प्रस्ताव गरेको उनीहरू बताउँछन्।
भूमि आयोग कास्कीमा खेम पुनलाई अध्यक्ष बनाउन थप २५ लाख घुस दिने प्रस्ताव पनि अडिओमा सुनिन्छ।
यो लिची बगैंचामा अहिले पनि लिचीका बोट हराभरा छन्। यहाँ बस्ती बसाउनेहरू मुस्ताङका थकाली हुन्। तिनै मुस्ताङे थकालीहरूको जग्गा हडप्ने कोसिसमा घुस लेनदेन भएको मालपोत अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मुस्ताङका थकालीले कसरी यहाँ बस्ती बसाए त?
यो कथा २०१७ सालबाट सुरू हुन्छ। त्यति बेला मुस्ताङको थासाङ गाउँका गणेशबहादुर गौचन, उनका छोरा क्षेत्रबहादुर लगायत अरू केही मुस्ताङेहरू पोखरा बसाइँ सरेका थिए। उनीहरू पहिले पनि जाडो छल्न पोखरा आइरहन्थे। माथि मुस्ताङमा विद्यालय नभएको र केटाकेटी पढाउन दु:ख भएकाले पोखरा बसाइँ सरेको क्षेत्रबहादुर छोरा इन्द्र गौचन बताउँछन्।
बुबा र हजुरबुबा पोखरा झर्दा इन्द्र करिब १३ वर्षका थिए। अहिले ७८ वर्षका छन्।
इन्द्रका अनुसार उनका हजुरबुबा र बुबाले पोखराकै लामा गाउँका लामाहरूसँग दीपमा करिब ६० रोपनी जग्गा किनेर बसोबास सुरू गरेका थिए। पछि परिवारका अरू सदस्य पनि बसाइँ सरेर दीप आए।
उनीहरूले यहाँ सुन्तला खेती गरेर जीविका चलाए, छोराछोरी पढाए।
केही वर्षपछि सुन्तला खेती रोगले सखाप भयो। कृषि प्राविधिकको सल्लाहअनुसार उनीहरूले सुन्तला घारी भएको ठाउँमा लिची, अम्बा, नासपाती लगायत फलफूल रोपे। अहिले देखिएका लिचीका बोट करिब ३० वर्ष पहिले नै रोपिएको इन्द्र बताउँछन्। यिनै लिची बोटकै कारण यो ठाउँको नाम लिची बगैंचा रहेको उनको भनाइ छ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीको रेकर्डअनुसार मुस्ताङका थकालीले बस्ती बसाएको यो जग्गा १९७९ सालमा राणाहरूले बिर्ता पाएका थिए।
करिब सय वर्षअघि बिर्ता पाएको जग्गा उनीहरूले २०१७ सालपछि बेचबिखन गर्न थाले। बेचबिखनको लिखत तमसुक मालपोतमा अहिले पनि सुरक्षित छ।
यही जग्गा खरिद–बिक्री हुँदै थकालीहरूको हातमा पुगेपछि राणाहरूका दुई जना छोरी दुर्गादेवी शाह र गीतादेवी शाहले हकदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले।
सर्वोच्च अदालतले २०४१ सालमा उक्त जग्गा दुर्गादेवी र गीतादेवीको नाममा हुने फैसला गर्यो।
सर्वोच्चको फैसलाले जग्गाको कित्ता नम्बर र नापनक्सा किटान गरेको थिएन। चार किल्ला तोकिएको फैसलामा पूर्वतर्फ बाटुलेचौर, पश्चिममा लामाचौर जाने मूलबाटो, उत्तरमा तीकलाल बेदे र इन्द्रकुमारी साँध र दक्षिणमा ऋणी मात्र भनिएको थियो। यति मात्र होइन, फिल्डबुकमा पनि शाह थरका व्यक्तिको नाम कतै उल्लेख थिएन।
अदालतको उक्त फैसला स्पष्ट नभएको र कुन जग्गा भन्नेसमेत छुट्याउन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै मालपोत कार्यालयले कार्यान्वयन अघि बढाएन।
अर्कातिर मुद्दा जितेपछि दुर्गादेवी र गीतादेवी पनि जग्गा दाबी गर्न गएनन्। सरकारले २०५९ सालमा गरेको पुनः नापीमा पनि उनीहरूले जग्गा हकदाबी गरेनन्। त्यही भएर यसअघि जग्गा किनेर लालपुर्जा लिएका थकालीहरूकै नाममा नापी टोलीले २०५९ सालमा हालसाबिक गरिदियो।
त्यसयता शान्त रहेको दीपको लिची बगैंचामा दुई वर्षदेखि बिचौलियाहरूको चलखेल सुरू भएको मालपोत अधिकृतहरू बताउँछन्।
अदालतबाट मुद्दा जितेको र पोखराको राम्रो ठाउँमा १३५ रोपनी जग्गा हत्याउन सकिने देखेर बिचौलिया सलबलाउन थालेको मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले बताए।
'लिची बगैंचाको जग्गाको फाइल दुई वर्षदेखि मालपोत कार्यालयमा थन्किएको छ। बिचौलियाले राणा परिवारको नाममा जग्गा लग्न खोजेका छन्,' ती अधिकृतले भने, 'राणाले अर्कालाई बेचेको, अर्काको नाममा लालपुर्जा भएको र दुईपटक नापी हुँदा पनि कसैको दाबी विरोध नभएको जग्गा हामीले कसरी अर्काको नाममा सार्न सक्छौं?'
