नेकपाको विवादबारे निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ गरेको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष कसलाई राम्रो भयो भन्ने चासो धेरैमा छ।
कतिपयले ओली पक्षलाई फाइदा भयो भन्ने तर्क गरेका छन्, कतिले प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई।
खासमा फाइदा कसलाई भयो?
पहिले, आयोगले गरेको निर्णय हेरौं।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई आयोगले स्वीकार गरेन। अर्कातिर नयाँ सदस्य थपेर १५०० सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटी बनाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णयलाई पनि स्वीकारेन।
यसको अर्थ नेकपाको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै वैध भनेर निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्यो। अर्कोतर्फ ओली र प्रचण्ड नै पार्टीका अध्यक्ष रहेको स्वीकार गर्यो।
निर्वाचन आयोगले बीचमा बसेर निर्णय गरेको प्रचण्ड-नेपाल खेमाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सेतोपाटीलाई बताए।
'आयोगले न त प्रचण्ड-नेपालले ओलीमाथि गरेको कारबाहीलाई स्वीकार्यो न त ओलीले गरेको केन्द्रीय कमिटी विस्तारलाई स्वीकारेको छ,’ उनले भने,'अब यसलाई लिएर हामी या पुनरावलोकनका लागि आयोग नै जानुपर्छ वा अदालतमा जानुपर्छ।’
कानुन व्यवसायीसमेत रहेका प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अर्का नेता मुक्ति प्रधानले आयोगले प्रशासनिक निर्णयमात्रै गरेको बताए।
'आयोगले कानुनी रूपमा यो विवादलाई निरूपण गर्नु पर्ने थियो। उसले प्रशासनिक खालको मात्रै निर्णय गर्यो,’ उनले भने,'दुई पक्षलाई बोलाएर उनीहरूका दाबी नसुनीकन आयोगले निर्णय गर्यो। दुबै पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्थ्यो। यो आयोगको अभ्यास पनि हो।’
आयोगले गरेका निर्णयको फरक पाटा समातेर दुबै पक्षले सन्तोषको सास फेरेका छन्। सँगसँगै आफूले भनेजस्तो नभएकोमा असन्तुष्टि पनि छ। भविष्यलाई लिएर भने दुबैको मनमा संशय देखिन्छ।
आयोगले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति कायम गरिदिएकोमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष सन्तुष्ट देखिएको छ।
'दिनलाई रात भनेर ओली समूह लागेको थियो। तर आयोगले उनीहरूले विस्तार गरेको केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएन,’ प्रचण्ड-नेपाल पक्ष एक नेताले भने।
ओलीलाई अध्यक्षबाट गरेको निष्कासन र माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको कुरा आयोगले नमानेकोमा ओली पक्ष पनि सन्तुष्ट देखिएको छ।
अहिले कानुनी रूपमा पार्टी फुटिसकेको छैन। भोलि फुट्ने परिस्थिति आयो भने आयोगले अहिले बीचमा बसेर गरेको प्रशासनिक निर्णयले कसलाई फाइदा पुग्छ भन्ने मूल विषय हो।
भविष्यमा दुईमध्ये एउटा राजनीतिक परिस्थिति आउने छ। कि संसद पुनर्स्थापना भएर राजनीति एउटा कोर्समा जानेछ, कि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय अदालतले सदर गरेर मुलुक निर्वाचन उन्मुख हुनेछ।
संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ, हेरौं।
प्रचण्ड-नेपाल खेमाका नेता पाण्डे संसद पुनर्स्थापना भए ओली माथिको कारबाही कायमै रहने भएकाले त्यो अवस्थामा पार्टी एक नरहने बताउँछन्।
'हामीले ओलीलाई कारबाही गरेका छौं। त्यो कारबाही फिर्ता हुने कुरै हुँदैन। कारबाही स्वीकारेर ओली पार्टीमा बसिरहने सम्भावना पनि देखिँदैन। किनकी उहाँले आफ्नो कमजोरी कहिल्यै स्वीकार्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘हामीसँग बहुमत सांसद छन्। त्यो अवस्थामा उहाँहरूले नै अर्को पार्टी बनाउनु पर्ने स्थिति बन्छ।'
संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सबैभन्दा पहिलो काम प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट निकाल्ने छन्। त्यसपछि पनि उनले राजीनामा दिएनन् भने संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लगेर उनलाई हटाउने प्रयत्न गर्नेछन्।
संसदीय दल र प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएका र पार्टीभित्र चरम अल्पमतमा रहेका ओली त्यसपछि नेकपामा अपमान सहेर बस्ने वा छुट्टै पार्टी खोल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ। पार्टीभित्र अहिलेको अंकगणित हेर्दा पार्टी फुटाउन पुग्ने चालिस प्रतिशत संख्या उनीसँग केन्द्रीय समितिमा छैन।
केही गरी सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सदर गर्यो भने त्यसपछि मुलुक निर्वाचन उन्मुख हुनेछ।
त्यो बेलामा दल दर्ताका लागि आयोगले बोलाउँछ। ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुबैले आधिकारिक नेकपा दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिए भने आयोगले अहिलेजस्तो ‘बीचमा’ बसेर निर्णय गर्न पाउने छैन। दुबैलाई आधिकारिकता दिन आयोगले सक्दैन।
त्यो बेला केन्द्रीय समितिको बहुमतको निर्णय जता हुन्छ, त्यसैलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने दबाबमा आयोग पुग्नेछ।
कानुन र अहिलेसम्मको नजिरले पनि पार्टीभित्र विवाद भए केन्द्रीय समितिको बहुमत जता छ, त्यसैले पाउँछ भन्छ।
आयोगले अहिले नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई दिएको मान्यता भोलि बदल्न सक्दैन। नेकपाको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय हो भन्ने स्थापित भएपछि भोलि आउने विवादमा प्रचण्ड-नेपालको हात माथि पर्नेछ।
बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारी पनि आयोगले अहिले बोल्ड निर्णय गर्न नसके पनि सधैँ प्रशासनिक निर्णय गरेर पन्छिन नसक्ने तर्क गर्छन्।
‘सायद आयोग दबाबमा पर्यो होला। त्यस्तो नभएको भए उसले दाबीकर्तालाई बोलाउनुपर्थ्यो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उपदफा ४ ले यसबारे प्रष्ट पारेको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नु पर्थ्यो,’ उनले भने।
केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएर सनाखत गराएको भए कसका पक्षमा बहुमत छ भन्ने थाहा हुने र त्यसैका आधारमा आधिकारिकता दिन मिल्ने जिकिर बिडारीले गरे।
आयोगको अहिलेको निर्णयअनुसार चुनाव हुन नसक्ने पनि उनले दाबी गरे।
'आयोगले चुनाव नहुने छाँटकाँट देख्यो। सरकारले पनि के गरेर चुनाव हुन्न भन्ने चाहेको थियो,' उनले भने।
केही गरी संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनावका लागि दल दर्ता गर्ने समय आएपछि भने निर्णय गर्न आयोग बाध्य हुने उनले बताए।
‘निर्वाचन हुने अवस्थामा दल दर्ता गराएर एउटालाई आधिकारिकता दिनैपर्छ। दुबैले आफ्नो दाबी पेस गरेपछि आयोगले अन्तिम निर्णय नगरी सुखै छैन,’ उनले भने।
केन्द्रीय समितिको बहुमत आफूहरूसँग भएको र कानूनका साथै विगतको नजिर पनि आफ्ना पक्षमा भएकाले अन्तिम फैसला आफ्नै पक्षमा हुने नेपाल-प्रचण्ड पक्षको आकलन छ।
केही गरी प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्य थपेर बनाएको १५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई आयोगले मान्यता दिएको भए भने चुनाव भए वा नभए पनि ओली पक्षको हात माथि हुन्थ्यो।
