भारतको केन्द्रीय सरकारले जम्मु तथा कश्मिर राज्यमा राज्य बाहिरका मानिसले पनि जग्गा किन्न पाउने गरी विभिन्न कानुनहरूको संशोधन गरेको छ।
यसका लागि केन्द्रीय सरकारले राज्यका विभिन्न २६ वटा कानुन खारेज तथा संशोधन गरेको टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ।
यसअघि जम्मु र कश्मिरका नागरिकलाई मात्र घरजग्गा किन्ने अनुमति थियो।
गत वर्ष भारतको केन्द्रीय सरकारले संविधानको धारा ३७० अन्तरगत राज्यको विशेष शक्ति खारेज गर्दै जम्मु-कश्मिरलाई जम्मु र कश्मिर गरी दुई राज्यमा विभाजन गरेको थियो। यसले सरकारलाई कयौं कानुन परिवर्तन गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो।
भारत सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाल्दै केन्द्र शासित राज्यमा भूमिसँग सम्बन्धित जम्मु-कश्मिर विकास अधिनियमको धारा १७ बाट 'राज्यका स्थायी निवासी' भन्ने वाक्याशं हटाउँदै सबै भारतीय नागरिकलाई जमिन किन्ने बाटो खुला गरिदिएको हो।
यो कानुनले कृषि भूमिलाई गैर-कृषि भूमिमा परिणत गर्ने हक भने दिएको छैन। यध्यपी कानुनमा विभिन्न अवस्थामा तिनमा परिवर्तन हुनसक्ने प्रावधानहरू राखिएको छ। शैक्षिक तथा चिकित्सकिय कार्य जस्ता कामका लागि भने यी प्रावधानले कुनै रोक लगाउनेछैन।
कश्मिरका पूर्व मूख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।
'यो अस्विकार्य संशोधन हो। जमिनको स्वामित्वलाई लिएर कानुनमा जे परिवर्तन गरिएको छ, त्यो स्वीकार्य छैन। अब खेती नभएको जमिनका लागि अधिवासको प्रमाण पनि दिनुपर्दैन। अब जम्मु-कश्मिर विक्रीका लागि तयार भएको छ। गरिब किसानलाई यसबाट समस्या हुनेछ', उनले ट्विट गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
