कर्णाली प्रदेश सरकारविरूद्ध तत्कालीन नेकपाकै सांसदहरूले असोज २५ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे।
केन्द्रका नेताहरूको प्रयासका बाबजुद त्यो अविश्वासको प्रस्ताव कार्यान्वयन भने हुन सकेन। कर्णालीमा सरकारविरूद्ध पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा विवादको निहुँ भने बन्यो।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई दिनभित्र केन्द्रमा माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीले प्रदेशका आ-आफ्ना नेताहरूलाई बोलाए।
बोलाइएका नेताहरूसँग उनीहरूले संयुक्त रूपमा भने भेटेनन्। आ-आफ्ना नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा भेटेर संवाद गरे।
अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गरेका सांसदसँग सहकार्य गरी नेताहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाए।
कर्णाली प्रदेश सरकार केही समयका लागि बलियो बन्यो।
कर्णालीबाट सुरू भएको नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसयता झनै उत्कर्षमा पुगेको विवादले अन्ततः नेकपा बन्न एकतामा गएका दुई पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई अलग गराइदिएको छ।
नेकपा विवादको पहिलो मार पनि कर्णालीले नै खेप्नुपरेको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ भने सरकारमा सहभागी एमालेका तीन जना मन्त्रीहरूले सरकार छोडेका छन्। अब सरकार अल्पमतमा परेको छ। यद्यपि नयाँ सरकार गठनबारेमा कसरत भने चलिसकेको छैन।
यस्तै, दैलेखबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित आफ्ना सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको छ।
सांसद धर्मराज रेग्मीलाई चैत २१ गते बसेको माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलको बैठकले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
एक साताअघि संसदीय दलले दैलेखका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइसकेको छ।
सचिवालय भने उनलाई हटाएको सूचना जारी गर्ने प्रक्रियामा छ।
अबको ८ दिनभित्र संसदमा उनलाई हटाएकोबारेमा जानकारी गराइने प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए।
कारबाहीमा परेका सांसद रेग्मीले भने आफूलाई हटाउन प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एकताको समयमा संयुक्त रूपमा उम्मेदवार बनेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पार्टीका नेताले हस्ताक्षर गरेर हटाउने निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको उनले बताए।
‘मलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छैन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई राजनीतिक दल वा कुनै समितिले निर्णय गरेर पदमुक्त गर्ने कुरा अलोकतान्त्रिक कार्य हो,’ रेग्मीले भने, ‘दलीय सदस्यता जान सक्छ। म प्रचण्डको पार्टीमा थिएँ। उहाँको पार्टी छोडेपछि दलीय सदस्यता जानुपर्ने हो। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिलाई यसरी फाल्नु उपयुक्त होइन।’
उनले आफू उम्मेदवार हुँदा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नभई नेकपाको उम्मेदवार भएकाले पुरानो कानुन यसमा लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताए।
नेपालको संविधानको धारा १८० (ङ) मा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, निजले त्यो दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
सांसद रेग्मीले उक्त संविधानमा भएको व्यवस्था नेकपा बन्नुअघिको भएकाले यसमा पुनःविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘केही कानूनी प्रश्नहरू पनि छन्, केही राजनीतिक प्रश्नहरू छन्,’ रेग्मीले भने, ‘म त माओवादीले प्रस्ताव गरी नेकपा एमालेले समर्थन गरेको संयुक्त उम्मेदवार हो, यसमा त्यो व्यवस्था लागू हुनु उपयुक्त होइन।’
केही समयअघि नेकपा एमालेको ओली समूहले उनलाई केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश कमिटीको सचिवमा मनोनित गरेको थियो।
रेग्मीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो केपी ओलीप्रतिको रिस सांसदहरूमा प्रकट गरेको आरोप लगाए।
‘पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरिराख्ने, पार्टीभित्र फरक मत राखेर राजनीतिक अन्तरसंघर्षमा प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा उभिएका मान्छेलाई कारबाही गर्ने ?’ उनले भने, ‘यसलाई हेर्ने हो भने उहाँले केपी ओलीलाई हटाउन खोज्नुभएको थियो, त्यो नसकेपछि रिस फेर्न आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुभएको हो।’
उनले केन्द्रमा नेताहरूको कुर्सीको स्वार्थसहितको लडाइँका मूल्य सांसदले चुकाउनुपरेको बताए।
‘लड्नुपर्ने चाहिँ प्रचण्ड र ओली। प्रधानमन्त्री चाहिने प्रचण्डहरूलाई। यसको मूल्य चाहिँ हामीले चुकाउनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।
हटाउनुपर्ने सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण नै नसोधेर हटाएको निर्णय गरिनु पार्टीभित्र निरंकुशता भएको रेग्मीले टिप्पणी गरे।
उनले जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको समेत पार्टीका नेतृत्वकर्ताहरूले उल्लंघन गरेको बताए।
‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई आधार मान्ने हो भने त, म जनताबाट चुनिएर आइसकेको सांसदलाई मेरा मतदाता जनताबाहेक अरूले हटाउनै सक्दैन। यसमा पनि कानुनी प्रश्न छ,’ रेग्मीले भने, ‘म ३५ हजार मतदाताको प्रतिनिधि हुँ, यतिका जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई बाटा-बाटामा बैठक बसेर पदच्युत गर्ने होइन नि!’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सांसदहरूलाई हटाउने निर्णय अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको उनले बताए।
‘प्रचण्डको अर्को हाँसोलाग्दो कुरा के छ भने केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई उहाँहरूले समर्थन गरिरहने, त्यही सरकारलाई सहयोग गर्न गएका सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा प्रचण्डको अनैतिक कार्य हो,’ उनले भने,‘यो अराजनीतिक कार्य पनि हो, हामीले पनि केपी ओलीलाई सहयोग गरेको न हो।’
रेग्मीले आफू नेकपा एक हुँदा एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढेको र बीचमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएपछि फरक विचारमा उभिनुपरेको बताए।
कर्णाली प्रदेश सभाले रेग्मीलाई अबको ८ दिनभित्र पदमुक्त भएको सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
‘गत शुक्रबार हामीलाई संसदीय दलबाट उहाँलाई कारबाही गरिएको जानकारी आएको हो, त्यसको १५ दिनभित्र हामीले सूचना टाँस गर्ने वा संसदमा जानकारी गराउने हो,’ प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘अबको एक हप्ताभित्र यदि संसद बैठक चलिहाल्यो भने संसदमा जानकारी गराउँछौं, संसद चलेन भने हामीले सूचना टाँस गर्छौं।’
संसदमा जानकारी गराएपछि रेग्मीको सांसद पद स्वतः खारेज हुन्छ।
प्रदेश सभाले संसदमा जानकारी गराएको १५ दिनभित्र सोही जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराउनुपर्छ। त्यसपछि आयोगले उनको ठाउँमा उपनिर्वाचनको प्रक्रिया थाल्छ।
