बालाजु बाइपासको सडक विस्तार गर्दा सरकारले आफ्ना घर-जग्गा मिचेको भन्दै स्थानीयहरू सात वर्षदेखि आन्दोलित छन्। उक्त जग्गा सरकारी हो भन्ने सरकार पक्षको दाबी छ। स्थानीयहरू भने पितापुर्खाकै पालादेखि जग्गा भोगचलन र तिरो तिर्दै आएको बताउँछन्।
यहाँ स्थानीयले जग्गा भोगचलन र तिरो तिरेको कागजपत्र देखाएर आफ्नो हकदाबी गर्दै आएका छन्। सरकारले भने यो जग्गा सरकारी हो भन्ने पुष्टि गर्न सकेको छैन। स्थानीयसँग जग्गाधनी पुर्जा छैन भन्ने तर्कबाहेक उनीहरूको हकदाबी खारेज गर्ने अर्को कुनै प्रमाण सरकारसँग छैन।
सानुमाया श्रेष्ठको परिवार २००५ साल अघिदेखि यहाँ बसोबास गर्दै आएको हो। सानुमायाका छोरा भीमसँग यसलाई पुष्टि गर्ने सबै कागजपत्र सुरक्षित छ। उनी २०१० सालमा बालाजुको यही ठाउँमा जन्मिएका हुन्। हजुरबुबाकै पालामा काठमाडौंको त्यौडबाट यहाँ बसाइँ सरेको उनी बताउँछन्।
'म जन्मेकै त्यही घरमा हो, जुन भत्काइयो। मलाई हजुरबा नै यहाँ बस्नुहुन्थ्यो भन्ने थाहा छ, तर उहाँहरू कहिले आउनुभयो ठ्याक्कै थाहा छैन। कम्तिमा २००५ सालमा हामीले यहाँ आएर घर बनाइसकेका थियौं। किनभने, २००५ सालदेखि नै तिरो तिरेको कागजपत्र हामीसँग छ,' उनले भने।
यति मात्र होइन, अहिलेका सहरी विकासमन्त्री रामवीर मानन्धर यहाँको वडाध्यक्ष हुँदा स्वबासी भनेर दर्ता गर्न सिफारिस गरेको पत्र पनि भीमले देखाए।
'२०२२ र २०४८ सालको नापीले हाम्रो नाममा जग्गा कित्ताकाट नै गरेको छ,' उनले भने, 'सरकारलाई योभन्दा बढी प्रमाण अरू के चाहियो?'
बालाजु बाइपासका भीम श्रेष्ठ र उनकी पत्नी शारदा। तस्बिर: शोभा शर्मा/सेतोपाटीसडक विस्तार क्रममा डोजर चलाइएका सबै घर-जग्गाधनीले भीमले जस्तै प्रमाण संगालेर राखेका हुन् या नहुन्, तर उनीहरूको कथा लगभग यस्तै छ।
सरकारले सडक फराक पार्ने भन्दै पहिलो चरणमा २०७० चैत १२ गते यहाँका १८ घर भत्काइदिएको थियो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०७२ माघमा थप २१ वटा घरमा डोजर चलायो।
सडक विस्तार गर्दा स्थानीयसँग कसरी जालझेल भयो भन्ने उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणको कामबाट पुष्टि हुन्छ।
प्राधिकरणले यो सडक १४ मिटर फराकिलो पार्ने भनेको थियो। यस निम्ति सडकको केन्द्रबाट पूर्वतर्फ सात मिटर र पश्चिमतर्फ सात मिटर क्षेत्रफल छाड्न चिनो लगाएको थियो।
यही योजनाअनुसार २०७० सालमा प्राधिकरणले पश्चिमतर्फका १८ घरको सात मिटर क्षेत्रफल भत्काइदियो। तीमध्ये कतिपयलाई मुआब्जा पनि दिइयो। सानुमायाको परिवारले पनि मुआब्जा पाएको थियो।
यसैबीच पश्चिमतर्फकै १६ घरधनीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा सडक विस्तारविरूद्ध निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट हाले।
पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले २०७२ वैशाख ९ गते गरेको आदेश यहाँ महत्वपूर्ण छ। पुनरावेदनले 'घरहरू भत्काइसकेकाले नभत्काऊ भन्ने आदेश दिन परेन' भन्दै उक्त रिट त खारेज गरिदियो, तर सँगसँगै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा एउटा परमादेश पनि दियो।
उक्त परमादेशमा यहाँका स्थानीयले अदालतको पुरानो फैसला, अन्य प्रमाण र सिफारिसका आधारमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि दिएको निवेदनमाथि मालपोत कार्यालयले कानुनबमोजिम निर्णय नगरेर 'कानुनी कर्तव्य निर्वाह नगरेको' भनिएको छ।
