नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक र जनताविरूद्ध गरेका अपराध छोप्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन्।
रोल्पाको होलेरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पुनले ओलीको जालसाजी, षड्यन्त्र, धाँधली र तिकडममा सहयोगीको भूमिका नखेल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे।
‘देशको अभिभावकका रूपमा निर्वाचित जनताको छोरी राष्ट्रपतिका रूपमा बस्नुभएको छ’, उनले भने ‘के राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका गल्तीहरू, अपराधहरू छोप्ने ‘संस्था’ हो ? त्यो रूपमा सेटिङमा चल्न दिन्छ संविधानले ? के राजनीतिक नैतिकताले मिल्छ ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा लेखेको पत्रमा संविधानको धारा, उपधारा उल्लेख नगरेको पाइएको तर, राष्ट्रपतिले संसद विघटन सदर गरेको पत्रमा संविधानको धारा ७६ (१), धारा (८५) उल्लेख गरेको चर्चा गर्दै पुनले राष्ट्रपतिको भूमिका सन्देहात्मक देखिएको उल्लेख गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा उल्लेख नगर्ने तर, राष्ट्रपतिले गर्ने ? यो मिलोमतो जस्तो देखियो भन्ने प्रश्न अधिवक्ताहरूले इजलासमा उठाएपछि हतारहतार फाइल परिवर्तन गरियो’, पुनले भने, ‘ओली र ओली गुटका मानिसले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलाएकाले संसद विघटन सदर हुने र सूर्य चुनाव चिन्ह र दलको मान्यता आफूले पाउने भन्दै हिँडेका छन्।’
स्वेच्छाचारी र अंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध ओली समूहबाहेक सबै दल, सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, कानुन व्यवसायी, कानूनविद, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र आम जनताको एउटै आवाज रहेको भन्दै उनले सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
यस्तै, ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन रहेको प्रचण्ड–माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेकपाको मूल धार रहेकाले आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह पाउनेमा शंका नरहेको दाबी गरे।
स्वतन्त्र न्यायालय र संवैधानिक निकायप्रति आफूहरूको विश्वास र आस्था रहेको भन्दै पुनले तर, गैरन्यायिक फैसला र निर्णय भए अस्वीकार्य रहेको चेतावनी दिए।
‘संविधान र कानुनको मर्म, भावना र अक्षरका आधारमा निर्णय होओस्’, पुनले भने, ‘यदि केपी ओली र ओली गुटले भनेको जस्तो सेटिङमा फैसला आए जनता सडकमा उत्रनेछन् र सबै हतियार प्रयोग गर्नेछन्।’
उनले ओलीको कदम घोर असंवैधानिक, व्यवस्थाविरोधी, संविधानविरोधी र दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै पुनले सच्याउन आग्रह गरे।