बिचौलियाहरूको निरन्तर दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पनि उक्त जग्गाबारे लिखित जानकारी गराउन मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेलले गत असार १३ गते जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गर्दै 'अदालतको आदेशअनुसार एउटाले कानुनअनुसार भोग गरिरहेको जग्गा अर्काको नाममा सार्न नसकिने' जबाफ पठाए।
'सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा कित्ता नम्बर नभई नक्सा नम्बर उल्लेख हुनु, मुचुल्का तयार पार्दा गरिएको स्केच कुनै पनि माननापमा तयार नहुनु, फिल्डबुकमा शाह थरको नाम उल्लेख नहुनु, सोही स्थानमा २०५९ सालमा भएको पुन: नापनक्साबाट तयार भएको फिल्डबुकमा समेत उल्लिखित जग्गाबाहेक अन्य कित्तामा शाह थर भएको जग्गाधनीको नाम उल्लेख नदेखिनुले सम्मानित अदालतको नक्सा र फैसलाबमोजिम जग्गा र भोग यकिन नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने व्यहोरा अनुरोध छ,' मालपोतले प्रशासनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
बिचौलियाले मालपोत कार्यालयमा खडा गरेको फाइल आफूले मात्र नभई कसैले लागू गर्न नसक्ने पौडेल बताउँछन्।
'यो कुर्सीमा स्वयं विचौलिया आएर बसे पनि लिची बगैंचाको जग्गा अर्काको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन। किनकि एउटै जग्गा दुई–तीन जनाको नाममा लालपुर्जा दिन सकिने अवस्था छैन,' उनले भने, 'यो हुनै नसक्ने काम हो। यति कित्ता नम्बरको जग्गा उक्त जग्गाधनीबाट खोसेर अर्को व्यक्तिको नाममा पास गरिदिनू भन्ने आदेश आयो भने मात्र अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन सक्छ।'
लिची बगैंचामा बस्ती बसाएका इन्द्र गौचन भने हजुरबुबा र बुबाको पालादेखि आफूहरू बसेको जग्गामा बिचौलिया र सरकारका मान्छेको आँखा लागेकोमा चिन्तित थिए।
बिचौलियाले उक्त टोलमा गएर जग्गा हडप्न सिधासादा व्यक्तिलाई धम्क्याउने, थर्काउने गरेको भन्दै उनी लगायतका स्थानीयले वैशाख १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। स्थानीय ३४ जनाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा 'अपरिचित र शंकास्पद मानिसहरू आउने, घुम्ने, थर्काउने र धम्क्याउने गरेको' उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय प्रमुख र सिडिओले 'कानुनसम्मत् खरिद गरेर लालपुर्जा लिएर बसेको जग्गा कसैले हत्याउन सक्दैन' भन्दै आश्वस्त पारेको इन्द्र बताउँछन्।
इन्द्र गौचन। तस्बिर: युवराज श्रेष्ठ/सेतोपाटी
त्यसबीच बिचौलियाहरूले लिची बगैंचाको जग्गा प्लटिङ गर्ने भन्दै केही व्यक्तिसँग पेस्की पनि उठाइसकेका थिए।
'हामी बसेको १३५ रोपनी जग्गा हडपेर प्लटिङ गर्ने भन्दै सोझा मान्छेसँग १०–१५ लाख रूपैयाँ पेस्की लिएका छन् भन्ने सुनेको छु,' उनले भने, 'एउटा मान्छेसँग त डेढ करोड उठाएको कुरा पनि आएको छ।'
आफूहरूले कानुनसम्मत खरिद गरेर हकभोग गरिरहेको जग्गा अर्को समूहले हत्याउन मन्त्रीसँग 'घुस डिल' गरेको अडिओ सुन्दा देशमा कानुन नै नभएको महसुस भइरहेको गुनासो उनले हामीलाई सुनाएका थिए।
'हाम्रो जग्गा हत्याउन बिचौलिया र मन्त्रीको घुस डिल भएको अडिओ मैले पनि सुनेँ। यो सुन्दा देशमा कानुन नै छैन जस्तो लाग्यो,' उनले भने, 'सरकारले नै अर्काको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्न त भएन नि!'
अख्तियारले यो घटनामा दुई पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित मालपोत कार्यालय कास्की, पोखराका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, बिचौलिया सुजन लामा, खेमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरूङ, तुल्सीराम बुढामगरविरूद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा गरेको छ।
पूर्वमन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठसँग ७८ लाख रूपैयाँ बिगो माग कायम गरिएको छ भने व्यक्तिअनुसार फरक फरक बिगो कायम गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