'अदालतको फैसला, प्रमाण, सिफारिस, साबिक दर्ता तिरो र भोगसमेतका आधारमा स्वबासी दर्ता गरिपाउँ भनी विधिवत रूपमा दर्ता गरेको निवेदनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मालपोत ऐन २०३४ बमोजिम जो जे सबुदप्रमाण बुझी आवश्यक कुरा छानबिन गरी कानुनबमोजिम निकासा दिनु मालपोत कार्यालयको कानुनी कर्तव्य हो। तर मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा आफ्नो कानुनी कर्तव्य निर्वाह गरेको अवस्था देखिएन,' उक्त फैसलामा भनिएको छ।
पुनरावेदनले यो पनि भनेको छ- 'निवेदकहरूले स्वबासी दर्ता गर्न भनी दिएका निवेदनमा आवश्यक छानबिन गरी दर्ता गर्न मिल्ने-नमिल्ने सम्बन्धमा कानुनबमोजिम यथाशीघ्र उचित निकास दिनू भनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नाममा परमादेश हुने ठहर्छ।'
पुनरावेदनले यसरी प्रस्ट शब्दमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई स्थानीयको समस्या सुनुवाइ गर्न परमादेश दिँदादिँदै त्यसको पालना भएन।
बरू परमादेश जारी भएको केही महिनाभित्रै २०७२ माघ सरस्वती पूजाका दिन बालाजुका थप स्थानीयका घरमा फेरि डोजर चलाइयो।
बालाजु बाइपासका भीम श्रेष्ठ र उनकी पत्नी शारदा। तस्बिर: शोभा शर्मा/सेतोपाटी'यसपालिको डोजर आतंक पहिलेभन्दा अनौठो थियो,' भीमकी पत्नी शारदा श्रेष्ठले भनिन्, 'पहिले लगाएको चिनोअनुसार बाटोभन्दा पूर्व सात मिटर र पश्चिमतर्फ सात मिटर भत्काउने कुरासम्म त हामी सहमत भइसकेका थियौं। तर त्यस दिन डोजर चलाउने बेला प्राधिकरणले बाटो पूर्वका घरलाई छुँदै छोएन। पहिल्यै सात मिटर भत्काइसकेको पश्चिमतर्फकै घरहरूमाथि थप सात मिटर भत्काउन डोजर चलाइयो।'
प्राधिकरणको यस्तो 'अन्यायपूर्ण' कदमले आफूहरूको सिंगै घरजग्गा गुमेको उनले बताइन्।
'पहिले भनेजस्तो सात मिटर मात्र भत्काएको भए हामीलाई यतिविधि मर्का पर्ने थिएन। हामीले त त्यसलाई स्वीकार गरेर मुआब्जा थापिसकेका थियौं। त्यही मुआब्जा रकममा थपथाप गरेर भत्केको घर मर्मतसम्भार गर्न आँटेका थियौं। तर, प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण ढंगमा डोजर आतंक मच्चायो र हाम्रो घरजग्गा एक इन्च बाँकी नरहने गरी सोहोरेर लग्यो। हामीलाई आफ्नो कागजपत्र देखाउने र घरका सरसामान निकाल्ने मौकासमेत दिइएन,' उनले भनिन्।
प्राधिकरणको उक्त कदमले भीमको मात्र होइन, बालाजु बाइपास सडक पश्चिमतर्फका ३९ वटा घरको नामनिसान रहेन।
स्थानीयको कुरा सुनेपछि हामीले प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी श्रेष्ठलाई सोध्यौं, 'बालाजुमा सुरूमा सडकको दुवैतर्फ चिनो लगाएर किन एकातर्फ मात्र डोजर चलाएको?'
उनले सबभन्दा पहिला त सडकको दुवैतर्फ चिनो लगाएर एकातर्फ मात्र डोजर चलाइएको कुरा स्वीकार गरे। तर, यसो गर्नुको कारण सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर भएको उनले बताए।
'हामीले चक्रपथ चोकदेखि बाइपाससम्म १४ मिटर सडक बनाउन सुरू गरेका थियौं। बनाउँदा बनाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट एउटा आदेश आयो, जसमा सरकारी जग्गा र व्यक्तिको जग्गा जोडिएको ठाउँमा विकास निर्माण गर्दा व्यक्तिको जग्गा छाडेर सरकारी जग्गा प्रयोग गर्नू भनिएको छ। त्यही नजिरका आधारमा बालाजुको अवस्था के रहेछ भनेर बुझ्दा चारवटा पुर्जा भएको घर देखियो भने अरू सबै पुर्जा नभएका घर भेटिए। यही कारणले हामीले पश्चिमपट्टि च्यापेर सडक विस्तार गरेका हौं। बाँकी टहरा पनि भत्काएका हौं,' उनले भने।
यी दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि बालाजुका यी अतिक्रमित घरजग्गामा स्थानीयको कानुनी हक कसरी स्थापित हुन्छ त?
यसका लागि हामीले आजभन्दा ५० वर्षअघि फर्कनुपर्छ। बालाजु बाइपासका स्थानीयको यो आन्दोलन २०२७ सालबाट सुरू भएको हो।
बालाजु बाइपासका सडक विस्तार पीडितद्वारा सोमबार आयोजित विरोध प्रदर्शन क्रममा तैनाथ सुरक्षाकर्मी। तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी२०२७ सालमा बाइपास चोकभन्दा उत्तर पश्चिमपट्टि एकसाथ १२ वटा घर बन्न लागेका थिए। त्यति बेला १२ मध्ये ९ परिवारलाई सरकारले वन मुद्दा लागायो। उक्त मुद्दामा वन विशेष अदालतले स्थानीयलाई हराइदियो। उनीहरूले बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन दिए।
अञ्चल अदालतले वन क्षेत्रभित्रको जग्गा पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सरकारलाई हराइदियो। सरकारले यो फैसलाविरूद्ध क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्यो।
२०३२ माघ २३ गते क्षेत्रीय अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश झपट सिंह रावलको इजलासले पनि स्थानीयलाई नै जिताएको थियो।
'ती घरहरू बनेको जग्गा नागार्जुन वन क्षेत्रभित्र पर्ने हो भनेर कुनै श्रेस्ता पुनरावेदकवादी श्री ५ को सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। प्रतिवादीहरूले वन सिमानाभित्र घर बनाएको हो भन्न मिल्ने प्रमाणको अभावमा बाग्मती अञ्चल अदालतकै फैसला सदर हुने ठहर्छ,' उक्त इजलासले भनेको छ।
क्षेत्रीय अदालतको यो फैसलाले बालाजुको उक्त जग्गामा स्थानीयले वनको जग्गा मिचेर घर बनाएका होइनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। जहाँसम्म यो महानगरभित्रकै सरकारी जग्गा हो भन्ने छ, त्यो पनि प्रमाणित हुन्न।
तत्कालीन वडाध्यक्ष रामवीर मानन्धरले नै यहाँका स्थानीयलाई स्वबासी प्रमाणित गर्न सिफारिस गरेबाट यो महानगरको सरकारी जग्गा होइन रहेछ भन्ने खुल्छ। सरकारी जग्गा भइदिएको भए त्यहाँ घर बनाएर बसोबास गरिरहेकाहरूलाई उनले वडाध्यक्षका हैसियतमा स्वबासी सिफारिस किन गरे त भन्ने प्रश्न उठ्छ।
यति मात्र होइन, २०२१-२२ सालमा नापी हुँदा नै कित्ताकाट गरी ८८ नम्बर कित्तामा दुई आनाको घर र ८९ मा १५ आना जग्गा सानुमाया श्रेष्ठको परिवारको नाममा परेको थियो। त्योभन्दा अगाडिको प्रमाण उनीहरूले तिरो तिरेको रसिद हो।
२००५ देखि २०२३ सालसम्म तिरो तिरेको रसिद आफूसँग भएको भीम बताउँछन्। त्यसपछि पनि आफ्नो परिवारले पटक-पटक लालपुर्जाका लागि मालपोत कार्यालयमा प्रमाणसहित निवेदन दिएको उनको दाबी छ।
पछि नापी हुँदा उनको जग्गा कित्ता नम्बर २०१ भएको थियो। उनीहरूलाई स्वबासी भनेर जग्गा दर्ता गरी लालपुर्जा दिन बाधा नपर्ने भन्दै गरिएको सर्जमिनमा २०५९ असार ३१ गते तत्कालीन वडाध्यक्ष रामवीर मानन्धरले हस्ताक्षर गरिदिएका छन्। मालपोत कार्यालयले भने उनीहरूलाई लालपुर्जा दिने/ नदिने निर्णय गरेको छैन।
यी सबै आधार हेर्दा मालपोत कार्यालयले उनीहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने कि नगर्ने निर्णय नगरी सरकारी पक्षले उक्त जग्गा सरकारी हो भन्न नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता हिरा रेग्मी बताउँछन्।
'अदालतले नै मालपोत कार्यालयलाई निर्णय गर्न भनेपछि उसले निर्णय नगरी सरकारी जग्गा हो भन्न सरकारी पक्षले पाउन्न,' उनले भने, 'त्यसअघि पनि उनीहरूले धेरै समय भोग गर्दै आएको, तिरो तिरेको लगायत प्रमाण देखाएर दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् भने मालपोतले नै निर्णय सुनाउनुपर्ने हुन्छ। नसुनाई त्यसलाई सरकारी दाबी गर्न पाइँदैन।'
उनका अनुसार पुनरावेदन अदालतले सबै तथ्य-प्रमाण बुझेर उक्त जग्गा सरकारी हो भन्ने निर्णयमा पुग्न सक्थ्यो। अदालतले सबै प्रमाण हेर्दा व्यक्तिको भोगाधिकार कायम हुन सक्ने देखेरै मालपोतलाई निर्णय गर्न परमादेश दिएको हो।
'उनीहरू पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भए चिरभोगका आधारमै पनि भोगाधिकार कायम हुने देखिन्छ। वडाले नै दर्ता सिफारिस गरेको छ र अदालतले पनि दर्ता हुने/नहुने निर्णय गर्न भनेको छ भने त्यो नगरी घरजग्गामा डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण हो,' वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीले भने।
संविधानले नै व्यक्तिको सम्पत्तिलाई मौलिक हक मानेकाले यस्तो विवादित जग्गा व्यक्तिको हो कि सरकारी हो भन्ने निर्णय नगरी डोजर चलाउन नपाइने उनले जिकिर गरे।
